नेपालमा स्थायी शक्ति राजतन्त्र अन्त्यपछि धेरै शक्तिसँग संवाद गर्न भारतलाई असजिलो हुन थालेको दिल्लीका नेपालविज्ञ प्राध्यापक एसडी मुनिले गत साता एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई १२ बुँदे सहमतिमा ल्याउँदै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गराउन भूमिका खेलेका मुनिले यस्तो टिप्पणी गरिरहँदा अन्तिमसम्म पनि राजतन्त्रको पक्षमा रहेको उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाल मामिलामा कसरी सोचिरहेको होला ? गणतन्त्रकालीन नेपालमा चीनको नेपाल नीतिमा किन उतार–चढाव आएको होला ? यस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमै उब्जन्छन् ।
गणतन्त्रकालमा नेपालमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चीनले विशेष सम्बन्ध बढाएको थियो । र, पछि चीनले एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग अझ निकट सम्बन्ध राख्ने प्रयास गर्यो ।
कश्मीरको गलवान उपत्यकामा सन् २०२० मा भारत र चीनबीच झडप भएपछि उनीहरूको सम्बन्ध एकदमै तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । यहाँसम्म कि चीन र भारतबीच समुद्रमार्गबाट हुने व्यापारबाहेक अरू कुनै पनि सम्बन्ध विच्छेदजस्तै गरिएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालभित्र पर्न थालेको छ । चीनले बनाइरहेका परियोजनाहरूका लागि विस्फोटक पदार्थ आयात गर्न भारतले रोक लगायो । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सहज हुने हवाई रुटको अनुमति पनि भारतले दिन चाहेन । नेपालमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत हुने कन्ट्र्याक्टर छनोटमा चीनका कम्पनीलाई पारिनु हुन्न भन्ने भारतीय नीति देखिन्छ । चीन र भारतबीचमा यतिबेला सन् १९६२ को युद्ध यताकै सबैभन्दा तनावपूर्ण सम्बन्ध देखिएको छ ।
अर्कातिर पश्चिमा (अमेरिका र युरोपेली) हरूको नेपालमा उस्तै बलियो उपस्थिति छ । अझ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरिसन (एमसीसी) परियोजना आएसँगै नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता र चासो बढेको मात्र छैन, अमेरिकी उपस्थिति झन् कसिलो बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमार्फत पनि अमेरिका र युरोपको प्रभाव नेपालभित्र गहिरो गरी गडिसकेको छ । युरोप र अमेरिकामा भएका नेपालीमा त छँदै छ, खाडी र मलेसियामा श्रम र पसिना बेचिरहेका नेपाली युवामा समेत पश्चिमाको प्रभाव बढ्दो छ ।
नेपालको परम्परागत पहिलो शक्ति भारतसहित पश्चिमाको बलियो र बढ्दै गएको प्रभावलाई चीनले एकैपटक सन्तुलन गर्न सक्ला त ? किन चीनको नेपाल नीतिमा फेरबदल भइरहेको होला ? यिनै प्रश्नको वरिपरि यो आलेख केन्द्रित छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीप्रति बढी भरोसा
चीनले पछिल्ला १५ वर्षमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघिसम्म एमालेसँग चीनको औपचारिक सम्बन्ध थियो । तर चीनले ०६३ सालदेखि माओवादीसँग औपचारिक सम्बन्ध बनाउन सुरु गर्यो । त्यति बेला बेइजिङका नेपाल मामिलाका वरिष्ठ विज्ञ प्राध्यापक वाङ होइवे काभ्रेको काँमिडास्थित माओवादीे लडाकु शिविरसम्म पुगे । तत्कालीन मध्य कमान्ड इन्चार्ज वर्षमान पुनमार्फत चीनले माओवादीसँग सम्पर्क विस्तार गरेको थियो । हाल माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका उनै पुन अर्थमन्त्री छन् तर चीन र माओवादीबीचको सम्बन्ध पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दासम्म आकाश र जमिनबीचको फरकजस्तो बनिसकेको छ ।
दाहाल पहिलो पटक २०६५ साउन ३१ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म प्रधानमन्त्री हुँदा चीनमैत्री थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहमा भाग लिन बेइजिङ जाने क्रममा उनले भारतबाट विदेश भ्रमण थालनी गर्ने परम्परा तोडेको जनाए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणबाट दाहाल सरकार अपदस्थ नभएको हुन्थ्यो भने उनी जेठ अन्तिमसम्ममा बेइजिङ भ्रमण गरी चीन–नेपालमैत्री सन्धि नवीकरण गर्ने तयारीमा थिए । दोस्रो पटक २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई समदूरीको दृष्टिकोणले सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने नीति लिए । तर सो नीतिमा दिल्लीको सहमति भएन ।
कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने दाहालले चीनको चासोलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै दिल्लीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । यसै सन्दर्भमा दाहालले काँध फेर्दै एमालेसहितको पाँच दलीय गठबन्धन बनाएका छन् । गठबन्धनका चार दलले गरेको आठबुँदे सहमतिपत्रको भूमिकामा राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने वाचा गरिएको छ । यसबाट योभन्दाअघि दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारको विदेश नीति एकपक्षीय भएको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
अर्कातिर, एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएर नेकपा गठन हुने प्रक्रियामा चिनियाँ भूमिका देखिएको कतिपय विश्लेषकको दाबी छ । तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दलको परराष्ट्र विभाग प्रमुख नारायण खड्का, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजित राय र दिल्लीका नेपाल मामिला जानकार निहार नायकको विचारमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गराउन चीनको अहम् भूमिका थियो ।
नेपाल सीपीसीको प्रयोगशाला
अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन चीनले ‘सी विचारधारा’ मार्फत विश्व प्रणालीमाथि वैकल्पिक विचार र नेतृत्व स्थापना गर्ने सोचसहित ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजना अगाडि बढाएको हो भन्ने पश्चिमा बुझाइ छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्नुअघि नेकपा र सीपीसीको स्कुल विभागले सन् २०१९ सेप्टेम्बर २३–२४ मा ‘सी विचारधारा’ बारे काठमाडौंमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । योसँगै चीनको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग विशेष लगाब रहेको विश्लेषण हुन थाल्यो । नेकपा गठनमा चिनियाँ भूमिका निर्णायक रहेको ठान्ने मतलाई त्यसले मलजल गर्यो । नेकपा र सीपीसीबीच भएको प्रशिक्षणलाई चीनले विचार पनि निर्यात गर्न थालेको रूपमा अर्थ्याइयो । हुन पनि ‘सी विचारधारा’ मा पहिलो प्रशिक्षणको प्रयोग नेकपामार्फत नेपालमा गरिएको थियो ।
अर्को संयोग कस्तो भयो भने गत जनवरी २८ मा सीपीसीले सोल्टी होटलमा नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग पहिलो पटक संयुक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो । सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख तथा उपमन्त्री सुन हैयानको उपस्थितिमा बदलिएको परिस्थितिमा नेपाल–चीन सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, यो सम्बन्ध अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र चीन र नेपालबीच भएका सहमति/समझदारी कसरी कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सीपीसीले पहिलो पटक नेपालमा सर्वदलीय अन्तर्क्रिया गरेको हो । विश्वमा नै पहिलो पटक सीपीसीले यसरी सर्वदलीय अन्तर्क्रिया गरेको चिनियाँ प्रतिनिधिको भनाइ थियो ।
कांग्रेससँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध
बीआरआईको समझदारीमा नेपालले २०१७ मे १२ हस्ताक्षर गरेको थियो । सात वर्ष बितिसक्दा पनि यससम्बन्धी परियोजना कार्यन्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुन सकेको छ्रैन । बीआरआई परियोजनामा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति कांग्रेसकै मन्त्रीले जनाएका थिए । सन् २०१४ मा चीनले बीआरआई परियोजनालाई सहयोग गर्न स्थापना गरेको एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को संस्थापक सदस्य नेपाल हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले हस्ताक्षर गरेर बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए । पछिल्लो चरणमा काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ नेताहरूसँगको भेटवार्तामा बीआरआईका परियोजना अनुदानमा मात्र बनाउन सकिने तर्क गर्न थालेपछि भने चीन कांग्रेससँग अलि बढी झस्केको ठानिएको छ । सभापति देउवाले साना मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा माओवादीसँग असमझदारी बढेर गठबन्धन परिवर्तन भएको बताएका थिए ।
विवाददेखि विभाजनसम्ममा नेकपाका नेताहरूसँग दर्जनौं पटक भेटवार्ता गरेकी चीनकी तत्कालीन राजदूत हउ यान्छीले कांग्रेस सभापति देउवासँग दुई पटकमात्र भेटवार्ता गरिन् । हुम्ला जिल्लामा चीनले नेपाली भूभाग मिचेर भवन बनाएको विषयमा कांग्रेस र चीनबीच दोहोरी नै चल्यो । चिनियाँ दूतावासले कांग्रेसलाई २०७७ कात्तिक २८ मा पत्र लेखेरै असहमति जनायो । जबकि, राजदूत हउले देउवासँग पनि नेकपाका नेताहरूलाई जस्तै भेटेरै कुरा राख्न सक्थिन् । दूतावासले कांग्रेसलाई पत्र नलेखेको भए कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको जवाफ दिने थिएन ।
दबाबमूलक कूटनीति
नेकपाभित्र विभाजनअघि तीन पटक चरम विवाद भयो । खास गरी २०७७ वैशाखमा विवाद सुरु भएको देखिन्छ । यो विवाद चलिरहँदा चीनकी तत्कालीन राजदूत हउले नेकपाका नेताहरूलाई सात पटक भेटघाट गरेकी थिइन् । असारमा दोस्रो पटक विवाद हुँदा उनी नेकपाका नेताहरूलाई नौ पटक भेटघाट गरी विवाद साम्य पार्न सक्रिय भइन् । भदौपछिको अन्तिम विवादमा हउले पाँच पटकसम्म नेकपाका नेताहरूलाई भेटिन् तर नेकपाको विभाजन टरेन ।
अर्कातिर गणतन्त्रकालको यो १५ वर्षको अवधिमा चीनबाट दर्जनौं पटक नेपाल भ्रमण भएका छन् । औसतमा हेर्दा प्रत्येक वर्ष तीनवटा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको पाइन्छ ।
गणतन्त्रको आगमनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ अक्टोबरमा दुईदिने नेपाल भ्रमण गरे । सीभन्दा अघि सन् २०१२ जनवरीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले चारघण्टे नेपाल भ्रमण गरेका थिए । चीनको तेस्रो वरीयतामा रहेका राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष अर्थात् सभामुख ली चान्सुले २०७९ भदौमा तीनदिने नेपाल भ्रमण गरे । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चार पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । सीपीसीका नवनियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले २०७९ असारमा चारदिने नेपाल भ्रमण गरे । यीबाहेक चिनियाँ सरकार, सीपीसी र सैन्य अधिकारीहरूका कैयौं नेपाल भ्रमण भए । सीपीसीले नेपालका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, संसदीय प्रतिनिधिमण्डल र सरकारी अधिकारीहरूलाई चीन भ्रमण गरायो ।
यी परिघटनालाई लिएर चीनले नेकपाको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गरेको आरोपसमेत लागेको थियो । त्यसो त नेपालको संसद्बाट फेब्रुअरी २७, २०२२ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुभन्दा अघि चीन र अमेरिकाबीच जुहारी नै चलेको थियो । अमेरिकाले चीनको कारण नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन कठिनाइ भइरहेको अभिव्यक्ति दिएलगत्तै चीनले एमसीसीमाथि प्रश्न उठाउँदै १० दिनको अन्तरालमा चार पटक प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
समग्रमा हेर्दा नेपालमा भएको चिनियाँ सक्रियता र दबाबमूलक कूटनीतिभित्रको अन्तर्य भनेको बीआरआईको कार्यान्वयन, नेकपाभित्र देखिएको विवाद, अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धा, नेपालको अस्थिर राजनीति र तिब्बतको सुरक्षा चासोसँग जोडिएको देखिन्छ ।
भूराजनीतिको चेपुवामा नेपाल
भुटानमा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्ने दलहरू ड्रुक फुन्सुम सोग्पा (डीपीटी) र ड्रुक न्यामरुप सोग्पा (डीएनटी) ले सत्ता मात्र गुमाएनन्, अहिले प्रतिपक्षी दल पनि बन्नबाट वञ्चित भए ।
नेपालमा भुटानको भन्दा अलि फरक राजनीतिक परिदृश्य देखिन्छ । माओवादीसँग सम्बन्ध स्थापना गर्दादेखि अहिलेका अर्थमन्त्री पुनसम्म आइपुग्दा चीनले विश्वास गर्न खोजेको माओवादी विभाजन हुँदै शक्ति क्षयीकरणतर्फ उन्मुख छ । चीननिकट हुँदा माओवादीले सत्ता गुमाउने, पार्टी विभाजन मात्र होइन, राष्ट्रिय हैसियत पनि खुम्चिएको अवस्थामा पुग्नुपरेको अनुभूति माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि हुन थालेको देखिन्छ । त्यसैले उनले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन नीतिमा ‘युटर्न’ लिए । भलै दाहालले एमालेसँगको सहकार्यमा अब कस्तो चिनियाँ नीति लिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सुरुमा चीनसँग सम्बन्ध राख्न हौसिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पार्टी विभाजन हुँदै मधेशमा शक्ति गुमाएको अवस्थामा छन् । भारतको संस्थापन पक्षले अझै विश्वास नगरेका यादवले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको २०६५ सालमा वीरगन्ज भएको महाधिवेशनमा सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग सदस्य तथा एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने उपमन्त्री आई पिङलाई अतिथि बनाए । त्यसपछि फोरममा विभाजनको शृंखला सुरु भएको मानिन्छ ।
नेपालमा भुटानको जस्तो अवस्था नभए पनि चीनसँग निकट सम्बन्ध बनाउँदा सत्ता र शक्ति गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक भय भने अझै कतिपय दलका नेताहरूमा देखिन्छ । चीनले निकट सम्बन्ध राखेका माओवादी र तत्कालीन नेकपाले नेतृत्व गरेका सरकारहरूले पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाएनन् ।
नेपाल नीति परिवर्तन गर्दै चीन
नेकपा विघटनपछि चीनले ‘नेपाल नीति’ परिवर्तन गर्न थालेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन् ।
संसद्लाई प्राथमिकता ः २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएयता चीनले नेपालको संसद्लाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । नेपालमा संसद्को भूमिका भने २०५३ सालमा महाकाली सन्धि हुँदादेखि नै निर्णायक भूमिका देखिएको थियो । सन् २०२२ फेब्रुरीमा एमसीसी सम्झौता र जुलाईमा नागरिकता विधेयक पनि संसद्बाट पास भएपछि भने चीनले नेपालको संसद्को सर्वोच्चताको महत्त्व बुझेको देखिन्छ । चीनको जनकंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले सभामुख अग्नि सापकोटाको निमन्त्रणामा गत २०२२ सेप्टेम्बरमा नेपालको चारदिने भ्रमण गरे । उनको भ्रमणका अधिकांश भेटघाट संसद् भवन बानेश्वरमा राखिएका थिए । नेपाल र चिनियाँ संसद्बीचमा सहकार्यका समझदारीसमेत भए ।
कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधारमा पहल ः पुँजीवादी र लोकतान्त्रिक कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा सदावहार शक्तिका रूपमा स्थापित छ । नेकपा सरकारमा हुँदा कांग्रेस र चीनबीचको सम्बन्धमा दरार देखिएको थियो तर नेकपाको विघटनसँगै चीनले कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न पहल गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै २०२२ जुलाईमा नेपाल भ्रमण गरेर कांग्रेससँग सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने प्रयास थाले । उनले सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालय पुगेर झन्डै एक घण्टा बिताए । जुन संग्रहालय कुनै समय बीपी कोइरालालाई दुई पटक राखिएको जेल थियो । संग्रहालय भ्रमण गरेर लिउले चीन र कांग्रेसबीच सम्बन्ध थप विस्तार र निकट बनाउन चाहेको संकेत गरे ।
राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धमा जोड ः पछिल्लो समय नेपालको अस्थिर राजनीतिक वातवरणमा चीनले नेपालका प्रायः सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । गत जनवरी २८ मा सीपीसीले सोल्टी होटलमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग पहिलो पटक संयुक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर सबै दलसँग सम्बन्ध बनाउन खोजेको जनाउ दिएको छ । सीपीसीको वार्षिक बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अर्थात् नयाँ वर्षमा नीति बनाउनुअघि यस्तो अन्तर्क्रिया काठमाडौंमा गरिनुको प्रमुख कारण नेपाल नीतिमा परिवर्तन गर्ने संकेत थियो । सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा निमन्त्रणा भए पनि मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू सहभागी भएनन् । अर्कातर्फ कार्यक्रममा सीपीसी नेतृ सुनले राखेको छलफलका एजेन्डामा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलबाहेक अन्य दलका नेताले खुलेर बहस गरेनन् । अधिकांश दलका विदेश विभाग हेर्ने नेताले लिखित भाषण मात्र पढे ।
निष्कर्ष
चीनले नेपालको परम्परागत शक्ति भारतको प्रभाव र गतिविधिलाई भन्दा पनि अमेरिकी सक्रियतालाई बढी चासोका साथ प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गराउन बाक्लिएका अमेरिकी भ्रमण र सक्रियतासँगै चीनले नेपालमा अलि बढी आक्रामक कूटनीति बढायो । सुरु–सुरुमा चीनको ‘नेपाल नीति’ अलि बढी कम्युनिस्ट पार्टीमैत्री जस्तो रह्यो ।
भारत र अमेरिकाको पनि नेपालमा आ–आफ्नै चासो र स्वार्थ छन् । चीन नेपालमा बढी सक्रिय र आक्रामक बन्ने हो भने दुवै शक्ति मिलेर उसलाई रोक्न सहकार्य गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर कतिपय विश्लेषक अहिले पनि चीनलाई रोक्न भारत र अमेरिकाबीचमा अघोषित सहकार्य भइरहेको ठान्छन् ।
कुनै विचारधाराका आधारमा कुनै एक अमुक पार्टीसँग मात्र नजिक हुन खोज्ने चिनियाँ नीति पछिल्लो समय परिवर्तन हुन थालेको देखिन्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी र निरन्तर सहयोग गर्दै आएको चीन नेपालको प्रमुख विकास साझेदार हो । अझ चीन प्रत्येक वर्ष १५ अर्ब अनुदान दिएर नेपालको ठूलो अनुदानदाता बनिसकेको छ । अझै पनि नेपाली जनता माझमा चीनको छवि त्यति बिग्रिसकेको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेजस्तो नेपाल आफैंमा अद्वितीय ‘अग्राख’ राष्ट्रियता भएको मुलुक हो । इतिहासदेखि अहिलेसम्म कसैको पराधीन नभएको नेपालका जनता देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा कसैसँग पनि झुक्दैनन् ।
२०७२ सालमा भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालविरुद्ध भारतले मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने गरी अघोषित नाकाबन्दी लगायो । त्यसका कारण नेपालमा दिल्लीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नयाँ पुस्तासम्म नकारात्मक बनेको छ । त्यसैगरी चीनले पनि आक्रामक कूटनीति बढाउने र कुनै एक अमुक राजनीतिक दलसँग मात्र सहकार्य गर्ने नीति नत्याग्ने हो भने बेइजिङ पनि नेपालमा बदनाम र आलोचनाको पात्र बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
गिरी सिनासको चीन विभाग सदस्य हुन् ।
