काठमाडौँ — सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरिएको र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय तथा प्रदेश अन्तर्गत समायोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री शर्माले बजेट पेस गर्दै भने, 'स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारीहरू प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयहरूमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।'
