काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राखेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सिफारिसका आधारमा अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएका उनीहरूले सरकारको स्वीकृतिबिना विदेश जान पाउँदैनन् । 

विभागका अनुसार एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्षहरू दीपक खतिवडा, विराटजंग शाही, दावा लामा र दीर्घबहादुर (कुमार) केसी तथा महासचिव किरण राई कालोसूचीमा परेका छन् । कार्यसमितिका सदस्यहरू रमेश व्यञ्जनकार, महेन्द्र क्षेत्री, रवीन्द्र चन्द, अनिल मल्ल, मनीष जोशी, पुरुषोत्तम थापा, भोजराज शाही, विकासनारायण श्रेष्ठ, टीकाराम लामा, भरतबहादुर बुढथापा, मनिराज बिष्ट, पेमा डोल्मा लामा, सरिला श्रेष्ठ मलेकु र रूपेश अधिकारीलाई सूचीमा राखिएको छ ।

प्रशिक्षकलाई उत्तर फर्काउँदा उदांगिएको एन्फा

एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्द्रमान तुलाधरसमेत अध्यागमनको कालोसूचीमा छन् । बिहीबार २ र शुक्रबार २२ जनालाई कालोसूचीमा राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्यागमनले कालोसूचीमा राखेपछि क्यानाडाको भ्यानकुभरमा १७ वैशाखदेखि हुन लागेको ७६ औं ‘फिफा कंग्रेस’ मा एन्फाले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने भएको छ । एक मताधिकार रहने गरी एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली क्यानाडा जाने तयारी थियो ।

एन्फा पदाधिकारी तथा कर्मचारी निलम्बनअघिकै पदीय हैसियतमा विदेश जान लागेको सूचना आएको भन्दै राखेपले सिफारिस गरेपछि अध्यागमनमार्फत कालोसूचीमा समेटिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनीहरुलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएसँगै राखेप–एन्फा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको, स्वीकृतिबेगर चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको लगायतका कारण देखाउँदै राखेपले यसअघि नै एन्फालाई तीन महिना निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि एन्फाले साधारणसभा स्थगन गरेको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निर्णय तथा निर्देशनविपरीत एन्फाको निर्वाचन गर्न खोजेको, विदेशी खेलाडीलाई श्रम स्वीकृतिबेगर विभिन्न फुटबल क्लबमार्फत लिगमा सामेल गराएको, खेलकुद परिषद्का निर्णयहरूलाई बारम्बार अवज्ञा गर्दै आएकोलगायत आरोपमा राखेपले गत महिना ११ चैतमा एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो । राखेपको निलम्बनमा परेपछि एन्फाले पूर्वनिर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया १२ चैतमै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एन्फाको निर्वाचन १३ चैतमा झापामा गर्ने तय थियो । राखेप–एन्फा टकरावमा फुटबलको राष्ट्रिय लिगसम्बन्धी विवाद पनि जोडिएको थियो । फुटबल क्लबहरूले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट श्रम स्वीकृति र अध्यागमन विभागबाट कार्यसहमति नलिई विदेशी खेलाडीलाई लिगमा सामेल गरेको भेटिएपछि ५ चैतमा अध्यागमन विभागले एन्फासँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । विभागले अध्यागमन कानुनविपरीत लिगमा सामेल गरिए विदेशी खेलाडीलाई निष्कासन गर्ने चेतावनी पनि एन्फालाई दिएको थियो । 

अध्यागमनको छानबिनमा जावलाखेल युथ क्लब, मच्छिन्द्र, मनाङ मर्स्याङ्दी, चर्च ब्वाइज, सातदोबाटो युथ, संकटा र भगवती क्लबले विदेशी खेलाडीलाई श्रम स्वीकृति र कार्यसहमतिबिनै खेलाएको पाइएको थियो । अध्यागमनको चेतावनीपछि रोकिएको राष्ट्रिय लिग पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन । अध्यागमन नियमावली २०५१ अनुसार एउटा प्रयोजनमा भित्रिएका विदेशी नागरिक अरू काममा आबद्ध हुन पाउँदैनन् । अर्को प्रयोजनमा बस्न वा काम गर्नुपरे श्रम विभागबाट स्वीकृति र अध्यागमन विभागबाट कार्यसहमति लिनुपर्छ । कानुनमा भएको प्रावधान उल्लंघन गरे त्यस्ता विदेशी नागरिकलाई तोकिएको जरिवाना असुल गरी सम्बन्धित देशमै ‘डिपोर्ट’ (फिर्ता) गर्ने व्यवस्था छ । 

‘फुटबल शून्यको स्थितिमा पुग्यो’

प्रक्रिया पूरा नगरी लिग अघि बढाउन नपाउने चेतावनी आएपछि एन्फा पदाधिकारीहरूले विभागमा पुगेर छलफल गरेका थिए । तर राखेपका समेत निर्देशनहरू अटेर गरेको आरोपमा एन्फा नै निलम्बनमा परेको थियो । निलम्बनको एक महिनापछि राखेपकै सिफारिसमा अध्यागमन विभागले एन्फा पदाधिकारी एवं कर्मचारीसहित २४ जनालाई विदेश यात्रामा रोक लगाएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले भने एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन राखेपलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । राखेपको निलम्बनको निर्णयले एन्फाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफा र एएफसीले २१ वैशाखसम्म निर्णय पुनर्विचार गरिसक्न समयसीमा तोकेका छन् । एन्फा निलम्बन गर्ने राखेपको निर्णयलाई उनीहरूले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा पनि व्याख्या गर्दै आएका छन् । एएफसी र फिफाको निर्णयको व्यहोरासहितको पत्र बुझाउन एन्फाका महासचिव किरण राईलगायत पदाधिकारी बिहीबार राखेप पुगेका थिए ।