पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) को व्यवस्थासमेत गरिने महामन्त्री गगन थापाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेसले एक व्यक्ति एकपटक मात्रै सामानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा समसामयिक–राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महामन्त्री गगन थापाले समानुपातिक प्रणालीबाट हुने अवसर एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्र हुने व्यवस्था गरिने घोषणा गरे । ‘पार्टीमा प्रवेशको मापदण्ड र नीति भएजस्तै पार्टीको तर्फबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा राज्यको कुनै जिम्मेवारी वा शासकीय पदको अवधि तोकिनेछ । एउटै व्यक्ति पटक–पटक एउटै शासकीय जिम्मेवारीमा जाने परम्पराको अन्त्य गर्न पार्टीका तर्फबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा सीमित व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउने व्यवस्थालाई रोक्नका लागि सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुने अवसर एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्र हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) को व्यवस्था हुने उनले बताए । ‘पार्टीभित्र सम्बन्धित तहका सदस्यबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिलासहित तीनजना व्यक्तिमध्येबाट सम्बन्धित तहमा उम्मेदवार बनाउने प्रणाली लागू गरिनेछ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, 'यसका लागि डिजिटल उम्मेदवार मूल्यांकन तथा सिफारिस प्रणालीले सबै इच्छुकलाई समान अवसर दिँदै योग्यता, क्षमता इमानदारी र संगठनगत योगदानका लागि आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने सुनिश्चितता गर्दछ ।’
प्राइमरी इलेक्सनले आन्तरिक लोकतन्त्र बजबुद बनाउने, विवाद घटाउने र पार्टीप्रतिको जनविश्वास बढाउने उनले बतए ।
कांग्रेसले पार्टीमा ल्याट्रल इन्ट्री (छड्के प्रवेश) समेत लागू गर्ने भएको छ । उक्त प्रक्रियाबाट पेसागत र व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेर लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिलाई पार्टीको विभिन्न संरचनामा आबद्ध गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘विभिन्न तहका निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट निश्चित प्रतिशत उम्मेदवार बनाउने गरी ल्याट्रल इन्ट्रीको उपयुक्त प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन र मनोनय गर्दा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मलाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरिनेछ । प्रत्येक तहका कार्यसमितिका एक तिहाइ अनिवार्य महिला, युवा, श्रमिक, पेसागत क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य रहने गरी हरेक तहमा समुदायको क्लस्टर अनुसार मधेशी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, थारु लगायतको समावेशी प्रतिनित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’
