मृतकका आफन्तले जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी हुने हरेक वार्तामा मृतक परिवारलाई सहभागी गराउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूको तस्बिर राख्नुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग राखेका छन् ।
काठमाडौं — जेन-जी आन्दोलन र प्रर्दशनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूका आफन्तले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले संगठित हुँदै आफ्ना मागसमेत सरकारसामु अघि बढाएका छन् । मृतक तथा घाइते परिवार संघर्ष समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
समितिका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने २१ जनाको परिवारले माग सम्बोधन नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएका छन् । मृतकको परिवारको मागसँग सम्झौता नगरी मन्त्रीहरू नियुक्त हुन थालेपछि आफन्त आक्रोशित बनेको हामी नेपाल समूहका सुदन गुरुङले बताए ।
मृतक परिवारको मागपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र मन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग राखिएको उनले बताए । आइतबार साँझ गुरुङ नेतृत्वको समूहले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नाराबाजीसमेत गरेको थियो ।
काठमाडौं परिसर काठमाडौंका अनुसार सोमबार बिहानसम्म ४७ वटा शवहरू संकलन भएको छ जसमा ३० परिवारले जाहेरी दिएका छन् । २७ वटा शवको पोस्टमर्टम भएर २२ शव आफन्तले बुझेका छन् । ८ वटा शवको सनाखत हुन सकेको छैन । उदयपुरका मनकुमारी विककी २९ वर्षीय भाइ सन्तोष विकको भदौ २३ गते जेन-जीको आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । मागबारे मौखिक सहमति भएपनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकेको मनकुमारीले बताइन् ।
मृतकका आफन्त कमल सुवेदीका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन सकेन । ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मृतक तथा घाइतेको माग सम्बोधन गर्न प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने भएकाले सुरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरेर ल्याउन अनुरोध गरेको छ,’ उनले भने, ‘माग राख्न आज पनि सिंहदरबार जाँदैछौं ।’
मृतक तथा घाइते परिवार संघर्ष समितिले विभिन्न ११ बुँदे माग राखेका छन् । भदौ २३ र २४ आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सम्पूर्णलाई सहिद घोषणा, सहादत प्राप्त गर्नेलाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि र चक्रपथ परिक्रमा गरी शवयात्रा गर्नुपर्ने, सहिद परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका साथै सचिवस्तररिय पेन्सनको व्यवस्था, शव गृह जिल्लामा सम्मानका साथ सैनिक हेलिकोप्टरबाट पुर्याई शव यात्राको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै मृतक परिवारका आमाबुबा, श्रीमती बालबच्चाको लालनपोषण, रोजगारी, बिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भत्ताको व्यवस्था, घाइतेको नि:शुल्क उपचार, बिमा, रोजगारी, शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अशक्त, अंगभंग भएका तथा उनीको परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, रोजगारी, पेन्सन, भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गोली हान्न आदेश दिने तथा हिंस्रक दमनमा संलग्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सीडीओ, गुह सचिव तत्काल निलम्बन र त्यसबखत घटना घटाउन डयुटीमा खाटिएको प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्म कारबाही माग राखेका छन् ।
त्यसैगरी जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी हुने हरेक वार्तामा मृतक परिवारलाई सहभागी गराउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूको तस्बिर राख्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने र सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
