काठमाडौँ — एमालेले संसद् पुनःस्थापनाका लागि अदालतमा रिट लिएर जाने तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेसका तत्कालीन सांसदले पनि हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी रिटउपर संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक बहसमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला सांसदहरूको रिट परेको/नपरेको प्रसंग उठेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा सांसदका तर्फबाट रिट लैजाने तयारी भएको हो । 

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि कांग्रेसले चुनाव जाने तयारी गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जानेबारे सिंगापुरमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच पटक–पटक कुराकानी भएको नेताहरूले बताएका छन् । देउवाको निर्देशनपछि प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेका छन् ।

घिमिरेका अनुसार आइतबारसम्म ३५ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा संस्थापन पक्षका सदस्य धेरै छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन नै असंवैधानिक छ, अर्कोतर्फ यो सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण पनि देखिएन, त्यसैले पुनःस्थापनाका लागि पार्टीको औपचारिक धारणा बनाउन हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो,’ घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने । 

पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका निवर्तमान सांसद दीपक गिरीले असंवैधानिक कदम सच्याउन र संविधान संशोधनलगायत जेन–जी आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस पनि संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा लाग्नुपर्छ भन्नेमा तत्कालीन संसद्का बहुमत सदस्यहरू रहेको दाबी गरे ।

‘पुनःस्थापनाको पक्षमा चालु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट औपचारिक धारणा बनाउनकै लागि दबाब दिने उद्देश्यले हस्ताक्षर थालिएको हो,’ गिरी भन्छन्, ‘कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २८ असोजदेखि जारी बैठकमा निर्वाचनको पक्षमा जानुपर्ने मत धेरै सदस्यबाट आएको छ ।’ यद्यपि कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्वाचनमा जाने/नजानेबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन । 

प्रारम्भिक दिनमा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा वकालत गरेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पछिल्लो समय भने पुनःस्थापनाले भन्दा निर्वाचनले राजनीतिक निकास दिने बताउँछन् । ‘संसद् पुनःस्थापना हुने वा नहुने कुरा अब सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन विषय भयो । हामीले हस्ताक्षर गरेर रिट लाँदैमा पुनःस्थापना हुने र नलाँदैमा नहुने भन्ने कुरा हुन्न । अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मानेर जाने कुरा हुन्छ,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनुपर्छ ।’

यता एमाले अध्यक्षले सानेपामा २८ असोजदेखि चलिरहेको कांग्रेस बैठकमा पनि चासो दिइरहेका छन् । ओलीले कांग्रेस सभापति देउवामार्फत संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा सँगै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ओलीका कुरामा देउवा सकारात्मक भएरै हस्ताक्षर गर्न लगाइएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीको भनाइ छ । 

यद्यपि देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । संविधानलाई कम क्षति हुने गरेर राष्ट्रपतिले तत्कालीन संकटबाट निकास निकालेको भन्दै देउवाले धन्यवादसमेत दिएका थिए । 

बैठकमा निर्वाचनमा जानुपर्ने मत राखेर बाहिरिएका सभापति देउवा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फर्केको कुरासँग आफू सहमत हुन नसकेको कांग्रेस नेता सिटौला बताउँछन् । ‘संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने दुईवटा बाटोमध्ये संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन नै हो । संसद्को पुनःस्थापनाको विषय अदालतको विचाराधीनको विषय भइसक्यो । तर, निर्वाचनको बाटो लिनुपर्छ भनेर सभापतिले धारणा राखिसकेपछि अब पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय आउँछ जस्तो लाग्दैन,’ सिटौला भन्छन्, ‘अरू दलले पनि कांग्रेसको निर्णय पर्खेका छन्, कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय लिनासाथ निर्वाचनको वातावरण बन्छ ।’ विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौलाले रिट लैजाने प्रयोजनका लागि एमालेले बिहीबारदेखि हस्ताक्षर संकलन थालेको पुष्टि गरे । ‘पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर जाने प्रयोजनका लागि विघटित संसद्मा पार्टीबाट सांसद बनेकाहरूको हस्ताक्षर संकलन जारी छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । 

संयुक्त रिट लिएर जाने कि एक्लाएक्लै भन्नेमा विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग पनि सरसल्लाह भइरहेको बर्तौला बताउँछन् । ‘संयुक्त वा एक्लाएक्लै रिट लिएर गए पनि माग भने संसद् पुनःस्थापनाको हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा जानुपर्छ भनेर नागरिक समाज र कानुनका ज्ञाताहरूबाट सुझाव आएका छन्, केही दिनभित्रै एउटा निर्णय लिन्छौं ।’ 

संसदीय दलका तर्फबाट दलका नेता ओली जाने कि प्रमुख सचेतक जाने भन्ने निर्णय भइनसकेको बर्तौलाले बताए । यता ओलीले संसद् पुनःस्थापनापछिको मार्गचित्रबारे समेत विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका छन् । तत्कालीन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीति दल मात्र होइन, जेन–जीका विभिन्न समूहसँग समेत ओलीले कुराकानी गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ओलीले संसद् पुनःस्थापनापछि पनि संविधान संशोधन गर्ने, स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्ने र त्यसपछि निर्वाचनमा जाने विकल्प अघि सारेका छन् । 

‘प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने पनि संसद् पुनःस्थापना गरौं, संविधानमा संशोधन गरौं । रिटायर्ड न्यायाधीशले मानवअधिकार आयोगमा मात्र जिम्मेवारी पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरौं । त्यस्तै आधारमा सरकार निर्माण गरेर निर्वाचनमा जाउँ । त्यसका लागि ६ महिना, आठ महिना कति लाग्छ समय तोकौं । चुनावपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने प्रबन्ध पनि संविधानमा राखौं, यो मेरो प्रस्ताव हो, विकल्प अरू पनि हुन सक्छन्,’ ओलीले विभिन्न पक्षसँग यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन् । 

ओलीले ६ बुँदाको एउटा मार्गचित्रसमेत अघि सारेका छन् । जसमा संसद् पुनःस्थापना, प्रतिनिधिसभाबाट तुरुन्त संविधान संशोधन, संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि दलहरूको सहमतिमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा राख्ने, पुनःस्थापित संसद्को अवधिभर आफूले प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने, जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने, उक्त सरकारबाट तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमतिलगायतका विषय त्यसमा समावेश छन् ।