धनगढी — अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा थप मन्त्री पठाउने निर्णयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवाद देखिएको छ । पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरीको अगुवाइमा प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने कार्यको विरोधमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी देखिएकी हुन् । यही विवादले नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित भएका छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा यसअघि माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी सत्ता साझेदार थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई हटाइएको छ भने दुवै दलले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शुक्रबार राति ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
शाहले नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला, खुसीराम डगौरा थारूलाई बिनाविभागीय र इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । उक्त पार्टीका रामेश्वर चौधरी भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा कायमै छन् । यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेका नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई भने हटाइएको छ ।
तर रेशम–पत्नीसमेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ भने आफ्नो पार्टीका सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएकोमा आक्रोशित छिन् । उनले मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन भन्दै शुक्रबार नै निर्देशन दिएकी थिइन् । चौधरीले भने मन्त्री फिर्ता नहुने बताएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि संसदीय दलको बैठक गरेर थप छलफल गर्ने दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए । ‘हामी आन्तरिक छलफलमा छौं । अध्यक्षको निर्देशनबारे दलको बैठकमै धारणा बनाएर निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने, ‘दलको बैठक चाँडै गर्छौं ।’ सुदूरपश्चिमको समस्यामाथि निर्णय लिन अध्यक्ष श्रेष्ठले सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएकी छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय प्रक्रियामा पनि रेशम–रञ्जिताबीच शक्तिसंघर्ष देखिएको छ । रेशमले आफ्नो निर्देशनमा सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गराइरहेका छन् । रञ्जिताको पनि आफ्नो निर्णय नै अन्तिम हुने भनाइ छ । गत पुस २६ मा कैलालीको टीकापुरमा नागरिक उन्मुक्तिको राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत रेशमको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले उनलाई पार्टी अध्यक्षको मान्यता नदिएर यसै साता श्रेष्ठ नेतृत्वकै कार्यसमितिलाई ब्युँताएको छ ।
टीकापुर अधिवेशनबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिका महासचिव एवं कैलाली–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरीले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको निर्णय अनुसार मन्त्री पठाएको दाबी गरे । ‘संसदीय दलको निर्णयअनुसार मन्त्री पठाएको हो । सपथ लिएर मन्त्रीले काम सुरु गरिसक्नुभएको छ’ उनले भने । अर्का महासचिव ठाकुरसिंह थारुले अध्यक्ष रञ्जिताको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सुदूरमा मन्त्री फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । ‘सपथ लिइसकेका मन्त्री फिर्ता बोलाउने औपचारिक पत्र लेखिएको छैन’ उनले भने ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक बनेको छ । तर, कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति मात्रले सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । सरकार गठनमा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत साथ लिएर अहिलेकै सरकारको बहुमत पुर्याउने दाउमा कांग्रेस छ । तर एक सांसद रहेको राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसदले आफ्नो निर्णय दिइसकेका छैनन् । माओवादी–एमाले गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य हुन्छ । सुदूरपश्चिममा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।
