काठमाडौँ — राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनाव प्रचारमा अपारदर्शी एवं अनियन्त्रित रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा यसपालि पनि सुधार हुने संकेत देखिएको छैन । चुनाव प्रचारका लागि तोकिएको समयावधि ४–१८ फागुन नआउँदै उम्मेदवारले तडकभडक शैलीमा प्रचार थालिसकेका छन् । 

निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले गर्ने प्रचार, सभा, र्‍याली, घरदैलो जस्ता क्रियाकलाप सबै खर्चसँग जोडिन्छन् । जति भड्किलो प्रचार भयो, त्यति नै खर्च बढ्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आम्दानी र खर्चको विवरण भने लुकाउने गरेका छन् । 

वित्तीय अनुशासनमा दलहरू नहुँदा व्यापारी, चन्दादाता र स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने गरेको ‘डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर’ को अध्ययनको निष्कर्ष छ । निर्वाचनको आर्थिक अनुशासनलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आए पनि दल र उम्मेदवार सच्चिने गरेका छैनन् । 

‘इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आइफेस)’ ले गरेको अध्ययनअनुसार २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले तोकिएको सीमा नाघेर खर्च गरेका थिए । ०७४ को चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा नै २५ लाख रुपैयाँ थियो । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र हेरी २२ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । 

निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनमा ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजेता उम्मेदवारको औसत खर्च २ करोड १३ लाख देखिएको थियो, उपविजेताको औसत खर्च १ करोड ४९ लाख थियो । चुनावमा बढी पैसा खर्च गर्ने उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७९ मा उम्मेदवारले गर्ने खर्च झन् बढेको पर्यवेक्षणमा संलग्नहरूको भनाइ छ । तीन वर्षअघिको चुनावमा उम्मेदवारले गरेको खर्चबारे संस्थागत रूपमा मसिनो अध्ययन भने भएको छैन ।

उम्मेदवारी मनोनयन गर्न जाँदा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर झापा– ५ होस् वा सर्लाही–४ वा काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्र, सबैतिर त्यसको उल्लंघन भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । 

उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन ६ माघमा झापा–५ मा एमाले र रास्वपाले शक्ति नै प्रदर्शन गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ठूलो भीडसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय परिसर पुगेका थिए । 

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले सर्लाही–४ मा वारेसमार्फत मनोनयन पत्र दर्ता गराएका थिए । थापा अनुपस्थित रहे पनि मनोनयन दर्ताका क्रममा सयौं सवारीसाधनसहित कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रुकुम पूर्वमा मनोनयन दर्ता गराउँदा नाचगानसहितको जुलुस निस्केको थियो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रमाणसहित उजुरी आएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने गरिन्छ । उजुरी परेकै कारण आयोगले दोलखाका रास्वपा उम्मेदवार जगदीश खरेललाई ८ माघमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसमा मनोनयन दर्ता गराउने क्रममा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी दलको झन्डा प्रयोग गरेको र २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लगेको हो, होइन भनी तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न खरेललाई भनिएको थियो । अन्य उम्मेदवारले भने उजुरी नपरेकैलेउन्मुक्ति पाए । 

 प्रमाणसहित उजुरी आएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने गरिन्छ - नारायणप्रसाद   भट्टराई,प्रवक्ता,  निर्वाचन आयोग०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा पुग्दा आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी परेको थियो । देउवा उपस्थित कार्यक्रममा ४७
वटा गाडीका साथै हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिएको उजुरीमा उल्लेख थियो । ती सवारीसाधन देउवाले ल्याएको तथ्यगत आधार फेला नपरेको र हेलिकोप्टरको प्रयोग निर्वाचन आयोगको सहमतिमा भएको भन्दै उजुरीलाई तामेलीमा राखियो । 

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता तथा विश्लेषक दीपेश घिमिरे आयोगले तोकेको ३३ लाख खर्चको सीमा त कतिपय उम्मेदवारले मनोनयनकै बेला मिचिसक्ने बताउँछन् । ‘उम्मेदवारले कहाँबाट पैसा ल्याउँछन् ? त्यसको स्रोतमै प्रश्न छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले अझै पनि आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता तथा आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्न सकेको छैन ।’

प्रचारको प्रतिस्पर्धाका कारण ठूलो धनराशि खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था निर्माण भएको पनि उनले बताए । उम्मेदवारले निर्वाचन परिचालनका क्रममा पोस्टर, ब्यानर, पर्चा, सामाजिक सञ्जाल, भिडियो, यातायात र सभा, कार्यकर्ता परिचालन, खानपान तथा बसोबास, मतदाता सामग्रीलगायतमा खर्च गर्छन् । वास्तविक खर्च र निर्वाचन आयोगमा बुझाइने विवरणका बीचमा ठूलो अन्तर हुने गरेको छ । 

आयोगका अनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले काठमाडौंका ५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, २२ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । खर्च निर्धारित सीमाभित्रै होस् भनेर आयोगले आचारसंहितामार्फत प्रचारप्रसारमा पनि कडाइ गर्न खोजेको छ । 

निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवारले बढीमा २ वटा सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । गाडी नचल्ने ठाउँमा बढीमा ४ वटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । टिसर्ट, टोपी वितरणमा रोक लगाइएको छ । पोस्टर–पम्प्लेटमा पनि नियन्त्रण गरिएको छ । निश्चित आकारमा निश्चित संख्यामा मात्रै ब्यानर लगाउन पाइने भनिएको छ । आचारसंहिताले तोकेको सीमामा रहेर चुनावी प्रचार हुन नसक्ने उम्मेदवारहरू बताउँछन् । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दसचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।- श्याम घिमिरे , प्रमुख सचेतक, नेपाली  कांग्रेसकांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले ०७४ को निर्वाचनमा नवलपुर–१ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । त्यसअघि २०७० मा ३ करोड खर्च भएको उनको भनाइ थियो । यस्तो अभिव्यक्तिपछि उनलाई आयोगले स्पष्टीकण सोध्यो । आयोगमा भने उनी आफैंले ०७४ को चुनावमा २१ लाख ७५ हजार मात्र खर्च भएको विवरण बुझाएका थिए ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरे उम्मेदवारले चुनावी मैदानमा गर्ने खर्च र आयोगले दिएको सीमा पूर्णतः अव्यावहारिक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टीबाट टिकट लिएर जिल्ला पुग्दा नपुग्दै आयोगले तोकेको सीमा रकम खर्च भइसक्छ । ‘सरदर एक उम्मेदवारले ५ करोड खर्च नगरी चुनाव जित्न सक्दैन, त्यति खर्च गर्दा पनि जितिन्छ नै भन्ने अवस्था हुन्न,’ २०७९ मा सिन्धुली–१ बाट निर्वाचित घिमिरेले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएको व्यक्तिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दसचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी निर्वाचनमा खर्च हुने अर्बौं रकमका मुख्य स्रोत लुकाइएको धन, उद्योग व्यापारीको लगानी र चन्दा हुने गरेका छन् । ‘अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्तो धन प्राप्त हुने भएकाले नै हिसाब पारदर्शी रूपमा देखाउँदैनन्,’ उनी भन्छन् । अधिकारीको सर्वेक्षणअनुसार ०७९ को निर्वाचनमा आयोगले तोकेको सीमाभन्दा सात गुणा बढी खर्च भएको थियो । ‘एउटा उम्मेदवारले २ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइयो । यस हिसाबले गत निर्वाचनमा डेढ खर्ब रकम बजारमा आयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर कुनै पनि दलले आम्दानीको वास्तविक स्रोत ल्याउन चाहँदैनन् ।’ 

कांग्रेसमा सुशील कोइराला सभापति भएका बेला २०७० को चुनावमा आर्थिक संकलनलाई पारदर्शी बनाउने कोसिस गरिएको थियो । वेबसाइटमै चन्दादाताको नाम र उनीहरूबाट प्राप्त रकमको हिसाब सर्वसाधारणले समेत हेर्न पाउने गरी राखिएको थियो । तर त्यो अभ्यास लामो समय टिक्न सकेन । त्यतिबेलै पनि अनौपचारिक रूपमा आएको रकमको हिसाब देखाइएन ।

शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भएपछि पार्टीको आम्दानी र खर्चको हिसाब कहिल्यै पारदर्शी भएन । कांग्रेसमा भर्खरै नेतृत्व फेरिएको छ, गगनकुमार थापा सभापति भएका छन् । समय अभावले चुनावका लागि पारदर्शी आर्थिक प्रणाली विकास गर्न नसकिएको महामन्त्री प्रदीप पौडेल बताउँछन् । ‘नयाँ कार्यसमिति आउनासाथ उम्मेदवारको टुंगो लगाउने र निर्वाचनमा पठाइहाल्नुपर्ने अवस्था भयो । पहिला जस्तो सुविधा भएन । दललाई प्राप्त हुने सहयोग, चन्दाको पारदर्शी प्रणाली विकास गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन् । 

०७९ को निर्वाचनमा सभापति देउवाले टिकटसँगै चार लाख रुपैयाँ खर्च दिएका थिए । त्यसपछि पनि पहुँचका आधारमा कतिपय उम्मेदवारले दोस्रो र तेस्रो चरण गरेर नेतृत्वसँग पैसा लिने गर्थे । आर्थिक हैसियत मजबुत भएका, मन्त्री भइसकेका र व्यापारीले भने आर्थिक सहयोग आफैं जुटाउनुपर्थ्यो । विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रामहरि खतिवडा चुनावी प्रतिस्पर्धा धेरै महँगो हुन थालेको अनुभव सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘०७९ को चुनावमा लागेको ऋण म अहिलेसम्म तिरिरहेको छु ।’

कांग्रेसकै अर्का निवर्तमान सांसद हृदयराम थानी निर्वाचनमा बढ्दो खर्चका कारण मध्यम वर्गले चुनाव धान्न नसक्ने स्थिति बनेको बताउँछन् । ‘खर्चका कारण उम्मेदवारलाई चुनाव फलामको चिउरा जस्तो भएको छ, अर्कातिर आयोगको अव्यावहारिक मापदण्डका कारण खर्चमा पारदर्शिता अपनाउन सकिएको छैन ।’ 

राजनीतिक दलको आम्दानीको मुख्य स्रोत क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणबाट प्राप्त शुल्क हो । त्यसबाहेक कांग्रेसले सांसद र मन्त्रीहरूबाट ‘लेबी’ लिने गर्छ । तर ‘लेबी’ बाट प्राप्त रकम कर्मचारीको तलब भत्तामा नै सकिने गरेको छ । ‘यस पटक त टिकटसँगै टोकन अफ लभका रूपमा रकम दिनसमेत सकिएको छैन,’ महामन्त्री पौडेलले भने । 

एमालेले विगतमा टिकटसँगै संस्थागत रूपमा चुनावी खर्च दिने गर्थ्यो । २०७९ को निर्वाचनमा हरेक उम्मेदवारलाई पाँच लाखका दरले खर्च बाँडिएको थियो । चुनाव खर्च जुटाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको एमालेले जनाएको छ । ‘यस पटक विधान र राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ठूलो खर्च भएकाले उम्मेदवारलाई खर्च दिनेबारे निर्णय भएको छैन,’ सचिव राजन भट्टराईले भने । एमालेको पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत चन्दा हो तर त्यसको हिसाब पारदर्शी छैन ।

तत्कालीन माओवादीले ०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई क्षेत्र हेरेर पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । त्यतिबेला माओवादीबाट प्रत्यक्षतर्फ ४७ उम्मेदवार थिए । माओवादीसहितका दल र समूहको एकतापछि गठित नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेल खर्चको मुख्य स्रोत आर्थिक सहयोग नै भएको बताउँछन् ।

‘चन्दा सहयोग जति हुन्छ, त्यसका आधारमा खर्च गर्ने तयारी छ, सक्नेले खर्च गर्लान्, नसक्नेको बेहाल हुन्छ,’ उनी भन्छन् । नेकपाका अर्का नेता माधव सापकोटाले चुनावका लागि बैंक खाता खोलेर सहयोग जुटाएको सुनाए । आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय पार्टी कमिटीले कार्यक्रम गर्ने भएकाले खर्च व्यवस्थापन पनि उनीहरूकै हुने पौडेलले जानकारी दिए ।

गत निर्वाचनमा रूपन्देही–१ मा उम्मेदवार रहेका नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसाल यस पटक उम्मेदवार छैनन् । उनले चुनावी प्रतिस्पर्धा विचार, मुद्दाभन्दा अलग भएर हुने भएको उल्लेख गर्दै वामपन्थी र गैरवामपन्थीले चुनावी खर्च बढाइरहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रगतिशील उम्मेदवार एजेन्डा लिएर आफ्ना कार्यकर्तासँग चुनावमा जानुपर्छ । प्रचारमा खर्च कम गर्न वामपन्थीले सोच्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता राम कार्की चुनाव प्रचारमा हूल जम्मा गर्नुपर्ने, भोजभतेर गर्नुपर्ने, कार्यकर्तालाई खर्च दिनुपर्नेलगायतले खर्च बढेको बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको त छ तर खर्च पारदर्शी भएन । टाठाबाठा उम्मेदवारले मात्र चुनावको खर्च उठाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन् । 

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका दलको हिसाबकिताब पारदर्शी छैन । आम्दानीको मुख्य स्रोत पार्टीको सदस्यता र चन्दा सहयोग भन्ने गरेको रास्वपाले त्यसको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाएको छैन । रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवं झापा–५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले चढ्ने गाडीदेखि उनको भ्रमण खर्चको हिसाबकिताबमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको छ । तर त्यसको जवाफ न शाहले दिएका छन्, न त पार्टीले नै ।

सीके राउतको जनमत पार्टीले भने आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न चाहनेका लागि भराएको फारममै ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको प्रचारप्रसार रकम (करिब ३०–३५) लाख खर्च गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ?’ प्रश्न राखेको थियो । ‘सक्षम छु’ भन्नेले प्रचारप्रसार समितिमा समयमै जम्मा गर्नुपर्ने भनिएको थियो । 

नेताहरूका अनुसार राजनीतिक दललाई चुनाव खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यापारी, निर्माण व्यवसायी र उद्योगीबाट आउने गरेको छ । यी व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारलाई चन्दा दिन्छन्, जसको बदलामा पछि ठेक्का, अनुमति, नीति निर्माणलगायतमा सहयोग अपेक्षा राख्छन् । कुन दललाई कुन व्यवसायीले कति रकम दिए भन्ने विवरण कहिल्यै सार्वजनिक गरिँदैन ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै आएको ‘डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर’ ले गरेको एक अध्ययनअनुसार चुनाव र पार्टी महाधिवेशनमा राजनीतिक दलहरूको मुख्य खर्च हुने गरेको छ । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक शेखर पराजुली भन्छन्, ‘०७४ र ०७९ मा भएका सबै निर्वाचनलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कानुन र आचारसंहिता प्रशस्तै उल्लंघन गरेको भेटाएका छौं ।’

पार्टीका कार्यकर्तामा नेता तथा दलप्रतिको समर्पण भाव हराएर जाँदा निर्वाचन पैसामुखी भएको पराजुलीको विश्लेषण छ । ‘चुनाव जितेर गएपछि नेताहरूको आर्थिक स्थिति बदलिएको देखेका छन्, त्यसले उम्मेदवारको खर्च गराउनुपर्छ भन्ने भावना कार्यकर्तामा विकास भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव प्रचारमा सहभागी हुनेको खानपान नै खर्चिलो बनेको छ ।’

चुनाव नजिकिँदै गर्दा दबाबमा रहेका उम्मेदवारले मत किन्ने नाममा बिचौलियामाथि लगानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि पराजुली बताउँछन् । ‘मसँग यति भोट छ भन्दै एकथरी बिचौलियाले चुनावलाई पैसा कमाउने अवसर पनि बनाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘५ वर्ष उनको, चुनावको एक महिना हाम्रो भन्ने भावना पनि कतिपय कार्यकर्ता र नेतामा पाइन्छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र नेता पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘उम्मेदवारले सक्दो धेरै खर्च गर्ने अनि मन्त्री बनेर भ्रष्टाचार गर्ने चक्र चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि निर्वाचन कानुनमा सुधारसँगै हाम्रो निर्वाचन प्रचारको पद्धति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मतदाताले पनि सचेत भएर पैसा वा अरू लोभमा होइन, असल र आफ्नो मतको सम्मान गर्ने मानिस छान्नुपर्छ ।’

आयोगले अनौपचारिक तहमा गरेका अध्ययनहरूले निर्वाचनको दौरानमा कालोधनको बढी प्रयोग हुने गरेको देखाएका छन् । ‘निर्वाचनमा हुने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अडिट गर्ने प्रचलन छैन । आम्दानी र खर्च दुवै अवास्तविक हुन्छ । देखिने खर्चभन्दा अदृश्य खर्च बढी हुने गरेका छन् । व्यक्तिहरूलाई अदृश्य ढंगले पैसा ट्रान्सफर भएको पाइएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘होटल र आयल स्टोरमा अवैध सम्झौता गरिन्छ । जति गाडी आउँछ, तेल हाल्दिनु भनिन्छ । होटलमा आउनेलाई कुपन दिएर खानाको ठेक्का दिइन्छ । निर्वाचनको मुखमा प्याकेटमा सामान घर–घरमा पुर्‍याउने गरिन्छ । तर कारबाही गर्न सकिँदैन ।’

निर्वाचन आयोगका एक पूर्वप्रमुख आयुक्तले ०७४ मा स्याङ्जामा भएको संसदीय चुनाव र रामेछापमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पैसा बाँडेको तथ्य नै फेला पार्दासमेत कारबाही गर्न नसकिएको बताए । ‘ती दुई ठाउँमा उम्मेदवारले गाउँमा ठूलो पूजा आयोजना गरेका थिए । त्यसमा मतदाता जम्मा भए । उम्मेदवारले उनीहरूलाई प्रभावित पार्न टीका लगाएर खाममा हजारदेखि पन्ध्र सयसम्म दिएका थिए,’ उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा महिलालाई साडी, चोलो, स्वेटर गोप्य रूपमा वितरण गरेको समेत पाइएको थियो ।’

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नु भनिए पनि प्रहरी आयोग मातहत नहुँदा कडाइ गर्न नसकिने ती प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ । ‘निर्वाचनमा खटिएका राज्य संयन्त्रका जनशक्तिमा कुनै न कुनै रूपमा पक्षधरता देखिएको हुन्छ, राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण तैं चुप, मै चुपको अवस्था हुन्छ, यस्ता गलत कुरा बाहिर आउँदैनन् । प्रहरी, प्रशासन निर्वाचन गराउने निकायअन्तर्गत नहुँदा आयोगको आदेश कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन ।’

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचनको स्वच्छताका लागि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा सबैले बराबरी प्रतिस्पर्धा गरून्, कसैले आफूखुसी चुनावी अभियानलाई भड्किलो र खर्चिलो नबनाउन् भनेरै कानुनमा केही व्यवस्था गरिएका छन् । त्यसैका आधारमा आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ, आचारसंहिता लागू गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आचारसंहिताको पालना कडाइमा आयोगले स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयास गर्नेछ ।’

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार हुनुपर्ने आचारसंहितामा भनिएको छ । व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा नगद लिए सो रकम बुझेको रसिद वा भर्पाइ दिई नगद बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । चुनावी प्रयोजनका लागि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले छुट्टै नयाँ बैंक खाता खोल्न आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्यसको व्यवस्थापन मिलाउन आयोगले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । उम्मेदवारका नाममा खोलिएको खाताबाटै चुनावका लागि भएको आम्दानी तथा खर्चको हरहिसाब हुनुपर्ने आयोगले भनेको छ । केही उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्थिक संकलन अभियान चलाउने गरेका छन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग पाउनुलाई गलत भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘तर मागिएको चन्दा कुन खातामा गइरहेको छ, चुनावी प्रयोजनका लागि उम्मेदवारले खोलेको खाता हो वा अन्य कुनै खाता भन्ने हेर्नुपर्छ । चुनावका लागि मागिएको चन्दा साथीभाइ, आफन्तजनको खातामा राख्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आम्दानी तथा खर्च निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर गरिनुपर्छ ।’

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको वा निजले अस्वाभाविक रूपले वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि खर्च गरेको वा गैरकानुनी रूपमा सहयोग प्राप्त गरेको रहेछ भनी निर्वाचन बदरको उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । उजुरी प्रमाणित भए अदालतले निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्न सक्ने ऐनको दफा ४३(२) मा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन कार्य हेरिरहेका निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरा उम्मेदवार वा दलले निर्धारितभन्दा बढी खर्च गर्नै नहुने बताउँछन् । ‘कानुन तथा आचारसंहिताको पालना गर्नु राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नैतिकताको विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली अझै अपनाउन सकेका छैनौं । निश्चित स्रोतसाधनका बीच राम्रो कायसम्पादन गर्न खोजेका छौं । खर्चमा कस्दै ल्याएका छौं । उम्मेदवार र आफन्तजनको बैंक खातालाई निगरानीमा राख्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिसकेका छौं ।’