३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५
नेकपा एसको घोषणापत्र

वैज्ञानिक अनुसन्धानमा १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता

'विज्ञान, प्रविधि र आविष्कार : आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मूल आधार'
'हजार कोपिला प्रस्फुटन कार्यक्रम'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले बजेट निर्माण गर्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासमा हरेक तहका सरकारले कूल बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउने आफ्नो घोषणापत्रमार्फत् प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा छुट्याउने नेकपा एसले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानमा १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता

यस्तै, सबैखाले वित्तीय र व्यवसायिक निकायहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अनिवार्य गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा एसले राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाएर कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ । अनुसन्धानमा खर्च गरिने सम्पूर्ण बजेट पनि प्रतिस्पर्धात्मक विधि तथा एकद्वार प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त पार्टीले अनुसन्धानमा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी निकायले सबै अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरू प्राथमिकताका साथ विश्वविद्यालहरूबाट गराउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नास्टलाई पुनर्संरचना, प्रत्येक प्रदेशमा नास्टका एक/एक विशिष्ट प्रयोगशाला एवं स्रोत केन्द्र राख्न पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेकपा एसले 'विज्ञान,प्रविधि र आविष्कार: आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मूल आधार' कार्यक्रमको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरेर कार्य गरिने जनाएको छ । उसले विदेशमा काम गरेर स्वदेश फर्कन चाहने वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा युवा वैज्ञानिकहरूका सपनाको प्रवर्धन गरी देश निर्माणमा लगाउनका लागि 'हजार कोपिला प्रस्फुटन कार्यक्रम' सञ्चालन गरिने, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी नीति तय गर्दा 'राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६' र 'शिक्षा नीति,२०७६ ' लाई समेत ध्यानमा दिइने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७९ १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?