नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । यी सबै हक प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति आर्जन, उपभोग र हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय निजी सम्पत्ति र यसको उपभोग तथा हस्तान्तरण गर्ने स्वतन्त्रताको हकबारे हो । 

के कुनै नेपालीले आफ्नो ज्ञान, सीप, परिश्रम आदिबाट आर्जन गरेको चल–अचल निजी सम्पत्ति स्वतन्त्र रूपमा आफूखुसी गर्न पाउँछ ? त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्न, दान दिन वा त्यसबाट कसैलाई बेदखल गर्न सक्छ ? वा आफ्नो मृत्युपश्चात् आफ्नो भाग कसैलाई इच्छाएर उसैले पाउने गरी इच्छापत्र बनाउन सक्छ ? यी प्रश्नका जवाफ खोज्न दुई प्रतिनिधि मुद्दाका बाबु पक्षको भनाइ हेरौं ।

एक, छोराले स्नातक सकेर व्यापार गर्दै थियो तर कोभिडपछि व्यवसाय डामाडोल भयो, ऊ कुलतमा फस्यो । भएको बचत सकेपछि अंश दाबी गर्‍यो । अंश दिन्न, तैंले उडाएरै सक्छस् बरु सकेको काम गर्, सहयोग गर्छु भनेको मानेन । मेरो स्वआर्जनको बाहेक पैत्रिकबाट मात्र अंश दिलाउन खोजेको अदालतले मानेन, पूरै अंश दिलाइदियो । उसको भागबाट उसकी श्रीमती र दुई बच्चाको भाग पनि बुहारीले छुट्याई लिई । छोराले भने आफ्नो भाग बेचेरै सक्यो । अहिले उसको बस्ने र गरिखाने टुंगो छैन । अंश दिनबाट रोक्न सकेको भए उसकै सम्पत्ति जोगिन्थ्यो, आखिर हाम्रो शेषपछि पाउने उही नै त थियो । 

दुई, बिहे भएको केही वर्षपछि छोराबुहारीबीच मन मिलेन र पारपाचुके गर्न बुहारीले सम्बन्धविच्छेद र अंश मुद्दा दायर गरिन् । हामी बूढाबूढी पनि मुद्दाका प्रतिवादी बनाइयौं, जबकि उनीहरू आफैंमा स्वावलम्बी छन् । मैले बाबुबाट पाएको केही पैत्रिक सम्पत्ति छ । मेरो अधिकांश सम्पत्ति रातदिन नभनी दुःख गरेर हाड, नंग्रा खियाएर कमाएको हुँ । सम्पत्तिको मोटामोटी हिसाब गरेर होला, मिलापत्र गर्ने भए नगद ५ करोड चाहिन्छ भन्ने खबर आइपुगेको छ । बुहारीको माइतीपट्टि सम्पत्ति प्रशस्तै छ तर त्यताको सम्पत्तिको कुरै नउठ्ने रहेछ । छोराको अंशमार्फत उनको भाग दिन आपत्ति पनि भएन । मेरो निजी आर्जनमा उनीहरूको कुनै भूमिका र योगदान छैन । बरु तिनका सामर्थ्यबाहिरका अनेक चाहना मैले पुर्‍याइदिँदै आएको थिएँ । म मरेपछि पाउलान् नै, तर अहिले अंशका रूपमा दिन्न भन्न पनि नपाउने ?

२०२० को मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न विधिशास्त्रका आधुनिक र मान्य सिद्धान्त अंगीकार गर्दै नयाँ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ आयो । यसले पुराना व्यवस्थालाई परिस्कृत, सरलीकृत र आधुनिकीकरण गरेको भए पनि व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई भने अंशबन्डाको व्यवस्थामार्फत संकुचित गरेको पाइन्छ । अर्थात्, अंशबन्डा र सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनअनुसार श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकातिर राख्दा पनि उमेर पुगेका छोराछोरी छन् भने उनीहरूलाई अंश नदिई वा उनीहरूको मञ्जुरीबिना आफ्नै आर्जनको सम्पत्ति पनि आफूखुसी गर्न पाइँदैन, गरे बदर हुने सम्भावना हुन्छ । विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार निजी सम्पत्ति निर्धारणका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख आधारमा निरपेक्ष रूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्ने, उपभोग गर्ने, हस्तान्तरण गरिदिने अधिकारका अलावा अरूलाई निषेध वा बेदखल गर्ने अधिकारलाई समेत लिइन्छ । पश्चिमा विकसित मुलुकमा पहिलेदेखि नै यसको अभ्यास पाइन्छ । भारतमा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ का व्यवस्था धेरै हदसम्म हाम्रोसँग मिल्दाजुल्दा छन् । तर पनि त्यहाँको कानुनले हाम्रोजस्तो संकुचित व्यवस्था गरेको छैन ।

स्वआर्जनको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न नपाइनु : सम्पत्तिको परिभाषा, यसको प्रकार र व्यवस्थापनका तौरतरिकाबारे मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को ‘सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन’ को भागमा ९ बुँदामा उल्लेख गरी निजी सम्पत्तिलाई परिभाषित गरिएको छ (दफा २५६) । यस दफाको अन्त्यमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्ति यस संहिताको अधीनमा रही आफूखुसी गर्न पाउनेछ’ भनी निजी सम्पत्तिको मालिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । निजी सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था जति स्वतन्त्र र उत्साहजनक देखिन्छ, त्यसलाई अंशबन्डाको कानुनी व्यवस्थाद्वारा त्यति नै संकुचित बनाइएको छ । निजी सम्पत्ति अन्य अंशियार जस्तैः दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी वा बाबुआमाबीच बन्डा गरिरहनु पर्दैन । तर, दफा २५७ (३) ले ‘...बाबु, आमा र छोराछोरीबीच अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिसमेत सगोलको सम्पत्ति मानिनेछ’ भनी सम्पत्तिमाथि छोराछोरीको निर्बाध जन्मसिद्ध हक स्थापित गरी निजी सम्पत्तिको अधिकारमा ठूलो अंकुश लगाइएको छ । 

यो व्यवस्थाले निजी सम्पत्तिमाथि छोराछोरीको सुनिश्चित अंश हकले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाएजस्तो देखिए पनि यसले ल्याएको परिणाम सुखद छैन । स्वआर्जनको निजी सम्पत्तिसमेतलाई छोराछोरी अधीनस्थ बनाइएका कारण आफ्नै आर्जन पनि आफूले चाहेबमोजिम स्वतन्त्र रूपमा बेचबिखन गर्न, दान वा हस्तान्तरण गर्न नपाई परिवारमा झैझगडा हुने, मुद्दामामिला पर्नेजस्ता हैरानी खेप्नु परिरहेको छ । मुद्दा दायर गर्नेको पक्षबाट हेर्दा अधिकारको लडाइँका रूपमा लिन सकिएला तर स्वआर्जनको सम्पत्ति धनीको पक्षबाट हेर्ने हो भने तस्बिर फरक देखिन्छ । कुनै दिन छोराछोरीले मुद्दा हालिदिए भने व्यापार व्यवसायमा लगाएको वा जुनसुकै सम्पत्तिमा अंशभाग लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

पश्चगामी प्रावधान : जंगबहादुरले संवत् १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा समेत ‘बाबुले आफ्ना खुसीले अंश गरिदिए पाउने अन्यथा मेरो जीउ छउन्जेल अंश दिन्न भने छोराको कर लाग्दैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । २०२० को मुलुकी ऐनमा पनि अंशबन्डाको १० नं. मा ‘बाबुआमाको जीउ छउन्जेल अंश दिन छोराछोरीले बाबुआमालाई बाध्य गराउन सक्ने छैनन्’ भन्ने थियो । हालको संहितामा यस्तो प्रतिबन्धकारी व्यवस्था नराखी अंश दिन्न होइन कि अहिले दिन्न भन्नेसम्मको अधिकार पनि बाबुआमालाई दिइएको छैन । 

उमेर पुगेका सन्ततिले बाबुआमासँग जहिले पनि पैत्रिक र उनीहरूको निजी आर्जनसमेत गोश्वारा सम्पत्तिबाट अंश माग्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसले छोराछोरीको हकमा वर्तमान कानुनले दिएको स्वतन्त्रताभन्दा स्वच्छन्दता बढी देखिन्छ । अझ छोराछोरीलाई बाबुआमाको सम्पत्तिप्रति परनिर्भर र आसे हुने त्रास बढाएको छ । हालको संहिता अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मिल्दो बनाइएको दाबी गरिए पनि यो अंशसम्बन्धी प्रावधान नेपालकै पुरानो मुलुकी ऐनभन्दा पश्चगामी हुन पुगेको छ । 

सम्बन्धविच्छेद र सम्पत्ति दाबी : बढ्दै गएको सम्बन्धविच्छेदलाई बिनाअध्ययन–अनुसन्धान विकृति हो भनेर निचोड निकाल्नु हतार हुन सक्छ । बरु विवाहित पुरुष–महिला आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएको र कानुनी उपचार खोज्न जागरुक हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर पनि एकाध मुद्दामा बिहे गरेको छोटो समयमै श्रीमान्का कारण कुनै आधार देखाएर अंश दाबी गर्दै सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । श्रीमान्विरुद्ध अंश मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति त श्रीमान्को बाबुआमाको सम्पत्तिबाट नै आउने हुन्छ, तसर्थ यस्तोमा केटाको योग्यताभन्दा पनि सासू–ससुराको सम्पत्ति देखेर गरेको बिहे हो कि भन्ने सवाल उठ्छ नै । 

अर्कोतर्फ वास्तविक रूपमा श्रीमान् वा परिवारबाट अन्यायमा परेका, पूर्ण रूपमा श्रीमान्मा आश्रित, छोराछोरीको हेरचाह पनि आफैं गर्नुपर्नेजस्ता विषय गाँसिएका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा त्यस्ता महिलाको जीविकाको आधार वा भरणपोषण सुरक्षित गर्नु अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण सर्त हो । विवाह हुनेबित्तिकै सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने र वर्षौं त्यही घरमा बिताएका श्रीमती/बुहारीलाई एउटै टोकरीमा हालेर हेर्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन । पीडित महिलाले श्रीमान्को अंश पाउनैपर्छ तर कमसेकम सासू–ससुराले नचाहे उनीहरूको स्वआर्जनको निजी सम्पत्तिबाट होइन । 

सम्पत्ति मुद्दा अदालतलाई भार : सर्वोच्च अदालतको ४ वर्षयताको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सबै तहका अदालतमा अंशबन्डालाई उछिनेर सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको संख्या शीर्ष स्थानमा छ । सर्वोच्चको पछिल्लो (२०७९/८०) वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धविच्छेदका ४०,१८३ र अंशबन्डाका ३७,२५३ मुद्दा विचाराधीन थिए । सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर हुँदैमा अंश मुद्दा पनि अनिवार्य सर्त वा समानान्तर रूपमा दायर हुन्छ भन्ने छैन तर अधिकांशमा दुवै मुद्दा लगाउका रूपमा दायर हुन्छन् । धेरैमा लेनदेन गरेर वा नगरेर पनि तल्लो अदालतमै मेलमिलाप पनि हुन्छ । यसका साथै देवानी मुद्दाअन्तर्गत सम्पत्तिसँग जोडिएका जग्गासम्बन्धी र लिखत बदरका मुद्दा पनि उल्लेखनीय संख्यामा पर्दै आएका छन् । 

स्वआर्जनको सम्पत्तिमा इच्छापत्र : सुरुमा भारतमा पनि हिन्दुहरूका लागि इच्छापत्रको व्यवस्था थिएन । तर १५४ वर्षअघि सन् १८७० मा पहिलो पटक हिन्दुले पनि इच्छापत्रमार्फत सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानुन जारी भयो । जसले सम्पत्तिको अधिकार पूर्ण रूपमा त्यसको हकदारमा रहने सुनिश्चितता प्रदान गर्‍यो । हाम्रो समस्याको मूल जड भनेको निजी सम्पत्तिको हस्तान्तरणलाई छोराछोरी अधीनस्थ बनाइनु हो । यसलाई सुधार्न गर्नुपर्ने कार्य कानुनी व्यवस्थामा संशोधन हो । मूलतः संहिताको सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको महलमा रहेको दफा २५७ (३) को खारेजी भए पनि यो सँगसँगै समग्रमा अंशबन्डा, अपुताली, दान बकस, सम्बन्धविच्छेद मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित प्रावधानको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।

मौजुदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले सम्पत्ति हस्तान्तरणमा इच्छापत्र प्रणाली (बिल सिस्टम) लाई अवलम्बन गर्न नसक्नु एउटा त्रुटि हो । यो संहिताको वर्तमान व्यवस्थाको मस्यौदा गर्न ‘देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल मस्यौदा समिति’ ले धेरै मुलुकका देवानी कानुनको अध्ययन, सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्श गरेको थियो । नेपालमा पनि इच्छापत्र प्रणाली उचित हुने देखी ‘इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था’ को प्रस्ताव गरेकामा विधेयक पारित गर्ने बेलामा संसद्ले यसलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्‍यो । केही वर्षपछि लागू हुने गरी यो व्यवस्था कायम राख्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो गरिएन ।

सम्पूर्ण सम्पत्तिमा इच्छापत्र प्रणालीमा जान उपयुक्त छैन भने भारतमा हिन्दुहरूका लागि जारी ‘हिन्दु उत्तराधिकार ऐन, १९५६’ अनुसारको व्यवस्था लागू गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जसअनुसार सम्पत्तिलाई पैतृक सम्पत्ति र स्वआर्जनको सम्पत्ति गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पितापुर्खाबाट आएको पैतृक सम्पत्तिमा सबै अंशियारको समान अंश लाग्ने व्यवस्था गर्ने र स्वआर्जनको सम्पत्तिमा आफू बाँचुन्जेल पूर्ण रूपमा आफूखुस गर्न पाउने र मृत्योपरान्त इच्छापत्र बनाएको भए सोहीबमोजिम जोसुकैलाई दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि इच्छापत्र बनाएको रहेनछ भने त्यस्तो स्वआर्जनको सम्पत्ति निजको शेषपछि बाँकी अंशियारबीच अंशभाग वा अपुताली लाग्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । तसर्थ, इच्छापत्रको व्यवस्था सम्पूर्ण सम्पत्तिमा नभई स्वआर्जनको सम्पत्तिमा मात्र लागू गर्नु हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा स्वआर्जनको निजी सम्पत्तिमाथि स्वामित्ववालाको पूर्ण अधिकार पनि स्थापित हुन्छ भने पैत्रिक सम्पत्तिमाथि अंश दाबी गर्ने छोराछोरीको अधिकार सुरक्षित हुन्छ । 

वार्षिक ३७ हजारभन्दा बढी पर्ने अंश मुद्दालगायत हजारौंको संख्यामा पर्ने अन्य पारिवारिक र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा यसले उल्लेखनीय कमी ल्याउन सक्छ । प्रस्तुत उपाय अवलम्बन नगर्दासम्म उस्तै परम्परावादी पारिवारिक विवाद र अदालती झमेलामा रुमल्लिरहने पीडाबाट मुक्ति पाइने देखिँदैन । 

निष्कर्ष 

संयुक्तबाट एकल परिवारतिर मोडिँदो पारिवारिक संरचना, विश्वव्यापीकरण, सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, आप्रवासन, रोजगारी र उद्यमशीलताका नयाँ अवसरले समाजको चरित्र फेरिँदो छ । तर, वर्तमान अंश र सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छोराछोरीलाई आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ उत्प्रेरित गर्नेभन्दा बाबुआमाको सम्पत्ति छँदै छ भनेर निष्क्रिय रहने र बाबुआमाप्रति निर्भर हुन प्रेरित गर्ने खालको छ । अर्कोतर्फ, एउटा व्यक्तिले दुःखकष्ट झेलेर आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजकै अधिकार कटौती हुने तर त्यसका लागि कुनै योगदान नगरेका छोराछोरीको हक जन्मेकै आधारमा मात्र कायम हुने वंशवादी व्यवस्था अबको समाजमा उपयुक्त देखिँदैन ।