दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयका भवन बनाउन थालेको एक दशक बित्यो । विद्यालय भवन बनाउँछु भन्दा यो फुच्चेले के गर्ला भनेर धेरैले पत्याउँदैनथे । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार साथै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरेर विद्यालयको अवस्थालाई बदल्ने काम गर्दै आएका छौं ।

अहिले धेरैले प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउने र टिकाउने युवा स्वयंसेवकका रूपमा मलाई चिन्छन् ।

संखुवासभामा जन्मेहुर्केको म पढ्नकै लागि काठमाडौं छिरेको थिएँ । परिवारमै उच्च शिक्षा गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि हुँ । छात्रवृत्तिमा भेनेजुएलाबाट प्लस टु, अमेरिकाबाट स्नातक र चीनबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पूरा गरेँ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र सहयोगमा पढ्ने अवसर पाएँ । शिक्षाले नै मेरो जीवन परिवर्तन सम्भव भएको हो । आफ्नो जीवन शैक्षिक क्षेत्रमा नै समर्पण गर्ने अठोट लिएको छु ।

काठमाडौं आएर स्कुल पढ्ने अवसर नपाएको भए म पनि आज खाडी मुलुकमा मेरा दाजुभाइजस्तै श्रमिकका रूपमा हुन्थें । शिक्षाले मेरो भविष्य र जीवनको कोण नै परिवर्तन गरिदियो । देश विकासका लागि शिक्षा नै पहिले राम्रो हुनुपर्छ भनेर परिवर्तन गर्न अनवरत खटिएको छु । युवाहरू भोलि विदेश जान्छन् नै भने पनि पढ्न, लेख्न सक्ने भएर जानेछन् भन्ने मेरो उद्देश्य हो । ज्ञान, सीप भएका युवा रोजगारीका लागि बिदेश गए आयस्रोत पनि बढी हुन्छ ।

कमजोर स्थितिका आधारभूत सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाउने काम गर्दै आएका छौं । १७ वर्षको उमेरमा प्लस टु सकेर नेपाल फर्कनासाथ निःशुल्क पढ्ने निजी स्कुलको अवधारणा अघि सारेका थियौं । स्कुलमा बालबालिका पढाउने अभिभावकले सोही समूहले स्थापना गरेको कृषि फार्ममा मासिक दुई दिन श्रमदान गरे पुग्थ्यो । त्यतिबेलै साथीहरू मिलेर दियालो फाउन्डेसन स्थापना गरेर शैक्षिक गतिविधिको काम थालनी गरेको हो । भूकम्पका बेला देशभर ३ हजारभन्दा बढी अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण गरियो ।

नेपालमा शिक्षाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने पहिले पनि थाहा थियो । भूकम्पका बेला झन् प्रत्यक्ष देख्न र बुझ्न पाएँ । जतिबेला म २३/२४ वर्षको मात्र थिएँ । शिक्षाको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने जोस र जाँगर त्यतिबेलै आयो । लगत्तै युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल नेपाल (यूडब्लूएस) नामक संस्था खोलेर ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी स्कुलको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने यात्रा थालिएको हो । मधेश प्रदेश र कर्णालीसहितका थप जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने आगामी योजना छ ।

गत अक्टोबरमा एसियाभरका युवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरेर दिगो विकासमा काम गरेबापत ‘अर्थ इम्प्याक्ट हिरो २०२४’ पुरस्कार पाएँ । पुरस्कारको राशि १ लाख डलर थियो । नेपाल उद्योग परिसंघ शिक्षा परिषद्मा समेत संलग्न छु । सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय संसारभरका युवामध्ये एक ठानेर फेसबुकले समेत पुरस्कृत गर्‍यो । त्यसअघि २०७४ मा फोर्ब्स म्यागेजिनले प्रकाशित गरेको एसियाका ३० वर्षमुनिका प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा म पनि समावेश थिएँ । त्यसपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिका र चीन पुगें । अमेरिकाको जागिर छाडेर नेपाल फर्किएँ । स्नातकोत्तर गर्न चीन गएँ । पढ्दा बनेको सम्बन्ध र पाएका सम्मान पुरस्कारले संसारभर एउटा नेटवर्क बनेको छ । त्यसले नै विद्यालयमा बनाउन र बजेट जुटाउन मद्दत गरेको छ । पैसा जुटाउन म आफैं सक्रिय हुन्छु ।

यूडब्लूएससँग १४७ वटा आधारभूत विद्यालयका करिब साढे १६ हजार विद्यार्थी जोडिएका छन् । उनीहरूको शैक्षिक उन्नयनमा काम भइरहेको छ । ८७ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरिसक्यौं । ती विद्यालयमा कम्तीमा ५ वर्ष शैक्षिक पूर्वाधार विकासको काम पनि गर्दै आएका छौं । भवन निर्माणसँगै स्थानीय तह र समुदायसँग मिलेर यूडब्लूएसले नै विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यालयको सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मा संस्थाले लिन्छ । स्थानीय तहहरूले नै निश्चित समय विद्यालय व्यवस्थापन गर्न सुम्पेका छन् ।

ती विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाइन्छ । स्नातक गरेका छात्रछात्रालाई फेलोसिप दिएर दुई वर्षका लागि ती विद्यालयमा अध्यापन गराउने अवसर दिन्छौं । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत शिक्षक, प्रधानाध्यापक तालिम, शिक्षाका विशेषज्ञ परिचाललन गर्दै विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँग अन्तरक्रिया हुन्छ । ती विद्यालयमा काम गर्न हाम्रो १४२ जनाको टिम छ । विज्ञहरूले शिक्षक र विद्यार्थीको मासिक मूल्याङ्कन राख्छन् । अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा गुणस्तर सुधारको समीक्षा हुन्छ ।

विपन्न छात्रछात्रालाई शैक्षिक सामग्री वितरण पनि हुँदै आएको छ । बीचैमा स्कुल छाडेका बालबालिकाको घरमै गएर अभिभावकसँग छलफल गरेर फर्काउने काम गरिन्छ । विद्यार्थीको गणित, पढाइ र लेखाइमा भएको सुधारको मापन संस्थाका शैक्षिक विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । यी सबै काम स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिएको छ ।

संघ सरकारले हामीलाई चिन्दैन होला तर स्थानीय सरकारहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाएका छौं । स्कुलको भवन मात्रै बनाएर छाड्दैनौं । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने पनि सहयोग गर्दै आएका छौं । सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य शिक्षाको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हामीले कुनै पनि बालबालिकालाई कक्षा ८ पूरा नगरेसम्म बीचैमा कक्षा छाड्न दिँदैनौं ।

सन् २०१५ मा नेपालको शिक्षा प्रणालीको अवस्थाबारेको केही तथ्याङ्क बुझने मौका पाएको थिएँ । जतिबेला कक्षा १ मा भर्ना भएका एक सय बालबालिकामध्ये कक्षा ८ मा पुग्नेको संख्या ३२ मात्रै हुन्थ्यो । यो तथ्यले दुखित मात्रै बनाएन, प्रोत्साहन पनि गर्‍यो । ती बालबालिकाको जीवन बदल्न स्कुल छाड्ने बाध्यता हटाएर पढिराख्ने वातावरण बनाउन संस्था स्थापना गरिएको हो । संखुवासभाको मुडेबाट सुरु भएको सामुदायिक विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार सुधार गर्ने अभियान अहिले देशभर फैलिएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, गुल्मी, तनहुँ र हुम्लाका विद्यालयमा यूडब्लूएस पुगेको छ । २०३० सम्म ५ सयदेखि ७ सय विद्यालयका करिब १ लाख बालबालिकासँग काम गर्ने लक्ष्य छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगरेका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न, टिकाउन र सिकाउन सहयोग गर्ने आगामी कार्यक्रम छ ।

राज्यले कमजोर विद्यालय र विद्यार्थीका लागि कहिले पनि लगानी वृद्धि गरेको पाइँदैन । शिक्षाका अधिकांश बजेट तलबभत्ता र तालिममा सकिने गरेको छ । कक्षा छाड्ने दरमा अहिले पनि खासै सुधार छैन । शिक्षा सुधारका लागि त्यसको धरातल आधारभूत तह र पूर्वप्राथमिक तहबाटै सुरु गर्नुपर्छ । पूर्वप्राथमिक (ईसीडी) र आधारभूत तहमा सबैभन्दा बढी लगानी र प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

शिक्षाले मात्रै अर्थतन्त्र र विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले विपन्न र पछाडि परेको समुदायको शिक्षामा टेवा पुग्ने काम गर्दै आएका छौं । राज्यले शिक्षामा पूर्ण रूपमा लगानी गर्न सकेको छैन । विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरण गर्न कुल बजेटको ३० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेर प्याकेजमा नै शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्रै शिक्षाबाट नतिजा खोज्नु न्यायोचित हुन्छ । सरकारले पर्यटन वर्ष मनाए जस्तै सामुदायिक विद्यालय सुधार वर्ष किन नमनाउने ? राज्यले पर्याप्त लगानी गरे विद्यालय रूपान्तरण सम्भव छ ।

शैक्षिक संस्थाबाट राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालको समुदाय राजनीतिले सबैभन्दा बढी विभाजित गरेको छ । देशको शैक्षिक प्रणाली बिग्रनुको कारण राजनीति हो । सप्रनुपर्दा पनि मुख्य कारण राजनीति नै हुन्छ । शिक्षकको मनोबल विस्तार गरेमात्र विद्यालयको सुधार सम्भव छ । सरकारले शिक्षकलाई तलबबाहेक केही दिएको छैन । स्मार्ट बोर्ड किन्ने बजेट पनि विद्यालयसँग हुँदैन ।