काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आइतबार फिर्ता पठाएका छन् । परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा चाहिने बहुमतको व्याख्यामा मुख्य सरोकार राख्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता गरेका हुन् । 

अहिले कायम ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्मा गणपूरक संख्या पाँच (अध्यक्ष र चार सदस्य) रहने, सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा भने परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने, त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ । 

अध्यादेशमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको मर्म कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउने निर्णय लिएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि गणपूरक संख्या घटाई दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि असार २०८२ मा पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि गत ८ साउनमा फिर्ता पठाएका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर गत मंसिरमा पठाएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरिदिएका थिए । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विगतको आफ्नै कदमले राष्ट्रपतिलाई सकस

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले विगतका अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू र बहुमतीय प्रणालीको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ध्यानमा राखेर अध्यादेश पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको बताए । ‘राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाले यसअघि एउटा र अहिले अर्को मापदण्ड लिन हुन्न । हिजो जे विषयमा राष्ट्रपतिको सरोकार रहँदै आयो । त्यसैलाई स्मरणमा राख्दै पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् । अहिले परिषद्मा रहेकामध्ये प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सभामुख डीपी अर्याल सत्तारूढ रास्वपाबाट निर्वाचित हुन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा), उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीबाट विजयी भएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे छन् । 

गत वर्ष संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकमा अध्यक्ष र एक सदस्यसहित दुई जनाबाट समेत निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । अध्यक्ष र पाँच सदस्य बहाल रहे अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल भए अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहे अध्यक्ष र दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन तथा अध्यक्ष र दुई सदस्य बहाल भए अध्यक्ष र एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो । 

विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति पौडेलले बहुमतको व्याख्यामै प्रश्न उठाएका थिए । उनले त्यतिबेला ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा ‘कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसके कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्छ,’ भनेका थिए । 

एउटै अध्यादेशले १२ सयभन्दा बढी अधिकारी पदमुक्त

राष्ट्रपतिले यस पटक अध्यादेश फिर्ता गर्दा आधारहरू उल्लेख गरेका छैनन् । तर विगतमा फिर्ता पठाउँदा लिइएका कारणहरूलाई विज्ञप्तिमा स्मरण गरेका छन् । ‘संविधानबमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २५ असार २०८२ मा पेस भएकामा सन्देशसहित उक्त फिर्ता पठाइएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २ मंसिर २०८२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त अध्यादेश जारी नभएको समेत स्मरण गराउँदै १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिएको जानकारी प्राप्त भएको तर के कारणले फिर्ता गरिएको हो भन्ने पत्र सरकारलाई नआइसकेको बताइन् । ‘के कारणले अध्यादेश फिर्ता फिर्ता गर्नुभएको रहेछ भन्ने अध्ययन गरेर सरकारले थप धारणा सार्वजनिक गर्छ,’ उनले भनिन् । 

संसद्ले गत वर्ष पारित गरेर पठाएको विधेयकमा तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूमध्ये ५० प्रतिशत उपस्थित भए गणपूरक पुगेको भन्ने उल्लेख गरिएको तर अहिले पठाइएको अध्यादेशमा त्यस्तो प्रावधान नभएको कानुनमन्त्री गौतमको भनाइ छ । ‘त्यति बेलाको विधेयकले कोही बहाल नरहेको अवस्थामा पनि बैठक बस्न सक्ने बाटो खुला गरेको थियो, जसमा राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएर फिर्ता पठाउनुभएको थियो । सबै सदस्य बहाल भएको अवस्थामा मात्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक हुन सक्छ भन्ने किसिमको उहाँको टिप्पणी थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले यो पटक सबै बहाल भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिएर अध्यादेशमा व्यवस्था गरेका हौं ।’

यतिबेला प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा दर्जनभन्दा बढी पद खाली छन् । ती पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश अघि बढाएको थियो । ‘राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि पुनर्विचार गर्ने वा त्यसैलाई फेरि सिफारिस गर्ने भन्नेबारेमा सरकारको प्रस्ट धारणा बनिसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने । 

पेचिलो बन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

संवैधानिक परिषद् बैठकको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी विवाद पटक–पटक हुँदै आएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७७ र २०७८ मा अध्यादेशमार्फत ऐनमा गणपूरक संख्या घटाइएपछि परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मौकामा सिफारिस गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ पनि भएको थिएन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले सिफारिस गरिएका अन्य सात अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । गत सोमबार, मंगलबार र बुधबार गरेर सरकारले आठ अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । आइतबार मात्रै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको छ । त्यस अध्यादेशमार्फत २० वटा ऐन संशोधन भएका छन् । त्यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति, सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन् ।

 केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशबाट संशोधन भएका ऐन

 १ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ 

 २ जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐन, २०१९

 ३ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

 ४ शिक्षा ऐन, २०२८

 ५ मालपोत ऐन, २०३४ 

 ६ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५

 ७ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 

 ८ संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४

 ९ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

 १० राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५

 ११ भूउपयोग ऐन, २०७६ 

 १२ वन ऐन, २०७६

 १३ बिमा ऐन, २०७९

 १४ डिजाइन ऐन, २०८१

 १५ नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७

 १६ नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८

 १७ प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८

 १८ निजामती सेवा ऐन, २०४९