महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा भृकुटीमण्डपमा २७ पुसदेखि जारी विशेष महाधिवेशनकै क्रममा देउवा पक्षको केन्द्रीय समितिले महामन्त्रीद्वयसहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पनि कारबाही गरेको छ । उनीहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निस्कासन गरिएको हो ।

यद्यपि, भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनबाट कारबाहीलाई खारेज गरिएको घोषणा गरिएको छ । महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई खारेज गरिसकेको पनि बताए । उनले आफूहरूकै कांग्रेस नै आधिकारिक रहेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यो तेस्रो ठूलो विभाजन हो । रोचकचाहिँ, तीनमध्ये दुई वटा विभाजनका मुख्य पात्र शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् । २०५९ मा आफैंले बोलाएको भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरेर उनले कांग्रेस विभाजन गरेका थिए । यसपटक भने विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व गरेका महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलाई कारबाही गरेर विभाजनलाई व्यवहारमा उतारेका हुन् ।

कांग्रेसको आठ दशक लामो इतिहासमा साना विभाजन थुप्रै भएका छन् । कैयौं व्यक्तिगत रुपमा भएका तथा साना विभाजनले पार्टीलाई खासै क्षति पुर्‍याएनन् । तर गहिरो प्रभाव पार्ने गरी भने तीन वटा ठूला विभाजन भएका छन् ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो विभाजन

२००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्रको घोषणा भएसँगै गठन भएको मोहनशमशेर जबरा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र राजा त्रिभुवन शाहको रोजाइमा कांग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला बीपीले प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको भए पनि असफल भएका थिए । सरकार गठन भएपछि दाजु मातृका र भाइ बीपीबीच असमझदारी बढेको थियो । बीपीले मातृकाले सभापति छाडेर प्रधानमन्त्रीको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । उनको भनाइ थियो, 'संसद् नभएको बेलामा सरकारको स्वेच्छारिता रोक्न पार्टीले मात्रै सक्छ, त्यसैले मातृकाले पार्टीको नेतृत्व छाड्नुपर्छ ।' तर मातृका तयार भएनन् । २००९ जेठ १० देखि जनकपुरमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनबाट बीपी सभापति निर्वाचित भएपछि यो विवाद अन्त्य भएको थियो ।

डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा सिंहदरबार कब्जा भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा भारतीय सैनिक मिसनलाई नेपाल बोलाउने जस्ता सरकारी निर्णयले असमझदारी भने कायमै राख्यो । मातृकाले प्रधानमन्त्री बन्दा नै तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार चुनाव गराउन खासै रुचि देखाएनन् । यसैबीच पार्टीले मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन गरेनन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले निर्देशन दिन नमिल्ने तर्क गरे । पत्राचारबाट तर्क र प्रतितर्क हुँदै जाँदा बीपी निकटका मन्त्रीहरू सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहले राजीनामा दिए ।

२००९ साउन ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री लगायत नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन ४८ घण्टे अल्टिमेटम दियो । त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि साउन ११ गते साँझ बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालासहित मन्त्रीहरू महेन्द्रविक्रम शाह, महावीरशमशेर र नारदमुनि थुलुङलाई तीन वर्षका लागि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यबाट निलम्बन गर्‍यो । यो निर्णयलाई पछि महासमिति बैठकले पनि अनुमोदन गर्‍यो । निलम्बित भएको केही समयमै प्रधानमन्त्री मातृकाले पनि राजीनामा दिए ।

पार्टीबाट निलम्बित भएपछि २००९ भदौ २१ मै मातृकाको सभापतित्वमा ‘नेपाली कांग्रेस तदर्थ समिति’ घोषणा गरिएको थियो । त्यसमा महेन्द्रविक्रम शाह, नारदमुनि थुलुङ, महावीरशमशेर लगायतका नेता थिए । अर्को वर्ष २०१० वैशाख १५ देखि १७ सम्म सम्मेलन आयोजना गरियो । वैशाख १६ को बन्दसत्रबाट मातृकाको सभापतित्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ घोषणा गरियो । पछि मातृकाले यो पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमै मिसाएका थिए ।

देउवाको नेतृत्वमा विभाजन

२०५८ साउन ७ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए, शेरबहादुर देउवा । सोही सरकारले लगाएको संकटकालको म्याद २०५९ जेठ ११ सम्म कायम थियो । संकटकालको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयले विवाद निम्तिएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न प्रतिपक्षी एमालेले त साथ नदिने भयो नै, कांग्रेसभित्र पनि एकमत भएन ।

यसैबीच, सरकारले संकटकालको म्याद ६ महिना थप्ने प्रस्ताव जेठ ३ गते संसद्‌ सचिवालयमा दर्ता गरायो । त्यसपछि पार्टीभित्र असझदारी सुरु भयो । जेठ ७ गते महामन्त्री सुशील कोइरालाको हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री देउवालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधियो, 'पार्टीलाई बेवास्ता र अवमूल्यन गर्ने यस्ता क्रियाकलापबाट प्रजातान्त्रिक दलीय पद्धतिका न्यूनतम मूल्य, मान्यता, संस्कृति र परम्परा समेतको अपहेलना भएको छ भनी किन नभन्ने ?' देउवाले जेठ ८ गते पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगरेको भन्दै जवाफ फर्काए ।

जेठ ८ गते नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दियो । त्यसै दिन बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि देउवाको आलोचना भयो । त्यसै दिन बेलुका राजदरबार पुगेका देउवाले प्रतिनिधि सभा नै विघटनको सिफारिस गरे । राजाले पनि तत्कालै विघटन कार्यान्वयन गरिदिए र मध्यावधि तोकिदिए । देउवाको यस्तो कदमबाट आक्रोशित सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई तीन दिनभित्र राजीनामा गर्न आह्वान गरे । कसैले राजीनामा दिए, कोही देउवाकै साथमा उभिए ।

यता केन्द्रीय अनुशासन समितिले जेठ ९ मै प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बित गरी उनलाई तीनदिने स्पष्टीकरण पत्र पठायो । देउवाले जेठ ११ गते अनुशासन समितिमा जवाफ फर्काए । तर, जेठ १२ गते नै अनुशासन समितिले देउवाले 'पेस गरेको स्पष्टीकरण मनासिव नभएको एवं पार्टीलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रतिनिधि सभा समेत विघटन गरेको कुरा दलीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत देखिएको तथा पार्टीको उद्देश्य, नीति, आचारसंहिता एवं विधानको गम्भीर रुपमा उल्लंघन भएको ठहर गर्दै' उनलाई तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्‍यो । देउवाले कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन समेत हाले । तर सुनुवाइ भएन ।

यसैबीच देउवाले असार २ गते आफू पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला बोलाए । कोइरालालाई दबाब दिनका लागि बोलाइएको भेलालाई नै उनले महाधिवेशनको रूप दिए । असार ४ गते कोइरालालाई सभापतिबाट हटाए । असार ५ मा विभाजित पार्टीको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा चयन भए । यसरी कांग्रेस विभाजित भयो । पछि कोइराला पक्षले नै आधिकारिता पायो र देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक हुन पुग्यो । यो पार्टी पछि कांग्रेसमै मिल्न आइपुग्यो ।

देउवाको कारबाहीबाट सिर्जित विभाजन

तेस्रो विभाजन २३ र २४ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिन्छ । आन्दोलनले राजनीतिमा नीतिगत र नेतृत्वगत परिवर्तन खोजेको भन्दै कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आवाज बलियो बनाएका थिए । सोही क्रममा कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । २९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर पेश पनि भएको थियो ।

यसैबीच १५ मंसिरमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस २६–२९ का लागि नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो । तर देउवा पक्षधर नेताहरूले महाधिवेशनको विपक्षमा पनि धारणा राखिरहेका थिए । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसारका काम अघि नबढेपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

२७ पुसदेखि जारी विशेष महाधिवेशन ५६ प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी भएको बताइएको छ । विशेष महाधिवेशन जारी रहँदा विशेष महाधिवेशन पक्ष र देउवा पक्षबीच वार्ता पनि चलेको थियो । तर सहमति जुट्न नसक्दा बुधबार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री मन्सुरलाई कारबाही गरिएको हो ।

बैठकको निर्णय सुनाउँदै देउवा पक्षका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले उनीहरूलाई अनुशानसको कारबाही गरिएको बताए ।