कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन् । परराष्ट्र नीतिका केही पक्ष स्थायी हुन्छन् भने अन्य पक्ष परिवर्तनशील । तर जस्तोसुकै पक्षका कथन भने समयानुकूल परिवर्तन भइरहन्छन् । यही क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा हुने (अथवा नहुने) चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयको कथनका सम्बन्धमा यो लेख केन्द्रित रहनेछ ।
पहिलो, सन्तुलित सम्बन्धको कथन । आधुनिक नेपालको स्थापना भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा व्याख्या गरे । भूगोलले ठूलो र प्राचीन सभ्यता बोकेका भारत र चीनजस्ता देशका बीचमा रहेकाले नेपालले दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने र रणनीतिक हिसाबले रक्षात्मक र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनले दिव्योपदेश दिएका थिए । केही विशेष कालखण्डमा नेपालको झुकाव भारततर्फ बढी भए पनि नीतिगत रूपमा वा सार्वजनिक कथनमा नेपालले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कथन नै व्याप्त छ ।
यो कथन परराष्ट्र नीतिका अध्येताहरूमा मात्र नभएर नीति निर्माता र जनमानसमा पनि उत्तिकै व्याप्त छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति, २०७७ ले पनि नेपालले सन्तुलित र स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गरेको छ । नेपाल, भारत र चीनको सन्तुलनका बारेमा अंग्रेजीमा गुगलमा खोज्दा मात्र पनि लगभग ६ करोड वेब पृष्ठ फेला पार्न सकिन्छ । यो नीतिले नेपालीको मन मस्तिष्कमा गहिरो गरी छाप छाडेको छ । र, अहिलेसम्मको नेपालको स्वार्थलाई सेवा पनि गरेको छ ।
यद्यपि सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो, यसलाई कसरी हासिल गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नबाट हामी बेखबर छौं । यसमा न त धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् न टीकाटिप्पणी नै । यो इतिहासबाट चल्दै आएको बुझाइलाई ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो’ गरी अघि बढाइरहेका छौं । गहिराइमा पुगेर केलाउने कोसिस गरेका छैनौं । नीति निर्माताहरूका लागि सन्तुलित सम्बन्ध संस्थाको विषय पनि भएको छ । सन्तुलित सम्बन्ध भन्दा न दक्षिणी छिमेकी नै रिसाउँछ न उत्तरी छिमेकी नै तर्सन्छ । अध्येताहरूलाई पनि यही कुरा दोहोर्याउँदा धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन, त्यसैले यो कथन जहाँ कहीँ सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।
तर के भारत र चीनतर्फ नेपालका स्वार्थहरू उस्तै छन्, अथवा बराबर हुन् ?
नेपालका बारेमा थोरै मात्र बुझेको मानिसले भन्न सक्छ कि दुवै देशप्रति वा दुवै देशको नेपालप्रति उस्तै स्वार्थ छैन । नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक वा अन्य कुनै हिसाबले हेर्दा भारत र चीनतर्फका स्वार्थ फरक–फरक छन् र गहनताका विषयमा पनि फरक छ । यो विषयलाई नबुझेको कोही छैन तर सन्तुलन नभन्ने पनि कोही छैन । यो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण कुरा हो । सन्तुलित भन्दा दुई देश सँगसँगै जोडिएर आउँछन् । भारतको कुरा गर्दा चीन जोडिन्छ भने चीनको कुरा गर्दा भारत । के नेपालको हरेक मुद्दामा दुवैको रुचि समान छ त ? अवश्य पनि छैन ।
सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादको सिद्धान्तबाट आउने हुनाले यो ‘जिरो सम गेम’ मा आधारित छ । के नेपालले रोजेको सिद्धान्त त्यही नै हो ? अवश्य होइन । नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ ले नेपालले पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा नेपालले परराष्ट्र नीति तय गर्ने कुरा व्यक्त गरेको छ । यस अर्थमा नेपालमा सन्तुलनको सिद्धान्त गहिराइसम्म गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । तब मात्र यस कथनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारे चर्चा गर्न सकिनेछ ।
दोस्रो, नेपालको परराष्ट्र नीति होस् वा अन्य विकासका विषयमा हरेक कुरालाई भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट गरिने विश्लेषण । हो, नेपालले समकालीन समयमा नाजुक भूराजनीतिको सामना गर्दै छ । यो चपेटामा संसार नै छ तर नेपाल भने चीन–भारत र चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा छ । तर के हरेक विषय भूराजनीतिकै विषय हुन् त ?
यसका लागि एमसीसी र बीआरआईको कुरा गरौं । नेपालमा पूर्वाधारको विकास नभएकाले देशको विकास न्यून भएको सर्वविदितै छ । राजमार्ग, जलविद्युत्का आयोजना, विमानस्थल आदि देश विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार हुन् । यसका लागि धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन क्षमता नेपालको सीमित छ । देशको राजस्वले नियमित खर्च नै धान्न गाह्रो हुने अवस्थामा वैदेशिक सहयोग वा लगानी अपरिहार्य हो । यी कुरालाई सर्वप्रथम आर्थिक उन्नति र विकासको हिसाबले हेर्नुपर्छ । तर नेपालमा हुने बहसमा हामीले एक नजर लगाउने हो भने न त एमसीसी नै विकास परियोजनाका रूपमा विश्लेषण भयो न बीआरआई नै । यी दुवै विषयलाई भूराजनीतिसँग जोडेर मात्र विश्लेषण गरियो । एमसीसीको सन्दर्भमा अमेरिकी इरादालाई लिएर र बीआरआईको सन्दर्भमा ऋणको पासोलाई लिएर ।
यसो भन्दै गर्दा अमेरिकी अथवा चिनियाँ सहयोगमा स्वार्थ छैन भन्ने होइन । यदि देश विकासका लागि सहयोग महत्त्वपूर्ण छ भने ती परियोजनाले नेपालको विकासमा कस्तो भूमिका खेल्छन् र उचित लाभांश दिन्छन् भन्ने कुरा विश्लेषणको मुख्य कुरा हुनुपर्ने थियो । त्यसका साथसाथै अमेरिकी वा चिनियाँ स्वार्थलाई नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ र अनावश्यक प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्लेषण केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । हामी भूराजनीतिक रूपमा अमेरिकी र चिनियाँ अभिप्रायमै अल्झिरहेका छौं । उनीहरूको अभिप्रायः नेपालको नियन्त्रणमा छैन । हाम्रो नियन्त्रणमा सहयोग लिने कि नलिने, लिने हो भने कसरी लिने, सहयोग लिइसकेपछि उक्त परियोजनाले लाभांश दिन्छ कि दिँदैन, सँगसँगै आउने प्रभावलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने कुराहरू छन् । यस्तो बहसले हाम्रो कमजोरीलाई भूराजनीतिको पर्दा पछाडि लुकाउँछ र तथ्यपरक ढंगले विदेश नीति सञ्चालन गराउन अवरोध पुर्याउँछ ।
तेस्रो, नेपालमा हुने हरेक परिवर्तनमा हामीले बाह्य मुलुकको स्वार्थ वा हस्तक्षेप देख्नु । भर्खर नेपालमा भएको गठबन्धन परिवर्तनमा हामी पहिले चीनको हात देख्छौं । हाम्रा बहस हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि नेपाल नेपालीले होइन विदेशीले चलाएका छन् । नेपालीहरू केवल कठपुतली हुन्, भूपी शेरचनले भनेको ‘क्यारमबोर्डको गोटी जस्तो’ । यस कथनमा बृहत् सत्यता पनि छ । नेपालका प्रबुद्ध मानिसको भाषणदेखि आत्मकथाहरू पढ्यो भने पनि त्यो कथनको सत्यता पुष्टि हुन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो पराजयवादी सोच हो । यसको निहितार्थ नेपाली नीति निर्माणकर्ताको निर्णय र एजेन्सीलाई नकारेर उनीहरूको कमीकमजोरीलाई विदेशीको प्रभावको पछाडि लुकाउनु हो ।
हामी हाम्रा नेताहरूलाई विदेशी एजेन्टको बिल्ला लगाइदिन्छौं तर विदेशी हस्तक्षेप हुनुमा उनीहरूको व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत स्वार्थका बारेमा धेरै बोल्दैनौं, लेख्दैनौं । नेपालमा विदेशीको हस्तक्षेप पक्कै पनि छ । तर त्यसका लागि कसरी उपयुक्त वातावरण बन्यो भन्नेमा हामी धेरै गहिराइमा जाँदैनौं । यी नितान्त आन्तरिक विषय हुन् । जबसम्म हामी हाम्रो कथनमा आफैं जिम्मेवारी लिदैनौं, तबसम्म न हामी स्वतन्त्र रूपमा नीति नै बनाउन सक्छौं न त गल्तीहरूको उचित मूल्यांकन गर्न सक्छौं । त्यसैले कुनै पनि निर्णयमा विदेशीको प्रभाव हेर्नुभन्दा पहिले हामीले आफ्नो आन्तरिक अवस्थामा ध्यान दिने कथनको आवश्यकता छ ।
चौथो, नेपाल सानो राष्ट्र हो भन्ने लघुताभाष । नेपाल सानो राष्ट्र हो, विदेशीको हस्तक्षेप वा सहयोगबिना केही हुन सक्दैन र विदेशीलाई रिझाएर राखे मात्र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मनोदशा धेरैमा पाइन्छ । भारत र चीनसँग तुलनात्मक रूपमा नेपाल सानो भए पनि भौगोलिक वा अन्य भौतिक हिसाबले नेपाल सानो राष्ट्र होइन । तर नेपाल सानो र कमजोर राष्ट्र भन्ने मानसिकता रहेकाले त्यसले हीनताको भावना जन्माएको छ । नेपालले एमसीसीलाई लेखेको चिठी हेरे मात्र यस समस्याको गहिराइलाई आकलन गर्न सकिन्छ ।
सार्वभौम समानतालाई परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त माने पनि अभ्यासमा भने हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । भारत, चीन वा अमेरिकाबाट कोही दोस्रो दर्जाका नेता आउँदा पनि हामी भेट्न लाइन लागेर उभिन्छौं भने विदेशमा जाँदा आफ्नो समकक्षलाई भेट्न पाउँदा मात्र पनि भ्रमण सफल भएको ठान्छौं । यहाँ उल्लेख गरिएका चार कथनमध्ये यस कथनलाई नेपालको सार्वजनिक बहसमा तुलनात्मक रूपमा बढी चुनौती दिइएको पाइन्छ ।
कथनहरू व्याप्त हुनु र प्रतिवाद नगरिनुमा केवल नेता मात्र दोषी छैनन्, यसमा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञको कल्पनाको सीमा तथा मिडिया पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । साथै नेपालको परराष्ट्रविद्हरूको रोस्ट्रम हेर्ने हो भने लगभग सबै ६० कटेका र संस्थापनमा लामो समयसम्म आबद्ध भएका पुरुष हाबी छन् । उक्त पुस्ताको अनुभव र विज्ञताको आधार र उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ तर त्यही पुस्ताबाट नयाँ कथनको विकासको आस भने गर्न सकिँदैन । अहिले नयाँ पुस्तामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा चासो र अध्ययन बढिरहेकाले नयाँ सोच र आख्यान पनि आउला भनी आस गर्न सक्ने ठाउँ छ । त्यो कार्य गर्न नयाँ पुस्तालाई चुनौती र अवसर पनि छ । यदि यसमा नयाँ पुस्ता असफल भयो भने त्यसपछिको पुस्ताले विश्व परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भए पनि यही पुस्ताको जस्तो अवस्था झेल्नुपर्नेछ ।
– शर्मा नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चका सहसंस्थापक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति संकायमा प्राध्यापन गर्छन् ।
