काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवादमा नेपालले तेस्रो राष्ट्रको मध्यस्थता नचाहेको बताएका छन्।

भारत भ्रमणमा रहेका उनले आइतबार नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केवल संयुक्त अधिराज्य (युके)बाट त्यसम्बन्धी दस्तावेजहरू मात्रै चाहेको स्पष्ट पारे।

‘सीमासम्बन्धी यी धेरै विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतको हिस्सा हुन्, विशेषगरी नेपाल–भारत सीमासँग सम्बन्धित,’ खनालले भने, ‘हामी यी विवादहरूलाई कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न चाहन्छौँ। हामी केवल युकेको पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो धारणा मध्यस्थता माग्ने होइन।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेको खुलासा गरेका थिए। तर, भारतले भने नेपाल भारत सीमा विवादमा तेस्रो देशको भूमिका अस्वीकार गर्ने बताएको थियो।

त्यस्तै खनालले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको तथा त्यसबारे भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटमार्फत स्पष्ट पारिसकेको समेत बताए। ‘हामीले भारत र चीन दुवै देशलाई औपचारिक कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि यो भूमि हाम्रो हो। यो हाम्रो ऐतिहासिक दाबी हो।’

त्यस्तै नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) को प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए। ‘इपीजी दुई प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन गरिएको थियो, र यसको प्रतिवेदन केवल दुई प्रधानमन्त्रीलाई मात्र बुझाउन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘त्यसैले यसलाई सार्वजनिक गर्ने, स्वीकार गर्ने वा कुनै निर्णय गर्ने अधिकार मलाई छैन।’

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भौगोलिक सीमाभन्दा माथि रहेको सम्बन्धका रूपमा वर्णन गर्दै उनले भने, ‘हामी केवल नक्सामा कोरिएका राजनीतिक रेखाले छुट्याइएका छिमेकी मात्र होइनौँ। हामी एउटै नदी, एउटै हिमाल र एउटै प्राचीन ज्ञानका सन्तान हौँ।’

उनले भारत भ्रमणका क्रममा पाएको आतिथ्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै भने, 'म र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई देखाइएको अत्यधिक सद्भाव, हार्दिक आतिथ्य र सहकार्यको भावनाप्रति गहिरो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।'

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक यथार्थलाई ‘नयाँ जनादेशमा आधारित सुशासनमुखी व्यवस्था’ भन्दै भने, ‘हाम्रो उदय नागरिकहरूको ऐतिहासिक जनादेशबाट भएको हो, जसको केन्द्रमा सुशासन, मेरिटोक्रेसी र प्रत्यक्ष जवाफदेहिता छन्।’

नेपाल–भारत कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जनकपुर–अयोध्या रेल परियोजनालाई छिट्टै अघि बढाउने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी जनकपुर–अयोध्या रेल सम्पर्क छिट्टै सञ्चालन भएको हेर्न चाहन्छौँ।’

भारत भ्रमणलाई लिएर उनले छलफल सकारात्मक दिशामा गएको र आगामी महिनाहरूमा नतिजा देखिने आशा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म अत्यन्त आशावादी भएर फर्किँदै छु, यी छलफलहरू आगामी केही महिनाभित्र नतिजामा पुग्नेछन् भन्ने ठूलो आशा छ।’

भारतमा भइरहेको जेन–जी आन्दोलनबारे भने उनले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, 'भारतमा के भइरहेको छ भन्नेबारे म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। म नेपाल र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे मात्र कुरा गर्न चाहन्छु।'

सीमा विवाद समाधान प्रक्रियाबारे उनले कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले अन्य संयन्त्रहरू पनि पुनः सक्रिय बनाउने सुझाव दिएका छौँ, र दुवै पक्ष टेबलमा बसेर छलफल गर्नुमा कुनै हानि छैन भन्नेमा सहमत छन्।’

त्यसैगरी, रास्वपाको दृष्टिकोण उद्धृत गर्दै उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा विकास–केन्द्रित सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘हामी भूराजनीतिक टकरावबाट टाढा रहँदै विकास कूटनीतिमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ।’