म सुनिता थापा, बहिरा समुदायकी एक महिला । अपांगता भएका व्यक्ति, जनजाति, महिला र पछाडि परेका युवाको आवाज उठाउँदै गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छु । मेरो लक्ष्य मात्र व्यक्तिगत सफलतामा सीमित छैन, बरु समावेशी समाज निर्माणका लागि अन्य उत्पीडित वर्गको आवाज बन्न चाहन्छु ।

राजनीतिमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता किन आवश्यक छ ? युवाले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् ? महिलाको प्रतिनिधित्व किन महत्त्वपूर्ण छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्दै राजनीतिमा यात्रा तय गरेकी हुँ ।

स्याङ्जाको चापाकोटमा ०४९ मा जन्मिएँ । १२ वर्षको उमेरमा बिरामी भएँ । टाइफाइडले थलिएँ जसका कारण बहिरा भएँ । विद्यालयमा राम्रो विद्यार्थी थिएँ तर बिरामी भएपछि कक्षा ७ मा एकपल्ट अनुत्तीर्ण भएँ । म अनुत्तीर्ण हुँदा सबैले चासो राखे । जबकि त्यतिबेला मैले शिक्षक, साथी र घरपरिवारले बोलेको कुरा मधुरो सुन्न थालिसकेको थिएँ । कतिपयले मैले नाटक गरेको पनि भने । तर मेरो श्रवण शक्ति हराइरहेको थियो । सुन्ने मान्छे अचानक नसुन्ने हुँदा धेरैले विश्वास गरेनन् । त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन थियो । समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो, जसले मलाई झन् धेरै चुनौती थप्यो । 

म सामान्य विद्यालयमा अध्ययन गर्थें । तर बहिरा भएपछि सिकाइ प्रक्रियामा कठिनाइ देखा परे । शिक्षकले मलाई अघिल्लो बेन्चमा राखेर सिकाए । २०६५ मा एसएलसी उत्तीर्ण भएँ । स्टाफ नर्स पढ्ने ठूलो धोको थियो तर कान नसुन्ने कारणले विषय छानेर पढ्न नपाइने रहेछ । त्यसपछि पोखराको लेखनाथमा रहेको सिर्जना बहिरा आवासीय विद्यालयमा नेपाली विषय लिएर १२ कक्षासम्म अध्ययन गरें । त्यतिबेला शिक्षा संकायमा नेपाली विषय लिएर मात्र पढ्न पाइन्थ्यो । अहिले बागलुङमा कम्प्युटर विषय थपिएको छ । काठमाडौंमा लेखासम्बन्धी अध्यापन भर्खरै सुरु भएको छ । 

बहिरा स्कुलमा भर्ना भएपछि सबैले सांकेतिक भाषा प्रयोग गरेको देखेर आफ्नो साथी बल्ल भेटेको महसुस भयो । मैले पनि भाषा सिकें । सुरुमा हात चलाउन नजानेरै आत्तिएको थिएँ । बिस्तारै बानी पर्‍यो । त्यसपछि बहिरासँग सम्बन्धित संस्था छन् भन्ने थाहा भयो । २०६६ मा स्याङ्जा जिल्ला बहिरा संघमा आबद्ध भएँ । 

स्नातक पढ्न काठमाडौं जाँदा मेरो अगाडि अर्को ठूलो चुनौती आयो– सांकेतिक भाषामा पढाइको अभाव । मैले स्नातक सुन्ने विद्यार्थीहरूसँगै पढ्नुपर्ने भयो । मसँग उच्च शिक्षाको क्षमता थियो तर त्यो क्षमताको उपयोग गर्ने माध्यम थिएन । नेपालमा अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको उचित व्यवस्था नभएकै कारण धेरैले आफ्ना सपना मारेर जीवनलाई नयाँ मोड दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । म त्यहाँ रोकिएँ । मेरो लक्ष्य आफ्ना लागि मात्र केही गर्नॅ थिएन । बरु मजस्ता अन्य अपांगता भएका व्यक्ति, महिला र युवाका लागि बाटो खोल्ने प्रयास गर्नॅ थियो ।

देश–विदेशका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै मैले बहिरा समुदायका समस्या मात्र होइन, समग्र अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, जनजाति र पछाडि परेका युवाका मुद्दालाई प्रतिनिधित्व गर्न थालें । सन् २०१८/०१९ मा जापानमा १० महिने नेतृत्व विकास तालिमको अवसर प्राप्त गर्नु मेरा लागि अवसरका रूपमा आयो । 

त्यहाँबाट गण्डकी प्रदेशमै अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने योजनाका साथ आएको थिएँ । त्यतिबेला के थाहा भयो भने जे काम गर्नुपर्दा पनि राजनीति बाधक बन्ने रहेछ । अपांगताको क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना ल्याउने, जापानबाट सहयोग भित्र्याउने योजना लिएर आएको थिएँ । यहाँ कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नभई ती काम गर्न सम्भव नहुने तीतो यथार्थ रहेछ । म समाज सेवामा सक्रिय हुन चाहेको थिएँ । कुनै दलमा आबद्ध नहुँदा दुई वर्ष काम नै गर्न पाइनँ ।

स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले पनि राजनीतिक आबद्धता हेरेर मात्रै सहयोग गर्ने, संस्थाले ल्याएका परियोजना दलले जस लिने गरेर गर्नुपर्नेजस्ता बाधा व्यवधान आए । दुई वर्षसम्म झगडा नै गरेर बस्नुपर्‍यो । त्यसपछि राजनीतिमा आबद्ध हुनैपर्ने रहेछ भन्ने विचार आयो । अपांगता क्षेत्रको आवाज उठाउनका लागि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने बोध भयो । कांग्रेसमा आबद्ध भएर मैले राजनीति थालें । 

राजनीतिमा सक्रिय भएको ७ वर्ष पुगेको छ । कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि, लोकतान्त्रिक अपांग संघको केन्द्रीय सदस्य भएर राजनीतिमा सक्रिय भएँ । राजनीति समाज परिवर्तन गर्ने प्रभावशाली माध्यम हो । यदि हामीलाई समान अवसर चाहिन्छ भने त्यसका लागि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ । यही सोचका साथ म गण्डकी प्रदेशसभामा आइपुगें ।

संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै पनि धेरै समुदाय राज्यका निर्णय प्रक्रियाबाट अलग छन् । अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, जनजाति र पछाडि परेका युवाको आवाज निर्णय प्रक्रियामा पुग्न नसकेको अवस्था छ । नीति निर्माण तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले पनि अपांगता भएका व्यक्तिको आवाज सुनेको पाइनँ । आफूलाई नपरी महसुस नहुँदो रहेछ भन्ने महसुस भयो । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकार, सहभागिता, अवसरका लागि आवाज उठाउँदा नसुनिएपछि म आफैं त्यस स्थानमा पुग्ने लक्ष्य लिएको थिएँ । 

नेपालमा करिब १५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । तर, उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वमा न्यून मात्र देखिन्छन् । अपांगता भएका व्यक्तिको मुद्दा बुझ्न र सम्बोधन गर्न उनीहरू स्वयं नीति निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि मैले आफू जनजाति, महिला र अपांगता भएको व्यक्ति भएकाले प्रदेशसभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम राख्न पार्टीभित्रै संघर्ष गरें । क्लस्टरको हिसाबले पनि मेरो नाम समानुपातिकको बन्दसूचीको एक नम्बरमै पर्छ भन्ने लागेको थियो । मेरो नाम जनजातितर्फ पाँचौं नम्बरमा थियो । अपांगको क्लस्टर भएको भए एक नम्बरमै हुन्थ्यो । 

कांग्रेस सांसद विमला गौचनको निधन भएपछि बन्दसूचीमा बुझाइएको रोलक्रमअनुसार मैले प्रतिनिधित्व गरेको छु । पहिला म आफैं अपांगता भएका व्यक्तिका तर्फबाट आवाज उठाउँदै हिँड्थें । अहिले म आवाज सुन्ने ठाउँमा पुगेको छु । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आएको छु । मैले जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको छु । हिजो जुन–जुन ठाउँमा माग राख्दै हिँडेको थिएँ, अहिले त्यही ठाउँमा आइपुगेको छु । सबैको कुरा मैले सुन्नुपर्ने भएको छ । यहाँभित्र पनि बुझाउन गाह्रो छ । 

हिजो अपांगता भएको व्यक्ति आज सांसद कसरी भई भन्ने पनि सुनिन्छ । संसद्मा भएका कुरा बुझेको छ कि छैन होला भन्नेजस्ता कुरा पनि समाजमा हुने गरेका छन् । हिजो अपांग भनेर विभेद गरिए पनि अहिले सांसद भइसकेपछि त्यही किसिमको सम्मान गर्ने, विभिन्न कार्यक्रममा बोलाउने पनि भइरहेको छ । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने अपांगता भएका व्यक्ति असक्षम होइनन्, समाजले गर्ने विभेद, अवरोधका कारण सक्षमता प्रमाणित गर्न नसकेका मात्रै हुन् । 

नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो, संसद् । पहिलोपल्ट सदनमा उपस्थित हुँदा केही ‘नर्भस’ पनि भएको थिएँ । त्यहाँसम्म अपांगतामैत्री छ कि भन्ने सोचेकी थिएँ । तर संसद् भवन पनि पूर्ण रूपमा अपांगमैत्री छैन । संविधानले पनि अपांगता भएको व्यक्तिको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संसद्मा दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म पनि भएको छैन । मैले दुई महिना अगाडि नै दोभासे राख्नका लागि निवेदन दिएको थिएँ तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । प्रदेश संसद् नियमावलीमा अपांगता भएका सांसदलाई सहयोगीको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर बहिराका लागि सञ्चार सहयोगीको व्यवस्था उल्लेख छैन । 

म जापान, सिंगापुर, दुबई, स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, चीनलगायत देशमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व 

गर्दै पुगेको छु । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा राष्ट्रसंघको सचिवालयमा भएको कार्यक्रममा अपांगता भएका जनजाति महिलाको विषय उठाएको थिएँ । विदेशका विकसित 

देशका कानुन, पूर्वाधार अपांगमैत्री छन् । त्यस्तै किसिमको लगानी नेपालमा गर्न नसकिएला तर स–सानो कुरामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा विशेष सुविधा दिन सकिन्छ । 

अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पहुँच र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छन् । यी नीति प्रभावकारी बनाउन अपांगता भएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘दया’ को दृष्टिले होइन, ‘सक्षम नागरिक’ का रूपमा हेर्न आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक तहबाट नै उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ ।

नेपालका युवा परिवर्तनशील शक्ति हुन् । देशको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत युवा छन् तर उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न गरिएको प्रयास न्यून 

छ । युवाको राजनीतिक चेतना बढाउनुपर्छ । युवामा राजनीतिक जागरुकता ल्याउन सके मात्र उनीहरूलाई 

नीति निर्माणमा सक्रिय बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक दलमा युवा नेतृत्वको अवसर हुनुपर्छ । पुरानै शैलीका नेताहरू मात्र अगाडि आउने होइन, नयाँ सोच र दृष्टिकोण भएका युवालाई अवसर दिनुपर्छ । 

राजनीति केवल सत्ता प्राप्त गर्ने साधन होइन । यो समाज परिवर्तनको मूल आधार हो । जब निर्णय गर्ने ठाउँमा अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जनजाति र पछाडि परेका युवाको उपस्थिति हुन्छ, तब मात्र समावेशी नीति निर्माण सम्भव छ ।

राजनीतिमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने विषय छन् । दलभित्र युवालाई पछि समय आउँछ, बेला आउँछ, अहिले खुड्किलो चढ्ने बेला भएको छैन भन्ने चलन रहेछ । मलाई पनि 

त्यही भनिएको थियो । युवालाई नेतृत्व दिनुपर्ने हो । तर त्यस्तो छैन । सबैलाई पालो पुर्‍याउँदा युवाको पालो पछाडि आउने रहेछ । त्यसकारण पनि युवा पलायनको अवस्था देखिएको छ । उमेर ढल्किसकेपछि मात्रै नेतृत्वको अवसर दिने चलन बदलिनुपर्छ । सबै पार्टीले युवा र अपांगता भएका व्यक्तिलाई विशेष मौका दिनुपर्छ । 

शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्नॅपर्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्छ, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला र युवाका लागि रोजगारीका विशेष नीति लागू गर्नॅपर्छ । समावेशी राजनीति प्रवर्द्धन आवश्यक छ । राजनीतिक दलले अपांगता भएका व्यक्ति, महिला र युवालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । समाजका सबै व्यक्तिलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकार, समुदाय र संस्थाले सहकार्य गर्नुपर्छ ।