काठमाडौँ — सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका सबै सरकारी संरचना तथा त्यसलाई अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड–२०८३’ ल्याएको हो । 

त्यसका लागि १५ दिनभित्र मापदण्ड तयार गरिने समय तालिका तोकिएको थियो । त्यसअनुसार संगठन तथा सर्वेक्षणसम्बन्धी मापदण्ड ल्याइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डलाई २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । आगामी ६० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा सरकार गठन भएलगत्तै ल्याइएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना र मितव्ययिताका विषय समेटिएको थियो । 

सरकारको कार्ययोजनामा बढ्दो चालु खर्चको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउने, सरकारअन्तर्गत रहेका अनुत्पादक दोहोरो कार्य क्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गरेका निकाय खारेजी गर्नेसम्मका विषय समेटिएको थियो । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका विषय पनि सरकारको कार्ययोजनामा छ । त्यसका लागि १५ दिनभित्र मापदण्ड तयार गरिने समय तालिका तोकिएको थियो । त्यसअनुसार संगठन तथा सर्वेक्षणसम्बन्धी मापदण्ड ल्याइएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुशासन, चुस्त प्रशासन तथा राज्यकोषमा मितव्ययिताको उद्देश्य राखेर सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको तयारी रहेको बताइन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट ल्याइएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीले तय गरेको समयसीमाभित्र सर्वेक्षण मापदण्ड तयार गरिएको र मापदण्डले तोकेअनुसार संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीको सर्वेक्षण गरिने उनले जानकारी दिइन् । 

प्रदेश र स्थानीय तह गठनपछि १३ पुस २०७५ मा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी स्वीकृत गरेर संघमा मात्र रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । त्यसबेला संघमा ४८ हजार ४ सय ९, सातै प्रदेशमा २२ हजार २ सय ७९ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ गरी कुल १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ जनाको कर्मचारी दरबन्दी सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । 

लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (०८१/८२) अनुसार संघमा कर्मचारीको दरबन्दी ६१ हजार ८ सय ३७, प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ गरी देशैभर कुल १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छन् । प्रदेशले तथा स्थानीय तह आफैंले स्वीकृत गरेको दरबन्दी संख्या यसमा छैन । 

कार्यबोझका हिसाबले संघको काम घट्दै गए पनि कर्मचारीको दरबन्दी थपिँदै गएको छ । अर्कोतिर, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी नयाँ कार्यालय, शाखा, इकाइ बनाएर कर्मचारी दरबन्दी बढाएका छन् । संघले स्वीकृत गरेको बाहेक दरबन्दी थपेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ । 

कार्यबोझका हिसाबले संघको काम घट्दै गए पनि कर्मचारीको दरबन्दी थपिँदै गएको छ । अर्कोतिर, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी नयाँ कार्यालय, शाखा, इकाइ बनाएर कर्मचारी दरबन्दी बढाएका छन् ।मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल सर्वेक्षणले पहिचान गरेका अनावश्यक निकाय र बढी संख्यामा रहेका कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि सर्वेक्षणका मापदण्ड तोकिएको उनले उल्लेख गरे । त्यही मापदण्डभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीयले आफू मातहतका निकायका मन्त्रालय, विभाग, निकायको, शाखा वा इकाइको आवश्यकता तथा औचित्य पहिचान गरी त्यसका लागि आवश्यक हुने कर्मचारी दरबन्दी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । सरकारले संघमा २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय लिएको छ । मन्त्रालय घटेसँगै त्यहीअनुसारको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।

 मापदण्डमा संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना तथा पुनरावलोकनका आधारहरू तोकिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएको एकल तथा साझा अधिकारका विषय तथा सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा कार्यबोझअनुसार तीनवटै तहलाई आवश्यक दरबन्दी पहिचान गरिनेछ । संघको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय तथा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सम्पादन सम्भव नहुने विषयका लागि मात्र संघीय संरचना राख्न पाइने भएको छ । संघ सरकारले समग्र मन्त्रालय घटाएकाले कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधनको आवश्यकता छ । नियमावलीले तोकेको कार्य जिम्मेवारीअनुसार १७ वटा मन्त्रालयको संरचना तथा दरबन्दी तोकिनेछन् । 

मापदण्डले सरकारको संगठन संरचना तथा दरबन्दी सञ्चालनका लागि अधिकतम लागतको सीमा पनि तोकेको छ । त्यही सीमामा रहेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यालय तथा कर्मचारी दरबन्दी राख्नुपर्नेछ । संघका लागि विगत तीन वर्षको औसत कुल वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी संगठन संरचना र कर्मचारीमा लागत हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको समग्र संगठन संरचना र दरबन्दी सञ्चालनको अधिकतम लागत प्रदेश सरकारको विगत तीन वर्षको औसत कुल वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सरकारले निर्धारण गरेको छ ।