मोदीसँगै राम मन्दिरको भूमि पूजामा सहभागी महन्तलाई कोरोना संक्रमण- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोदीसँगै राम मन्दिरको भूमि पूजामा सहभागी महन्तलाई कोरोना संक्रमण

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — गत ५ अगष्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै अयोध्याको राम मन्दिरको भूमि पूजामा सहभागी भएका महन्त नृत्य गोपाल दासलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ट्‍वीट मार्फत् राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रष्टका प्रमुख दासलाई कोरोना संक्रमण भएको जनाएको हो । भूमि पूजामा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र उत्तरप्रदेशका राज्यपाल आनन्दीवेन पटेल पनिसँगै सहभागी थिइन् ।

कृष्ण जन्मभूमि न्यासका अध्यक्ष समेत रहेका दासलाई कृष्णाजन्मष्टमीको उत्सवमा सहभागी हुन मथुरा पुगेका बेला सास फेर्न असहज भएपछि परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

कोरोना पुष्टि भएपछि दासलाई उपचारका लागि लखनउको मेदान्त अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । भूमि पुजनमा महन्त दाससँगै उपस्थित रहेका मोदी, योगी, पटेल क्वरेन्टिनमा बसेको/नबसेको खुलेको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ १८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रकृति संरक्षण कोषले २ सय ३९ अस्थायी कर्मचारी हटाउँदै

करारका कर्मचारीलाई तलब–सुविधामा वार्षिक ६ करोड ८४ लाख ३२ हजार ७ सय ५२ र ज्यालादारीका लाई वार्षिक ४ करोड ३१ लख ४ हजार ४ सय ७५ रूपैयाँ खर्च हुन्छ । स्थायी १ सय ८५ कर्मचारीका लागि तलब– भत्तालगायतमा वार्षिक १४ करोड ७५ लाख १० हजार २ सय ८६ रूपैयाँ खर्च हुन्छ । 
'जे गर्दा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ, त्यो निर्णय भएको हो'– अध्यक्ष एवं वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेत । 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले आर्थिक कारण देखाउँदै कोषअन्तर्गत मुलुकका विभिन्न कार्यालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ । 

कोषको बुधबार भएको ५९ औं बोर्ड बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले खर्च कटौती गर्न भन्दै उक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । मन्त्री बस्नेतले कोषको खर्च कटौती गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय गरेको बताए । 'जे गर्दा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ, त्यो निर्णय भएको हो,' अध्यक्ष बस्नेतले बिहीबार कान्तिपुरसित भने, 'छलफलमा जे सुझाव आए त्यसैअनुसार निर्णय भएका हुन् ।'

कोषअन्तर्गत ४ सय २४ कर्मचारीका कार्यरत छन् । तीमध्ये १ सय ८५ स्थायी, १ सय ३४ जना करार (अस्थायी) र १ सय ५ जना दैनिक ज्यालादारीका छन् । कोषमा ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधाबाहेक १५ हजार ४ सय ६० रूपैयाँदेखि ८७ हजार ३ सय २० रूपैयाँसम्म न्युनतम तलब तोकिएको छ । त्योबाहेक कर्मचारीले सवारी साधन, इन्धनलगायतका सुविधा लिन्छन् ।

कोषका सदस्यसचिवले सवारी साधन र इन्धनबाहेक मासिक १ लाख ५१ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । एनटीएनसीमा दीपक सिंह, सिद्धार्थ बज्राचार्य र सरिता ज्ञवाली गरी तीन जना कार्यकारी निर्देशक छन् । उनीहरूले गाडी र इन्धनबाहेक मासिक १ लाख ४१ हजार ७ सय ९९ रूपैयाँ तलब बुझ्छन् ।

बुधबारको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सदस्य सचिव यज्ञनाथ दाहाललाई निर्देशन दिएको एक बोर्ड सदस्यले बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातवरण महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका दाहाललाई मन्त्री बस्नेतले नै सदस्य सचिव बनाएका हुन् । उनी मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

'करार र ज्यालादारी गरी २ सय ३९ जनाको करार नथप्ने मन्त्री र सदस्य–सचिवले एकलौटी निर्णय गर्नुभएको छ', भर्चुअल बैठकमा सहभागी ती बोर्ड सदस्यले भने, 'हामीले स्थायी कर्मचारीले पाइरहेका अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेर भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौं, तर सुनुवाई भएन ।' कोषअन्तर्गत्का कार्यालयहरूमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीको असोजमा करार अवधि सकिनेछ । कोषस्रोतका अनुसार कात्तिकपछि उनीहरूको करार थपिने छैन ।

कोषअन्तर्गत्को राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अनिल प्रसाईंले भने संस्थाले सबै कर्मचारीलाई वर्षौदेखि स्थायी नगरी विभिन्न बहानामा झुलाइरहेको बताए । युनियनले असार ३१ मा कोषका कार्यालयमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि विभेद नहुने गरी सेवा नवीकरण गर्न सदस्य सचिव दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

कोषमा स्थायी कर्मचारी १ सय ८५ जना छन् । उनीहरूको तलब–सुविधामा मात्र वार्षिक करिब १४ करोड ७५ लाख १० हजार २ सय ८६ रूपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले तलब–सुविधाबाहेक ५० प्रतिशत सुविधाका नाममा रकम बुझ्छन् । बोर्ड सदस्यहरूले स्थायी कर्मचारीको तलब सुविधामा कटौती गर्न र उनीहरूले लिँदै आएको अतिरिक्त रकम रोकेर भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

कोषमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित चितवनका गिरीराज त्रिपाठी, कास्कीका रामराज रेग्मी, सिन्धुपाल्चोकका सरल सहयात्री र शम्भु दंगाल, चितवनकी मिनाकुमारी न्यौपाने, काठमाडौंकी स्वाती थापा तथा नर्वेका पर वेग्गी र चीनका झु झाहुवा बोर्ड सदस्य छन् । कोषमा विदेशी नागरिकलाईसमेत सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था छ । बोर्ड सदस्यहरु विगतका वनमन्त्रीले नियुक्त गरेका हुन् । उनीहरूले तलब–भत्तालगायत कुनै पनि सुविधा पाउँदैनन् । बुधबारको भर्चुअल बोर्ड बैठकमा अर्थ सचिव ढुंगाना र पर्यटन सचिव अधिकारी भने सहभागी थिएनन् ।

बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव ओलीले भने मन्त्रीको प्रस्तावमा असहति जनाएका थिए । संस्था घाटामा भइरहेका बेला ल्याइन लागेको ५८ करोड १८ लाख बजेटप्रति पनि सचिव ओलीले असहमति जनाउँदै तत्काल पास नगर्न सुझाव दिएका थिए । 'सचिवज्यू आफ्ना कुरा राखेर विदा भएपछि मन्त्री र सदस्य सचिवले आफूखुसी निर्णय गरे,' स्रोतले भन्यो, 'बहुमत सदस्यहहरू मन्त्रीको प्रस्तावप्रति असहमत थिए ।'

बजेट स्वीकृत गर्ने नगर्ने र कर्मचारीका बारेमा पनि बोर्ड सदस्यहरूले फरक मत व्यक्त गरेका थिए । खुमलटारमा मुख्यालय रहेको कोषले गण्डकी प्रदेशमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप), बागमती प्रदेशमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को व्यवस्थापन गर्छ भने जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्न चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा पनि कार्यालयसहितका प्राविधिक कर्मचारी छन् । जाउलाखेलको चिडियाखाना पनि कोषले व्यवस्थापन गर्छ ।

कोषका अनुसार सबैभन्दा बढी एक्यापमा ४९ जना ज्यालादारी, ३९ जना करार र ८० जना स्थायी कर्मचारी छन् । एमक्यापमा ७ जना करार, ३ जना ज्यालादारी र ८ जना स्थायी छन् । कोषको जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, सौराहामा ३० जना करार, ६ जना ज्यालादारी र २७ जना स्थायी कर्मचारी छन् । यस्तै, बर्दियामा ८ जना करार, ३ जना ज्यालादारी र ११ जना स्थायी कर्मचारी छन् भने शुक्लाफाँटामा ७ जना करार, ४ जना ज्यालादारी र २ जना स्थायी छन् ।

खुमलटारस्थित मुख्यालयमा १८ जना करार, ८ जना ज्यालादारी र २३ जना स्थायी छन् भने चिडियाखानामा १८ जना करार, १३ जना ज्यालादारी र ३३ जना स्थायी कर्मचारी छन् । गौरीशंकरमा ७ जना करार, १ जना ज्यालादारी र १९ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करारका कर्मचारीलाई तलब–सुविधामा वार्षिक ६ करोड ८४ लाख ३२ हजार ७ सय ५२ र ज्यालादारीका लाई वार्षिक ४ करोड ३१ लख ४ हजार ४ सय ७५ रूपैयाँ खर्च हुन्छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा कोष सरकारमातहत आएपछिका वनमन्त्री र सचिवले राजनीतिक भर्ती गरेपछि कर्मचारी धान्नै समस्या भएको हो । गणतन्त्रपछिका वनमन्त्रीहरू मातृका यादव, किरण गुरूङ, दीपक बोहरा, भानुभक्त जोशी, मुहम्मद वकील मुसलमान, अग्निप्रसाद सापकोटा, महेश आचार्य, शंकर भण्डारी, विक्रम पाण्डे र अहिलेका मन्त्री बस्नेत र वन सचिव ओलीले पनि दल र नातेदारलाई भर्ती गरेका छन् ।

जैविक विविधता र वन्यजन्तुका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुने एनटीएनसी र त्यसअन्तर्गत्का कार्यालयमा मन्त्रीहरूले अप्राविधिक र सम्बन्धित विषय नपढेकाहरूलाई भर्ती गर्ने गरेका छन् ।

कोषको मुख्य आम्दानी उसले व्यवस्थापन गर्ने अन्न्पूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को पर्यटन शुल्क र चिडियाखानाको प्रवेश शुल्क हो । कोभिड–१९ (कोरोना) का कारण एनटीएनसीले व्यवस्थापन गर्दै आएका पर्यटन गन्तव्य मारमा परेका छन् ।

सन् २०१९ मा एक्यापले मात्र पर्यटन शुल्कमार्फत् करिब ३९ करोड १० लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उसले नै व्यवस्थापन गर्ने मनास्लु (एमक्याप) र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जीक्याप) ले भने खासै आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । भुकम्पअघिसम्म ती गन्तव्यहरूमा केही पर्यटक आगमन भए पनि त्यसपछि शून्यप्रायः छ ।

जबरजस्ती ल्याइयो घाटाको बजेट

कोषले यो वर्षका लागि ५८ करोड १७ लाख ३९ हजार ६ सय ३९ रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ३५ करोड २ लाख रूपैयाँ भन्दा बढीले कम हो । अघिल्लो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६, ७७) एनटीएनसीको ९३ करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट थियो ।

कोषको खातामा २७ करोड ८६ लाख ८३ हजार ३ सय ४३ रूपैयाँ बचत भए पनि बोर्डले बुधबार घाटाको बजेट ल्याएको भन्दै बोर्ड सदस्यहरूले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । अधिकांशले घाटाको बजेट नल्याउन र थप परिमार्जित गरेर प्रस्तुत गर्न सुझाएका थिए ।

अहिले एनटीएनसीको आम्दानी शून्यप्रायः छ । एनटीएनसीले विभिन्न गन्तव्यमा पदयात्राका लागि आउने पर्यटनकसँग लिने पर्यटन शुल्क कोभिड–१९ सुरु भएपछि ठप्प भएको छ ।

एनटीएनसीको मुख्य आर्थिक स्रोत रहेको एक्यापमा सन् २०१९ मा सार्क र सार्कबाहेकका गरी १ लाख ८१ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए । ती पर्यटक १ सय ७६ देशका थिए । पदयात्राका लागि एक्याप विश्वमै प्रख्यात छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७७ १८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×