काठमाडौँ — मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानबमोजिमका कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउने गरी संघ सरकारले कानुन नै बनाइदिएको छैन । स्रोतसाधनमा समेत संघ (केन्द्र) मा प्रदेशको निर्भरता घटेको छैन ।

प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छन् । संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको २१ वटा एकल अधिकारको सूचीको पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी छ । त्यस्तै, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । प्रदेश सरकारका लागि वन राजस्वको प्रमुख स्रोत हो । 

प्रहरी प्रशासन तथा आर्थिक स्रोत सरकार सञ्चालनका लागि नभई नहुने साधन हुन् । त्यही आधारमा संविधानले प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा तथा वन जंगल, जल उपयोग, खानी अन्वेषण जस्ता विषयलाई प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । तर यी अधिकार प्रदेश सरकारले अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । शान्तिसुरक्षा तथा कानुनी सुव्यवस्थाका लागि चाहिने प्रहरी तथा सरकार सञ्चालनका लागि नभई नहुने राजस्व दुवै साधन प्रदेशसँग छैन ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग मागे प्रदेशको अधिकार

३ असोज २०७२ मा जारी संविधानले ७ प्रदेशसभासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । मंसिर ०७४ मा भएको चुनाव पछाडि प्रदेश सरकारहरू गठन भएका थिए । तर अझैसम्म संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशले पाएका छैनन् । त्यही कारण प्रदेशले सार्वजनिक सेवा प्रवाह (डेलिभरी) प्रभावकारी बनाउन नसक्दा प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेश सरकार अधिकार प्रयोगका हिसाब सरकारजस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संरचनामा प्रदेश सरकार भनियो तर त्यहीअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले पनि प्रहरी राखेर आफ्नो क्षेत्रमा प्राप्त अधिकारअनुसारको कार्य नगर प्रहरीलाई परिचालनमार्फत गर्दै आएको छ । तर सिंगो प्रदेशभरिको शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानतः पाएको प्रदेशले त्यस मामिलामा सिन्को भाँच्न सकेको छैन ।’ 

संघले प्रदेशलाई प्रहरी दिनै नमानेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । ‘यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि किन प्रहरीको समायोजन गर्न नचाहेको ?’ उनले भने, ‘प्रहरीको विषय त एउटा उदाहरण मात्रै हो, प्रदेशलाई आफ्नो अधिकारअनुसारको कार्य गर्न पाइला–पाइलामा अप्ठ्यारो पारिएको छ ।’ 

संघ सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ सालमै ल्याएको छ । त्यस ऐनअनुसार संघ सरकारसँग रहेका प्रहरीलाई समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो । तर संघ सरकारले त्यसतर्फ पाइला चालेको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन ल्याइए पनि संघले नयाँ प्रहरी ऐन ल्याएको छैन । 

जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुख संघ सरकार मातहतका कर्मचारी छन् । प्रत्येक प्रदेशमा गृह प्रशासन हेर्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्री छन् । तर उनीहरू भूमिकाविहीन अवस्थामा छन् । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेल ‘प्रदेशले गर्न सक्दैन’ भन्ने आशंकाका आधारमा संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरणका कानुन नबनाएको बताउँछन् । ‘८ वर्षदेखि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छ । तर त्यति नै समयदेखि प्रदेशमाथि आशंका मात्रै गरिएको छ,’ उनले भने, ‘देश संघीयतामा गयो । संविधानले प्रदेशहरू बनायो तर राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक कुनै पनि क्षेत्रको मानसिकता फेरिएन । सबैमा गाँजिएर बसेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेशलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा आउन बाधा पुगिरह्यो ।’

मुख्यमन्त्री कँडेल प्रदेशलाई अनुरोधकर्ता सरकारमा सीमित बनाइएको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले केही परेको स्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई अनुरोध मात्रै गर्न सक्ने स्थिति रहेको उनी भन्छन् । ‘हामीले गरेको अनुरोधलाई मान्ने वा नमान्ने उहाँहरूमा भर पर्ने विषय भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरीको संरचना बनिसकेको भए प्रदेश सरकारले कानुनी शासन व्यवस्था तथा शान्तिसुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ कानुन निर्माण वा संशोधन नगरिँदा विद्यमान संघीय कानुनले प्रदेशलाई पाइलापाइलामा बाधा पुर्‍याइरहेको बताए । ‘प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत वन हो । तर खोलाको बालुवा–गिट्टी निकाल्न, जंगलबाट ढलेपडेका रूख निकाल्न अनुमति दिने प्रदेशलाई समस्या छ,’ उनले सुनाए, ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमा संघको हस्तक्षेप कायम छ ।’ वन ऐनमा सुधार प्रदेश सरकारले उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दामध्ये पर्छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको अधिकारअनुसारको संघीय वन ऐन नआउँदा प्रदेशले अर्बौं रुपैयाँको राजस्व गुमाउनुपरिरहेको बताए । वनमाथिको अधिकारलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच विवाद छ । संघले वन ऐन र नियमावलीमार्फत प्रदेशका अधिकारमाथि अंकुश लगाएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । कुनै नयाँ योजना तथा विकास निर्माणका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण वा वन क्षेत्रका जग्गा भोगाधिकारको निर्णय गर्ने अधिकार अहिले प्रदेशलाई छैन । जग्गा प्राप्तिमै आइरहेको समस्याले कतिपय विकास निर्माणका कार्यमा प्रदेश सरकारलाई समस्या भइरहेको छ । 

जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेशलाई हुने संघीय कानुन बनाइदिन मुख्यमन्त्रीहरूले भनेको भन्यै छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग केही दिनअघि भएको भेटमा पनि त्यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । ‘एउटा अस्पताल बनाउन खोज्यो, सडक फराकिला गर्न खोज्यो, त्यसका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिमै कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलताले काम गर्न नसक्दा दोष जनताले प्रदेश सरकारलाई दिन्छन् ।’ 

संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनेको छ । धारा ५७ ले तीनवटै तहलाई राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । संविधानले संघलाई ३५, प्रदेशलाई २१ र स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, संघ र प्रदेशका २५ तथा तीनवटै तहका साझा अधिकारका १५ वटा सूची छन् । अधिकारका त्यही सूचीअनुसार तीनवटै तहले काम गर्ने मान्यता हो । 

प्रदेश वा स्थानीय तहले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकारण संघीय कानुन निर्माण पहिलो आवश्यकता हो । तर अत्यावश्यक मानिएका निजामती कर्मचारी, शिक्षा जस्ता ऐन पनि संघले बनाइदिएको छैन । जसको परिणाम प्रदेशलाई कर्मचारी खटनपटनमै समस्या छ ।

सरकारी संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन तयारी

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई छ । तर व्यावहारिक रूपमा ती दुवै अधिकार अहिलेसम्म संघ सरकारमै निहित छ । त्यस्तै, प्रदेशभित्रको यातायात प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयहरू खोलेर सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणदेखि अन्य कार्यहरू गर्दै आएका छन् । तर, चालक अनुमतिपत्र छपाइको जिम्मा संघ सरकारसँगै छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको कसुरमा ट्राफिक प्रहरीले उठाउने राजस्व सिधै संघ सरकारको खातामा पुग्छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेय प्रदेशले पाउनुपर्ने धेरै थरी राजस्व संघले उठाइरहेको बताउँछन् । संघले उठाएको राजस्वको बाँडफाँटमा न्यायोचित व्यवहार नगरेको पनि उनी बताउँछन् । ‘संविधानअनुसार कार्यबोझको ७० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको छ तर राजस्वको ७० प्रतिशत हिस्सा संघले राख्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिने गरिएको छ ।’

प्राप्त हुने अनुदानमा पनि संघले कटौती गर्दा ठेक्का लगाइसकेका परियोजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या भएको र समग्र रूपमै प्रदेशले आर्थिक संकट व्यहोर्नुपरेको मुख्यमन्त्रीहरू सुनाउँछन् । प्रदेशलाई विनियोजन गरिसकिएको समानीकरण अनुदानमा यो वर्ष २८ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । 

प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवहरू (सहसचिव स्तरका कर्मचारी) संघले पठाउने गरेको छ । लुम्बिनीका १० मन्त्रालयमध्ये पाँचवटा मन्त्रालयमा गत भदौदेखि सचिव पद रिक्त छ । मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार त्यसबारे संघ सरकारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सचिव नपठाएको गुनासो सुनाए । 

संघले पठाउने सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा बढुवा केहीमा पनि प्रदेशको सहभागिता नहुँदा उनीहरू प्रदेशप्रति जिम्मेवार नहुने गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री 

शाहसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘मन्त्रालयमा आएका सचिव कति दिन बस्ने हो ठेगान हुँदैन । २/४ महिनामै सरुवा भएर जाने चलनले पनि प्रदेशलाई समस्या परेको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘कतिपय बेला मन्त्रालयहरू बेवारिसे हुन पुग्छन् । सचिवलाई कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष नचलाइदिए हुन्थ्यो । बजेट कार्यान्वयनदेखि त्यसको फर्छ्योटको चरणसम्म सचिव बसिदिनुपर्छ ।’ 

संघबाट खटाइएका सचिवहरूले प्रदेशको विधायकीले बनाएको कानुनलाई भन्दा पनि संघ सरकारबाट आएको परिपत्र वा मौखिक निर्देशनलाई बढी महत्त्व दिँदा कतिपय बेला प्रदेशको विधायकी अधिकार पनि संकुचित हुन पुगेको अनुभव आचार्यले सुनाए । 

संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोगमा समस्या भोगिरहेका प्रदेश सरकारहरू संघ र प्रदेशको साझा अधिकार प्रयोगबाट धेरै टाढा छन् । साझा अधिकारमा उल्लिखित विषयबारे स्पष्ट कानुनहरू बनाइएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका खानीजन्य र नदीजन्य स्रोत ढुंगा, बालुवा लगायतका स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनको संकलन र बाँडफाँटमा रहेको द्विविधालाई हटाउने गरी कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको सूचीमा पनि कुन तहले के गर्ने भन्ने स्पष्ट नपारिँदा कार्यसञ्चालनमा दोहोरोपना, एउटै प्रकृतिका कार्यालय सबै तहले खोल्ने वा कतिपय क्षेत्रमा अधिकारको द्वन्द्व हुने अवस्था छ । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेल कसले के गर्ने भन्ने अस्पष्टताका कारण कतिपय क्षेत्रमा दोहोरोपना हुने र कतिपयमा काम नै अवरुद्ध हुने गरेको बताउँछन् । एकल वा साझा अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसलाई स्पष्ट निर्देशित गर्ने गरी कानुनको अभावले संविधानको परिकल्पनाअनुसार प्रदेश पूर्ण रूपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘प्रदेश संरचना आफैंमा स्वायत्त हो । यो केन्द्र मातहतको इकाइ होइन । संविधानले गरेको