काठमाडौं, चितवन, धरान — २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको माहोल तात्दै जाँदा देशका मुख्य महानगर र उपमहानगरबाट प्रमुखहरूले राजीनामा दिएर चुनावी सक्रियता बढाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङले कार्यकाल नसकिँदै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

कार्यकाल नसकिँदै मेयरबाट राजीनामा दिएर औपचारिक रूपमै दलगत राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूको साढे तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा सुरु भएको छ । 

बालेन, रेनु र हर्क— तीनै जनाले मतदातासमक्ष गरेका वाचा भने केही पूरा गरेका छन्, केही अधुरै/अपूरै छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेनले आइतबार महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । राजीनामालगत्तै बालेन बनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुख्यालय पुगेर पार्टी प्रवेशलाई औपचारिकता दिए । 

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आइतबार नै कार्यपालिका बैठक बोलाई महानगर प्रमुख बालेनले पदबाट राजीनामा दिएको विषयबारे जानकारी गराइन् । नेतृत्वमा रहेर प्रमुखका रूपमा बालेनले महानगरपालिकाको विकास, सुशासन, सहरी व्यवस्थापन र समृद्धिका लागि पुर्‍याएको योगदानको उनले प्रशंसासमेत गरिन् । बालेनबाट निरन्तर सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्राप्त भइरहने अपेक्षासमेत गरिन् । 

२०७९ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौंको मेयर बनेका बालेनले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिने चर्चा छ । आइतबार नै केन्द्रीय समिति बैठकपछि सभापति रवि लामिछाने र बालेन जनकपुर पुगेका छन् । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत सोही वर्षको ३० वैशाखमा सम्पन्न मतदानबाट ६१ हजार ७६७ मत प्राप्त गरी बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्र नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । तर, नगर प्रमुख बालेन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण काठमाडौंले पहिलो पटक चालु आर्थिक वर्ष समयमा बजेट ल्याउन सकेन । न्युरोडको फुटपाथ विस्तारमा भएको विवादका कारण पनि प्रमुख बालेनसँग वडाध्यक्षहरूको असमझदारी बढेको थियो । 

उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि वडाध्यक्षहरूसँग टसल बढ्दै गएपछि प्रमुख बालेनले महानगरको कार्यपालिका बैठकसमेत राख्न सकेका थिएनन् । त्यसकारण महानगरले १० असारभित्र ल्याउनुपर्ने बजेट २९ असारमा ल्याएको थियो । महानगरले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १५.८१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । १९ दिन ढिला गरी १५ अर्ब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँको विकास बजेट ल्याएको महानगरले हालसम्म २ अर्ब ४५ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ । काम गरे पनि बिल नल्याउँदा खर्च नभएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।

‘पुससम्मको खर्चको प्रवृत्ति यस्तै हो, पुसअघि अलि–अलि काम भएको हुन्छ तर बिल आएको हुँदैन, खर्च देखिँदैन,’ उनले भने, ‘चैत–वैशाखपछि बिल आउँछ र खर्च देखिन्छ ।’ बालेन मेयर भएयता काठमाडौं महानगरको पुँजीगत (विकास) खर्च ५० प्रतिशतसमेत नाघेको छैन । मेयर भएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरले २५.९१ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्‍यो । २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्च ४२.३१ र २०८१/८२ मा पनि ४४.७३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।

बालेनले चुनावका बेला २८ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसैको एउटा बुँदा थियो— सातामा एक दिन सामुदायिक विद्यालयमा सीप, उद्यमशीलता, खेलकुद, संगीत, कला तथा नेतृत्व विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने । यसअनुसार महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा हरेक शुक्रबार बुक फ्रि फ्राइडे कार्यक्रम सुरु गरेको छ । र, काठमाडौं महानगरभित्रका विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१ मा ३० हजार ७७९ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पाए । 

‘महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिलाई प्रणालीमा आधारित बनाएपछि छात्रा छात्रवृत्ति ५ हजार ८९५, दलित छात्रवृत्ति १ हजार ३२२, अपांग र आवासीय छात्रवृत्ति ४५५ जनाले पाएका छन्,’ बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि १० सम्म १९ हजार ३०६ र कक्षा ११ र १२ मा ३ हजार ८०१ छात्रछात्राले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् ।’

निजी विद्यालयले समेत कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत त्यस्ता विद्यार्थी पारदर्शी रूपमा छनोट गरी निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर उक्त व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । सिंहदरबारले दिलाउन नसकेको छात्रवृत्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० सालदेखि दिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्यअन्तर्गत सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । पूर्वाधारतर्फ भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्सद्वारा सडक, ढल जस्ता पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गरिरहेको छ । तर एम्बुलेन्स नै सञ्चालन भए पनि शंखमुलको गणेश मार्गको करिब साढे तीन सय मिटर सडक नयाँ ढल निकासको काम भई पुन कालोपत्र गर्न महिनौं लाग्यो । निर्वाचनको प्रतिबद्धताअनुसार बस स्टपहरूमा फल्चा (बिसौनी) निर्माण भइरहेको छ ।

 महानगरले बस बिसौनीदेखि सहरका भित्री क्षेत्रमा परम्परागत फल्चा निर्माण र पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाएको छ । महानगरले विभिन्न ५० स्थानमा फल्चा निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि हालसम्म २५ स्थानमा निर्माण सुरु भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा महानगरवासीले अनुभूति गर्ने गरी काम भएको महानगरका प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् । प्रतिबद्धताअनुसार नै बालेनले कार्यपालिका बैठकसमेत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । तर महानगरमा आविष्कार केन्द्रका शाखा सञ्चालनमा ल्याइने बताए पनि पूरा हुन सकेन । 

बालेनले चुनावी अभियानका क्रममा सार्वजनिक तथा महानगरीय यातायातलाई एउटै छाता संगठनअन्तर्गत ल्याएर शतप्रतिशत विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको थालनी गरिने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसमा प्रगति शून्य छ । महानगरले आवेदन माग गरेर सीप मेलासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । साढे तीन वर्षमा महानगर मेयर बालेनको अपेक्षाकृत काम नभएको महानगरका–११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तन्डुकारको टिप्पणी छ । ‘आफ्नै वडाभित्र काम भए पनि हामीलाई थाहा हुँदैनथ्यो, त्यसकारण छिमेकी र बस्तीबाट अवरोध आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित वडासँग सल्लाह गरेर काम गर्नुपर्थ्यो ।’

 कार्यपालिकामा समेत छलफल नगरी एक्लै हिँडेका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको उनी बताउँछन् । बालेनले अर्गानिक, प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै संकलन गरिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर यसको सुरुवात भए पनि निरन्तरता भएन । उच्चस्तरीय प्रविधिले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बालेनको योजनासमेत अधुरो रह्यो । फोहोर व्यवस्थापनकै विषयमा मेयर्स फोरम बैठकमा उनको विवादसमेत भयो । 

मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनको नेतृत्वमा १४ कात्तिक २०८० मा ललितपुर महानगरपालिकामा बसेको बैठकमा बालेन आफूलाई बोल्न नदिएको भन्दै बैठक छोडेर बाहिर निस्केका थिए । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन दीर्घकालीन एवं एकीकृत रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले छलफल गर्न लागिएको बैठकको विषयलाई लिएर बालेनले १५ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै अशोभनीय, अमर्यादित, खेदपूर्ण र भ्रमपूर्ण भन्दै फोरमले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । 

अहिलेसम्म १६ वटा बैठक बसे पनि बालेन ३ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भएको फोरमका अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । जेन–जी प्रदर्शनपछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उपत्यका मेयर फोरमलाई बोलाएको बैठकमा समेत बालेन अनुपस्थित थिए । 

भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले समेत आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदै छिन् । उनी चितवन–३ मा नेकपाबाट उम्मेदवार बन्ने तयारी छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल–पुत्री रेनुले मेयरबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार दिने तयारी गरेकी छन् । ‘हिजोका दिनमा कालोपत्रे सडकमा हिँड्न राजमार्ग आउनुपर्थ्यो । आज तपाईंको घरखेतसम्मका सडक पनि कालोपत्रे छन् । हिजो कालोपत्रे सडक कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्दथ्यो । आज कालोपत्रे सडक कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्छ,’ गत शुक्रबार भरतपुर महानगरको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्दा मेयर दाहालले भनेकी थिइन् । 

आफ्नो कार्यकालमा भरतपुर क्षेत्रमा एक हजार ७२ किमि सडक कालोपत्रे भएको रेनुको दाबी छ । उनी मेयर निर्वाचित भएको पहिलो कार्यकालको पहिलो वर्ष जम्मा ९६ किमि सडक कालोपत्रे भएको थियो । महानगरको मेयरका रूपमा रेनुले गरेका मुख्य कामको चर्चा गर्दा सबैभन्दा अगाडि आउँछन्— फराकिला सडक । भरतपुर हुँदै जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ पुलचोकदेखि भरतपुर टिकौली आडको गोन्द्राङसम्मको ६ किलोमिटर (किमि) खण्ड ६ लेनको बनेकै छ, महानगरका अन्य भित्री सडक पनि फराकिलो र लगभग सबै कालोपत्रे छन् । 

रेनु २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेर मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन् । पहिलो निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले विजयी भए पनि दोस्रो निर्वाचनमा मतान्तर फराकिलो बन्यो । पहिलो निर्वाचनमा मतगणना अन्तिम हुँदै गर्दा मतपत्र च्यात्ने घटना भएको थियो, जसमा रेनुको दल तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता संलग्न भएको देखिएपछि उनलाई मतपत्र च्यातेर जितेको आरोप लाग्यो । 

भरतपुर महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभा हुँदै गर्दा २०७४ साल २१ पुसमा मेयर रेनुले लिखित भाषणमै गरेको प्रतिबद्धता थियो— ‘नगर्ने कुरा नभन्ने र भनेको कुरा गर्ने ।’ महानगरपालिकाका नाममा रहेको भरतपुर–३ को दुई बिघा १७ कट्ठा जग्गामा अटो ल्यान्ड निर्माण थाल्ने भनेर पहिलो नगरसभामै रेनुले घोषणा गरेकी थिइन् । तर अटो ल्यान्ड बन्ने सुरसार अझै छैन । दिनको ८० टनभन्दा बढी फोहोर निस्कने भरतपुर महानगरमा फोहोर विसर्जनका लागि व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट छैन । पहिलो नगरसभाबाटै यो कुरा उठ्दै आएको हो । 

गत असारमा सम्पन्न १७औं नगरसभामा पनि रेनुले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल सुरु गर्ने उल्लेख छ । तर कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सिटी हल निर्माण र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण भरतपुर महानगरको गौरवको आयोजना हो । पहिलो नगरसभादेखि नै चर्चामा आएका यी आयोजना अझै टुंगिएका छैनन् । महानगरमा पूरा भएका ८८ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण, नारायणी नदी तटबन्धन जस्ता विषयले महानगरवासीलाई सुविधाका साथै सुरक्षा पनि दिएको रेनुको दाबी छ । 

 ‘२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि भरतपुर नाम मात्रैको महानगरपालिका थियो, महानगरपालिका हुन चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार थिएनन् ।’ २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रमा आउँदा वर्षमा महानगरको सहरी पूर्वाधारलाई एसियाली मापदण्डअनुरूपको बनाउने भनिएको थियो । जसका लागि केही महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा थिए । 

नारायणगढ र भरतपुरका चोकमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ ट्राफिक लाइट राख्ने, आवश्यक स्थानमा फ्लाइओभर र अन्डरपास बनाउने निर्वाचनका बेला जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भरतपुरलाई औपचारिक मेडिकल सिटी घोषणा गरेर प्रभावकारी मेडिकल बोर्ड गठन गर्ने जस्ता विषय पनि त्यसमा समेटिएका थिए । तर यी योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीसँगै मेयर पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आइतबार साँझ उनले उपप्रमुख आइन्द्र विक्रम बेघासमक्ष औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारी हर्कको छ । 

सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित हर्क साम्पाङ २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा धरानको मेयर निर्वाचित भएका थिए । उनले २० हजार ८ सय २१ मत प्राप्त गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गरे । यो नतिजाले धरानमा दलगत राजनीतिभन्दा फरक, वैकल्पिक सोच र व्यक्तित्व केन्द्रित राजनीतिप्रति जनताको भरोसा बढ्दै गएको संकेत दियो । 

मेयर बनेपछि हर्कले २७ एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र श्रम संस्कृतिलाई आफ्नो कार्यकालको मूल आधार बनाए । हर्क निर्वाचित भएसँगै उनले श्रम संस्कृतिको विकास गरे । उनले विकासलाई बजेट र ठेक्का केन्द्रित बनाउने परम्परागत सोचको विरोध गर्दै नागरिक स्वयं श्रममा सहभागी हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारे । मेयर बनेपछि हर्क आफैं ढुंगा बोक्ने, खोलाको बगरमा काम गर्ने, ढल सफा गर्ने र सरसफाइ अभियानमा सहभागी हुने दृश्यले चर्चामा आए । 

हर्कको कार्यकालको सबैभन्दा ठोस उपलब्धि धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानतर्फ गरिएको पहल हो । धरान दशकौंदेखि खानेपानी अभाव झेल्दै आएको सहर हो । हर्कले पकुवा, सर्दु, सेउती, भालु र कोकाहा खोलाबाट पानी ल्याउने योजना अघि बढाए । विशेष गरी कोकाहा १ र २ बाट ४२ किलोमिटर जंगलको बाटो हुँदै पाइपलाइन विस्तार गरी ९८ औं दिनमा धरानमा पानी झारिनु ऐतिहासिक मानिन्छ । 

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार हाल कोकाहाबाट दैनिक करिब १२ लाख लिटर पानी धरान आउँछ, जबकि धरानको दैनिक माग ३ करोड लिटरभन्दा बढी छ । पूर्ण समाधान नभए पनि यसले धरानको लामो प्यास केही हदसम्म मेटाएको छ । 

स्वच्छता र सार्वजनिक स्वास्थ्य पनि हर्कको केन्द्रीय एजेन्डा रह्यो । नियमित सरसफाइ अभियान, ढल व्यवस्थापन र लागूपदार्थविरुद्धको अभियानमार्फत हर्कले स्वास्थ्यलाई नागरिक व्यवहारसँग जोड्न खोजे । ‘से नो टु ड्रग्स’ अभियानले युवामाझ चेतना फैलाएको मानिन्छ । तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, अस्पताल व्यवस्थापन र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा अपेक्षित प्रगति नभएको आलोचना पनि उठ्यो । 

स्थानीय स्रोतमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हर्कको अर्को एजेन्डा हो । धरान–२० मा सञ्चालन गरिएको ‘माया धराने’ बेसार उद्योग यसै सोचको परिणाम हो । कृषि पकेट क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको बेसार प्रशोधन गरी अर्गानिक उत्पादन बजारमा ल्याइएको छ । उद्योगले दैनिक करिब २ सय केजी बेसार उत्पादन गर्दै किसानबाट प्रतिकिलो ३ सयदेखि ३ सय २० रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेको छ । 

यसले स्थानीय किसान, महिला र युवालाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिएको छ । तर सबै परियोजना सफल भएनन् । ‘माया धराने लुगा धुने साबुन उद्योग’ राष्ट्रिय वन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने जलकन्या सामुदायिक वनमा सञ्चालन गर्ने प्रयासपछि कानुनी र वातावरणीय विवादमा फस्यो । विरोध र प्रक्रिया विवादका कारण उद्योग अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।