दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै कोशी प्रदेशसभा सदस्य बनेको छु । खासगरी दलित र महिलाका अधिकार र सवालका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय छु । दलको कार्यकर्ताका रूपमा संगठन निर्माणमा निरन्तर संलग्न छु । मूलतः मेरो जिम्मेवारी पार्टीभित्र पनि महिला विभाग हो ।

सुरुआती दिनदेखि नै महिला मोर्चामा सक्रिय रहें । त्यही कारण महिला विभाग मेरो रोजाइ पनि भयो । 

महिला विभागमा लामो समयको अनुभवले मलाई धेरै कुरा सिकायो । खासगरी संगठन निर्माण र कार्यकर्तालाई संगठित गर्न अनुभव लिन पाएको छु । मेरो अनुभव अपवाद मात्रै हो । अधिकांश महिलालाई दलले मलाई जसरी पत्याएको जस्तो लाग्दैन । परिवर्तनको अगुवाइ गरेर आएको माओवादीको कार्यकर्ताको हिसाबले मैले त्यो मौका पाएँ र पूरा गरेर देखाएँ । 

जिम्मेवारी पाउनु भनेको सिक्ने प्रक्रिया पनि हो । मैले त संगठनका माध्यमबाट पार्टीको समग्र नीति, सोच र कार्यशैली बुझ्ने र सिक्ने अवसर पाएको छु । त्यो मौकाबाट धेरै दलका महिला नेता सायद वञ्चित छन् । सबै महिलालाई दलले बराबरी अवसर कहिले दिने ? पुरुषलाई झैं विश्वासको वातावरण कहिले बनाउने ? यो ज्यादै सोचनीय प्रश्न हो । 

नेपालमा महिलालाई संविधानतः हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, सबै क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशत छ त ? विल्कुल छैन । वास्तविकता अर्कै छ । मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसके पनि राज्यको मूलधारमा महिला या दलितको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ । राज्य पुनःसंरचनापछि पनि समानुपातिक समावेशी सहभागितामा महिलामाथि विभेद कायमै छ । 

खासमा महिलामाथिको विभेदको शृंखला हाम्रा घरबाटै सुरु भएको देखिन्छ । नेपाली समाज खासै उदार छैन । हामीलाई समाजले अनेक नाममा बन्धनमा राख्ने प्रयत्न जारी नै छ । झट्ट हेर्दा हाम्रो सामाजिक संरचनामा परिवर्तन भएजस्तो भान धेरैलाई हुन सक्छ । तर, हाम्रो मानसिकता अझै पुरातनवादी नै छ । घर, समाजबाट उछिट्टिएको यस प्रवृत्तिको झिल्को राजनीतिक दलमा पनि सल्किएको छ । 

दलले महिलालाई पत्याउने परिपाटीको सुरुवात कहिले हुन्छ ? त्यसको ग्यारेन्टी कसले गर्छ ? महिला या दलितलाई जिम्मेवारी दिने सवालमा पितृसत्तात्मक सोच कहिले बदलिन्छ ? जिम्मेवारीबाट वञ्चित महिला र दलित नेतृत्वदायी भूमिकामा कहिले पुग्लान् ? जसले उनीहरूको पहुँच र प्रभाव बलियो बनाउन सकोस् । 

माओवादी क्रान्तिकारी सोच राख्ने र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने दलको रूपमा परिचित छ । तर, युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन खासै उदार देखिएको छैन । जसरी दलित र महिलामाथि अविश्वासको पहाड खडा गरिएको छ । त्यस्तै भीमकाय शंकाको पहाड युवामाथि पनि छ । विगतमा युवाले संगठनदेखि सेनासम्मको नेतृत्व गरेका थिए । तर, त्यो अभ्यास अहिले कुनै पनि दल देखिँदैन । गरे पनि ज्यादै न्यून छ । समावेशी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, माओवादी अन्य पार्टीको तुलनामा उदार भए पनि व्यवहारमा युवा, दलित र महिलालाई समान अवसर दिन चुकिरहेको आम जनताको बुझाइ छ । 

करिब १२ वर्ष लामो माओवादी ‘जनयुद्ध’ले धेरै किसिमका सामाजिक परिवर्तन ल्यायो । मुलुकको समग्र व्यवस्था परिवर्तनको हकदार पनि माओवादी नै हो भन्दा फरक नपर्ला । दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायका लागि ऐतिहासिक अवसरहरू सिर्जना गर्‍यो । संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माणले दलित समुदायका लागि अनेक अवसरका ढोका खोल्यो । सकारात्मक विभेददेखि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा धेरै काम गर्‍यो । 

तर, पछिल्लो समय माओवादीले ल्याएका तमाम उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । खासगरी परिवर्तनको अगुवा माओवादीको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति नै आशंका पैदा हुन थालेको छ । यो राम्रो सन्देश हैन । माओवादीको कार्यशैलीप्रति आम जनतामा निराशासँगै आशंका पैदा गरेको छ । यसलाई समयमै हल गर्न सकिएन भने यत्रो बलिदानीबाट प्राप्त हक, अधिकार र परिवर्तन गुम्ने खतरा निश्चित छ । 

जनयुद्धले दलित समुदायलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा अघि बढ्ने अवसर दिएको यथार्थ हो । तर, सरकारको नीतिलाई योजनामा रूपान्तरण गर्न नसक्दा दलित समुदायलाई अझै पनि अवसर प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको पनि अर्को यथार्थ पक्ष हो । 

दलित समुदायप्रति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार ज्यादै अनुदार बन्दै गएका उदाहरण प्रशस्त देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला सदस्यको पद सुनिश्चित गरिनु ठूलो कुरा हो । यस्तै पद प्रदेश र संघमा समेत निश्चित गर्न सक्दा दलितको सहभागिता थप सुनिश्चित हुने थियो । जसले दलित समुदायको आत्मविश्वास थप बलियो बन्ने थियो । 

तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितलाई अधिकार मात्रै हैन बजेट दिन पनि ज्यादै कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । कोशी प्रदेशको एउटा सानो तर गम्भीर उदाहरण हेरौं न । यो प्रदेशले दलित अधिकार या सशक्तीकरणको शीर्षकमा एक सुको पनि विनियोजन गरेको छैन । कोशी प्रदेशसभामा अर्को पनि गलत अभ्यास भइरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा ६४ भन्दा बढी ऐन प्रदेशसभाले पारित गर्‍यो । अहिले पनि दर्जन बढी ऐन पारित हुने तरखरमा छन् । तर, पहिलो कार्यकालबाट प्रक्रिया सुरु भएको ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक’ को अहिलेसम्म अवधारणसमेत तयार नहुनु चिन्ताजनक कुरा हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अवधारणा मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाएको तर उतै बेपत्ता भएको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका थिए । 

दलितको अधिकारका लागि ल्याउन लागेको ऐन किन र कुन नियतले रोकियो भन्ने विषय सामान्य भने हैन । यो विधेयक रोक्न मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्री नै अग्रसर भएको चर्चा छ । उहाँहरूको तर्क दलित ऐनले खर्च बढाउँछ भन्ने देखिन्छ । तर, दलित ऐनबाट प्राप्त हुने उपलब्धिप्रति उहाँहरू खास गम्भीर देखिनु भएको छैन । 

दलित, महिला र युवा समुदायको उत्थानका लागि नीतिगत परिवर्तन मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ । संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ । जसलाई बलियो बनाउन केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । 

नीतिगत कार्यान्वयन : दलहरूले नीति निर्माण मात्रै होइन, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । तब मात्र समग्र विभेद अन्त्य हुन सक्छ । 

समान अवसर सुनिश्चितता : दलित, महिला र युवालाई समान अवसर दिने नीति दलहरूबाट निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । तब मात्रै समान अवसरको सुनिश्चितता हुन्छ । 

जातीय विभेद उन्मूलन : जातीय विभेद अहिले पनि जारी छ । पानी छोएको निहुँमा, प्रेम गरेको निहुँमा र मन्दिर पसेको निहुँमा अहिले पनि दलितमाथि बर्बर दमन जारी छ । दमन मात्रै हैन हत्यासम्म नै भइरहेका उदाहरण हाम्रा अघिल्तिर छन् । यस्तो गलत काममा राज्य पक्षकै उकेरा र संरक्षण हुने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । विभेद अन्त्यका लागि समाजमा तीन पुस्ता (हजुरबा, बुबा र छोराछोरी) बीच संवाद आवश्यक छ । यी तीन पुस्ताले मानसिक रूपमै विभेद अन्त्य गर्न सक्दा मात्रै समग्र विभेद अन्त्य हुन सक्छ । नत्र अझै सयौं वर्ष पर्खिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । 

आरक्षण नीति बलियो बनाउने : समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न सक्दा पनि विभेद अन्त्यको बाटो खुल्न सक्छ । 

शिक्षा र रोजगारी : विभेद अन्त्यका लागि दीर्घकालीन रूपमा शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । संविधानले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर यो कार्यान्वयन भएको छैन । यस्ता धेरै जटिलता छन् । जसका कारण दलितले शिक्षा प्राप्त गर्न कठिन छ । शिक्षा नभएपछि रोजगारी पाउने त कुरै हुन्न । 

राज्यको लगानी : दलित अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको उत्थानका लागि यो वर्ष कुनै बजेट छुट्याइएको छैन, तर अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौं लगानी भइरहनु दुःखद पक्ष हो । 

राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व : दलित, महिला र युवालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत संसद्मा ल्याउनुपर्छ । चुनावमा उनीहरूलाई हार्ने क्षेत्रमै टिकट दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ । निर्वाचन खर्चिलो बनाइनु हुन्न । खर्चिलो भएन भने दलित र महिलाले पनि पैसा खर्च नगरी चुनाव जितेर सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ । 

मानसिकता परिवर्तन : दलित, महिला वा युवा कोटा खान मात्रै आएका हुन् भन्ने गलत भाष्य समाजमा निर्माण गरिएको छ । यो गलत बुझाइ हटाउन आवश्यक छ । योग्य दलित तथा महिलालाई समानुपातिक प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित पदमा लैजान जरुरी छ । दलित महिलालाई सधैं ‘बिचारा’ मात्रै बनाउनुभन्दा अवसर दिइनु चाहिँ बढी श्रेयष्कर हुन सक्छ ।