पक्कै पनि नागरिकमा असन्तुष्टि छ, तीव्र र ठोस सुधारको अपेक्षा बढिरहेको छ । तर, यसको अर्थ कदापि व्यवस्था परिवर्तन होइन । समयको पांग्रा उल्टो गुडाउन सकिँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कथित राजावादीहरू मरिसकेको राजतन्त्रलाई ब्युँताउने निरर्थक कुरा गरिरहेका छन् । त्यसका लागि अस्तव्यस्तता, अराजकता, कुप्रचार र गालीगलौजको सहारा लिएर तथ्यहरूलाई तोडमोड र ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

 पुरानो व्यवस्था भएकाले धेरैले बिर्सिसकेको र २०४६ पछि जन्मेको पुस्ताले थाहै नपाएका कारण फाइदा उठाउँदै यसरी प्रचार भइरहेको छ– मानौं, सक्रिय राजतन्त्रकालमा नेपालमा ‘रामराज्य’ थियो अर्थात् कोही पनि बेरोजगार थिएन, गरिबी छँदै थिएन, विदेश जानै पर्दैनथ्यो, वैदेशिक ऋण बिलकुल थिएन, विकासले आकाश छोएको थियो, विश्वमा नेपालका राजा भनेपछि सबै थर्कमान हुन्थे आदि इत्यादि । 

राजाको निरंकुश शासन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै हिसाबमा पनि तुलनायोग्य छैन । तथापि, नागरिकमा रहेको असन्तुष्टिलाई भजाउन सकिन्छ कि भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास भइरहेको छ । 

ज्ञानेन्द्र शाह आफैं राजतन्त्र पुनःस्थापनाको स्वैरकल्पनामा लुट्पुटिएका छन् र नयाँ–पुराना पञ्च, दरबारिया र राजावादीहरूको भेला गरेर समय र स्रोत खर्च गरिरहेका छन् । १७ वर्षअघि २०६५ जेठ १५ गते जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट राजतन्त्र समाप्त भएपछि प्रायः मौन बसेका ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्ने, मन्दिर दर्शन गर्ने आदि नाममा भेटघाटहरू तीव्र पारेपछि राजावादी सल्बलाहट देखा परेको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाह व्यापारी हुन्, भैपरी राजा हुन पुगेका व्यक्ति हुन् र संविधानको आफैं उल्लंघन गरेर राजतन्त्र समाप्त पार्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हुन् । त्यसैले एकपटक इतिहासका पाना पल्टाएर उनी र उनको परिवारलाई धेरै नचलाउनु कथित राजावादीहरूको पनि कर्तव्य हो 

भारतको उत्तर प्रदेशमा पुगेर मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेट्नेदेखि उपचारका नाममा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककसम्म पुग्ने काम गरेका उनले २०८१ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिनमा भिडियो सन्देश जारी गरेर ‘अब उठ्ने बेला आयो’ भनेपछि राजावादीहरू सल्बलाएको पाइन्छ ।

त्यसपछि उनी पोखरा गएर एक महिना बसे र काठमाडौं फर्किने दिनमा राजावादीहरूले व्यापक तयारी गरेर स्वागतका लागि भन्दै प्रदर्शन गरे । त्यसबाट हौसिएका राजावादीहरूले २०८१ चैत १५ गते प्रदर्शनका लागि योजना बनाए, जुन हिंसात्मक घटनामा परिणत भयो । दुई जनाको ज्यान गयो, अर्बौंको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो । यसबाट राजावादीहरूमा रहेको अराजनीतिक चरित्र मात्र प्रदर्शन भएन, एकपटक सबैलाई झस्काउने कामसमेत भएको छ । 

नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएदेखि नै एउटा सानो समूह आफूलाई राजावादी भन्दै राजनीतिमा सक्रिय छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नाममा चुनाव लड्ने र राजतन्त्रका कुरा गर्ने उक्त समूहले गत निर्वाचनमा २७५ सदस्यीय संसद्मा जम्मा १४ सिट जितेको छ, त्यो पनि अरूको सहयोगमा । अचम्मको कुरा के छ भने संविधानको शपथ खाएको, गणतन्त्रको संविधानअन्तर्गत चुनाव लडेको र गणतन्त्रको शपथ खाएर मन्त्रीसमेत बनाएको पार्टी पनि चर्को सुनिन थालेको छ ।

राप्रपाका नेताहरूलाई पनि थाहा छ– मरिसकेको राजतन्त्र ब्युँतिँदैन तर राजतन्त्रको नाममा दुई–चार हजार मत बढाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले होला, उनीहरूले चर्का कुरा गरिरहेका छन् । एकातिर स्वयम् ज्ञानेन्द्रले उनीहरूलाई विश्वास नगरेर नवराज सुवेदी जस्ता वृद्धावस्थामा पुगेका र मानिसहरूले बिर्सिसकेका पात्रदेखि दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादस्पद व्यक्तिलाई अघि सारेका छन् भने अर्कातिर राप्रपाभित्रैका नवराजावादीहरूले उक्त पार्टीलाई थप विवादित बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

यदि साँच्चै राजा ल्याउँछौं भन्ने विश्वास छ भने गणतन्त्रको शपथ खाएर गणतन्त्रकै बदनाम गर्नुभन्दा उनीहरूले संसद्बाट राजीनामा दिएर निस्किने हिम्मत गरे भने कम्तीमा सैद्धान्तिक रूपमा आफ्नो कुरा उठाए भन्न सकिएला । नत्र सबैलाई थाहा छ– उनीहरूले भत्ता पचाउन र राजावादी लाज बचाउन मात्रै यी सबै काम गरिरहेका छन् । 

राजावादीको तीनकुने प्रदर्शनका बेला सुरक्षा निकायबाट कमजोरी हुँदा उनीहरूले फाइदा लिएको र अत्यधिक प्रचार पाउन सफल भएको देखिन्छ । गाडी चलाएर प्रहरीलाई धकेल्दै दुर्गा प्रसाईंले निषेधित क्षेत्र तोड्दा पनि प्रहरी मौन बस्नुमा आलोचना भइरहेको छ । कम्तीमा उनको गाडीको टायरमा गोली चलाएर तुरन्तै गिरफ्तार गर्न सकिनेमा प्रहरी परिचालनमा देखिने गरी त्रुटि भएको छ ।

सुरक्षा निकायले राम्रोसँग तयारी नै गरेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । व्यक्तिका घर जलाउँदा दमकल नै पुग्न सकेन, लुटपाट गर्दा प्रहरी नै पुगेन । यसबाट आन्दोलन अराजक, हिंसात्मक र उत्तेजक त देखियो नै, प्रहरी प्रशासनको कमजोरी पनि छताछुल्ल भएको छ । हुँदाहुँदै आफ्नै अगाडिबाट गाडी चढेर हिँडेका व्यक्तिलाई दुई सातापछि अरूकै सहयोगमा पत्ता लगाउँदा पनि प्रहरीको सफलता मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राजावादी आन्दोलनमा अनावश्यक समय र स्रोत खर्च गर्दा त्यसको अन्तिम घाटा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै हुने निश्चित छ । किनभने, उनले ०६२/६३ को जनआन्दोलनको सहमति उल्लंघन गरेका छन् । जनआन्दोलनको रात र तापमा रहेका दलहरूसँग उनको स्पष्ट सहमति हो– देशभित्रै बस्ने, गणतन्त्र स्वीकार गर्ने र व्यापारी नागरिकका रूपमा बाँकी जीवन बिताउने, त्यसबापत उनको परिवार, सम्पत्ति र सम्मानमा सरकारले ध्यान दिने । जहाँ–जहाँ राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन सफल भएका छन्, त्यहाँ राजतन्त्रले तीनवटा अवस्था झेलेको पाइन्छ ।

पहिलो, पराजय स्वीकार गरेर सामान्य नागरिकका रूपमा जीवन बिताउने । जस्तो– चीनको अन्तिम सम्राट पु यीले नागरिकका रूपमा बाँकी जीवन बिताउँदै ‘इम्पेरर टु सिटिजन’ नामक दुई भाग पुस्तक नै लेखेका छन् । दोस्रो, भागेर विदेश गएर बाँकी जीवन बिताउने । जस्तो– अफगानिस्तानका राजा जहाँगिर शाह, इरानका राजा रेजा पल्हेबीलगायत उदाहरण छन् । तेस्रो, आन्दोलन र क्रान्तिका दौरान राजा र उनको परिवारकै ठाउँका ठाउँ समूल नष्ट भएका अनेक उदाहरण छन् ।

यीमध्ये ज्ञानेन्द्र शाहले रोजेको पहिलो विकल्पको उल्लंघन अहिले उनी स्वयम्ले गरिरहँदा यसको परिणाम उनका लागि सुखद नहुन सक्छ । उनी एक जना व्यापारी हुन्, भैपरी राजा हुन पुगेका व्यक्ति हुन् र संविधानको आफैं उल्लंघन गरेर राजतन्त्र समाप्त पार्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हुन् । त्यसैले एकपटक इतिहासका पाना पल्टाएर उनी र उनको परिवारलाई धेरै नचलाउनु कथित राजावादीहरूको पनि कर्तव्य हो ।

नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना र बहसको विषय नै होइन । त्यसका लागि छिमेकी भारतलाई समेत विवादमा तान्ने राजावादीहरूको प्रयास निरर्थक भएको छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तस्बिर नै जुलुसमा राखे पनि, भारतले हिन्दु धर्म चाहेकाले त्यसको बुइँ चढेर राजतन्त्र आउँछ भनेर मुख मिठ्याए पनि यी सबै पानीको फोका सावित भएका छन् ।

एकातिर भारतले राजतन्त्र हटाएको भन्न पछि नपर्ने राजावादीहरू त्यही मुखले राजतन्त्र भारतको हितमा छ भन्न पछि नपरे पनि सरकारसँग कतिपय मामिलामा मतभेद भए पनि राजतन्त्रका मामिलामा भारतको कुनै रुचि र संलग्नता नरहेको कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

केही समय पहिले भारतको उत्तर प्रदेशमा हिन्दुहरूको महाकुम्भ आयोजना भयो । १४४ वर्षपछि आयोजित उक्त महाकुम्भमा करोडौं मानिस सहभागी भए । भुटानका राजा हिन्दु नभए पनि भारतले उनलाई समेत बोलायो । तर, विश्वकै एक मात्र हिन्दु सम्राट दाबी गर्ने नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई निमन्त्रणा गरिएन । जबकि, योगी आदित्यनाथ नै त्यस महाकुम्भका हर्ताकर्ता थिए ।

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बैंककमा एक्लाएक्लै खुलाखुलस्त कुराकानी भएको थियो भने देशभित्र लुकिरहेको छु भन्दै भारत पुगेका उपद्र्याहा दुर्गा प्रसार्इं नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका छन् ।

सबै मुख्य दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीका साथ अरू स–साना दलहरू गणतन्त्रको मामिलामा एक ठाउँमा छन् । नेपालमा पकड यिनै दलहरूको छ । यी सबै दलले हिंसाका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

अरू विषयमा मतभेद भए पनि गणतन्त्रका सवालमा सबै दल एक ठाउँमा भएकाले कसैले पनि खेल्न सक्ने अवस्था छैन । दुई–चार हजार मानिसहरू राजतन्त्रका पक्षमा देखिए भन्दैमा राजतन्त्र आइहाल्ने कुनै सम्भावना छैन । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधान यति सजिलै भत्काउन सम्भवै छैन ।

बरु, यसबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई थप घाटा पर्ने देखिन्छ । उनी आफू ७८ वर्षका भए, उनका छोरा पारस लागूऔषध दुर्व्यसनी र बदनाम छन् । राम्रोसँग उभिन पनि सक्दैनन् । उनी स्वयम्माथि दाजु वीरेन्द्रको वंश विनाश गरेको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा उनी कुनै लोकप्रिय शक्ति नै होइनन् । तथापि, सरकारसँगको नागरिकको असन्तुष्टिलाई भजाउन सकिन्छ कि भन्ने राजावादीहरूको प्रयास मात्र हो, जुन सफल हुने कुनै सम्भावना छैन ।