काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै बेलायतले पनि चासो देखाउनुपर्ने बताएपछि नेपाल–भारत सीमा विवादले नयाँ मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेकका विषयमा चीन र इंग्ल्यान्ड (बेलायत) सँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको समेत बताएका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा आइतबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै शाहले भनेका थिए, ‘हामीले भारत र चीनसँग मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड (बेलायत) सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । ब्रिटिस इन्डिया हुँदै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यी सबै कुरा टेबल टक, डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

भारतले भने नेपालसँगको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नतासम्बन्धी विचारलाई दृढतासाथ अस्वीकार गरेको छ । उसले सुल्झाउन बाँकी रहेका विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै अगाडि बढाइने दोहोर्‍याएको छ । 

नयाँदिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले तेस्रो पक्षको भूमिका नकारेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा भारतीय पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता जयसवालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद हल गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ‘सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र बनाएका छौं । भारत र नेपालबीच जे जति द्विपक्षीय मामिला छन्, यसमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका आवश्यक छैन भन्नेमा सम्बन्धित सबै स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

भारतले भन्यो : नेपाल-भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका छैन

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले भारत–नेपाल सीमाबारे प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्र मन्त्रालयको टिप्पणी हेरेको बताए । नेपाल र भारतबीचको ९८ प्रतिशत सीमा निर्धारण भइसकेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘केही भागमा समस्या छ । त्यसलाई हल गर्न बाँकी नै छ । गण्डक (नारायणी) नदीको धार परिवर्तन भएकाले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । यसका अतिरिक्त सीमाको निर्धारित हिस्सामा सीमापार अतिक्रमण र नो म्यान्स ल्यान्ड (दसगजा) मा अतिक्रमणका विषय पनि छन् । जुन संयुक्त रूपमा नक्सांकनको काम भई नै रहेको छ ।’ 

रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता नेपाल–भारत सीमा विवाद दोस्रो पटक सतहमा आएको हो । यसअघि नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने भारतको निर्णयको विरोध गर्दै नेपालले भारत र चीन दुवैलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले ३ मेमा नेपालको विरोधप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भनेको थियो, ‘लिपुलेक भन्ज्याङ सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि स्थापित पुरानो मार्ग हो र यो मार्गबाट दशकौंदेखि यात्रा चलिरहेको छ । यो कुनै नयाँ घटनाक्रम होइन ।’ 

सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति कूटनीतिज्ञ, सीमाविद् र प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् । त्यसमा दक्षिणी छिमेकीबाट पनि प्रतिक्रिया आएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विवादबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’ शाहको उक्त अभिव्यक्तिको विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ । शाहले माफी माग्नुपर्ने र उनको टिप्पणी संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्का दुवै सदनमा अवरोध जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्नोत्तर सत्रकै क्रममा बेलायतको चासोबारे टिप्पणी गरेका थिए । त्यही बेला उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए ।

लिपुलेक विवाद टेबुल टक र डिप्लोमेटिक हिसाबले समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

कालापानीलगायत सीमाका विषयमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि विवाद सुरु भएको मानिन्छ । सुगौली सन्धिपछि सन् १९४७ सम्म तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले भारतमा शासन गरेको थियो । नेपाली सीमा विज्ञहरूका अनुसार सुगौली सन्धि तथा सन् १८१९, १८२७, १८३४, १८३५, १८३७, १८४६, १८५०, १८५६, १८६० र १८७९ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको सर्वेक्षण विभागले नक्सा तयार पारेको थियो । ‘सर्भे अफ ब्रिटिस इन्डिया’ ले निकालेका तिनै ऐतिहासिक नक्सालाई नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न प्रमाणका रूपमा लिँदै आएको छ । तर ती नक्सा र अभिलेखलाई लिएर दुवै पक्षबीच मतैक्य छैन । 

सन् २००७ मा नेपाल र भारतले सुस्ता र कालापानीबाहेकको सीमाको ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीएपीएस) प्रविधिबाट १८२ ‘स्ट्रिप म्याप’ (नक्सा) तयार पारेका थिए । प्राविधिक समितिले तयार पारेको ती नक्सालाई आधार बनाएर ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ (सीमा कार्यदल) ले सुस्ता र कालापानीका अतिरिक्त नेपाल–भारतबीच रहेका सीमासम्बन्धी अन्य विषय समाधानमा काम गरिरहेको छ । ‘यसबाहेक, सीमांकन भइसकेका क्षेत्रहरूमा पनि सीमा मिचिएका र दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण भएका घटनाहरू छन्, जसको अहिले संयुक्त रूपमा नक्सांकन भइरहेको छ,’ जयसवालले भने । 

यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री शाहका केही सहयोगीले नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनसँग कुराकानी गर्दै कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि सुरु भएकाले यसको समाधानका लागि बेलायतले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे छलफल गरेका थिए । बेलायती पक्षसँग भएको उक्त छलफलको जानकारी भारतीय पक्षलाई गराइएको यस मामिलाका जानकार एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले बेलायती राजदूतसँगको छलफल र भेटघाटबारे भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइसकेका छौं, त्यसैले यसलाई बारम्बार कोट्याइरहनुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने । 

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विवादमा

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताएअनुसार नेपालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि कहिल्यै तेस्रो पक्षको संलग्नता खोजेको छैन । ‘सन् २०२० मा सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला हामीले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यौं, त्यतिबेलासमेत हामीले तेस्रो मुलुकको मध्यस्थता खोजेनौं । यो नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिला हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । त्यसैले यस विषयमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन,’ ती अधिकारीले थपे ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले सीमा विवाद समाधानमा भारतले कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताए । ‘विगतमा पनि केही मुलुकले नेपाल र भारतबीच मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए तर त्यसलाई भारतीय पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो,’ गत महिना मात्र दिल्लीबाट फर्किएका शर्माले भने, ‘हामीले तयार पारेको स्ट्रिप म्यापअनुसार सीमांकनको काम जारी छ । तेस्रो पक्षको संलग्नता खोज्नुको साटो भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक संवाद थाल्नुपर्छ र आफ्नो अडान बलियो बनाउनुपर्छ ।’ 

लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेको ‘बीडब्लूजी’ ले गत वर्ष काम पुनः सुरु गरिसकेको छ । शर्माका अनुसार सन् २०२८ सम्ममा सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भने : भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ 

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद बढ्दै गएपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको भनाइको गलत अर्थ लगाइएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्षबाट नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा आउँदा आफू अचम्मित परेको बताउनुभएको हो । उहाँले सदनमा पनि यही प्रसंग उल्लेख गर्नुभएको थियो,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘कतिपय स्थानमा भारतले उपभोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने भन्ने विषय ती संयन्त्रहरूबाट उठेका छन् । यस्ता विषयमा दुई देश बसेर आपसी छलफलमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले विवाद सिर्जना हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन ।’