दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको उस्तै प्रावधानको विधेयक संसद्मै फिर्ता गरेको र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको त्यस्तै अध्यादेश पनि जारी नगरेकाले अहिले दुविधामा राष्ट्रपति।
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू धमाधम जारी गरिरहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशले भने सकसमा परेका छन् । पहिले ‘होल्ड’ गरिएको अध्यादेशकै प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था राखेर फेरि अध्यादेश सिफारिस गरिएका कारण जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने असमञ्जसमा राष्ट्रपति परेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेकामा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले बिहीबार जारी गरिसकेका छन् । बुधबार सिफारिस गरिएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा भने राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्/कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका विषयमा महान्यायाधिवक्ता र ६ वरिष्ठ अधिवक्तासँग बिहीबार संवैधानिक परामर्श लिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग शुक्रबार छलफल गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग समेत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । बिहीबार परामर्शका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, रमण श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य शीतल निवास पुगेका थिए ।
दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको उस्तै प्रावधानको विधेयक संसद्मै फिर्ता गरेको र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको त्यस्तै अध्यादेश पनि जारी नगरेकाले अहिले दुविधामा राष्ट्रपति।छलफलमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसमेत सहभागी थिए । संविधानविद्/कानुनविद्सँगभन्दा पहिले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग राष्ट्रपति पौडेलले छुट्टै परामर्श गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले एउटै संस्थाबाट यसअघि दुई पटक फिर्ता गरिएकै प्रकृतिको अध्यादेश पुनः आएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने आधार के हुन सक्छन् भन्नेबारेमा संविधानविद्हरूसँग सुझाव मागेका थिए । यस्तो अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक दायित्व, विशेषाधिकार र स्थापित नजिरबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने चासो पनि राष्ट्रपतिको थियो ।
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति ‘संविधानको संरक्षक’ भएकाले निर्णय गर्दा कानुनी प्रावधान मात्र नभएर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने प्रभाव र शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलनमा पर्ने असरसमेत विचार गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । सरकारले सिफारिस गरिसकेपछि सभामुख र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरेर अध्यादेशबारे निर्णय लिन उपयुक्त हुने सुझाव उनीहरूको थियो ।
संविधानले निर्धारण गरेको सीमा, भूमिका र दायित्वभित्र रहेर निर्णय लिन आफूहरूले राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले कान्तिपुरलाई बताए । भनाइ र प्रस्तुतिमा फरक भए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा सबैको सुझाव एकैखालको रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्न सुझाव दियौं । संविधानको संरक्षक र पालना गर्ने दायित्व नभुल्न पनि आग्रह गर्यौं,’ भट्टराईले भने ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने दाबी सरकारी पक्षको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरी ३१ असार २०८२ मा पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी नौ दिनपछि ‘कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने’ भन्दै फिर्ता गरेका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सोही प्रकृतिको अध्यादेशसमेत राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका थिएनन् । सरकारले पहिले पठाएको अध्यादेशमा चार जनाको उपस्थिति गणपूरक हुने र त्यसको बहुमत अर्थात् अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो ।
शीतल निवासका एक अधिकारीका अनुसार उस्तै अध्यादेश अहिले जारी गर्दा ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाएको प्रश्न उठ्ला कि भन्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले सरोकार राखिरहेका छन् । ‘यसमा प्रधानमन्त्रीसँग समेत एक पटक परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ ती अधिकारीले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यका अनुसार पहिले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक फिर्ता लिएको र त्यसपछि पनि त्यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश जारी नगरिएको पृष्ठभूमिमा अब के गर्ने भन्ने मुख्य चासो राष्ट्रपतिको थियो । ‘सभामुख र प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अध्यादेश संविधानको मर्म अनुकूल भए/नभएको हेरेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बताए । ‘संविधानको भूमिकाका विषयमा कुराकानी भयो । हाम्रो राष्ट्रपति अरू मुलुकमा भए जस्तो होइन । आँखा चिम्लेर निर्णय गर्न मिल्दैन । संविधान अनुकूल छ कि छैन, हेर्नुपर्छ । संविधानसँग बाझिने प्रावधान छैन भने सरकार सञ्चालन गर्ने सवालमा राष्ट्रपति बाधक बन्न पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले त्यहीअनुसार भूमिका निभाउनुपर्छ । यस्तै सुझाव हाम्रो थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि किन यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भन्नेबारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा महान्यायाधिवक्ता र ६ वरिष्ठ अधिवक्तासँग बिहीबार संवैधानिक परामर्श, शुक्रबार बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै, प्रधानमन्त्री शाहसाग समेत छलफल गर्ने।छुट्टै छलफलमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले अध्यादेश रोक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको स्मरण गराउँदै तत्काल जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिले कँडेलसँग शीतल निवासमा बोलाएरै राय मागेका थिए । संविधानको धारा ६६ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुरूप राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै आफूले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको अध्यादेशको विषयभित्र प्रवेश नगरी जारी गर्नुपर्ने राय दिएको कँडेलले कान्तिपुरलाई बताए ।
‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा सरकारको धारणा माग्नुभयो । मैले विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार अध्यादेश जारी गर्नु नै राष्ट्रपतिको दायित्व हो भन्ने राय राखें,’ उनले भने, ‘सरकारले जे सिफारिस गरेको छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयबमोजिम ५७ कानुन संशोधन गर्ने गरी ७ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो । ‘सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेको छ । अरू अध्यादेशमा राष्ट्रपति स्वयम्, कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारीहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ,’ शीतल निवासका एक अधिकारीले भने, ‘अरूमा धेरै ठूलो समस्या छैन, राष्ट्रपतिलाई मुख्य अप्ठ्यारो परेकै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हो ।’
११० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकैचोटि खारेज गरिँदै
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूको पदावधि अध्यादेश जारी भएकै मितिबाट समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ र यस्ता संस्थाहरूको संख्या १ सय १० छ,’ शीतल निवासका एक अधिकारीले भने ।
०००
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएका ऐन
१ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
२ जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐन, २०१९
३ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
४ शिक्षा ऐन, २०२८
५ मालपोत ऐन, २०३४
६ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५
७ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
८ संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४
९ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
१० राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५
११ भूउपयोग ऐन, २०७६
१२ वन ऐन, २०७६
१३ बीमा ऐन, २०७९
१४ डिजाइन ऐन, २०८१
१५ नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७
१६ नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८
१७ प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८
१८ निजामती सेवा ऐन, २०४९
१९ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
२० स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
