सन् २०१० तिरको कुरा हो । दक्षिण कोरिया जानेहरू भाषा परीक्षाको फाराम भर्न लाइन लागिरहेको देखेँ । त्यतिखेर मेरो स्नातक सकिइसकेको थियो, सुर्खेतमा शैक्षिक इन्स्टिच्युट चलाइरहेका थिएँ । बेलायत पढ्न जाने भनेर पहिला नै राहदानी बनाइसकेको थिएँ । मलाई पनि कोरियाको रोजगारीले तान्यो । एक महिना कोरियन भाषा सिकें । भाषा परीक्षामा पास भएँ ।

सन् २०१० तिरको कुरा हो । दक्षिण कोरिया जानेहरू भाषा परीक्षाको फाराम भर्न लाइन लागिरहेको देखेँ । त्यतिखेर मेरो स्नातक सकिइसकेको थियो, सुर्खेतमा शैक्षिक इन्स्टिच्युट चलाइरहेका थिएँ । बेलायत पढ्न जाने भनेर पहिला नै राहदानी बनाइसकेको थिएँ । मलाई पनि कोरियाको रोजगारीले तान्यो । एक महिना कोरियन भाषा सिकें । भाषा परीक्षामा पास भएँ । रोजगारदातासँग करार सम्झौता भएपछि सन् २०११ मा कोरिया गएँ । फर्निचर उद्योगमा काम त पाएँ तर काठको धूलोका समस्याले निरन्तर दिन सकिनँ । कम्पनी फेरेर झोलामा जलप (रङ) लगाउनुपर्ने काममा आबद्ध भएँ ।

हाम्रो मझौला कम्पनी थियो, जहाँ ७ जना नेपालीसहित २० जना श्रमिक थिए । कोरियाको साना र मझौला उद्योगमा मात्रै हामीजस्ता विदेशी श्रमिकले काम गर्न पाइने नीति रहेछ । ठूला कम्पनीमा विदेशी श्रमिकलाई अवसर छैन । कोरियनलाई मात्रै प्राथमिकता दिइन्छ ।

नेपालमा धेरै घोटिएर काम गर्ने बानी थियो । खेतीपातीकै काम गर्दा पनि दिनमा ५–६ घण्टा मात्रै हो । कोरियामा दैनिक १२ घण्टा घोटिएर काम गर्नुपर्थ्यो । कोरिया सबैले मिहिनेत गरेर बनेको देश हो । साहू पनि हामीसँगै घोटिन्थे । बिहान ९ बजेदेखि काम सुरु हुन्थ्यो । १२ देखि एक बजेबीच खानाको समय हुन्थ्यो । त्यसपछि निरन्तर उभिएर काम गर्नुपर्ने । कफी र पानी पिउनेबाहेक आराम गर्न पाइँदैनथ्यो । त्यहाँको स्थानीय बिदा र चाडबाडबाहेक १२ महिना गर्नुपर्थ्यो । म सुरुमा १ लाख रुपैयाँ मासिक तलब पाउँथे । नेपाल फर्किने बेला ३ लाख पुगेको थियो । 

पहिलो पटक ४ वर्ष १० महिना सकिएपछि २०१६ मा स्वदेश फर्किएँ । दोस्रो पटक जान फेरि कम्प्युटर बेस टेस्ट (सीबीटी) उत्तीर्ण हुनुपर्छ । मेरो साथी पुनः कोरिया जाने तयारीमा थिए । सीबीटी उत्तीर्ण गरेर मेडिकल परीक्षण गर्ने चरण पुग्दा मेरो मन बदलियो– कहिलेसम्म कोरिया गएर काम गरिराख्ने ? अब यतै व्यवसाय गर्नुपर्छ ।

व्यवसाय गर्न पैसा, आँट, आइडिया र उपयुक्त समय चाहिन्छ । घर र जग्गा किनेर पैसा जोगिएको थियो । अहिले लगानी गरेर स्थापित हुन सक्ने उपयुक्त समय लाग्यो । मेरो केही साथी सुर्खेतमा गार्मेन्ट व्यवसाय बन्द गरेर बसेका थिए । मैले गार्मेन्ट उद्योग नै चलाउन सक्ने आँट गरें । त्यसमा ८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरें । किनभने थप पैसा भयो भने यसलाई बढाउँदै लैजान सकिन्थ्यो । कोरियामा गार्मेन्ट उद्योगमा काम गरेको अनुभव पनि थियो । विद्युतीय मेसिन ५ वटा र हाते मेसिन ६ वटा थिए ।

सुरुवाती चरणमा घाटा लाग्यो । किनेभने उत्पादन मूल्य बढी हुने र बिक्री मूल्य कम राख्ने गरेको रहेछु । यसबारे पछि मात्रै थाहा भयो । हार खाइनँ । अगाडि बढाएँ । गार्मेन्टमा लगानी बढाउँदै गएँ । विशेषगरी विद्यालयको पोसाक बनाउन थाले । अहिले मसँग १५ वटा विद्युतीय मेसिन छन् । सिलाइदेखि प्याकिङ गर्नेसम्म १६ जना श्रमिक छन् । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, मुगु र हुम्लासम्मका १ सय ५० विद्यालयको पोसाक बनाइरहेका छौं । दैनिक सय सेटभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । 

जब कोभिड आयो, यसले मलाई अर्को एउटा अवसर थपिदियो । सुर्खेतका एउटा डाक्टरको समूह आएर भन्यो, ‘कोभिडको बिरामीलाई हामी बचाउँछौं । तपाईंले हामीलाई जोगाउनुपर्‍यो ।’ पीपीएको अभाव थियो त्यसबेला । मसँग पीपीए बनाउन गुणस्तरीय सामान थिएन । तर, पानी र हावा नछिर्ने कपडा थियो । त्यसैलाई पीपीएको रूप दिएँ । डाक्टरका जवाफ थियो, ‘हतियारबिना युद्धमा जानुभन्दा कमसेकम लट्ठी लिएर जाँदा त केही लड्न सकिन्छ ।’ 

यो कामले मेरो सम्पर्क सरकारी कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म विस्तार भयो । त्यसपछि सरकारी काम हात पर्न थाल्यो । उनीहरूलाई चाहिने झोला र पोसाक बनाएर दिन थालें । स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेको सामानलाई प्राथमिकता दिने कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति आएपछि मलाई झनै सहज भयो । उसले स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेको सामग्री विदेशीभन्दा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने नीति ल्यायो । यो नीतिले स्थानीय कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन हुने उद्योगको विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ । 

कर्णालीमा सबैभन्दा बढी पाइने जडीबुटी, खाद्यान्नका रूपमा गेडागुडी र अल्लो नै हो । पहाडी भेगतिर अल्लोको ठूलो झाडी–जंगल नै छ । यो घाम नलाग्ने ठाउँमा बढी उम्रिन्छ । दुई मिटरसम्मको बोट हुन्छ । यसको आयु एक वर्षको हुन्छ । प्रशस्त रूपमा जंगलमा पाइने अल्लो त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । मलाई लाग्छ, जंगलमा भएको १० देखि २० प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा आएको छ । सबै मान्छेलाई यसबारे जानकारी पनि छैन । यसका लागि निश्चित सिजनमा मात्रै उत्पादन हुन्छ । यसलाई कात्तिकदेखि माघभित्र संकलन गरिसक्नुपर्छ । अल्लोमा आधारित गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाए कर्णालीको अल्लोलाई एउटा ब्रान्डका रूपमा चिनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो । अनि स्थापना गरें– कर्णाली फाइबर इस्ड्रस्ट्रिज । 

पहिला मैले संखुवासभामा उत्पादन भएको अल्लोको कपडा ल्याएर झोला र कोट बनाइरहेको थिएँ । कर्णालीकै अल्लोलाई बृहत् रूपमा संकलन गरी कपडा बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । यो सिजनमा ५० हजार किलो अल्लो लोक्ता संकलन गर्ने योजना बनाएको छु । त्यसमा १२ हजार किलो लोक्ता आइसकेको छ । यसको साइज ठूलो हुन्छ । तौल कम हुन्छ । थोरैले पनि गाडी भरिन्छ । त्यही भएर सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र अछामका जंगलबाट ल्याएको हो । यो संकलन गर्न स्थानीय उपभोक्ता समूह बनाएको छु ।

स्थानीय २१ सय ५८ उपभोक्ताका ४० वटा समूह छन् । एउटामा समूहमा ५० जना छन् । त्यसमध्ये ५० प्रतिशतबाट संकलन गरिरहेको छु । उनीहरूसँग मैले सम्झौता गरेको छु । उनीहरूसँग प्रतिकिलो १ सय २० देखि १५० रुपैयाँको दरले खरिद हुन्छ । वन डिभिजन कार्यालयको अनुमतिबिना अल्लो संकलन गर्न पाइँदैन । ठाउँअनुसार पुर्जी रकम ३ देखि ७ रुपैयाँ लाग्छ । यसमा लाग्ने सबै खर्च मैले नै दिने गरेको छु । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संकलन र प्रशोधन अलग–अलग ठाउँमा भइरहेको छ । यसले झोला, टोपी बनाउने काम भइरहेको थियो । हामीसँग जति धेरै अल्लोको धागो बन्छ, कपडा पनि त्यति नै बढी पाइन्छ । यसो हुँदा मागअनुसारको कपडा बनाउनेदेखि झोला, टोपी र कोटको उत्पादन हुन्छ । यसको संकलनदेखि प्रशोधनसम्म धेरै समय र खर्च लाग्ने हुँदा कपडा पनि महँगो छ । यसको कपडा प्रतिमिटर १५ सयसम्म पर्छ । यसको लगानी दीर्घकालीन हो । तुरुन्तै फाइदा लिइहाल्ने प्रकृतिको होइन । यो व्यवसायको लाभ समुदायसम्म फैलिएको छ । अब हामी आफैंले अल्लोको बजार देखाउँदै विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

अल्लोको कपडाको प्रयोगले व्यापार घाटा कम गराउन मद्दत पुग्छ । कोरियामा पनि आन्तरिक उत्पादन र कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई निकै प्राथमिकता दिइएको देखें । त्यहाँ विदेशी श्रमिक र आयस्तर कम हुनेले मात्रै आयतीत वस्तुको प्रयोग गर्ने हो । स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुको मूल्य आयातितभन्दा महँगो पर्छ । मध्यम र उच्च आम्दानी भएकाहरूको प्राथमिकता स्थानीय रूमा उत्पादन हुने मासु, चामल, कपडा उपभोग गरेको देख्छु । 

कर्णाली सरकारले स्थानीय स्रोतमा आधारित दिगो उद्योग बनाउन खोजिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ८९ वटा पालिका छन् । उनीहरूको प्रत्येक वर्ष अधिवेशन हुन्छ । कम्तीमा ७ हजार झोला त पालिकाको कार्यक्रममा मात्रै चाहिन्छ । यसरी झोला मात्रै किन्दा पनि यहाँको पैसा सबै बाहिर जान्छ । एउटा झोला बेच्दा २ सय रुपैयाँ मात्रै स्थानीय व्यापारीले कमाउँछन् । तर, हामीले बनाएको अल्लोको झोला खरिद गर्दा ९५ प्रतिशत पैसा कर्णालीकै व्यापारी र समुदायले कमाउँछ । किसान, श्रमिक र र व्यापारीले कमाउँछन् । 

अहिले बेरोजगारलाई भत्ता दिनुभन्दा थोरै काम गराएर पैसा दिँदा उचित हुन्छ । कोरियामा सरकारले ज्याला बढाउँदा साना व्यापारीले विरोध गर्छन् । त्यसबेला कोरिया सरकारले बढेको पैसा साना उद्योगीलाई दिन्छ । यसले श्रमिकले पनि निर्धारण गरिएको ज्याला पाए, साना व्यापारी पनि टिके । हामीकहाँ ठूलाठूला उद्योगभन्दा साना लगानीका उद्यमलाई सहयोग गर्ने नीति हुनुपर्छ ।