विवाहको उमेर २० वर्ष हुनु समस्या होइन, घर, विद्यालय, कार्यक्षेत्र, संसद् सबैतिर महिनावारी विभेदको अभ्यास गर्नुचाहिँ समस्या हो
विवाह गर्न उमेर कति वर्ष भन्ने विषय अहिले फेरि बहसमा आएको छ । विवाहको उमेर २० वर्ष कार्यान्वयन गर्न अव्यावहारिक भयो त्यसैले उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्छ’ भन्नेहरूले केही कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
अभिभावकहरू अशिक्षित छन्, गरिबी, दाइजो दिनुपर्छ भनेर विवाहको उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने तर्क लज्जास्पद छ । किनकि यसका लागि विशेषगरी स्थानीय सरकारले अशिक्षित, गरिब अभिभावकलाई छानीछानी विशेष कार्यक्रम गर्नुपर्छ । बाल विवाहका कारण धेरै छन्, त्यसमा सबैभन्दा मुख्य कारण छोरीहरूको आत्मबलको विकास नहुनु, छोराहरूमा ‘छोरो भएर जन्मेको’ अहंकारको सामाजिकीकरणले हो ।
घर–घरमा विदेशमा काम गर्ने मानिस छन् । परिवार स्मार्टफोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ । त्यसैले सानै उमेरमा विवाह गर्नेहरूको संख्या बढ्यो, जेल जाने भए, बलात्कारी ठहर हुने भए भन्ने तर्क पनि निम्न कारणले लज्जास्पद छ ।
१) इन्टरनेट र स्मार्ट फोन हुनु भनेको आजको दिनमा जीवनका धेरै आयामसँग पहुँच पुग्नु हो । इन्टरनेट र स्मार्ट फोन वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा ज्ञान र वैज्ञानिक नियमन गर्नुपर्दछ ।
२) एआईको दुनियाँमा अन्य संरचनाको पहुँचबाट वञ्चित समूहलाई इन्टरनेट र स्मार्ट फोन वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई दोष अस्वाभाविक र त्रुटिपूर्ण छ ।
छोरीहरू ९–१० वर्षमा नै महिनावारी हुन थाले उनीहरू परिपक्व भए भन्ने तर्क आपराधिक सोचबाट निर्देशित छ । महिनावारी हुनु परिपक्वताको लक्षण हैन, भविष्यमा सबै कुरा ठिकै हुँदै गएमा बच्चा जन्माउन सक्छन् भन्ने संकेत मात्र हो । महिनावारी सुरु हुनुपूर्व नै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पूर्णतः आपराधिक, अमानवीय र संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप छ ।
महिनावारी सुरु हुनका पछाडि दर्जनौं कारण छन् । जसमा तापक्रम बढ्नु, तनाव हुनु, खानपान आदि मुख्य हुन् । महिनावारी हुनु त सिंगो शरीर निरोगी हुनु हो । विशेषगरी मस्तिष्क, मुटु, मांसपेशी, हड्डी, जोर्नी आदि बलियो र स्वस्थ हुन पनि महिनावारी आवश्यक छ ।
नागरिकता दिन १६ वर्ष, बिहे गर्न किन २० वर्ष भन्ने तर्क पनि त्रुटिपूर्ण त छँदै छ अमानवीय पनि छ । नागरिकता र बिहेको दुई फरकफरक पक्ष हुँदाहुँदै पनि तुलनायोग्य नै छैन । राजनीतिक सामाजिकीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको उमेर मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य र विकासका लागि आवश्यक पर्ने उमेरसँग दाँज्नु नै आपराधिक सोच हो ।
अन्य देशमा १६ वर्ष छ, हामीले किन १८ वर्ष भनेका छौं ? भन्ने तर्क पनि बेतुकको छ । अरूहरूले जे गर्छन् त्यही गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन ।
यसो भनिरहँदा कतिपय सन्दर्भमा बिहे दर्ता, जन्म दर्ता गर्न कानुनी रूपमा असमन्यजस्यता हुँदै नभएको होइन । के यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष तरिका अपनायौं ? कुनै सर्तनामा वा कुनै समयावधि राखेर छोरीहरूको आत्मबल बढाउन कार्यक्रम गर्यौं ? छोराहरूलाई जवाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्यौं ? अभिभावकलाई हामीले के गर्यौं ?
स्थानीय सरकारले यी समस्या समाधान गर्न कति वटा कार्यक्रम, कति बजेटमा सम्पन्न गरे ? कुनचाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा पालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिले यो विषयमा १ मिनेटमात्र खर्चिए ? विद्यालयले यो विषयमा के, कति पढायो ? बिहेको उमेर २० वर्ष बनाउने ख्यालख्यालमा गरिएको निर्णय थिएन । मकै रोपेर धानको भात खान सकिँदैन । भात खान धान नै रोप्नुपर्छ ।
सबै सेलिब्रेटी भएर हिँड्नुपर्ने, सार्वजनिक खपतका लागि विभिन्न घोषणा/प्रोपोगन्डा गर्दै हिँड्ने अनि जनताले आफैं जान्नुपर्छ भन्ने सोच्नु पनि सामन्ती तथा अमानवीय सोच हो ।
बाल विवाहको रणनीति र कार्यक्रम किन प्रभावकारी भएन भनेर कसैले यसको अन्तर्निहित कारण र समाधानको बाटो खोजी गरेको छ ? बाल विवाह अन्त्यका लागि उमेरलाई लिएर कानुन बन्न थालेको सन् १९२९ शारदा एक्ट भारतबाट आजसम्म आउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले काम गर्न थालेको झन्डै ६० वर्ष भयो ।
नेपालले काम गर्न थालेको झन्डै ५० वर्षको इतिहासमा बाल विवाह नघट्नु र दक्षिण एसियामा अझै पनि बाल विवाह हुने तेस्रो राष्ट्रमा किन परिरहेको छ ? विवाहको उमेरको छलफल चलिरहँदा झन्डै ९६ वर्ष लामो बाल विवाह न्यूनीकरणको इतिहास बिर्सनु हुँदैन ।
९६ वर्षसम्म बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न काम गर्ने संसारभरका अधिकांश सस्था र सञ्जालको नीति तथा कार्यक्रममा छोरीहरूको आत्मबल घटाउने, छोराहरूलाई हिंस्रक बनाउने ‘महिनावारी विभेद’ का बारेमा बहस नै गरेको छैन ।
महिनावारी विभेदले असमान शक्ति र पितृसत्ताको निर्माण गर्दै प्रणालीगत असमानताहरूको बढावा दिन्छ । परिणामस्वरूप छोरीहरू ‘महिनावारी विभेदलाई ‘होइन’, हुँदैन’ ‘गर्दिन’ भन्न नसक्ने छोरीले चाँडो विवाह, असुरक्षित यौनसम्पर्कलाई ‘होइन’, ‘हुँदैन’, ‘गर्दिन’ भन्न सक्दिन भन्ने कुरालाई निस्तेज नै गरेको छ ।
महिनावारी विभेद नाम, स्वरूप र गाम्भीर्यतामा फरक छ । विवाहको उमेर २० वर्ष हुनु समस्या होइन, घर, विद्यालय, कार्यक्षेत्र, संसद् सबैतिर महिनावारी विभेदको अभ्यास गर्नु समस्या हो । महिनावारी सम्बन्धमा मौनता, लाज, बार्नुपर्ने कुरा, हिंसा, दुर्व्यवहार, स्रोत र साधनबाट वञ्चित अवस्थालाई समस्या नै नमान्नु समस्या हो ।
बाल विवाहका मुख्य कारणमा गरिबी, अज्ञानता, लैंगिक एकांगी धारणा, मानव बेचबिखन, प्रकोप वा महामारी मात्र मानियो । त्यसै अनुसार पत्रकार, वकिल, प्रहरी, धामी, पण्डित, शिक्षकलाई तालिम, अभिभावकलाई आयआर्जनका काम, छोरीहरूलाई बिमा, छात्रवृत्ति आदिको व्यवस्था गरियो । बहस, छलफलमा चाँडो विवाह भए स्वास्थ्य, शिक्षामा के असर पर्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो ।
अहिलेसम्म गरिँदै आएका कार्यक्रमलाई नियमितता दिँदै महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियान पालिकाको नेतृत्वमा घरघरमा, विद्यालय विद्यालयमा हुने हो भने बाल विवाह मात्र हैन अन्य लैंगिक हिंसा पनि कम गर्न सकिन्छ । र, नेपालले सन् २०३० मा बाल विवाह घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न सहज पनि हुन्छ ।
त्यसैले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्नुपर्छ । हाम्रा बाल विवाह न्यूनीकरण गरिने क्रियाकलापहरूमा नवीन, बृहत् अवधारणा ‘मर्यादित महिनावारी’ लाई मूलप्रवाहीकरण गर्न सके साँचो अर्थमा सन् २०३० सम्ममा बाल विवाह अपेक्षाकृत कम गर्न सकिन्छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सकिन्छ ।
