सरकारले हालै सार्वजनिक गरेका पाँचवटा अध्यादेशका बारेमा चर्चा चलिरहँदा त्यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

विगतमा अध्यादेशहरू नागरिकलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनेभन्दा राजनीतिक जोड–घटाउमा आधारित भएर सार्वजनिक हुने गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारको आलोचना भए पनि पाँचै अध्यादेशका अन्तरवस्तु कसैलाई नकारात्मक असर पर्ने खालका छैनन् । नागरिकलाई छिटो–छरितो सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई सहजीकरण गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने र भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्ने अध्यादेशका मुख्य उद्देश्यको विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । 

संसद् नबसेका बेला सरकारलाई अत्यावश्यक लागेका विषयमा अध्यादेश ल्याउन पाइने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकार अघि 

बढ्दा त्यसलाई असंवैधानिक र गैरसंसदीय करार गर्नुभन्दा पहिले अध्यादेशका अन्तरर्वस्तु हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक विषयवस्तु (जस्तोः २०७८ मा एमालेलाई विभाजन गर्न ल्याइएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश) भएमा त्यसका पक्ष वा विपक्षमा जनमत विभाजित हुनु र तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर, हाल जारी अध्यादेशका लागि त सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कार्यान्वयनका लागि निगरानी गर्नुपर्ने जनसरोकारका विषयवस्तुहरू छन् ।

हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त, गतिहीन र दिक्कलाग्दो छ । जनताबाट निर्वाचित भएर वा नेतृत्वबाट मन पराएर संसद्मा पुग्नेहरूको ध्यान कानुन निर्माणमा देखिँदैन । वास्तवमा उनीहरूको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्नु हो, विधायनसम्बन्धी काममा केन्द्रित हुने भएकाले उनीहरूलाई विधायक (ल मेकर) भनिन्छ । विडम्बना, नेपालमा जसरी पनि संसद्मा पुगेपछिको एक मात्र उद्देश्य कसरी मन्त्री बन्न सकिन्छ भन्नेमा छ । अनि जो–जो मन्त्री बन्न सक्दैनन्, उनीहरूको ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुलो, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी आदिमा दुई–चार पैसा लैजानमै केन्द्रित हुन्छ । यस तरिकाले संसद् कानुन निर्माणमा पूर्णतः उदासीन र झारा टार्ने हैसियतभन्दा माथि उठेको छैन । यसो भन्दैमा अध्यादेशबाट देश चलाउनुपर्छ र अहिले त्यसकारण अध्यादेश ल्याइएको हो भन्न खोजिएको होइन । आदर्शतः संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा पनि अध्यादेश ल्याउनु हुन्न, सबै कानुन संसद्ले नै बनाउनुपर्छ । तर, व्यावहारिक कुरा गर्दा तत्कालै आवश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याएर सम्बोधन गरिहाल्दा जनतालाई राहत हुन्छ भने दुई महिनाभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुन बनाउन सरकार र संसद् दुवैलाई दबाब पर्ने भएकाले यो पनि एउटा तरिका हुन सक्छ भनेरै संविधानमा त्यो प्रावधान राखिएको छ ।

हाम्रो संसद् असाध्यै अप्रभावकारी छ । संसद् चल्दा त्यहाँ भएका बहस म सकभर नछुटाई सुन्छु । हाम्रा कानुन निर्माताको अध्ययनको स्तर, ज्ञानको स्रोत, प्रस्तुतिको तरिका र विषयवस्तुको छनोट हेर्दा अधिकांशतः वडा, पालिका र जिल्ला समन्वय समितिभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । केहीले सार्वजनिक खपतका लागि सञ्चारमाध्यमा आएका विषयलाई उठाउँछन् । त्यसबाहेक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको र त्यसले कुनै महत्त्व स्थापित गरेको नजिर नै छैन । पालिका र प्रदेशहरूको संरचना बनेपछि विकास निर्माणलाई उनीहरूको जिम्मा छाडेर संघीय संसद्लाई सरकार र कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित नगर्दासम्म यही चक्र दोहोरिरहन्छ ।

संसद्मा कानुन निर्माणमा निर्णायक महत्त्व राख्ने निकाय संसदीय समितिहरू हुन्, जहाँ मसिनो गरी दफा–उपदफाबारे छलफल हुन्छ र कानुनको प्रारूप बन्छ । तर, यी महत्त्वपूर्ण समिति या अवसरको सन्तुलन मिलाउनका लागि अनुपयुक्त व्यक्तिको हातमा पुगेका छन्, या त नेतृत्व तहको बेवास्ताको चेपुवामा परेका छन् । केही दिनअघि राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्यहरूको उपस्थितिको आँकडा सार्वजनिक हुँदाको एउटा प्रतिनिधि घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । समितिका ५२ वटा बैठकमध्ये नेपाली कांग्रेसका एक महामन्त्री ४८ वटा बैठकमा अनुस्थित भएछन् भने अर्काचाहिँ ४० बैठकमा अनुपस्थित भएछन् । सुशासन, प्रभावकारी राज्य सञ्चालन, परिवर्तनको अनुभूति र पुस्तान्तरणका पक्षमा लक्ष्यदार भाषण गर्नेहरूको त यो अवस्था छ भने अरू सदस्यहरूको के हालत होला ? प्रतिनिधिसभाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा २७ सदस्यमध्ये ७ जना उपस्थित रहेको र गणपूरक संख्या पुर्‍याउन थप ७ जनाको हस्ताक्षर गरिएको समाचार पनि अनौठो छैन । यस्ता घटनाले हाम्रा विधायकको ध्यान केमा छ भन्ने देखाउँछ र कसरी संरचनागत सुधार हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी शासनको प्रत्याभूति दिनका लागि हरसम्भव कोसिस गरिरहनुभएको छ । दिनदिनै रातिसम्म बैठक गर्नुहुन्छ, मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गर्नुभएको छ, मन्त्रालयगत प्रगतिका सूचकलाई मापन गर्न सक्ने गरी संयन्त्र विकास गर्नुभएको छ । लामो समयदेखि हुन नसकेका विभिन्न आयोग, परिषद्, समिति, संयन्त्र आदिका बैठक पनि नियमित आयोजना गरिरहनुभएको छ । तर पनि, अपेक्षित परिणाम आउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीमा हुटहुटी र दबाब देखापरेको छ । यही कारण उहाँ अध्यादेश जारी गरेर भए पनि नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

सामान्यतः सहज अवस्थामा संसद्का पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । नेपालमा २००७ सालबाटै दुईवटा प्रमुख विचारधाराका रूपमा विकास भएका र त्यसका दुई प्रमुख प्रतिनिधि पात्रका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा धेरै कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । राजनीतिक रूपमा अनेक आलोचना खेप्दाखेप्दै पनि यस समीकरणको एउटा प्रमुख काम मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु रहेको समीकरण बन्दाको सातबुँदे सम्झौतामै उल्लेख छ । सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न सक्दा र आवश्यक मात्रामा सहजीकरण गर्न सक्दा मात्रै आर्थिक अवस्थामा बढोत्तरी हुन्छ । त्यसका लागि गर्नैपर्ने केही कामको अपेक्षा भइरहेका बेला अध्यादेशबाट भए पनि उक्त अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । 

सरकार गठनको छ महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा पहिलेभन्दा मुलुकको आर्थिक अवस्थामा पक्कै सुधार भएको छ । पुँजी बजारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । राजनीतिक स्थिरताका कारण लगानीको वातावरण पनि बनेको छ । तर, त्यसअनुकूल आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न सकिरहेका छैनन् । छ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० पटक बैंकहरूबाट पैसा तानेका समाचार सुखद छैनन् । बैंकमा पैसा छ, मानिस ऋण लिन हिच्किचाइरहेका छन् । हिजो १४/१५ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा ऋण लिन प्रतिस्पर्धा भएकामा आज ब्याजदर एकल अंकमा झर्दा पनि मानिसमा चासो छैन । आखिर यो सबै किन भइरहेको छ ? कांग्रेस–एमाले मिल्दा पनि के कारणले उत्साह आउन सकेको छैन ? यस कुरामा वर्तमान समीकरणको मात्र होइन, भावी राजनीतिको मार्गरेखा पनि निर्धारण हुने बाटोमा छ । कांग्रेस–एमाले मिल्दा पनि मुलुकमा केही हुन सकेन भन्ने छाप पर्‍यो भने हाम्रा विकल्प साँघुरिँदै गएका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । समाजमा अराजकता, निराशा, घृणाा र अतिरञ्जना फैलाउने पंक्तिको यसै पनि कमी हुन्न । पर्दाभित्रबाट सक्रिय हुनेहरू दिनरात नभनी लागेकै छन्, पर्दाबाहिर निस्केकाहरू हाकाहाकी पुराना दल र नेताको विकल्प खोज्ने नाममा घृणाको व्यापारमा छन् । यस्तो बेलामा यी प्रश्नहरूको जवाफ दिने भनेकै कामबाट हो ।

कांग्रेस–एमालेको समीकरण मजबुत छ । विपक्षीले जति मुख मिठ्याए पनि, सरकार आजै ढल्छ भनेर अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजे पनि वर्तमान सरकार बलियो छ । किनभने, यो सरकार ढलेमा प्रधानमन्त्री हुने शेरबहादुर देउवा नै हुन्, जुन पद उहाँका लागि गत असारमै उपलब्ध थियो । पुष्पकमल दाहालको सरकार धर्मराएपछि नयाँ समीकरण सफल हुन नदिन किस्तीमै बोकेर प्रधानमन्त्री पद बूढानीलकण्ठ पुर्‍याउँदा पनि देउवाले ओलीसँग सहकार्य सुरु गरेको छ महिना भएको छ । यसबीच जति काम भएका छन्, दुई शीर्ष नेताकै सहमति र सहभागितामै भएका छन् । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले छ महिनामा तीन पटक आफ्नो सरकारको आयुका बारेमा सार्वजनिक रूपमै बोलेर आश्वस्त तुल्याइरहनुभएको छ । यस्तो बेलामा कुनै बाह्य शक्तिको उक्साहटमा समीकरण परिवर्तन नै गरे पनि बाँकी तीन वर्ष कोही व्यक्ति निरन्तर प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । ठूला र स्थापित दलको सरकार त चल्दैन भने भ्यागुताको धार्नी तीन वर्ष कायम रहने सम्भावना स्वतः हुन्न । यस्तो बेलामा सत्ताको तीव्र घ्राणशक्ति रहेका देउवाले दायाँ–बायाँ गर्ने प्रश्नै छैन । बरु, चुनौतीको विषयचाहिँ के छ भने सरकार बलियो हुने, परिणाम कमजोर हुने कुराले दुवै पार्टीका लागि मिसन–०८४ महँगो पर्न जान्छ ।

हामीलाई संरचनागत सुधार चाहिएको छ । प्राथमिकता र योजनाविहीन विकासले अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको छ । मुलुकमा ५४ वटा विमानस्थल छन्, तीमध्ये जम्मा २२ वटा सञ्चालनमा छन् । कतिपय विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी एक हजार रुपैयाँ पनि छैन । योजनाहरू पहुँच र प्रभावका भरमा हाल्ने परिपाटीले विकासमा अराजकता सिर्जना भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक हेरौं वा मुग्लिन–बुटवल वा धुलिखेल–काठमाडौं हेरौं, ती सडक यात्रा गर्दा सरकार र नेतालाई नसराप्ने यात्रु नै पाइँदैन । मन्त्रीले सचिव–सहसचिव बोलाउने, योजना प्रमुख बदल्ने, छिटो काम सक्न निर्देशन दिने शैलीले टालटुले काम त होलान् तर संरचनागत सुधारमा कुनै योगदान गर्दैनन् । किन कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन् ? योजनाको डिजाइन, ठेक्का वा अरू केमा समस्या छ र उस्तै प्रकृतिका समस्या देखभर पुनरावृत्त भइरहन्छन् ? मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेले समाधान गर्नुपर्ने मुख्य विषय यो हो, जसलाई संरचनागत सुधारबाहेक अरू बाटोबाट बदल्न सकिन्न । मन्त्रीले अनुगमन गर्ने, अझ क्यामरा बोकाएर छड्के गर्ने, मिडियाका अगाडि निर्देशन दिने जस्ता कामले समय कटाउन र म पनि छु है भन्नका लागि बाहेक केही अर्थ राख्दैनन् ।