काठमाडौँ — वाक्पटु, छुच्चो बोली, अहंकारी र आत्मकेन्द्रित । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केहीले यसैगरी चित्रण गर्छन् । निकटहरू उनलाई एक सच्चा साहसी नेता देख्छन्– स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने, देशको चिन्ता गर्ने राष्ट्रवादी नेता ।

७४ वर्षीय ओली सम्भवतः ०७२ को संविधान जारी भएयता मुलुककै सबैभन्दा विभाजनकारी पात्र हुन् । आधुनिक नेपाली राजनीतिमा विरलै मात्र यस्ता नेता छन्, जसको जीवनमा यति धेरै उतारचढाव, पुनरुत्थान र निरन्तर हठ देख्न पाइन्छ । 

ओलीको राजनीतिक यात्रा विद्रोह, जेल जीवन, गम्भीर रोग र हठले भरिपूर्ण छ । कुनै बेला पार्टीभित्रै किनारामा परेका उनी पार्टी नेतृत्वमा मात्र पुगेनन्, चार पटक प्रधानमन्त्री पनि बने । उनी भूमिगत कम्युनिस्ट गतिविधिबाट राज्य सत्ताको शीर्ष स्थानमा पुगेका नेता हुन् । 

ओलीको राजनीतिक यात्राले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका अन्तरविरोधहरू मात्र प्रतिबिम्बित गर्दैन, क्रान्तिकारी धार र संस्थागत शासन प्रणाली तथा लोकप्रियतावादी र संवैधानिक पक्षधरबीचको तनाव पनि झल्काउँछ । 

ओलीले केही वर्षसम्म राजनीतिक विचारधारा र राजनीतिक प्रणाली दुवैलाई आफ्नो प्राधिकार वरिपरि घुमाए । गतवर्ष भदौसम्म उनी देशकै शक्तिशाली व्यक्ति थिए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनमा उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला जेन–जी आन्दोलन भयो । त्यसले उनको सत्ता ढाल्यो । 

६ महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ओली आफू मात्र पराजित भएनन्, उनको पार्टी निकै खुम्चियो । एमालेलाई त अहिले पनि उनले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् तर नेतृत्व पुनर्गठनका लागि दबाब बढ्दै गएको छ । 

ओली यो अवस्थासम्म कसरी आइपुगे भनेर बुझ्न गत २४ भदौको घटनातर्फ फर्कनुपर्छ । त्यतिबेला प्रदर्शनकारी बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरिसकेका थिए । एक दिनअघि बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षाकर्मी, पार्टीका केही पदाधिकारी र स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूले घेरेका थिए ।  सर्वोच्च अदालत, संसद्, सिंहदरबारलगायतका भवनहरूमा आगो दन्किरहेको थियो, नेताहरूको घर जल्न थालेका थिए । धूवाँ र अस्तव्यस्तताले काठमाडौं सहर छोपिइसकेको थियो ।

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनका कारण मुलुकमा जटिल परिस्थिति उत्पन्न भइरहेका बेला केही पदाधिकारीले ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए । तर उनले त्यस्तो सुझावलाई ठाडै अस्वीकार गरे । ‘मैले राजीनामा दिएपछि वर्तमान संकटको राजनीतिक निकास के त ?’ उनको प्रश्न थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले उनलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका थिए । ‘म गलत कुराको अगाडि झुक्नेवाला छैन । उनीहरूले मलाई मार्छन् भने म बरु यहीं मर्छु,’ उनको अडान थियो ।

प्रदर्शनका कारण जब परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो, उनी राजीनामा दिन तयार भए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक लेटरहेड मागे, तर त्यहाँ थिएन । त्यसैले उनले सादा कागजमा राजीनामा लेखेर टाइप गर्न दिए ।

‘...संवैधानिक माध्यमबाट राजनीतिक निकासको मार्गप्रशस्त गर्न म आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिन्छु,’ उनले राजीनामापत्रमा लेखेका थिए ।

ओलीको अवस्थाबारे अनेक हल्ला चले । कसैले नेपाली सेनाले उनलाई शिवपुरी ब्यारेक लगेको बताए । अरूले जंगी अड्डा लगेको अड्कल काटे । पछि पुष्टि भयो, नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले उनी र उनकी पत्नी राधिका शाक्यलाई मकवानपुरको ब्यारेक लगेको थियो ।

१० दिनसम्म ओली सार्वजनिक रूपमा देखिएनन् । उनले कुनै वक्तव्य दिएनन्, पत्रपत्रिकामा कुनै भनाइ आएन र उनी एक पटक पनि मिडियामा देखा परेनन् । उनको पछिल्लो राजनीतिक जीवनमा यति लामो मौनता 

ओलीको भनाइले देखाउँछ– उनमा न कुनै पश्चाताप छैन, न विनम्रता, आफ्नो कार्यकालमा भएका गल्तीको स्वीकारोक्ति पनि छैन ।यसअघि देखिएको थिएन । २ असोजमा ओली भक्तपुरको गुन्डुमा सार्वजनिक भए । २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा बालकोटस्थित उनको घर जलेर खरानी भएको थियो । उनका बफादार र कहिलेकाहीं आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने एमाले नेता (हाल केन्द्रीय सचिव) महेश बस्नेतले उनका लागि गुन्डुमा निवासको व्यवस्था मिलाएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा उनले यसबीचको आफ्नो अनुपस्थितिबारे थोरै मात्र बोले तर अलिकति पनि आफ्नो कमजोरी महसुस गरेको देखिएन । उनी बालुवाटार छाड्नु ठीकअघिको अवस्थामा अडिग थिए । उनले भने, ‘२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन षड्यन्त्र थियो, २४ भदौमा भएका आगजनी, तोडफोड सुनियोजित योजना थियो ।’ 

सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्ममा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन तयार नहुनु नै जेन–जी आन्दोलनको कारक थियो भन्ने ओलीले स्वीकार गरेनन् । 

फेसबुक, एक्स र ह्वाट्सएपलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नै जेन–जी आन्दोलनको बीजारोपण भएको थियो । जवाफदेहिता, पुस्तान्तरण र सुशासनको समेत माग राखेर जेन–जी सडकमा ओर्लिएका थिए । पहिलो दिनकै आन्दोलनमा राज्यले दमन गरेपछि भोलिपल्ट तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना भए । दुई दिनमा गरेर ७६ जनाले ज्यान गुमाए । अर्बौं मूल्यका भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भयो । 

जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव छिट्टै देखियो । ओलीको राजीनामापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नियुक्ति पाएकै दिन कार्कीले गरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, २१ फागुनका लागि चुनाव घोषणा गरियो । चुनावमा ओलीको पार्टी एमालेले ऐतिहासिक हार बेहोर्‍यो । उनी स्वयं आफ्नो गृह क्षेत्र झापा–५ बाट रास्वपाका वालेन्द्र शाहसँग झन्डै ५० हजार मतले पराजित भए ।

चुनावको केही समयपछि कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले हारको दोष सिधै मतदातामाथि थोपरे । ‘एमालेलाई भोट नदिएर जनताले ठूलो गल्ती गरेका छन्,’ उनको भनाइ थियो ।

ओलीको यस भनाइले सत्तामा बस्दा उनमा बढ्दै गएको स्वभावलाई दर्शाउने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । ‘सरकार र पार्टी दुवै मामिलामा ओलीमा एक किसिमको सुपेरियारिटी कम्प्लेक्स (आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने प्रवृत्ति) विकास भयो । पार्टी नेता होस् वा सरकारको नेतृत्वकर्ता, दुवै रूपमा उनी झन्झन् अहंकारी बन्दै गए,’ उनले भने ।

ओलीको भनाइले देखाउँछ– उनमा न कुनै पश्चाताप छैन, न विनम्रता, आफ्नो कार्यकालमा भएका गल्तीको स्वीकारोक्ति पनि छैन । उनको राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट नियाल्ने जोकोहीका लागि भने यो पटक्कै आश्चर्यजनक कुरा थिएन । 

ओलीमा आफू नै सही ठान्ने यस्तो हठी र कठोर शैली कसरी विकास भयो त ? यसलाई बुझ्न ओलीको राजनीतिक यात्रा कुन पृष्ठभूमिमा कहाँबाट सुरु भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

११ फागुन २००८ मा तेह्रथुमको इवा (आठराई) मा जन्मिएका ओलीले चार वर्षको उमेरमा आमा गुमाएका थिए । उनको हुर्काइ हजुरआमाको रेखदेखमा भयो ।

नेपाल टेलिभिजनसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले ती सुरुवाती वर्षहरू यसरी सम्झिएका थिए, ‘हाम्रो परिवारमा छोरीहरू थिएनन् । हजुरआमाले भुइँ बढार्दा मलाई पनि त्यस्तै गर्न मन लाग्थ्यो । मैले त्यो सिकें । हजुरआमाले जे गर्नुहुन्थ्यो, म त्यही गर्थें ।’

यो प्रसंग उनले वर्षौंदेखि पटकपटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । आफैं संघर्ष गरेर हुर्किएको व्यक्ति, जसले कक्षाकोठाबाट होइन, हजुरआमाबाट अनुशासन सिक्यो । उनको यो पृष्ठभूमिको छवि सधैं उनको राजनीतिक व्यक्तित्वको केन्द्रबिन्दुमा रहँदै आएको छ ।

केपी ओली : अकल्पनीय यथार्थको गठजोड

ओली परिवार २०२० मा झापा बसाइँ सर्‍यो । जहाँ ओली संगठित राजनीतिक गतिविधिमा जोडिए । उनी ०२३ सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा प्रवेश गरे । पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर २०२५ मा भूमिगत भए । त्यही वर्ष पञ्चायतविरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ परे । छोटो समय हिरासत बसेर छुटे ।

भारतको पश्चिम बंगालको एक ग्रामीण क्षेत्र नक्सलबाडीमा २०२४ सालतिरै किसान आन्दोलन सशस्त्र संघर्षमा परिणत भएको थियो । प्रहरीले प्रायः महिला प्रदर्शनकारी रहेको भीडमा गोली चलाउँदा आठ महिला, दुई बालबालिका र एक युवाको ज्यान गएको थियो । त्यसको झिल्को छिट्टै सीमावारि झापामा आइपुग्यो ।

झापामा नेपाली कम्युनिस्टहरूले नक्सलबाडी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए । इतिहासविद् सुरेन्द्र केसी लेख्छन्, ‘त्यसबेला पूर्वी नेपालमा एउटा नारा निकै लोकप्रिय थियो– सेनाविरुद्ध लडाइँ नछेडुन्जेल र सामन्तहरूलाई नमारुन्जेल भाषणबाट मात्र समाजवाद ल्याउन सकिँदैन ।’

ओली, मोहनचन्द्र अधिकारी र सीपी मैनालीसहितको एउटा समूह नक्सलबाडी आन्दोलनबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भयो । उनीहरूले ‘वर्ग शत्रु’ सफाया गर्ने लक्ष्यसाथ विद्रोह सुरु गर्ने संकल्प गरे । २०१७ को ‘कू’ पछि राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको निर्दलीय पञ्चायती युग उत्कर्षमा थियो ।

२०२८ सालमा ‘झापा विद्रोह’ भयो, जसमा ओली पनि सामेल भए । पञ्चायती सरकार झापा विद्रोहमा संलग्नविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । ओली भूमिगत थिए । २३ असोज २०३० मा उनी रौतहटबाट पक्राउ परे । त्यसपछि १४ वर्ष जेल बसे । 

एमालेका पूर्वनेता राधाकृष्ण मैनालीको संस्मरण ‘नलेखिएको इतिहास’ अनुसार केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा ओलीलाई अल्सर र क्षयरोग भयो । मैनालीले लेखेका छन्, ‘उनको शारीरिक अवस्था अत्यन्त कमजोर बनिसकेको थियो । अल्सरका कारण रगत नै बान्ता गर्थे । त्यस्तो बिरामीका लागि हामीसँग पौष्टिक आहारका नाममा उसिनेको चामल र गान्टे मुलाको झोलबाहेक केही थिएन । त्यसमाथि ओली साह्रै स्वादे मान्छे, जे पाक्छ त्यही नखाने । उनलाई बिमारले उठ्नै नसक्ने हालतमा पुर्‍यायो । जीउमा हड्डी र करङ मात्रै देखिन थाल्यो ।’

ती कठोर दिनले उनको शरीरमा स्थायी छाप छाडे । कालान्तरमा मिर्गौला फेल भयो । साउन २०६४ मा नयाँदिल्लीमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरियो । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला फागुन ०७६ मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरियो ।

१४ वर्षे जेल जीवनले नै ओलीमा आत्मबल बढाइदिएको धेरैको बुझाइ छ । त्यो आत्मबल उनैले बनाएका कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनभन्दा बढी टिकाउ साबित भएको छ । पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य ओलीलाई ‘इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति’ रूपमा चित्रण गर्छन् । उनले ‘केपी ओली- सपना, संघर्ष र संकल्प’ मा लेखेका छन्, ‘पञ्चायती व्यवस्थाले उनलाई जेल पठाएर उनको युवावस्थाका १४ वर्ष लुटिदियो । तर उनले आफ्नो ऊर्जा कहिल्यै निभ्न दिएनन् । उनले आफ्ना सपनाहरू कहिल्यै मर्न दिएनन् ।’

फागुन ०७९ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित एक लेखमा ओली आफैंले लेखेका थिए, ‘म धेरै पटक मर्नै लागेर बाँचेको छु । वास्तवमा, मृत्यु सधैं जीवनको साथसाथै हिँडिरहेको हुन्छ... म मृत्युका बारेमा धेरै सोच्दिनँ । मर्नका लागि कुनै योजना बनाउनु पर्दैन ।’ 

आफूलाई कहिल्यै कमजोर नठान्ने ‘अजेय’ व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ओलीको यो आत्मबलले उनलाई त्यसपछिको हरेक संकटमा टिकाइराख्यो । त्यही आत्मबल जिद्दीपनमा परिणत भएर उनी त्यस्तो बिन्दुमा पुगे कि हरेक ‘मोर्चा’ हारिसकेको पनि उनले ठम्याउन सकेनन् ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि ओलीको उदय द्रुतगतिमा भएको थियो । २०५१ मा उनी गृहमन्त्री बने । २०५३ मा भारतसँगको महाकाली सन्धिको समर्थन र बचाउ गरेको घटनाका कारण पनि उनी स्मरणमा आउँछन्- राम्रो वा नराम्रो जेहोस्- जसले उनलाई ‘म्यान अफ इन्डिया’ (भारतको मान्छे) को उपनामसमेत भिराइदियो । 

एमालेको मुख्य नेतृत्व भने अझै उनको पहुँचभन्दा बाहिर थियो । उनले पार्टीभित्र फरक मत राख्ने प्रतिपक्षी नेताको छवि विकास गरे । पार्टी नेतृत्वमा पुग्न उनले लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । साउन ०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेर बल्ल उनी पार्टी अध्यक्ष भए । 

यो त्यो समय थियो, जुन बेला नेपाल आफ्नो आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कालखण्डबाट गुज्रिरहेको थियो । पहिलो संविधानसभा असफल भइसकेको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ठूलो दबाब थियो । त्यसै बेला अर्थात् वैशाख ०७२ को भूकम्पले झन्डै ९ हजार मानिसको ज्यान लियो । त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई एकता प्रदर्शन गर्न तीव्र दबाब पर्‍यो ।

ओलीले नयाँ संविधान लेखनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अधिकतम सहमति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरे । संविधान जारी भएपछि देशको नेतृत्व गर्ने उनको आकांक्षा थियो । संविधान घोषणा भएको तीन सातापछि उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए । अर्थात् दशकौंसम्म किनारामा रहेका ओली राज्यसत्ताको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगे । 

ओली संविधान निर्माणका क्रममा मधेशी र थारूका मागप्रति अत्यन्तै अनुदार थिए । संविधान समावेशी बनाउन उनको खासै भूमिका नै भएन । उनलाई सीमान्तकृत समुदायप्रति खासै चासो नदेखाएको र परम्परागत शक्ति संरचनाको वर्चस्व जोगाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । उनै ओली संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा थिए । 

नयाँ संविधानका केही विषयवस्तुलाई लिएर नयाँदिल्ली असन्तुष्ट थियो । उसको त्यो असन्तुष्टि नाकाबन्दीमा परिणत भयो, जसले आमनेपालीलाई चरम सास्ती दियो ।

ओलीका लागि भने त्यो नाकाबन्दी अप्रत्याशित रूपमा राजनीतिक वरदान साबित भयो । एक समय ‘म्यान अफ इन्डिया’ भनेर चिनिएका उनी एकाएक देशकै सबैभन्दा चर्को राष्ट्रवादी नेता बनेर उदाए । 

वर्षौंसम्म माओवादीको चर्को विरोध गरेका ओलीले २०७४ को चुनाव लड्न तिनै माओवादीसँग हात मिलाए । उनले चुनावमा सानदार जित निकाले । उनी र पुष्पकमल दाहालले एमाले र माओवादीलाई मिलाएर ३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए, जुन मुलुककै शक्तिशाली राजनीतिक दल बन्न पुग्यो ।

त्यसबेला प्रश्न थियो, ‘ओलीले त्यो राजनीतिक शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्लान् ?’

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले स्पष्ट शब्दमा टिप्पणी गरेका छन् । ‘जब माधव नेपाल महासचिव थिए, ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रको वकालत गरे । तर जब ओली पार्टी नेतृत्वमा आए, एउटा सर्वसत्तावादी चरित्र उदायो,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संसद्‍मा पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्न ओली चुके ।’

तत्कालीन माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा ओली र दाहाललाई सहअध्यक्षको परिकल्पना गरिएको थियो । तर ओलीको अहंकारले त्यसलाई चाँडै खिया लगाइदियो । 

जेठ ०७७ मा कोभिड महामारीकै बेला ओली सरकारले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको मुलुकको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो । जसअनुसार संसद्ले संविधान (निसाना छाप) संशोधन गर्‍यो । ओलीले संसद्मा उभिएर भारतको राष्ट्रिय प्रतीकमाथि ‘खिल्ली’ उडाए । यी घटनाक्रमले भारतसँग नयाँ तनाव सिर्जना गर्‍यो ।

तत्कालीन नेकपामा अन्तरसंघर्ष चुलिएका बेला ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा त्यसलाई पुनःस्थापना गरिदियो । यसैबीच पार्टी नामसम्बन्धी विवादमा निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याइदियो । एमाले र माओवादी ब्युँतिए । 

ओलीले फेरि जेठ ०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि पुनःस्थापना गरिदियो र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दियो । एमालेमा पनि विभाजन आयो । माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गर्‍यो । 

०७४ को निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादीको गठबन्धनले पाएको शक्तिशाली संसदीय बहुमत छोटो समयमै छिन्नभिन्न बन्यो । तैपनि ओली शक्तिमै देखिए । 

०७९ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थियो । निर्वाचन परिणामलगत्तै प्रधानमन्त्री को बन्ने विषयमा देउवा र दाहालबीच विवाद भयो । त्यही मौका छोपेर ओली दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि सरे । दाहाल सहजै राजी भए । दाहाल ‘जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने’ दाउमा थिए । 

त्यो गठबन्धन लामो समय टिकेन । दुई महिनामै एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्कियो । तर २०८१ मा ओलीले देउवासँग हात मिलाएर दाहाललाई सत्ताबाट खसाले । 

ओलीको हरेक राजनीतिक चाल रणनीतिक रूपमा चतुर देखिन्थ्यो तर त्यसभित्रको उद्देश्य थियो- समय लम्ब्याउने, विश्वास भत्काउने र अन्ततः जनताको धीरताको बाँध तोड्ने वातावरण बनाउने । ओली आफूले पाएका अवसर गुमाउनै चाहँदैनथे । 

२०२८ र २०८२ को ओली–संयोग

१७ असार २०८१ को सहमतिको जगमा एमाले र कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनाएपछि विश्लेषकहरू झस्किएका थिए । उनीहरूले दुई ठूला दलको सत्ता साझेदारीलाई संसदीय मान्यताको संरचनात्मक विकृतिका रूपमा हेरे । तर ओलीलाई यी दृश्यहरूको कुनै पर्वाह थिएन । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई लिएर जनताको असन्तुष्टि बढ्दै थियो । असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि नै ओली सरकारले अंकुश लगाइदियो । त्यो नेपाली युवाका लागि सहनशीलताको अन्तिम बिन्दु थियो । 

ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवा सडकमा ओर्लिए । आन्दोलनले उग्ररूप लियो, जसको परिणामस्वरूप प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो । भोलिपल्ट प्रदर्शनकारी नियन्त्रणबाहिर गए– सर्वोच्च अदालत, संसद्, राष्ट्रपति भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू र राजनीतिज्ञहरूका घरहरूमा तोडफोड गरियो, आगो लगाइयो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले जेन–जी आन्दोलनको एक सातापछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै २३ भदौको घटनापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले निकै कम संवेदनशीलता देखाएको बताएका थिए । ‘बरु, प्रधानमन्त्रीले झन् बढी अहंकार र दम्भ प्रदर्शन गर्नुभयो,’ उनले भनेका थिए । ओलीले त्यस घटनालाई आँखा अगाडि घटिरहेको त्रासदीका रूपमा नभई आफ्नाविरुद्ध रचिएको षड्यन्त्रका रूपमा हेरेका थिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आपत्कालीन बैठक कहिल्यै बोलाइएन । सुरक्षा निकायहरूले आन्दोलनको रूपलाई कम आँकेका थिए । सरकारको शीर्षस्थानमा रहेका व्यक्तिले पनि त्यही गल्ती गरे ।

२१ फागुनको चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले सार्वजनिक रूपमा अति आत्मविश्वास प्रदर्शन गरे । तर उनले आफ्नो चुनावी अभियान झापा–५ मै केन्द्रित गरे । तैपनि काठमाडौंबाट गएर उम्मेदवारी दिएका रास्वपाका वालेन्द्र शाहसँग पराजित भए । यसले ओलीको आत्मविश्वासमा धक्का दियो ।  

२०४८ यता यो उनको दोस्रो ठूलो चुनावी हार थियो, यसअघि ०६४ मा उनले हार भोगेका थिए । तर यस पटकको हारको प्रकृति नयाँ थियो  दलीय राजनीतिमा भर्खर प्रवेश गरेका व्यक्तिले उनलाई उनकै गढ मानिएको क्षेत्रमा करिब ५० हजार मतले हराएका थिए । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो मतान्तरलाई एउटा सामान्य संख्या मात्र नभई जनताको फैसलाका रूपमा हेरेका छन् ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत सिट जितेर रास्वपाले १३ चैतमा सरकार गठन गर्‍यो, सरकारको नेतृत्वमा ओलीलाई चुनावमा हराएका वालेन्द्र शाह आए । भोलिपल्ट बिहानै ओली पक्राउ परे । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिमा जिम्मेवार ठहर गर्दै अनुसन्धान र कारबाहीका लागि जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा उनी समातिएका थिए ।

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण प्रहरी हिरासतका रूपमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिताए । २६ चैतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ओली रिहा भए । त्यसपछि उनको पत्थरीको शल्यक्रिया भयो । उनले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका बेला पार्टीभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको माग उठ्न थाल्यो । जेठ पहिलो साता बसेको केन्द्रीय सचिवालयमा बहुमत पदाधिकारीले पार्टी नीति र नेतृत्व पुनर्गठन हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यसबेला ओलीले अस्वीकार त गरेनन्, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचनमा हार हुनुको कारण पहिल्याउन समिति बनाए ।

तर जेठ २० मा काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले ‘बीचमै झोला फालेर नहिँड्ने’ भन्दै नेतृत्व नछाड्ने बताए । उनले पार्टी विधान नमान्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए । यसको अर्थ हो, ओली स्वैच्छिक हिसाबले पार्टी नेतृत्व छाड्न पनि तयार छैनन् । 

गत भदौको संकटका बेला पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेका व्यक्तिसँग सुरुमा ओली भन्दै थिए, ‘म राजीनामा दिनेवाला छैन ।’ पछि सेनाको हेलिकोप्टर चढेर बालुवाटार छाड्नुपरेको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल ओलीलाई राजनीतिक धैर्य बलियो भएको नेता भन्छन् । तर उनी ओलीबारे टिप्पणी गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । ‘०७४ को चुनावपछि दुईतिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेका बेला इतिहासले उनलाई अवसर दिएको थियो, तर उनले त्यो मौका गुमाए,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओली अब असफल भइसके । उनी केवल तर्क र वितर्क गर्छन् । कुरा त्यत्ति हो ।’

ओलीका एक समयका निकै निकट सहयोगी एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा अहिले उनका सबैभन्दा प्रखर आलोचक बनेर उदाएका छन् । ‘ओलीको नेतृत्वमा एमाले अब अगाडि बढ्न सक्दैन,’ हिमालयन टेलिभिजनमा निभेष बञ्जाडेले लिएको अन्तर्वार्तामा केही दिनअघि उनले भनेका थिए, ‘उहाँले सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई लत्याउनुभयो । पार्टीमा कुनै अर्थपूर्ण छलफल नै हुँदैन ।’