काठमाडौँ — नेपाली फुटबलप्रेमीमा फिफा विश्वकपको बेग्लै रौनक र उत्साह छ, तर यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको कालो बादल नेपाली फुटबलमाथि मडारिरहेको छ । यसले विश्वकपको उल्लासमा रमाइरहेका नेपाली फुटबलप्रेमीलाई निराश मात्र बनाएको छैन, प्रतिबन्ध लम्बिए एक पुस्ताका खेलाडी नै पलायन हुने जोखिम देखिएको छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को हस्तक्षेपले उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले नेपाललाई अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको हो । ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ को कारण देखाउँदै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि विवाद र आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिएको नेपाली फुटबलको भविष्य अँध्यारो सुरुङमा फसेको छ ।

फिफाको प्रतिबन्धले नेपाली फुटबल गतिविधि लगभग शून्यकै स्थितिमा झरेको छ । नेपाली फुटबलका शुभचिन्तक मात्र नभएर खेलाडी पनि निराश छन् । नेपालको सबैभन्दा लोकप्रियमध्येको खेल फुटबलमा देखिएको अन्योलबारे सरकार र तालुकदार निकाय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएकाले थप चिन्ता बढाएको छ । 

फिफाको प्रतिबन्धपछिको परिस्थितिलाई लिएर मन्त्री सस्मित पोखरेलको टिप्पणी पनि सकारात्मक छैन । मन्त्री पोखरेलले यसअघिका सरकारले एन्फामा बारम्बार हस्तक्षेप गरेको आरोप त लगाएका छन् तर अहिलेको प्रतिबन्धबाट नेपाली फुटबललाई कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने प्रस्ट खाका अघि सार्न सकेका छैनन् । ‘नेपाली फुटबल अहिलेभन्दा तल जाने स्थिति नै छैन,’ मन्त्री पोखरेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) सँग पत्राचार गरिएको उनले बताए । मन्त्री पोखरेल घरेलु लिग नभएको गुनासो पनि गर्छन् सँगै अहिलेको समस्या समाधानका लागि एन्फामा पुराना खेलाडी र योगदान गर्नेलाई ल्याउनेसमेत दाबी गर्छन् । यसले उनलाई खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपबारे जानकारी नरहेको प्रस्ट हुन्छ । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीमा खेलाडी र युवालाई ल्याइएको छ । त्यो अस्वाभाविक होइन । तर, मन्त्रीले त्यही प्रक्रियाबाट एन्फा नेतृत्व चयन गर्छु भन्नु स्वाभाविक होइन । एन्फाको कार्यसमिति चयन भने यससँग आबद्ध विभिन्न डिभिजनका क्लबहरू र जिल्ला संघले गर्ने हुन् । पूर्वखेलाडी र फुटबललाई माया गर्नेलाई एन्फाको नेतृत्वमा लैजाने कुरा सुन्दा जति मीठो सुनिन्छ, त्यो व्यवहारमा लागू गर्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । एन्फाको नेतृत्वमा जानलाई यिनै संरचनाबाटै जानुपर्ने हुन्छ । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समाधानको पहल नभएकामा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी चिन्तित छन् । यो विवादमा उनीहरू खुलेर बोल्ने स्थितिमा छैनन् । राष्ट्रिय टोलीका एक सदस्यले भने, ‘जे जस्तो विवाद भयो, त्यो भयो नै । अब त सबैले आफ्नो स्वार्थ छाडेर विवाद समाधानतर्फ गए नेपाली फुटबलका लागि राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

नेपाली फुटबल इतिहासमै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको यो नै पहिलो पटक हो । यही प्रतिबन्धका कारण फिफाले दिँदै आएको सबै प्रकारको आर्थिक सहयोग रोकिएको छ । फिफाले वार्षिक रूपमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गर्छ । यस्तै नेपाली फुटबल विकासका लागि विभिन्न परियोजना पनि प्रदान गर्छ । तर प्रतिबन्धपछि यी सबै रोकिएका छन् । यसले नेपाली फुटबल गतिविधि ठप्प भएको छ । 

एन्फाकै अनुसार पनि नेपाली फुटबलसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ३ सय २४ जना बेरोजगारको स्थितिमा पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार अहिले एन्फाका कर्मचारी र प्रशिक्षक गरी १ सय ५८, पुरुष र महिला दुवै गरेर ६० राष्ट्रिय खेलाडी, लाइसेन्सप्राप्त ९२ प्रशिक्षक र १४ फिफा रेफ्री प्रभावित हुनेछन् । अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेको संख्या दसौं हजार हुनेछ । तथ्यांकअनुसार १ हजार ७ सय विद्यालयका ३९ हजारभन्दा बढी उमेर समूहका खेलाडी छन् । यस्तै ४९ जिल्लामा २२ हजार खेलाडी छन् ।

‘ए’ देखि ‘डी’ डिभिजनसम्म छनोट खेल्ने खेलाडीको संख्या पनि हजारको हाराहारीमा पुग्छ । लाइसेन्सप्राप्त प्रशिक्षकको संख्या ६ सय पुग्छ । त्यस आधारमा ८० हजारभन्दा बढी प्रतिबन्धको मारमा परेका छन् । प्रतिबन्ध लम्बिँदै जाने हो भने यी सबैले वैकल्पिक बाटो रोज्ने निश्चित छ । अहिले नै प्रतिबन्धका कारण नेपालले तीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गुमाइसकेको छ । त्यसमा एएफसी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग सबैभन्दा ठूलो हो । अन्य दुईमा वुमेन्स यू–१७ र पुरुष यू–२० एसिया कप छनोट रहेका छन् ।

परिषद् र एन्फाले भने प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि केही प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन् । परिषद्का नवनियुक्त उपाध्यक्ष तथा पूर्वफुटबल खेलाडी विशाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी अहिलेको स्थितिलाई लिएर गम्भीर छौं । त्यसैले परिषद् समस्या समाधानका लागि तत्पर छ र हामीले आवश्यक प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौं ।’ उनकै नेतृत्वमा एन्फामा पछिल्लो समय भएको आर्थिक गतिविधिबारे छानबिन पनि चलिरहेको छ । श्रेष्ठ आफैं पनि फिफा प्रतिबन्धका विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट भन्ने स्थितिमा छैनन् । एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले पनि समस्या समाधानका लागि प्रयासरत रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामी पनि सबै प्रकारको सम्भावनालाई लिएर खुला छौं । हाम्रोतर्फबाट प्रयास जारी छ ।’ 

अहिले जति दाबी भइरहेको छ, त्यो भनाइमै मात्र सीमित रहेको छ । ठ्याक्कैभन्दा केही नभइरहेको स्थिति हो । राष्ट्रिय टिमका एक खेलाडीले भने, ‘अहिले समस्या समाधानका लागि केही पनि ठोस काम भइरहेको छैन ।’ उनको दाबी के हो भने अहिलेको समस्याले खेलाडीलाई मात्र बढी असर परेको छ, नेपाली फुटबलभित्र राजनीति गर्नेलाई केही पनि असर भएको छैन । त्यसैले सबैले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको मात्र भनिरहेका छन्, तर ठोस रूपमा केही भएकै छैन । केही भएको छ भने त्यो प्रक्रिया नै गलत छ र यसले समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझ उल्टै त्यसलाई चर्काउन सक्छ । ती खेलाडी भन्छन्, ‘सबैले केही निर्णय गर्नु अगाडि खेलाडीको भविष्य सोचिदिए राम्रो हुने थियो ।’

पुस्ता हराउने डर

नेपालमाथिको प्रतिबन्ध अझ लम्बिने हो भने एक पुस्ताका खेलाडी नै हराएर जाने निश्चित छ । त्यतिमात्र होइन, तिनीहरूको स्थान लिने खेलाडी पाउन पनि उत्तिकै गाह्रो हुनेछ । पछिल्लो चार वर्षमा ‘ए’ डिभिजन सहिद स्मारक लिग एकपल्ट मात्र भएको छ । जुन चर्च ब्वाइज युनाइटेडले जितेको थियो । त्यो लिग खेलेका सबै खेलाडीको सूची बनाउने हो भने त्यसमध्ये एकचौथाइ विदेश पलायन भइसकेका छन् । थप आधाले फुटबल खेल्न छाडिसकेका छन् । जति बाँकी छन्, त्यसमध्ये अधिकांशले खेल्न पाइरहेका छैनन् ।

अहिले पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान छन्, किरण लिम्बू । उनीसँगै रोहित चन्दले नेपालका लागि सयभन्दा बढी खेल खेलिसकेका छन् । उनीहरूका समकालीन अधिकांश खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका छन् । जति बाँकी छन्, तिनीहरू पनि आफ्नो खेलजीवनको अन्त्यतिर छन् । जति नयाँ खेलाडी राष्ट्रिय टिममा छन्, त्यसमध्ये दुईतिहाइ कि त विदेश लागेका छन्, बाँकी गुमनाम भएको स्थिति छ । 

महिलाको राष्ट्रिय टिमको स्थिति यो भन्दा पनि चिन्ताजनक छ । महिला टिमको नेतृत्व भने एन्जिला सुब्बा तुम्बापोको काँधमा छ । महिला टिमकी सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी हुन्, रेनुका नगरकोटे । यही टिमका दुईतिहाइ खेलाडी पछिल्लो दशकयता खेलिरहेका छन् । टिमका अधिकांश खेलाडीले ५० ‘क्याप’ जितिसकेका छन् । तिनीहरूमध्ये अधिकांश संन्यासको स्थितितिर अग्रसर छन् । महिला राष्ट्रिय टिममा पनि तिनको स्थान लिने खेलाडी तयार भइसकेका छैनन् । त्यस अर्थमा दुवै राष्ट्रिय टिममा अबको केही समयमा राम्रा खेलाडी पाउन नै गाह्रो हुन सक्ने स्थिति छ ।

एन्फाको विवाद र फिफाको प्रतिबन्धपछि पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंह आफैं नेपाली फुटबलको भविष्यका विषयमा केही भन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘मेरो यो छोरा असाध्यै राम्रो फुटबल खेल्छ र भविष्यमा खेलाडी हुने सपना बुन्छ । तर कतै मैले उसलाई फुटबल खेलाएर भविष्य त बिगारिरहेको छैन ? नेपाली फुटबलमा विवाद नै विवाद मात्र छ, यो कहिले सकिन्छ होला ? मसँग यी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ छैन’, उनले भने । बरु उनी उल्टै सोध्न चाहन्छन्, ‘नेपाली फुटबललाई फेरि सही बाटोमा ल्याउन कसले के के गरिरहेका छन् त ?’ मध्यपुरमा फुटबल प्रशिक्षण एकेडेमी पनि चलाउँदै आएका पूर्वगोलरक्षक सिंहको अर्को एउटा तीतो अनुभव छ, फुटबल सिक्न आउनेको संख्यामा उत्तिकै कमी आएको छ । यसको अर्थ के भन्दा नेपाली किशोर पुस्ताको ध्यान अहिले फुटबलमा भन्दा अन्य खेलमै बढी छ । त्यसैले अबको दिनमा पुरुष र महिला दुवैको तहगत संरचनाको राष्ट्रिय टिम बनाउन पनि गाह्रो हुनेछ ।

ओलम्पिक विवादबाट सिक्नुपर्ने पाठ

धेरै होइन, एक वर्षअघि मात्रै अहिले नेपाली फुटबलमा जुन प्रकारको समस्या देखिएको छ, त्यस्तै समस्या नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा भएको थियो । जीवनराम श्रेष्ठले गरेको एनओसी चुनावलाई तत्कालीन सरकारले मान्यता नै दिएन । त्यसलाई अवैध भन्यो । बैंक खाता रोक्का गरियो । एनओसी कार्यालयमा महिनौं ताला लगाइयो । कमिटीका पदाधिकारीलाई विदेश जानबाट मात्र रोकिएन, सरकारले नयाँ तदर्थ कमिटी नै बनायो ।

तदर्थ कमिटीको अध्यक्ष बनाइएका थिए, ध्रुवबहादुर प्रधान । यही समूहले सातादोबाटोस्थित कमिटीको भवन कब्जा गर्‍यो र आफूहरू नै वास्तविक ओलम्पिक कमिटी भएको दाबी गर्‍यो । आफ्नै नेतृत्वमा अब आउने एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने भनेर ठुल्ठूला कुरा पनि गर्‍यो । तर केही पनि गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिए । उल्टै त्यस तदर्थ कमिटीमा रहेका विभिन्न खेलका केही पदाधिकारीलाई कारबाही नै गर्‍यो ।

त्यसपछि केही परिवर्तन पनि आयो । जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वकै ओलम्पिक कमिटी आफ्नो पूर्ववतः अवस्थामा फर्किएको छ । पूरा सरकार लाग्दा पनि केही गर्न सकेन । अहिले यही एनओसीले नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरिरहेको छ । यहाँनिर ओलम्पिकको यो विवादमा एन्फा पनि जोडिन्छ । यसले नेपाली खेलकुदको प्रवृत्ति कस्तो छ, त्यो ठ्याक्कै प्रस्ट पार्छ । एन्फा पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको एक सदस्य हो । जतिबेला सरकारले श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई हटाउन प्रयास गरिरहेको थियो, एन्फाले राजनीतिक दबाबमा हो वा के हो, ओलम्पिकको सदस्यता नै त्यतिबेला फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला एन्फाले के सोच्न सकेन भने यस्तै सरकारी र राजनीतिक हस्तक्षेप आफूलाई पनि पर्न सक्छ भनेर ।

नेपाली फुटबल जत्तिकै पुरानो विवाद

नेपाली फुटबल जति पुरानो छ, त्यसभित्रको विवाद त्यत्तिकै पुरानो छ भन्दा हुन्छ । एन्फाको अस्तित्व २०३२ सालपछि मात्र आएको हो । त्यस अगाडि नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय थियो, नेपाल फुटबल संघ । जसलाई त्यो जमानामा सबैले ‘एनएफए’ भन्थे । यसले सन् १९७० ताका फिफाको सदस्यता पाएको थियो । नेपाली फुटबल के एकपल्ट फिफासँग जोडियो, त्यसमा तत्कालीन राजपरिवारको आँखा पर्‍यो भनिन्छ ।

त्यसपछि के चाहियो र विवाद मात्र सुरु भएन, एनएफएसँग आबद्ध पदाधिकारीमाथि चर्को राजनीतिक दबाब पनि दिइएको मानिन्छ । विवाद मिलाउन त्यही बेला फिफा र एएफसीका प्रतिनिधि नेपाल आउनुपरेको थियो, यद्यपि त्यतिबेला वास्तवमै के भएको थियो, त्यो भने प्रस्ट छैन । पञ्चायतकालमा एन्फा र नेपाली फुटबल दुवैलाई मज्जाले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग भयो ।

विश्वकप फुटबल ‘स्क्रिनिङ’ : विदेशीहरू नेपालीसँग बसेर हेर्छन् आफ्नो राष्ट्रको खेल

यस्तोमा स्वाभाविक छ, ०४६ सालको आन्दोलनपछि फेरि एकपल्ट एन्फामा विवादको चर्को रूप कायम रह्यो । यसैक्रममा ०५२ मा गणेश थापालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिँदा पनि सुरुमा फिफा र एएफसीले मानेका थिएनन् । त्यतिबेला अध्यक्ष थिए, रुक्मशमशेर राणा । थापाले दुई दशकभन्दा बढी एन्फा हाँके, विवाद र द्वन्द्व कहिल्यै सेलाएन, अझ फल्ने फुल्ने काम भयो ।

अझ ०५७ मा एकै समय समानान्तर दुई एन्फा अस्तित्वमा आए,  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता थापालाई थियो भने सरकारको समर्थनमा बनेको संघको नेतृत्वमा थिइन्, गीता राना । त्यतिबेला पनि फिफाले एन्फालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने हल्ला चलिरह्यो । तर प्रतिबन्ध त लागेन, तर फिफाले थापाको समर्थन कहिले पनि छाडेन । पछि अर्को एन्फाको अस्तित्व त्यसै हराएर गयो ।

त्यसको धेरै पछाडि नेपाल फुटबल संघ पनि बन्यो, एन्फा छँदै । पछि एन्फाको विवाद खेल मिलेमतो र थापा संलग्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछियो । थापा फिफाद्वारा १० वर्षका लागि प्रतिबन्धमा परे । त्यसपछि केही समय एन्फा ललितकृष्ण श्रेष्ठ (दिवंगत) ले चलाए । त्यसपछि नरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष बने अनि कर्माछिरिङ शेर्पा । शेर्पालाई नै हराएर पंकज नेम्वाङ अध्यक्ष बनेका हुन् ।

बालापनको त्यो फुटबल ज्वरो कहाँ हरायो ?

नेपाली फुटबलमा विवाद साँच्चै के हो भनेर खोज्ने हो भने त्यसको चुरो थाहा पाउनै सकिन्न । एन्फाभित्र जहिल्यै गुट, उपगुट रह्यो । एउटा गुटबाट आफ्नो फाइदाका लागि अर्को गुटमा जानेक्रम पनि जारी रह्यो । एकले अर्कोलाई भ्रष्ट भन्ने आरोप लागिरह्यो । एकले अर्कोलाई कामै गर्न नसकेको आरोप पनि कहिल्यै पुरानो भएन । तर प्रत्येक गुटले पालैपालो एन्फाको नेतृत्व भने सम्हाले ।

अहिलेको विवादको मूल जरो एन्फाभित्र रहेको बेथिति र अनियमितताको शृंखला हो । एन्फाको नेतृत्वमा आफू छँदा फिफा र एएफसी ठीक भन्ने र आफू नेतृत्वबाहिर हुँदा फिफा र एएफसी किन चाहिने भनेर भन्नेहरू जहिल्यै रहे । तर फिफाको समन्वयबिना कुनै पनि देशको फुटबल चल्न सक्दैन । त्यसका लागि नेपाली फुटबलमा कहिल्यै एकता रहेन । नेपाली फुटबल अहिले प्रतिबन्धमा पर्नु पछाडि कोही पनि चोखो थिएनन्, सबै दोषी नै छन् ।

‘अर्ली इलेक्सन’ ले निम्त्याएको द्वन्द्व

यति भन्दाभन्दै पनि अहिलेको घटना क्रमको मूल तत्कालीन कारण भने वर्तमान नेम्वाङ नेतृत्वले घोषणा गरेको ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो । त्यतिबेला एन्फाभित्र स्पष्ट तीन गुट थिए । त्यसैले संस्थापन पक्षको दाबी थियो, यो क्रमलाई रोक्ने हो भने चुनावमा जानु नै ठीक, त्यो पनि आफ्नो कार्यकाल तीन महिना बाँकी छँदै । सायद ‘अर्ली इलेक्सन’ मा धेरैको आपत्ति थिएन, तर त्यसका लागि तहगत चुनाव (जिल्ला, प्रदेश) नहुने भएपछि त्यसमा सबैको विमति रह्यो । एन्फाले विधानमा रहेर नै ‘अर्ली इलेक्सन’ मा गएको दाबी गरेको छ । यसका लागि तहगत चुनाव आवश्यक नभएको दाबी गरे पनि त्यो आधारभूत प्रजातान्त्रिक अभ्यास थिएन नै । नेतृत्व चयनका लागि तल्लो तहबाट चुनाव हुनुपर्छ भन्ने त सामान्य प्रक्रिया नै थियो । यो नै नेम्वाङ नेतृत्वले गरेको सबैभन्दा ठूलो भूल रह्यो । यसको पछिसम्म पनि प्रभाव रहने स्वाभाविक छ ।