कुनै बेला एमाले त कुनै बेला माओवादीमा रहँदै कम्युनिस्टहरूको झोले भएर हिँडिरहेका उपेन्द्र यादव एक्कासि मधेशी जनअधिकार फोरमको अगुवा भएर उदाएको केही समयभित्र राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्थापित भएका थिए । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनको दल निर्णायक बन्न पुगेको थियो ।

आजभोलि उनको राजनीतिक प्रासंगिकता खुम्चिएर भाषणबाजीमा सीमित हुन पुगेको छ । आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई अर्थ्याउने पत्रकारहरूलाई भिडन्त र हत्याकाण्डबीच फरक थाहा नभएको होइन । समाचारलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर यादवलाई तिनको औकात देखाउनेहरूको भीडमा भने हर्षको माहोल छ ।

मधेश स्वराजको मुद्दा उठाउने सीके राउत मुहम्मद अली जिन्ना र भीमराव अम्बेडकर शैलीको नीलो सुटमा ठाँट्टिएर बुद्ध, महात्मा गान्धी र नेल्सन मन्डेलाको उदाहरण दिँदै अपरिग्रह, संघर्ष एवं अदम्य इच्छाशक्तिको कुरा गर्ने गर्दथे । अब भने ओशोपथ अँगालेर बुद्धत्वको खोजी गरिरहेका छन् । गान्धीजस्तै सुटबाट धोतीमा नओर्लिए पनि पाइजामा–कुर्तामा सज्जिन रुचाउँछन् र मन्डेलाको मेलमिलापको राजनीतिको साटो आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो दललाई आसेपासे तथा परिवारका सदस्यहरूको राजनीतिक उद्यम बनाउन उद्यत छन् ।

तेस्रो मधेश विद्रोहताका सौम्य र मृदुभाषी स्वभावका देवेन्द्र यादव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको अभियन्ता भएर स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयसम्म पुगेका थिए । उनीमाथि लगाइएको आरोप राजनीतिक प्रकृतिको पनि हुन सक्दछ । अहिले भने उनलाई कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेर एक दिनभित्रै खारेजीमा पर्ने हैसियतमा झर्नुपरेको छ । ‘बाँचे केके देखिन्छ’ भन्ने आहान छ । तर कुरा व्यक्ति वा समयको नभएर स्थान र परिस्थितिको हो ।

अधीनस्थ समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरू राज्यसत्तामा भागीदार हुने सपना गहिरो निद्रामा भएका बेला मात्रै देख्छन् । ब्युँझिएपछि तिनलाई लाग्दो हो— ‘अफसोच, म पनि वर्चस्वशाली समुदायमा जन्मिएको भए जागा आँखाले सपना देख्न पाउने थिएँ !’ अनिँदो बनाउने सपना नैं महत्त्वाकांक्षा हो । केही व्यक्तिहरूमा अदम्य महत्त्वाकांक्षा जन्मजात गुणका रूपमा रहेको हुन्छ भन्ने मान्यतासँग तर्क गर्न कठिन छ । मानव समाजको विकासमा आकस्मिकता र संयोगको भूमिकालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

सामान्य तथ्य के हो भने जसरी भए पनि गुच्चा, गट्टा वा डन्डीबियो खेलमा विश्व विजेता बन्ने दृढता भएका बच्चाहरू पनि कालान्तरमा आफ्नो लक्ष्य परिवर्तन गर्ने गर्दछन् । उपयुक्त सामाजिक वातावरण, सक्षम आर्थिक परिस्थिति एवं अनुकूल सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा अत्यन्त थोरै होनहार युवाहरूमा जीवनमा भुइँमा घिस्रिने, फटाफट हिँड्ने, बेतोड दगुर्ने वा सिँढी चढेर उक्लिनेभन्दा पनि मुक्त आकाशमा उड्ने इच्छाशक्तिको प्वाँख पलाउने रहेछ ।

सबै वर्चस्वशाली युवाका लागि समान अवसर उपलब्ध नभए पनि लागि परेर खोज्नेले जीवनमा आफ्नो पृष्ठभूमिभन्दा माथि उक्लिने लिस्नोसमेत फेला नपार्ने खसआर्य समुदायका व्यक्ति कमै मात्र हुन्छन् । सिद्धान्ततः प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले अधीनस्थ अवस्थाको अन्त गर्नुपर्ने हो । व्यावहारिक रूपमा भने बहुसंख्यकवादले अर्थराजनीतिमा वर्चस्वशाली समुदायको जकडाइलाई होलो हुन नदिने रहेछ ।

नेपालका अधीनस्थ समुदायहरूमध्ये प्रायः जनजाति अभियन्ताले खसआर्य वर्चस्वको अर्थराजनीतिभित्र आफ्नो सीमितता ठम्याइसकेका छन् । सन् १९७९ तिर राजा वीरेन्द्रले उनलाई रक्षामन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि मगरहरूमध्ये कद्दावर सख्सियत (टावरिङ पर्सनैलिटी) बनाउन सफल बालाराम घर्तीमगरको सन्तुष्ट प्रतिक्रिया के थियो भने जर्नेल पदमा रहेका शाही नातेदारहरूले पनि अब उनलाई सलुट ठोक्नुपर्ने छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफ्नो राजनीतिक क्षमतालाई पार्टीका अध्यक्षबाट पाएको आशिषभन्दा बढी दाबी गर्ने महत्त्वाकांक्षामा कहिल्यै परिणत हुन दिएनन् । अहिले पनि लिम्बूहरूका उदाउँदो राजनीतिकर्मी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन शाही मन्त्रिमण्डलका अन्तिम अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहसँग दर्शनभेट पाएपछि दङदास भएर थप ऊर्जाका साथ राजावादी राजनीतिमा सक्रिय हुन्छन् ।

मधेशी राजनीतिकर्मीहरू भने क्षमताभन्दा बढी महत्वाकांक्षा राख्छन्, आफ्ना सीमितता बुझ्दैनन्, पर्याप्त पूर्वतयारीबेगर प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् र नृजातीय यथार्थको कठोर धरातलमा बजारिएरपछि पुनः संघर्षको संयम देखाउनुको साटो अपमानजनक सम्झौता स्वीकार गरेर आफ्नो राजनीतिक पुँजी गुमाउँछन् । देवेन्द्र यादव पनि ओत खोज्न कांग्रेसको शरणमा पुगेका थिए । उनले पनि औकातमा बस्ने पाठ पाएका छन् ।

राजनीतिक अन्यकरण भनेको सत्तासीन सांस्कृतिक समूहले ‘हामी’ र फरक पहिचानलाई ‘अरू’ भनेर छुट्याउने र होच्याउने प्रक्रिया हो । मधेश मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मीहरूमा दूरदृष्टि एवं संयमको अभावले गर्दा अन्यकरण अभियानको दुष्प्रभावबाट मुक्त हुन जत्तिसुकै प्रयत्न गरे पनि मधेशीहरूको अवस्थामा तत्काल परिवर्तन हुन सहज देखिँदैन ।

मधेश प्रदेशको विद्यमान परिस्थितिलाई सांकेतिक उदाहरणका रूपमा लिने हो भने मानव विकास सूचकांक ०.५४८ एवं प्रतिव्यक्ति आय अनुमानित ९३२ डलरजस्ता तथ्यांकले औसत मधेशी सामाजिक र आर्थिक दुवै मापदण्डमा देशभित्र सबभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको देखाउँछ । मधेश प्रदेशमा मात्र नभई पूरै तराई–मधेश क्षेत्रमा जनसंख्या घनत्व धेरै छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरू सीमित छन् । अधिकांश जनसंख्या सिँचाइ सुविधा नभएको र समयमा पर्याप्त एवं उपयुक्त बीउ, मल तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह उपलब्ध नहुने खेतीपातीमा निर्भर छन् ।

स्वाभाविक हो, न्यून उत्पादकत्वले औसत किसानलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट उम्किन दिँदैन । एकातिर अत्यधिक जनसंख्याले सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा दबाब सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर व्यापक निर्धनताले गर्दा सामान्यजन नाफा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले असुल गर्ने चर्को शुल्क बेहोर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था चार–पाँच दशकभित्र सिर्जना भएको भने होइन । मधेशीहरूको अन्यकरणको इतिहास नेपाल राज्य गठन भएदेखि नै सुरु भएको हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दुरावस्थाको कारण राजनीतिक भएकाले स्वाभाविक हो त्यसको निवारण पनि राजनीतिभित्रबाट नै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

सौदाबाजहरूको सम्राज्य

परम्परागत राजनीति कुनै खास दर्शन, विचारधारा, वा सिद्धान्तमा आधारित हुने गर्दथ्यो । विस्तृत व्याख्यामा नगई छोट्याउने हो भने सबै स्थापित राजनीतिक वैचारिकीका आ–आफ्नै विशेषताहरू छन् । अनुदारवादीहरू संस्कृति र परम्परा जोगाउने कुरा गर्ने गर्छन् । यथास्थितिवादीहरूका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सांस्कृतिक श्रेष्ठता र सामाजिक नैतिकता सर्वोच्च सार्वजनिक मूल्यहरू हुन् ।

उदारवादीहरू ऐतिहासिक र संरचनागत असमानतालाई बेवास्ता गर्दै नागरिकहरूबीच राजनीतिक समानता एवं विधिको शासनलाई मूल लक्ष ठहर्‍याउँछन् । पुँजीवादले व्यक्तिको स्वायत्तता र बजारको सार्वभौमिकतालाई सार्वजनिक हितभन्दा माथि राख्छ । समन्यायमा आधारित समाजको अग्रगामी रूपान्तरण समाजवादीहरूको उद्देश्य हुने गर्दछ । साम्यवादीहरू वर्गीय समानता कायम गर्ने भूस्वर्गको सपना बेच्छन् । अनुदारवाद एवं साम्यवादबाहेक अन्य सबैजसो राजनीतिक दर्शनमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा आधारित शासकीय अभ्यास सम्भव छ ।

सुरुमा राजनीतिलाई सर्वोच्च दर्शनका रूपमा अध्ययन गर्ने गरिन्थ्यो । प्लेटो, अरस्तु वा कौटिल्य जस्ता चिन्तकहरूका लागि अध्ययन र मनन गर्नुपर्ने विषयहरूमा राजनीतिक दर्शनभन्दा माथि अरू केही पनि थिएन । युरोपका माकियावेली, थोमस होब्स, जोन लक, ज्याँ जाक रूसो र मोंतेस्क्युजस्ता विचारकहरूले दर्शनलाई सुस्तरी तर्कसंगत अनुसन्धानमा आधारित विचारधारामा परिवर्तित गरेका छन् । राजनीतिक विचारकभन्दा पनि सामाजिक विश्लेषक र क्रान्तिका उत्प्रेरकका रूपमा ख्याति पाएका कार्ल मार्क्स सिद्धान्त र सूत्र त सुझाउँछन्, तर वैकल्पिक विचारधारा स्थापित गर्ने आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित भने हुँदैनन् ।

वैचारिक राजनीतिलाई सैद्धान्तिक र वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्ने श्रेय मार्क्सलाई दिइने गरिएको भए तापनि क्रान्तिकारी अगुवा पार्टी, एकदलीय सत्ताको औचित्य एवं सर्वहाराको अधिनायकत्वजस्ता सूत्रहरूमार्फत विचारधारालाई व्यावहारिक सिद्धान्त (प्रैक्सिस) बनाउनमा लेनिनको योगदान सम्भवतः निर्णायक ठहरिएको हो । मार्क्स ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित तर्क र सामाजिक अवस्थामा आधारित विद्वत् विवादमा रमाउँथे, लेनिनपछि उनी आफ्नै नाउँ पाएको फगत ‘–वाद’ भित्र समेटिए ।

मार्क्सवादी–लेनिनवादी वैचारिकीका अध्येताहरूले ‘वैज्ञानिक राजनीति’ को जति नैं फुइँ लगाए पनि अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, र सैद्धान्तिक स्पष्टताका आधारमा राजनीतिलाई अध्ययन गर्ने जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरलाई ‘वैज्ञानिक राजनीतिका अग्रगामी चिन्तक’ ठहर्‍याउन सायद बढी उपयुक्त हुनेछ । नैतिकता र मूल्य निरपेक्ष शासनको अत्यधिक औपचारिकता एवं अमानवीयताको जोखिम पनि उनले औंल्याएका थिए । तर फाँसीवादी होऊन् वा साम्यवादी, वैज्ञानिक राजनीतिका प्रणेताहरूमध्ये अग्रणी मानिने सिद्धान्तकारको चेतावनी कसैले सुनेनन् र ईस्वीको बीसौं शताब्दी मूल्य निरपेक्ष राजनीतिले निम्त्याएका भयंकर मानवीय त्रासदीहरूको कालखण्ड बन्न पुग्यो ।

राजनीतिलाई दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रबाट ‘राजनीति विज्ञान’ मा रूपान्तरित गरेर अध्ययन गर्ने विधिको अभ्यास जर्मनी सँगसँगै अमेरिकामा पनि सुरु भइसकेको थियो । सन् १८८० मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयले ‘राजनीति विज्ञान’ लाई छुट्टै विभागको रूपमा स्थापना गरेको थियो । वैज्ञानिक राजनीति स्वभावतः विचारभन्दा बढी तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन पुग्दछ । नीति, कार्यक्रम वा कानुन बनाउँदा तथ्यांकको प्रयोग बढ्छ, सबभन्दा पिँधमा रहेकाहरूप्रति समानुभूति ओझेलमा पर्न पुग्दछ ।

हरेक समस्याको विश्लेषणात्मक समाधान खोज्ने प्रयत्न हुन्छ, फलतः सम्भाव्य अनपेक्षित असरहरू आकलनबाहिर पर्छन् । तत्काल प्रतिफल आकर्षक देखिने भएकाले मध्य र दीर्घकालीन परिणामको मूल्यांकनले नीति निर्माणमा प्राथमिकता पाउँदैन । मूल्य निरपेक्ष राजनीति एकआपसको लेनदेनमा खस्किन धेरै समय लाग्दैन ।

संरक्षक–असामी (पेट्रन–क्लाइन्ट ) सम्बन्ध एवं निर्वाचन क्षेत्रको पनि किनबेच हुने कुहिएको निर्वाचक (रटन बरो) जस्ता विकृत अभ्यासमार्फत सम्भ्रान्तले सत्ता आफ्नो हातबाट फुस्किन नदिने चलन प्रजातन्त्रको इतिहाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । तर ‘सैन्य–औद्योगिक गठजोड’ शब्दावलीमार्फत दबाबकर्मीहरूको (लबिस्ट्स) प्रभावमा द्विदलीय सहमति कायम भएर स्वार्थ समुहहरूले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नै निस्तेज तुल्याउन सक्ने जोखिनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावरले सन् १९६१ को आफ्नो बिदाई भाषणमा औंल्याएका थिए ।

सन् १९६० पछि शीतयुद्ध गहिरिँदै गर्दा अमेरिकी र सोभियत दुवै पक्षले राजनीतिलाई व्यवस्थापन विधामा सीमित गर्दै लगिसकेका थिए । सोभियतहरूको नजरमा प्रजातन्त्र परम्परागत सम्भ्रान्त शासनको आवरण मात्रै थियो । अमेरिकीहरूको आकलनमा नेपाललगायत अति पिछडिएका देशहरू प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि तयार भइसकेका थिएनन् र बलियो तारणहारमार्फत मात्र लागू गर्न सकिने भौतिक विकास तिनको प्राथमिक आवश्यकता थियो ।

सन् १९८० को दशकसम्म आइपुग्दा बेलायतका प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले लोककल्याणकारी राजनीतिकर्मीहरूद्वारा ओझेलमा पुर्‍याइएका फ्रेडरिक हायक एवं मिल्टन फ्रिडम्यानजस्ता बजारवादी चिन्तकहरूका विचारको मूलप्रवाहीकरण गरेर नव–उदारीकरणको आधार खडा गर्न सफल भए । सन् १९८९ तिर सोभियत संघको पतनपछि त झन् ‘विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र उदारीकरण’ सूत्रमार्फत बजारको सार्वभौमिकतालाई प्रजातन्त्रको मूल उद्देश्यको रूपमा नैं स्थापित गरिएको थियो ।

बजार आफ्नो लगानी र प्रतिफलको हिसाब–किताबअनुसार चल्छ । बजारको नैतिकतामा स्पष्टसँग कानुनी रूपमा अपराध ठहरिनेबाहेक जेसुकै गरेर भए पनि अधिकतम नाफा कमाउन मान्य छ । पश्चिमा, र त्यसमा पनि खास गरेर अमेरिकी, राजनीति वैज्ञानिकहरूको विश्वव्यापी प्रभावले गर्दा प्रजातान्त्रिक राजनीतिको अभ्यास पूर्णतः गणनात्मक एवं तथ्यांक–सञ्चालित तथा लेनदेनात्मक वा सौदेबाज (ट्रान्ज्याक्सनल) भइसकेको छ ।

सौदेबाज राजनीतिमा टिक्नका लागि जस्तोसुकै तिकडम गरेर भए पनि सत्तासँग टाँसिनुको विकल्प रहँदैन भन्ने कुरा वर्चस्ववादी र अधीनस्थ, दुवैथरीले बुझेका हुन्छन् । त्यसैले सत्तासिनले थर्काउने र शासितले घुर्की दिने जालझेल चली नै रहनेछ भन्ने कुरा ठम्याएर सन् २०१५ मा खसआर्य वर्चस्वलाई पुनः स्थापित गर्ने गरी १६ बुँदे षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिएको थियो । जनजातिलगायत अरू कुनै पनि अधीनस्थ समुदायको समर्थन पाउन नसकेकाले तेस्रो मधेश विद्रोह अपरिपक्व सुरुवात ठहरिएको हो ।

मधेश–आश्रित दलहरूले निकट भविष्यमा समेत नेपालका अन्य अधीनस्थ समूहको समर्थन पाउने सम्भावना शून्य नैं नभए पनि अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले जत्ति नैं लतारिए पनि मधेशका आकांक्षी राजनीतिकर्मीहरू खसआर्य वर्चस्वका राजनीतिक दलहरूको आश्रय पाउन लालायित रहन्छन् । मधेश–आश्रित दलहरू जस्तोसुकै भूमिका स्वीकार गरेर सत्तासँगको निकटता कायम राख्न आतुर छन् । सौदेवाज राजनीतिमा मताधारले पनि त आखिर एकआपसको लेनदेनले नैं कायम राख्ने हो ।

वैचारिक दीनता

वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन धेरै विचार गरिराख्नु पर्दैन । विगतको वास्तविक वा काल्पनिक गौरवगाथा सुनाउँदै महान् र गौरवशाली परम्पराको दुहाइ दिए पुग्छ । भूखण्ड आधारित सिमाना र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा आधारित आधुनिक सार्वभौम राष्ट्रराज्यको अवधारणालाई वेस्टफेलियन प्रणालीले ईस्वीको सत्रौं शताब्दीको मध्यतिर स्थापित गरेको हो ।

राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट)— अर्थात् जहाँ संयुक्त भाषा, संस्कृति र पहिचान साझा गर्ने ‘राष्ट्र’ को भौगोलिक सीमा र राज्यका सीमा एकआपसमा मेल खान्छन्— त्यो अवधारणा निकै पछि, खास गरेर अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीसम्म, विकसित हुँदै अद्यापि परिष्कृत हुने प्रक्रियामा छ । गणतन्त्र भारतका पहिला राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले ‘अराष्ट्रिय राज्य’ (नन्–नेसनल स्टेट) अर्थात् नृजातीय राष्ट्रको साटो पूर्णतः संविधानमा आधारित ‘राष्ट्र–निरपेक्ष राज्य’ को परिकल्पना गरेका थिए । भीमराव अम्बेडकरलाई ‘नागरिक राज्य’ शब्दावली उचित लागेको थियो । बहु–राष्ट्रिय राज्य समसामयिक विश्वको यथार्थ भए पनि नृजातीय सोच भएका व्यक्तिहरूको कहीँ पनि कमी छैन । नेपालमा भने त्यस्तो अवधारणा राष्ट्रवादका रूपमा प्रतिष्ठापित छ ।

नेपालको इतिहासलाई ५००० वर्ष पुरानो र बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए भन्ने दाबी सुनेर उद्वेलित हुनेहरू के बिर्सिदिन्छन् भने १०० वर्ष अगाडिसम्म ‘एक आना’ को आन्तरिक हुलाक टिकट ‘गोरखा सरकार’ ले जारी गर्ने गर्दथ्यो । राजधानी बाहिरका सबैजसो बासिन्दाका लागि नेपाल भन्नु नैं काठमाडौं उपत्यका थियो ।

अहिलेको नेपाल सन् १९५१ मा राणाशाहीको अन्तपछि भावनात्मक अस्तित्वमा आएको हो । खसआर्य नृजातीय प्रवर्ग सन् २०१५ को संविधानले ‘अविष्कार’ गरेको भए पनि त्यस शब्दावलीले इंगित गर्ने समुदायको वर्चस्वले भने राजा पीएन शाहको पालादेखि नैं निरन्तरता पाइरहेको छ । हिन्दु धर्मको महानता र गोर्खालीहरूको वीरताका गीत भारतीयहरू पनि गौरवका साथ गाउँछन् र नेपाली भाषाले भारतमा संवैधानिक मान्यता पाएको छ ।

नेपालको परिकल्पना नयाँ र अग्रगामी ढंगले गर्न सकिएन भने राष्ट्र त रहला, राज्यको भविष्यका बारेमा यसै भन्न सकिन्न । देशको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्यालाई अन्यकरण गरेर राज्यको अखण्डता र स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्न कठिन छ । हिन्दी कवि श्रीकान्त बर्माको प्रसिद्ध कविताका अन्तिम पंक्तिहरू मर्मस्पर्शी छन्— ‘कोसल अधिक दिन नहीं टिक सकता/ कोसल में विचारों की कमी है ।’

मधेशका पदाकांक्षी बुद्धिजीवी एवं पेसाकर्मीहरूका अनुसार सन् २००६ पछिको लगभग दुई दशकमा अहिलेको एमाले–कांग्रेस गठजोडको जस्तो बहिष्करणकारी सरकार कहिले पनि देखिएको थिएन । खसआर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार एवं एमालेका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली एक वर्ष जति अगाडि प्रधानमन्त्रीको आसनमा आसीन भएदेखिका राजनीतिक मनोयन एवं नियुक्तिको दस्ताबेज पल्टाएर हेर्ने हो भने मधेशीलगायत अन्य अधीनस्थ समुदायका व्यक्तिहरूको संख्या खासै छैन ।