काठमाडौँ — आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच गठबन्धनको समीकरण कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा छलफल तीव्र भएको छ ।

विशेषगरी एमालेले आफ्नो संख्या जोगाउन गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गर्दै सक्रियता बढाएको छ । यदि गठबन्धन नभए एमालेको राष्ट्रिय सभामा हालको १० सिट घटेर दुईमा सीमित हुने जोखिम देखिएको छ । एमालेका ८ जना फागुन २० गतेदेखि बिदा हुँदै छन् । 

राष्ट्रिय सभाको वर्तमान समीकरणमा नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यसअघि माअ‍ोवादी केन्द्र १७ सदस्यसहित ठूलो दल रहेकामा एकीकृत समाजवादीसँगको एकतापछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा उसको संख्या बढेर २६ पुगेको छ । एमालेका ८, नेकपाका ८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा, नेपाल) को १/१ र स्वतन्त्र सांसद बामदेव गौतमको पदावधि सकिन लागेको हो ।

यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार छलफल भएको छ । देउवा निवास महाराजगन्जमा महासचिव शंकर पोखरेलका साथ गएका ओलीले राष्ट्रिय सभाको गठबन्धन र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको विषयमा छलफल गरेका थिए । ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यका अनुसार दुई नेताबीच राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनालगायत समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

कोसँग गठबन्धन गरेर जाने भन्नेबारे अहिले नै यकिन भइसकेको छैन, दुई–चार दिनमा प्रस्ट होला - प्रकाशशरण महत, कांग्रेस प्रवक्तादुई वर्षअघिसम्म राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित १८ सिटमा रहेको एमाले अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धामा एमालेले ८ सिट गुमाएको थियो ।

२०८० माघ ११ मा १९ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेबाट रिक्त ९ स्थानमध्ये एक सदस्य मात्रै जोगाउन सफल भएको थियो । कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच भएको भागबण्डामा कांग्रेसले १०, माओवादीले ६, नेकपा (एस) ले २ र जसपाले १ सिट पाएका थिए । त्यसमध्ये माअ‍ोवादीको भागबण्डामा रहेको एक सिट एमालेले जितेको थियो ।

त्यही अनुभवका कारण एमाले यसपटक कांग्रेससँग नै गठबन्धनमा जोड दिइरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रभाव समाप्त हुन नदिन पनि एमाले कांग्रेससँगै गठबन्धनमा जानका लागि निरन्तर संवादमा छ । 

एमालेका एक नेताले कांग्रेससँग यसअघि भएको सातबुँदे सहमतिको जग अझै भत्किनसकेको बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट सहमति भंग भएको छैन । कांग्रेसले के निर्णय गर्छ, त्यो उसको विषय हो,’ ती नेताले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मात्र होइन, त्यसपछिका राजनीतिक मुद्दामा पनि सँगै सहकार्य गरेर जाने कुराकानी भइरहेको छ ।’

कांग्रेस भने अझै कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्णयमा पुगेको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार एमाले र नेकपा दुवैसँग समानान्तर छलफल भइरहेको छ । ‘छलफल दुवै पार्टीका नेताहरूसँग भइरहेको छ । तर कोसँग गठबन्धन गरेर जाने भन्नेबारे अहिले नै यकिन भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘दुई–चार दिनमा प्रस्ट होला ।’

निर्णय हुने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं, केही दिनमै कांग्रेससँग भेटेरै छलफल गर्नेछौं -  नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा नेताकांग्रेसभित्र पनि मत विभाजित देखिन्छ । एक पक्ष एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने अर्को पक्ष नेकपासँगको सहकार्यले संसद् र सरकार दुवै तहमा स्थायित्व ल्याउने तर्क गर्दैै आइरहेको छ ।

हालै मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस–नेकपाबीचको सहकार्य बनेको उदाहरणलाई संयोजक पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेस–नेकपा समीकरण बन्न सक्ने संकेतका रुपमा अर्थ्याउँदै आएका छन् ।

नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेससँग राष्ट्रियसभामा गठबन्धन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । एक साताअघि दाहालले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेरै मधेश सरकार र राष्ट्रियसभाको सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए । ‘हामी निरन्तर छलफलमै छौं, तर निर्णय हुने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही दिनमै कांग्रेससँग भेटेरै छलफल गर्नेछौं ।’

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र सोही प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १९ छ । प्रमुख तीन दलमध्ये दुई दलको गठबन्धन जुनसँग हुन्छ, त्यसैको पक्षमा परिणाम आउने करिब सुनिश्चित बन्छ । त्यसैले एमालेका लागि यो निर्वाचन आफ्नो अस्तित्व जोगाउने लडाइँ बनेको छ । कांग्रेस भने दुवै विकल्प खुला राख्दै आफ्नो राजनीतिक लाभ सुरक्षित पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । एमाले वा नेकपा जुन दलसँग मिल्दा पनि कांग्रेसले कम्तिमा १० सिट पाउने पक्कापक्की जस्तै रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि माअ‍ोवादी, नेकपा एस, जसपा नेपाल र लोसपासँगको गठबन्धनमा कांग्रेसले पाएको १० सिटमा सबै जितेको थियो । कांग्रेसको अहिले १६ सिट छ । यसपटक कांग्रेसबाट पदावधि सकिएका सदस्य छैनन् । गठबन्धन भएमा आगामी फागुन २० पछि कांग्रेस राष्ट्रिय सभामा ठूलो दल हुने देखिन्छ । 

कांग्रेससँग यसअघि भएको सातबुँदे सहमतिको जग अझै भत्किसकेको छैन -एमाले नेतानेकपाले दुई वर्षअघिकै भागबण्डालाई आधार बनाउन सकिने बताउँदै आएको छ । एमालेले पनि कम्तीमा १० सिट कांग्रेसलाई दिन तयार भएको संकेत गरेको कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । ‘तत्कालीन सरकारमा नै एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने कांग्रेसलाई आन्तरिक र बाह्य दबाब थियो, अब फेरि एमालेसँग मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा दबाब पर्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘एकातिर एमालेजस्तो प्रमुख दललाई राष्ट्रिय सभामा प्रभावहीन बनाउँदा भविष्यमा पर्ने राजनीतिक असन्तुलनको असर पर्न सक्ने देखिन्छ, अर्कोतर्फ एमालेसँग मिल्नका लागि पनि कांग्रेसलाई सहज छैन ।’ 

गठबन्धनका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग मात्रै संवाद गरेका छन् । नेकपा नेताहरुले देउवासहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । देउवा निकट एक पदाधिकारीका अनुसार जेन-जी आन्दोलनपछिका दिनमा पनि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच सम्बन्धमा दरार आएको छैन । बरु देउवा ओलीसँगै निकट सम्बन्धमा देखिएका छन् ।

खासगरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको एजेन्डा देउवा-ओलीकै सल्लाहबमोजिम चलेको कांग्रेसका अर्का एक पदाधिकारीले बताए । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गराएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको ‘गुन’ तिर्न एमालेले चाहिरहेको धारणा ओलीले देउवालाई दिएका छन् । देउवा पनि त्यसमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए पनि ओलीसँगको संवादपछि कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको मुद्दा लिएर अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुग्यो एमाले

सोमबारको भेटवार्तामा पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाका विषयमा दुई नेताबीच लामो छलफल भएको थियो । २१ फागुनमा निर्वाचन हुन नसक्ने वातावरण बनिरहेकाले पुनस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प भए/नभएको ओलीको भनाइ थियो । यसअघि मंसिर १९ गते पत्नी राधिका शाक्यसहित ओली देउवालाई भेट्न पुगेका थिए । त्यसपछि मंसिर २३ गते कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, तत्कालीन सचेतक सुशीला थिङसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका ८ जना सांसदले रिट दायर गरेका थिए । एमालेले त्यसअघि नै संस्थागत निर्णयका आधारमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस पनि सर्वोच्चमा

दुई दलले दायर गरेको रिटको पक्षमा विघटित संसदका बहुमत सांसद पुर्‍याउन कांग्रेसले छुट्टै पूरक निवेदन दिने तयारी गरिरहेको छ । कांग्रेसका तत्कालीन मुख्य सचेतक घिमिरेले कांग्रेसका ५८ (पहिला रिट दायार गर्दाको ८ सहित ६६) जनमतको १, जसपा–१ स्वतन्त्र योगेन्द्र मण्डलसहित थप ६१ सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन मंगलबार दर्ता हुने बताए । ‘प्राविधिक कुरा मिलाएर दर्ता गर्न वारेसनामा सहित पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बहादुर खातीलाई दिइसकेको छ,’ घिमिरेले भने ।