काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ ले दर्जनौं सार्वजनिक निकायमा कम्पन सिर्जना गरेको छ । अध्यादेशबाट १ सय १० कानुन संशोधन भएसँगै विभिन्न विश्वविद्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, परिषद्, कोष, आयोग जस्ता निकायका १२ सयभन्दा बढी पदाधिकारी एकैचोटि पदमुक्त भएका छन् ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायमा गत १२ चैतअगाडि नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति सर्त, सुविधा वा बाँकी पदावधि जेसुकै भए पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १२ चैत २०८२ भन्दाअगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीबमोजिम (अनुसूचीमा ११० कानुन) का सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेर रास्वपाले १३ चैतमा बनाएको सरकारले गरेको यो निर्णय सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो हो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू पनि अध्यादेशबाट खारेज भएका छन् ।

अध्यादेशमा भनिएको छ– प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १२ चैत २०८२ भन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीबमोजिम (अनुसूचीमा ११० कानुन) का सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् अध्यादेशको सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थामा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थानलगायतका संस्थामा बोर्ड, कार्यकारी प्रमुख र नीति निर्धारण तह नै एकै पटक खाली भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, सहकारी, विद्युत् नियमन, बिमा, सूचना आयोगदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसम्मका नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायमा पनि नेतृत्व शून्यता देखिएको छ ।

धेरै संस्थामा निर्णय अधिकारी नै नहुने भएपछि नियमित सेवा नै प्रभावित बन्ने अवस्था छ । तत्काल पदपूर्ति नगरिए प्रशासनिक निर्णय, सेवा प्रवाह र दीर्घकालीन नीतिगत काम अवरुद्ध हुने जोखिम छ । सरकारले पदपूर्ति कहिले र कुन विधिबाट गर्ने भन्नेबारेमा प्रस्ट भएको छैन ।

सरकारले गत मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा केही नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान भए पनि सबै निकाय समेटिएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेकामध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुन बाँकी छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सरोकार छ । २० ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश भने आइतबार जारी हुने सम्भावना रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार शनिबार जारी गरिएको अध्यादेशमा नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था छैन । ‘त्यसलाई पूर्णता दिन अर्को अध्यादेश जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूसमेत पदमुक्त भएका छन् । यी दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित दस पदाधिकारी एक वर्षअगाडि नियुक्त भएका थिए ।

सबैभन्दा बढी राजनीतीकरणको केन्द्र बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र बोर्डका सबै सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारमा घिसिङ आफैं तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री भएपछि शाक्य पुनः हटाइएका थिए । तर गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शाक्यको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

अध्यादेशबाट हटाइएका मुख्य निकायमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सदस्यहरू, नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक र सदस्यहरू, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्यहरू छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण, गुठी संस्थान, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन् । नेपाल स्काउट, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सडक बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत पुनरावलोकन समिति, वैदेशिक रोजगार, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विद्युत् नियमन आयोग, बिमा ऐन र सुरक्षण मुद्रणलगायत छन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट सबै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र यी सम्बद्ध नियमनकारी निकायका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, अध्यक्षलगायत पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य सचिवसहित मनोनीत सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गरिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि रिक्त छ ।

बोर्डको सदस्य सचिवमा वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षाविद्मध्येबाट बोर्डले दुई महिलासहित तीन सदस्य र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट मन्त्रालयले दुई बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा ऐन संशोधनबाट शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्य पवित्रा सुवेदी र रामशरण सापकोटा पनि पदमुक्त भएका छन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरूको नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी, रजिस्ट्रार केदार रिजाललाई पनि पदबाट हटाइएको छ । तर उनीहरूले अध्यादेशबाट हटाउन लागिएको खबरपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्रिवि सभामा पदेन सदस्यबाहेक अन्यलाई पनि हटाइएको छ । त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई, सदस्य अजय भट्टराई पदमुक्त भएका हुन् । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपतिको अध्यक्षता बन्ने समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरू नियुक्त हुन्छन् ।

त्रिविको कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्मा मनोनीत र पदेनबाहेक अन्यलाई पनि पदबाट हटाइएको छ । कार्यकारी परिषद्मा डिनहरूबाट २, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट २ जना उपकुलपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारसहित मनोनीत सदस्यहरूको पनि नियुक्त खारेज भएपछि कार्यकारी परिषद्मा सदस्य शून्य भएको छ । प्राज्ञिक परिषद्मा मनोनीत हुने डिन, क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापकहरूलाई पनि हटाइएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का उपकुलपति अच्युत वाग्ले, रजिस्ट्रार राजीव श्रेष्ठ र सातवटै स्कुलका डिनहरूको नियुक्ति खारेज भएको छ । केयूमा धुलिखेल र बनेपा नगरपालिका प्रमुख सभा सदस्य हुने व्यवस्था भए पनि उनीहरूलाई हटाइएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी, सचिव ज्ञानबहादुर थापा र नियुक्त सदस्यहरूलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चल, पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षि जनकलगायतका प्रधानमन्त्री कुलपति हुने सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाइएको छ । त्यस्तै योगमाया आयुर्वेद, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान र मदनभण्डारी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएको छ । केही विश्वविद्यालयका डिन तथा निर्देशक र सेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चलमा विञ्जुकुमार थपलिया, सुदूरपश्चिममा हेमराज पन्त, पोखरामा बेदराज केसी, कृषिमा शारदा थपलिया, मध्यपश्चिममा ध्रुवकुमार गौतम, लुम्बिनीमा सुवर्णलाल बज्राचार्य, मदनभण्डारी विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशी, संस्कृतमा धनेश्वर नेपाल र योगमाया विश्वविद्यालयमा रमेशकुमार ढुंगेल उपकुलपति थिए ।

सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई अध्यादेशले पदमुक्त गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति भूपेन्द्रकुमार बस्नेतसहित रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिनलाई पदबाट हटाइएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति विक्रमप्रसाद श्रेष्ठसहित रेक्टर, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई समेत पदबाट हटाइएको छ ।

पाटन, पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन् । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार पाटनका उपकुलपति बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर सिर्जना श्रेष्ठ, रजिस्ट्रार पारसप्रसाद आचार्य, डिन नेविसमानसिंह प्रधान र अस्पताल निर्देशक रवि शाक्य पदबाट हटाइएका हुन् । कर्णालीका उपकुलपति पुजनकुमार रोकाय, रेक्टर डबलबहादुर धामी र रजिस्ट्रार लक्ष्मीचन्द्र महतलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ । पोखराका उपकुलपति भरतबहादुर खत्रीको पदावधि पनि सकिएको छ ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रवि मल्ल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पदबाट हटाइएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नर्सिङ काउन्सिल, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, फार्मेसी परिषद्, नेपाल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का पदाधिकारीलाई पनि अध्यादेशले हटाएको छ ।

नेपाल ललितकता प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठ र धनप्रसाद सुवेदी सदस्य थिए । उनीहरूलाई हटाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित चार निर्देशकलाई पदमुक्त गरिएको छ । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहित सदस्यहरू पदबाट हटाइएका हुन् । नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा, रजिस्ट्रार शुक्ला खनालसहित सदस्यहरूलाई पदबाट हटाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ । सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईसहित सदस्यहरूको नियुक्ति पनि खारेज गरिएको छ ।