काठमाडौँ — संघीय संसद् र संसदीय समितिहरूमा च्याटजीपीटीसहितका विभिन्न एआई च्याटबट प्रयोगको विषय अहिले चर्चामा छ । जनसरोकारका मुद्दा र नीतिगत बहसका क्रममा सांसद्हरूले भाषणको मस्यौदा तयार पार्न, तथ्याङ्क खोज्न र आफ्ना तर्कहरू बलियो बनाउन एआई प्रयोग गर्न थालेपछि यसबारे चर्चा चुलिएको हो । संसदीय गतिविधिमा एआई च्याटबटले सहयोग पुर्‍याए पनि यसले दिने सूचनाको विश्वसनीयता र सांसदहरूको मौलिकतामाथि प्रश्न उठेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गत साता सांसद केपी खनालले नेपालमा रासायनिक मलको अभाव टार्न ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ प्रविधिबारे राखेको धारणा च्याटजीपीटीबाट साभार गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र आलोचना भएको थियो । उनले बैठकमा पानी र बिजुलीबाट हाइड्रोजन निकालेर युरिया मल बनाउन सकिने ‘गेम चेन्जर मोडेल’बारे च्याटजीपीटीकै शैलीमा बुँदागत तर्कहरू पेस गरेका थिए । 

‘हामीले रासायनिक मलभन्दा ग्रीन हाइड्रोजनमार्फत स्वदेशमै मल बनाउन सक्यौं भने कति सजिलो हुनसक्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यसको सामान्य प्रक्रिया हुन सक्छ । यो प्रविधि नेपालको गेम चेन्जर मोडेल बन्न सक्छ । अब यसको प्रक्रियामा सामान्यतया रासायनिक मल यूरिया बनाउन न्याचुरल ग्यास चाहिन्छ जुन नेपालमा छैन । तर, ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधिमा हामीले पानीबाट निकालिएको बिजुली प्रयोग गरेर पानीलाई फुटाएर हाइड्रोजन निकाल्छौँ, त्यसपछि हाइड्रोजनसँग मिलन हुन्छ हावा भएको नाइट्रोजन र पानीबाट निकालिएको हाइड्रोजन मिलाएर अमोनिया बनाइन्छ । त्यो अमोनियाबाट के हुन्छ भन्दा युरिया उत्पादन हुन्छ ।’

एआईको सहजतासँगै सिर्जनशीलता हराउँदै त छैन ?

अर्का सांसद एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले पनि ४ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूले मोबाइलमा च्याटजीपीटीलाई विकसित राष्ट्रहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा कर लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् भनी सोधेको र  ‘लगाउँदैनन्’ भनी उत्तर दिएको उल्लेख गरेका थिए । ‘कुनै पनि विकसित देशले उद्योग धन्धालाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् भनेर मैले अघि भर्खर, यहाँ बस्दा-बस्दै च्याटजीपीटीलाई सोधेँको थिएँ,’ उनले भने, ‘लगाउँदै, लगाउँदैनन् रे । नेपालमा चाहिँ कच्चा पदार्थ आयातमा ठूलो कर लाग्छ ।’  

एआई प्रयोगको सबैभन्दा विवादास्पद घटनाचाहिँ प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरसँग जोडिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि भएको आलोचनाको बचाउ गर्न उनले च्याटजीपीटीको सहारा लिएकी थिइन् ।

उनले च्याटजीपीटीले तयार पारेको नेपाली र मैथिली भाषाको सामग्री पोस्ट गर्दै ‘न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल एमालेनिकट मानिन्छिन्’ लेखिएको स्क्रिनसट पोस्ट गरेकी थिइन् । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि उक्त पोस्ट हटाइन् । प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुखले मौन रहेर सहमति जनाएकी थिइन् ।

एआई टुलको प्रयोग धेरै नगर्न रास्वपा संसदीय दलकी सचेतकको आग्रह 

सत्तारुढ रास्वपाका सांसदले संसद् बैठक र संसदीय समितिमा बोल्ने विषयवस्तु तयार पार्न च्याटजीपीटीजस्ता एआई टुलको सहारा लिएपछि रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले च्याटजीपीटीको भरमा नबोल्न सचेत गराएकी थिइन् । एक सांसदका अनुसार उनले सार्वजनिक रूपमा सांसदहरूको आलोचना भएकाले एआईमा भर परेर संसद्मा प्रस्तुत हुने विषयवस्तु नबनाउन भनेकी थिइन् । ‘छलफलमा सहभागी हुँदा हामीले च्याटजीपीटीको धेरै प्रयोग गरेछौँ, यसो नगरौँ, बोल्ने कुरा नभए नबोलौँ,’ धितालले सांसदहरूलाई भनेकी छन् । 

रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्य प्रविधिको सहयोग लिन हुने तर पूरै भर पर्न नहुने बताउँछन् । टीकाराम यात्रीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, 'च्याटजीपीटीलाई हामीले चलाउने कि च्याटजीपीटीले हामीलाई चलाउने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । सांसदहरू, मन्त्रीहरू यदि च्याटजीपीटीकै सहारा लिएर यो देशको नीति निर्माण गर्ने गराउने लागे भने यो देशका लागि दु:खद हो ।'

संसद्‍मा एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा यसको नियमन र जवाफदेहिताको विषय पनि प्रमुख बनेको छ । संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले एआई प्रयोगबारे संसद्को कुनै पनि कानुनमा सम्बोधन नभएको तर एआईको प्रयोग भइरहेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘एआई प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे हालसम्म कुनै गाइडलाइन भने संसद्भित्र छैन,’ उनले भने, ‘हामी प्रतिनिधिसभा नियमावली निर्माणको चरणमा छौँ । तर, नियमावलीमा एआई प्रयोगबारे कुनै व्यवस्था छैन । अब एआईबारे कानुन बन्दा प्रयोगका सम्बन्धमा केही कुराहरू आउलान् ।’ संसद् सचिवालयमा पनि कतिपय कुराहरू एआईको माध्यमबाट काम गर्ने चर्चा चलेको गिरीले उल्लेख गरे । 

सरकारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति’ ले नेपालमा एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । यस नीतिको दूर दृष्टिमा ‘एआईमार्फत मानव केन्द्रित, नैतिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । नीतिले एआईको प्रयोगबाट हुनसक्ने मिथ्या ‍सूचना, डिपफेक र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ । एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने र एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने संसदीय प्रक्रियामा एआईको प्रयोगबारे विभिन्न अभ्यासहरू भइरहेका छन् । बेलायत यस सन्दर्भमा सबैभन्दा व्यवस्थित देखिएको छ । त्यहाँ संसद् सदस्य र कर्मचारीका लागि एआई प्रयोगसम्बन्धी औपचारिक निर्देशिका नै जारी गरिएको छ । सो निर्देशिकामा गोप्य संसदीय सूचनाहरू एआईमा इन्ट्री गर्न नपाइने र एआईले दिएका जानकारीलाई आफूले पुष्टि नगरी सार्वजनिक नगर्न भनिएको छ । एआईले दिएका जानकारीलाई ड्राफ्ट अर्थात मस्यौदाको रूपमा मात्रै लिन निर्देशिकामा सुझाव दिइएको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा बेलायती मिडिया द टेलिग्राफले सन् २०२२ यता त्यहाँको संसद्‍मा भएका भाषणहरूमा च्याटजीपीटीको अत्यधिक प्रयोग सुरू भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । च्याटजीपीटीले बारम्बार प्रयोग गर्ने शब्द र वाक्यांशहरू सांसद्का अभिव्यक्तिमा सुनिने र कतिपय भाषण त एआईले नै लेखिएको जस्तो देखिने टेलिग्राफका जेम्स टिकम्बको दाबी छ । वेन्डी मोर्ट्न, शोकट एडम, मोहम्मद यासिनजस्ता ‘हाउस अफ कमन्स’का सांसदले युक्रेनी बालबालिका, दीर्घरोग र विश्वविद्यालयबारे बोलेका कुरा पूर्णरूपमा च्याटजीपीटीबाट साभार गरिएको पिम्लिको जर्नलले प्रकाशित गरेको एक विश्लेषणमा उल्लेख छ । 

अमेरिकाको संसद्‍मा एआईको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने संघीय नीति नभए पनि संसद्का दुवै सदनले एआईको प्रयोग गर्ने/नगर्नेबारे आन्तरिक प्रक्रिया स्पष्ट पारेका छन् । संवेनदशील सरकारी दस्तावेजहरूलाई च्याटबटमा अपलोड नगर्न र सकेसम्म सुरक्षित ‘इन्टरप्राइज’ सेवा प्रयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई भनिएको छ ।

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै लागू गरेका अतिरिक्त कर (ट्यारिफ) पनि च्याटजीपीटीजस्ता च्याटबटको लिस्टमा आधारित रहेर गरिएको विषयमा भर्जले समाचार प्रकासित गरेको थियो । 

केही समयअघि फ्लोरिडा स्टेट युनिभर्सिटीले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा च्याटजीपीटीजस्ता प्लाटफर्मले नियमित प्रयोग गर्ने शब्द संसद्‍देखि पडकास्टसम्मका कुराकानीमा दोहोरिने उल्लेख गरिएको थियो । 

दक्षिण अस्ट्रेलियाको माथिल्लो संसद् ‘लेजिस्लेटिभ काउन्सिल’ का पूर्वसांसद फ्र्यांक पंगालोले संसदीय समितिमा सामुद्रिक फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा शोध र अनुसन्धानको निष्कर्ष भन्दै पेस गरेका विभिन्न बुँदा र दाबी असत्य र च्याटजीपीटीबाट साभार गरेको भेटिएपछि माफी माग्नुपरेको थियो । 

एआईका सन्दर्भमा छिमेकी भारतको प्रयोग भने अनौठो किसिमको रहेको छ । त्यहाँको लोकसभा सचिवालयले सन् २०२५ मै सरकारी सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग ‘सांसद भाषिणी’ नामक एआईमा आधारित संसदीय प्लाटफर्म निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । सो प्लाटफर्ममा संसद् सदस्यहरूका लागि एआईमा आधारित च्याटबट, तत्काल भाषा अनुवाद, ट्रान्स्क्राइब, स्वाचालित सारांश, संसदीय दस्ताबेजहरू सजिलै खोज्ने र प्राविधिक सहयोग गर्ने सुविधा रहेको मानिन्छ । यसमार्फत भारतले आफ्ना संसदीय प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको दाबी गरेको छ । भारतकै दिल्ली राज्यले आफ्ना सांसदहरूका लागि ‘विधान साथी’ नामक एआई च्याटबट सञ्चालनमै ल्याइसकेको छ । 

संसदीय र अन्य सरकारी कामकाजमा एआई र च्याटबटको प्रयोगमा चीनको नीति भने फरक छ । पश्चिमा एआई च्याटबट र पूर्वाधारलाई चीनले आफ्नो देशमा चल्न नदिने नीति लिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक प्रयोगका लागि स्थानीय प्लाटफर्म प्रयोगमा जोड दिने गरिको छ । झन्डै २२० भन्दा बढीको संख्यामा सार्वजनिक भइसकेका चिनियाँ च्याटबट र लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलको नियमनबारे वार्षिक रूपमा हुने ‘टु सेसन्स’ शीर्षकको चिनियाँ संसदीय सत्रमा खुलेर छलफल हुने गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले औँल्याएका छन् ।

एआई नियमनमा सबैभन्दा सक्रिय संसद् चाहिँ ‘ईयु पार्लियामेन्ट’ देखिन्छ । यसले आफ्ना गतिविधिमा एआई च्याटबट र प्लाटफर्मको प्रयोगलाई नैतिकता, पारदर्शिता र सरकारी मापदण्डको कसीमा राखेर नियमन गर्न खोजेको छ । ईयुले संसदीय गतिविधिमा एआईको प्रयोगलाई आफ्नो एआईसम्बन्धी ऐनसँग जोडेको छ र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेको छ ।