सिंहदरबारभित्र आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने तर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पालिकामा कर्मचारी नपठाएर सेवा प्रवाहलाई दुरुह बनाउने काम भएको छ
शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी युनिटमा जोडिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ । त्यतिखेर म १३ वर्षको थिएँ । त्यही उमेरदेखि लेखन अध्ययन तथा विभिन्न गतिविधिमा सक्रियता बढाएँ । पार्टीले गर्ने विभिन्न कार्यक्रम तथा सभाजुलुसमा सहभागी हुन्थे ।
आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्थे । मधेश आन्दोलन, विद्रोहका बेला विभिन्न समितिमा रही सक्रिय रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गएँ ।
बाल्यकालमै मधेश विद्रोहका क्रममा रूपनी र मलेठमा भएको झडपका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट जोगिएँ, झन्डै ज्यान गएन । त्यस दौरान केही पटक प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्यो । आन्दोलनमा सक्रिय रहेकै कारण पार्टीले मलाई विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्यो । मेरो गाउँ छिन्नमस्ताका व्यापारीलाई संगठित गर्दै उहाँहरूको विभिन्न समस्यामा काम गरिरहँदा १६ वर्षकै उमेरमा छिन्नमस्ता बजार व्यवस्थापन समितिको सचिव पदमा नियुक्त गरियो । यसले मलाई अझ जिम्मेवारीबोध गरायो ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा छिन्नमस्ता–३ को वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पार्टीभित्र टिकटका लागि पहल सुरु गरें । मेरो उमेर त्यतिबेला २१ वर्ष थियो । राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको सामान्य परिवारको मान्छे, किसानको छोरा, निम्न आयस्तर भएको अल्पसंख्यक जातको व्यक्ति भएकाले टिकट पाउन त्यति सहज थिएन । मैले हरेक प्रयास जारी राखें । टिकट लिने दौरानमा मलाई मानसिक रूपमा समेत प्रताडित गर्ने काम भयो ।
म प्रतिनिधित्व गर्ने जातबाट जम्मा २४ भोट मात्र वडामा रहेको र त्यति भोट पनि ल्याउन नसक्ने भनाइले मलाई सार्वजनिक रूपमा गिज्याउने काम भयो । अन्ततोगत्वा पार्टीले मलाई तत्कालीन समयमा देशकै कान्छो वडाध्यक्षका रूपमा अगाडि बढायो ।
मनोनयन गर्न जाने दिन यहाँका राजनीतिक मुखिया भनिएकाले सयौंको संख्यामा जुलुस नारा लिएर मेरो आत्मसम्मानलाई खिल्ली उडाउने गरी चुनाव नलड्न र राजनीति नगर्न सार्वजनिक रूपमा घुर्काइरहे । तर मैले मनोनयन गरें । उक्त समयमा मेरो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भइसकेको थियो । अन्तरघातले तत्कालीन विजेतासँग ४ सय ४४ मत ल्याई ३२ मतको झिनो मतान्तरले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भए । तर मसँगै चुनावमा होमिएका पार्टीका चार वटै वडा सदस्य विजयी भए ।
स्थानीय वडावासीले ममा देखाएको भरोसा र विश्वासप्रति अझ जिम्मेवार भई हारलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अगाडिको राजनीतिक यात्रा बढाउन दिनरात लागिरहें । त्यस दौरान परिवारका अभिभावक र सदस्यले मेरो हरेक राजनीतिक गतिविधिलाई सक्रिय रूपमा सघाइरहे । निर्वाचनलगत्तै पार्टीले मलाई जिल्ला कमिटीको सहसचिव बनायो । त्यस दौरान जनताका दैनिकीसँग जोडिएको समस्यासँग निरन्तर काम गरिरहें । समाधानका निमित सशक्त रूपमा लागिरहें । जनतासँगै जोडिइरहँदा २०७४ देखि २०७९ आइसकेको पत्तै भएन ।
२०७९ को निर्वाचन आउन केही महिना बाँकी छँदै साथीले तपाईं पालिका प्रमुखमा लड्नुपर्छ भन्दै सुझाव दिँदै हौस्याउन थाले । मैले पनि त्यस विषयमा टोलटोल र बस्तीमा छलफल सुरु गरें । जनताको विचार संकलन गर्न थालें । मेरो व्यवहार/रुचाइ पालिका प्रमुखमा हेर्न चाहेको महसुस भयो । परिवारमा पनि सल्लाह गर्दा अगाडि बढ्न सुझाव आयो । मैले मेरो पार्टीका नेतालाई म पालिका प्रमुखमा लड्ने कुरा सुनाउँदा कति हाँसे, कतिले मजाक बनाए, कतिले बचपना भन्दै कुरा काटे । तर केहीले तयारी गर्न सुझाए ।
मेरा लागि पालिका प्रमुखको टिकट थप चुनौतीको विषय किन थियो भने मेरै पार्टीबाट जितेका तत्कालीन जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख रहेका प्रभाकर यादव पनि गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि प्रबल दाबेदार थिए । उहाँ र ममा तुलना नै छैन भन्ने स्वर पनि थिए । पार्टीको निरन्तर छलफलले अन्ततः मलाई टिकट दिने निर्णय लियो । कहलिएका राजनीतिक हस्ती तथा दिग्गजसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएँ । २८ सय ९५ मत ल्याई निर्वाचित भएँ । मबाहेक निर्वाचनमा मेरो पार्टीका तर्फबाट कोही पनि विजयी हुन सकेनन् । जो मेरो लागि थप चुनौतीको विषय बन्यो र छ पनि ।
स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो कार्यकालमा तीन वर्षसम्म गाउँसभा नै हुन सकेको थिएन । द्वन्द्वमा पिल्सिएको पालिकामा पार्टीका तर्फबाट एक्लै निर्वाचित भएर पालिका सञ्चालन गर्न त्यति सहज थिएन् । २०७९ जेठ १२ मा पदभार ग्रहण गरी निर्वाचित सम्पूर्ण साथीलाई भेला गरी पालिकाको हकहितमा तथा विकास निर्माणका निम्ति दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरें । त्यसैअनुसार अभ्यासबाट अगाडि बढाएँ ।
पालिका प्रमुखका रूपमा पालिकाको मूल नेतृत्वमा आएपछि समाजका विभिन्न समस्या समाधान र विकास निर्माणको गतिविधिमा कार्यकारी भूमिकामा रहेर सम्बोधन गर्ने र निवारण गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भएको छ । तर पालिका सञ्चालन गर्न त्यति धेरै सहज भने छैन । बजेट बाँडफाँटका क्रममा वडालाई दिइने सिलिङ तथा टुक्रे योजना समावेश गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नयाँ सोचका साथ ठूला योजना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
बहुमत अल्पमत हुने भएकाले जनप्रतिनिधिको बार्गेनिङको सामना गर्नु र उनीहरूको चित बुझाएर अगाडि बढ्नु पनि कम्ती चुनौतीपुर्ण छैन । आजका समयमा पनि केही जनप्रतिनिधिको सोच उही पुरानो पाराको छ । २१ औं शताब्दी अनुसार युग सुहाउँदोभन्दा पनि टुक्रे योजना राखेर पुरानै पाराले अगाडि बढ्न खोज्नेलाई समेत सम्बोधन गर्दै पालिकाको दीर्घकालीन विकासमा लागेको छु । एकातिर कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न असहज छ भने अर्कोतिर ठूला योजनाको अभावमा समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन् ।
म नेपाल–भारत सीमामा रहेको पालिकाको अध्यक्ष हुँ । मेरो पालिकामा प्रसिद्ध शक्तिपीठ छिन्नमस्ता भगवतीको ऐतिहासिक मन्दिर छ । दैनिक नेपाल तथा भारतका तर्फबाट मन्दिर दर्शनकै लागि भए पनि यहाँमा उल्लेख्य संख्यामा मानिस आउँछन् ।
आफ्नो पालिकाका नागरिकको समस्या र बाहिरबाट आउने दर्शनार्थी पर्यटकको भावनालाई समेत कदर गर्दै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती मसँग छ । ऐतिहासिक मन्दिर हुनु र बर्सेनि २५ देखि ३० लाखसम्म आन्तरिक तथा बाह्य दर्शनार्थी पर्यटक आउने गरे संघीय सरकारबाट यो मन्दिरको अपेक्षाकृत विकासमा ध्यान जान नसक्नु दुःखद हो ।
छिन्नमस्ता मन्दिर यस क्षेत्रका हजारौं परिवारको छाक टार्ने माध्यम त हो नै, देशकै प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा समेत विकास हुन सक्ने सम्भावना बोकेको स्थान हो । भारतीय सीमासँग जोडिएका कारण यहाँ अझै पनि भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई ल्याउन स्थानीय तहको मात्र प्रयासले सम्भव छैन । यसमा संघीय सरकारकै ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
आजको अवस्थामा प्रसिद्ध छिन्नमस्ता मन्दिरसम्म पुग्ने बाटो सहज छैन । महेन्द्र राजमार्गको रूपनीदेखि राजविराज हुँदै छिन्नमस्ता मन्दिरसहित न्योर बोर्डरसम्म जाने सडक टेन्डर भएर निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि पनि सकिएको छ । तर पनि यो सडकको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसका कारण धूलो र हिलोमा यात्रा गर्न भक्तजन बाध्य छन् । सडक अस्तव्यस्त भएकै कारण पनि धेरै जना छिन्नमस्ता नआउने गरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । यो संघीय सरकारले टेन्डर गरेको सडक हो ।
कानुनी अड्चनका कारण हामीले यसमा काम गर्न सक्दैनौं, हामीसँग त्यो परिमाणमा बजेट पनि हँदैन । तर छिन्नमस्तासम्म पुग्ने सडक समयमै निर्माणका लागि सडक कार्यलयसँग संवाद गरें । मेरो नेतृत्वमा पालिकाका जनप्रतिनिधि सडक कार्यालय लहानमा धर्ना बसे ।
सडक विभागमा जिम्मेवार अधिकारीलाई गएर आग्रह गरें । यहाँसम्म कि देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पनि गएर टेन्डर भई निर्माण रोकिएको छिन्नमस्ता सडक तदारुकताका साथ निर्माण होस् भन्ने आग्रह गरें । तर हात लाग्यो शून्य । सडक त बनेनन् बनेनन्, बरु भएका सडक पनि खनेर जर्जर बनाइएको छ । यातायात सहज रूपमा चल्नु त के पैदल हिँड्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ । यदि स्थानीय पालिका आर्थिक रूपमा सबल भएको भए केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने विवशता हुन्थेन ।
मुलुकमा संघीयता आयो तर अझै पनि हाम्रो माटो सुहाउँदो संघीयता आउन सकेको छैन । आज पनि निजामती कर्मचारी ऐन आउन नसक्दा तथा वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार बजेटको स्रोत बाँडफाँट नगरेकाले आर्थिक अभावमा पहिचान भएका प्राथमिकताका योजनासमेत सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छ । पालिकाको बजेट सीमित छ । हामीसँग आन्तरिक स्रोत छैन । हाम्रो पालिका ग्रामीण क्षेत्र र किसान बहुल क्षेत्र हो । तर हामीले चाहेर पनि बजेट अभावमा किसानहरू लागि सिँचाइ र मलखाद्य लगायतका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकिरहेका छैनौं । संघीय सरकारले यसमा आँखा चिम्लेको जस्तो मेरो अनुभव छ ।
खासगरी कृषि बहुल पालिकामा कृषिको विशेष कार्यक्रम नदिँदा, कृषि आधुनिकीकरण र यन्त्रीकरण गर्नेतर्फ संघीय सरकारले कुनै कदम चाल्न नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका किसान कृषि कर्म छोडेर भारत तथा खाडी मुलुकतर्फ रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानु जरुरी छ ।
सिंहदरबारभित्र आवश्यकभन्दा निकै बढी कर्मचारी राख्ने तर जनताको सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय पालिकामा कर्मचारी नपठाएर सेवा प्रवाहलाई दुरुह बनाउने काम भएको छ ।
काम गर्ने युनिट स्थानीय सरकार हो, तर संघीय र प्रदेश सरकारले पनि ससर्त अनुदानको कार्यक्रम भन्दै २५–५० हजारको योजना सञ्चालन गर्नु जस्तो हास्यास्पद र लज्जास्पद के होला ? तीनै तहका सरकारबीच हरेक विषयमा समन्वय र सहकार्य हुने व्यवस्था संविधानमै रहे पनि कुन सरकारले के नीति र कार्यक्रम ल्यायो वा कसले के कार्यक्रम गर्दै छन् भन्ने यकिन गर्ने कुनै संयन्त्र नहुँदा सीमित स्रोतसमेत दुरुपयोग हुने र कार्यक्रम दोहोरिने क्रम बढेको छ ।
समस्या नै समस्यामा रहँदा पनि सीमित साधन स्रोतका बाबजुद प्राथमिकताका आधारमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न योजना तर्जुमा गर्दै अगाडि बढेको छु । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्रमुख रूपमा अगाडि बढाइरहेको छु । भएका सीमित साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई कसरी जनअपेक्षाअनुसार गर्न सकिन्छ, यसमा दत्तचित्त भएर लागेको छु । तर सोचेका कुरा सबै पूरा गर्न अनेकौं बाधा व्यवधान छन् । यो समस्या मेरो मात्रै नभई देशैभरिका पालिकाको हो । तर म युवा रहेका कारण मसँग अन्यभन्दा बढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । यी अपेक्षालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नु ठूलो अवसर रहेको मलाई ज्ञात छ ।
