काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गर्दा पहिलो दिनमै पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने अहिलेसम्म जारी गरेका छैनन् । राष्ट्रपतिले शनिबार सरकारी बिदाको दिनमा समेत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । यसअघि उनले सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यमध्ये ३ जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थालाई लिएर राष्ट्रपति पौडेलको मुख्य सरोकार रहेको छ ।

यस्तै व्यवस्था हुँदा उनले संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकसमेत संसद्मा फिर्ता पठाएका थिए । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश पठाएपछि त्यतिबेला पनि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।

तत्कालीन संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकमा ३ जनालाई गणपूरक संख्या मानेर दुई जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यसपटक गणपूरक संख्या चार जनालाई मानेर त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्छ’ राष्ट्रपतिले पहिलोपल्ट विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएको मुख्य आधार यही थियो ।

शक्ति सन्तुलनको मर्मलाई कमजोर हुन नदिन राष्ट्रपति पौडेलले कम्तीमा चार जना सदस्यको निर्णयको विषय उठाइरहेका छन् । कम्तीमा बहुमतको भावना मर्न दिन हुन्न भन्ने राय राखेर विगतमा फिर्ता पठाएकाले यसपटक के गर्ने भन्नेबारेमा राष्ट्रपति द्विविधामा परेका छन् । बिहीबार संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेका राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।