२०७९ को निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्ति बनेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बनेका बालेन्द्र शाह एउटै राजनीतिक शक्तिका रूपमा समेटिएका छन् । लामिछाने र शाहबीच करिब एक सातादेखि तीव्र भएको संवादले सोमबारको सार्थकता पाएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिले यी दुई पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको हो । एकीकृत शक्तिका रूपमा उनीहरूले आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको परिदृश्यलाई आफ्नो नेतृत्वमा ल्याउन खोजेका छन्, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो स्वाभाविक हो ।

यसबाट आसन्न निर्वाचनका लागि राजनीतिक माहोल पनि बनेको छ, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा र परिणाम पनि थप रोचक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ शक्तिले चाहेजस्तो सफलताका लागि भने राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा थप प्रस्टता, कठोर मिहिनेत र सहमतिप्रतिको इमानदारितासमेत अपरिहार्य छ । 

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन्द्र, पूर्व धरानमा हर्क साम्पाङ र पश्चिम धनगढीमा गोपाल हमाललाई निर्वाचित गरेर मतदाताले स्पष्ट सन्देश दिएका थिए– मतदाताहरू अब आफ्नै पार्टीप्रतिको आस्थाको भारी बिसाएर स्वतन्त्र निर्णय गर्न तयार छन् । हुन पनि त्यही साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ दल रास्वपा २० सिटसहित चौथो ठूलो दल बनेको थियो । पछि उपनिर्वाचनबाट उसको सिट संख्या २१ पुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै तीन वर्षमा रास्वपा छोटो/छोटो समयका लागि दुई पटक सरकारमा समेत सहभागी भइसकेको छ । नयाँ पुस्तामाझ लोकप्रिय रहेका दुई पक्ष एक ठाउँमा उभिनु समर्थकका निम्ति उत्साहजनक विषय हो । साथै, आफूहरूलाई निकटको शक्ति ठान्ने राजनीतिक दल, संगठन, समूह वा व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उभिँदा लोकतन्त्र पनि गतिशील बन्छ । यसले मतदातालाई एक ठाउँमा ल्याउँछ, जितको सम्भावना बढाउँछ र एजेन्डा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । साथै, प्रतिस्पर्धी राजनीतिहरूलाई पनि आफूनिकटका शक्तिसँग एकताका लागि प्रेरित गर्छ । समग्रमा, राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तनका लागि योगदान पुग्छ ।

हुन त २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको घटनाक्रमबीच बनेको शून्यता र रिक्ततामा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर बालेन्द्रलाई थियो । तर उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित पनि गराए । यतिबेला उनी दलीय राजनीतिबाटै मूलधारको राजनीतिमा आएका छन् । मूलधारको राजनीतिमै जोडिएर जनताबाट निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेपछि उनका सामु पनि चुनौती छन् ।

लोकतन्त्रमा उनीजस्ता व्यक्ति वा समूहले जनताबाट परीक्षण भई काम गर्ने अवसरका लागि प्रयत्न गर्नु सर्वथा उचित हो । यसै पनि जेन–जी आन्दोलनपछि समग्र राजनीतिमै नयाँपनको खोजी भइरहेको छ । पुराना दलभित्र पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको बहस तीव्र छ । राजनीतिमा पनि नयाँ पुस्ताको आगमन होस् भन्ने चाहना छ । रास्वपा र बालेनबीचको एकताले पुराना दलभित्रको त्यो बहसलाई पनि बल दिन्छ । 

सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा रास्वपाको केन्द्रीय सभापति लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन हुने भनिएको छ । धेरैको ध्यान तानेको बुँदा पनि यही हो । संसदीय प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेरै निर्वाचनमा भाग लिनु पनि सकारात्मक कदम हो ।

यस्तो अभ्यासले कुनै दल वा गठबन्धनले निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर किचलो उत्पन्न हुने स्थिति रहँदैन, विगतमा यस्तो अन्योलले हाम्रो राजनीतिक गिजोलेको छ । दोस्रो, मतदाताले पनि आफ्नो मतले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भन्ने पहिल्यै थाहा पाउँछन् र विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको राजनीतिक सुझबुझ, एजेन्डा र कार्यदक्षता मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउँछन् । तेस्रो, प्रतिस्पर्धी र भविष्यमा सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्ने आकांक्षा र सम्भावना बोकेका सबै दललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर निर्वाचनमा भाग लिन दबाब सिर्जना गर्छ । 

आगामी निर्वाचनमा रास्वपा कुन आकारको शक्ति बन्नेछ, उसको आकारले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सामर्थ्य राख्छ वा राख्दैन भनेर अहिल्यै निर्क्योल गर्न सकिने विषय होइन । किनकि, सार्वभौम मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले यतिबेला गर्न सकिने अपेक्षा भनेको सहमतिप्रतिको इमानदारिता हो । विगतमा पनि घोषित वा अघोषित रूपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेरै निर्वाचन भएका छन् । त्यतिबेला निर्वाचनमा सफलता पाएकै दलले पनि जनताको मतको सम्मान गर्न नसक्दा देशले राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुपरेको छ ।