नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ऐतिहासिक सामाजिक–सांस्कृतिक र सभ्यताको सम्बन्धबाट परिभाषित गरिएको छ । दुई देशको सम्बन्ध निर्माणमा भौगलिक र आर्थिक पक्षको समेत अग्रणी भूमिका छ । यो द्विपक्षीय निकटताको केन्द्र हो– जनता–जनताबीचको सम्बन्ध ।

दुवै देशमा युवा संख्या ठूलो छ । नेपालको जनगणना–२०२१ अनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेरका युवा कुल जनसंख्याको २८.७८ प्रतिशत छन् । उता भारतमा ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको संख्या कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ८० लाख छ । २१ औं शताब्दीमा जलवायु परिवर्तन र प्रविधिसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो भूमिका सार्वजनिक नीतिका महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन् । यी दुवै विषयमा युवाको चासो छ । दुवै देशका राजनीतिज्ञले युवा देशका भविष्य हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्छन्, तर प्रविधिमैत्री सोच राख्न असफल देखिन्छन् । नेपालले प्रविधिको विकासमा भूमिका खेल्न सक्छ, भारतले हाासिल गरेको उपलब्धिबाट सिक्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा भने यसको सामना गर्न दुवै देशको सहकार्य जरुरी छ ।

युवा के चाहन्छन् ?

भारतमा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५ हजार सहरी युवाबीच सञ्चालन गरिएको ‘द ओआरएफ फरेन पोलिसी सर्वे’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार ८५ प्रतिशत सहभागीले जलवायु परिवर्तन भारतका लागि वर्तमान विदेश नीतिका चुनौतीमध्ये सबैभन्दा चासोको विषय भएको बताए । सन् २०२३ अक्टोबरमा कोशी प्रदेशको सिमानामा रहेको भारतीय राज्य सिक्किममा हिमनदीबाट सिर्जित बाढी आयो । यसबाट ८८ हजार ४ सय मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भए भने ४० जनाले ज्यान गुमाए । यसबाहेक, सिक्किमको सबैभन्दा ठूलो हाइड्रोपावर (१२ सय मेगावाटको टिस्टा बाँध) क्षतविक्षत भयो । यो हिमनदी जलवायु–प्रेरित प्रकोप हो । तर, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको मिलेमतोबाट पर्यावरणीय क्षति र जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरेर परियोजनाहरू निर्माण गर्दा कति खराब परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने यो दुर्घटनाले छर्लंग बनाइदियो । दुवै देशको परिवेश उस्तैउस्तै भएका कारण नेपाल पनि सिक्किमकै जस्तो जलवायु प्रकोपको जोखिममा छ । हुन त नेपालले विगतमा जलवायुसम्बन्धी थुप्रै संकट बेहोरिसकेको छ । उदाहरणका लागि २०२१ मा मेलम्चीमा आएको बाढीले खानेपानी परियोजनाको मुख्य बाँध क्षेत्र (हेडवर्क्स) भत्काइदियो ।

भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी र हिमनदी जस्ता जलवायु जोखिमका दृष्टिकोणबाट नेपाल अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा छ । जलवायु परिवर्तनको असर आगामी दिनमा थप व्यहोर्ने ‘नेपाल एडप्टेसन प्लान’ को अनुमान छ । अहिले, दक्षिण एसियाका अधिकांश देश समेटेको हिन्दुकुश पर्वत (एचकेएच) क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि विश्वको औसतभन्दा बढी छ । यो क्षेत्रलाई ‘थर्ड पोल’ भनेर पनि चिनिन्छ । यसबाहेक, भूकम्पीय सँगसँगै हिमतालको जोखिम र जलविद्युत् विस्तारले नेपाललाई थप जोखिमतिर धकेलिदिएको छ । प्राकृतिक र मानव–प्रेरित प्रकोपले यस क्षेत्रलाई ठूलो असर पुर्‍याउन सक्छ, साथसाथै अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।

पूर्वाधार आयोजना निर्माण थाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छैन । जैविक विविधताको खानी चुरे क्षेत्र यतिबेला अत्यधिक ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन र बोरिङका कारण भूमिगत पानीको ह्रास, वन फँडानी र जनसंख्या वृद्धिबाट ग्रस्त छ । नेपाल र भारतबीच साझा सीमावर्ती क्षेत्रको जलवायु संकटबारे द्विपक्षीय बैठकमा कमै चर्चा हुने गरेको छ । यदि जलवायु प्रकोप र पर्यावरणीय ह्रास राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा परेन भने यससम्बन्धी केही विद्वान्ले सेमिनारमा गर्ने छलफलको विषयमात्र बन्छ ।

डिजिटल कनेक्टिभिटी 

नेपाल र भारतले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न काम गरिरहेका छन् । उनीहरूबीच डिजिटल कनेक्टिभिटीमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) बीच सहकार्यसमेत हुने भयो, त्यसका लागि २०२४ फेब्रुअरीमा नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकले टर्म अफ रेफरेन्स (टीओआर) आदानप्रदान गरे । यसको उद्देश्य सीमा वारपार हुने वित्तीय कारोबार सहजता तुल्याउनु हो । अहिले ५ सय वा सोभन्दा माथिका भारतीय नोट नेपालमा अवैध छन् र भारत नेपालको प्रमुख बजारसमेत हो ।

यसर्थ, वित्तीय डिजिटलाइजेसन व्यावहारिक पनि देखिन्छ, किनभने यसले नगद बोक्ने झन्झटबाट मुक्त गर्छ । भारतीय पर्यटकलाई नक्कली नोटको झमेला नपर्ने र मुद्रा सटही आवश्यकतालाई पनि कम गर्नेछ । विश्वभरका वित्तीय प्रणालीहरू अधिक डिजिटल हुँदै छन् । हाम्रो भूमण्डलीय संसारमा ‘क्रस बोर्डर’ भुक्तानी झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । यसको मतलब नेपालले पनि विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग अपडेट रहनु आवश्यक छ ।

ग्लोबल फिन्टेक फेस्ट २०२३ मा नेपालको फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र भारतको एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेडले भारत र नेपालबीचको पहिलो ‘क्यूआर’ भुक्तानी सेवा सुरु गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । फोनपे र भिम प्रयोग गरी आउने भारतीय पर्यटकले खल्ती फोनपे मर्चेन्ट क्यूआर र ई–सेवा मर्चेन्ट क्यूआरमा स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्छन् । तर, भारतमा रहेका नेपाली यात्रुका लागि यस्ता पारस्परिक सुविधाका लागि भने ढिलाइ भएको छ ।

सन् २०१९ मा कोभिड फैलिएपछि नेपालमा क्यूआर भुक्तानी लोकप्रिय बनेको छ । २०२० सेप्टेम्बरसम्म उपलब्ध पहिलो तथ्यांकअनुसार क्यूआरमार्फत १ लाख ९५ हजार १६ लेनदेन सम्पन्न भएका थिए, जसमा कुल ५८९ मिलियन रुपैयाँ थियो । पछिल्लो तथ्यांकले सन् २०२३ को डिसेम्बरदेखि २०२४ को मध्यसम्ममा कुल १ करोड २५ लाख ८६ हजार २ सय ६८ क्यूआर कारोबार सम्पन्न भएको देखाउँछ, यो कुल ३८ हजार ५ सय ९६ मिलियन रुपैयाँ थियो । यसको अर्थ हो– नेपालीले अनलाइन भुक्तानीलाई सहजै अपनाएका छन् ।

भर्खरै भारतको दूरसञ्चार विभागले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो नेपाली नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र वा भारतस्थित नेपाली नियोगले जारी गरेको फोटो–पहिचानको प्रमाण उपलब्ध गराएपछि तीन महिनाका लागि भारतीय सिमकार्ड लिन पाउने सुविधा दिएको छ । नेपालमा अहिले ७२.९४ प्रतिशत परिवारसँग स्मार्टफोन छ, यो अत्यन्त ठूलो संख्या हो । 

माथि उल्लेख गरिएजस्तो डिजिटल साझेदारीमा दुवै देशका सरकारले चालेका कदमले पर्यटन, चिकित्सा सेवा र अध्ययनका लागि भारत जाने नेपाली नागरिकलाई फाइदा पुग्नेछ । भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण २०२१/२२ अनुसार, नेपाली विद्यार्थीले भारतमा विदेशी विद्यार्थीको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । यो संख्या १३ हजार १ सय २६ छ, जुन सम्पूर्ण विदेशी विद्यार्थीको २८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, भारतको पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको योगदान ठूलो छ । सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने देशको सूचीमा नेपाल सातौं स्थानमा छ । यो संख्या १ लाख ३५ हजार ३ सय ४७ हो, अर्थात् कुल पर्यटकको २.१९ प्रतिशत । तर, यो तथ्यांक शतप्रतिशत सही नहुन सक्छ, किनभने खुला सिमानाका कारण हुने स्वतन्त्र आवतजावत हेर्दा संख्या बढ्न सक्छ । यी तथ्यांकले भारत र नेपालका जनताबीचको आवतजावत निरन्तर छ र डिजिटल सहकार्यले आगामी दिन थप सहज पुर्‍याउने संकेत गर्छ ।

आजको द्रुत परिवर्तनशील डिजिटल संसारमा किफायती र छिटो इन्टरनेट हुनु विलासिता मात्र होइन । मानिसलाई दैनिक कार्य र जीविकोपार्जनका लागि यो अनिवार्य छ । नेपाल भूपरिवेष्टित परिवेशका कारण भारतबाट इन्टरनेट जडान लिनुपर्ने भएकाले करिब ९७ प्रतिशत इन्टरनेट ट्राफिक दक्षिणतर्फबाटै आउँछ । धेरै देशले समुद्रमुनि केबलमार्फत इन्टरनेट प्राप्त गर्छन् । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टाटा/एयरटेल जस्ता भारतीय कम्पनीबाट इन्टरनेट लिन्छन् ।

टेक्नोलोजीको उदयले २१ औं शताब्दीमा काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन भइरहेको छ र नेपाली जनता पनि यस परिवर्तनबाट प्रभावित छन् । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको ‘अनलिसिङ आईटी ः एड्भान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनोमी’ शीर्षकको सर्वेक्षणअनुसार आईटी सेवा निर्यातमा संलग्न ८३.५ प्रतिशत ‘फ्रिलान्सर’ २० देखि २९ वर्षका छन् ।

आईडीएसको प्रतिवेदनले युवाहरू सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न भइरहेको देखाएको छ । तर उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न भरपर्दो र सस्तो इन्टरनेट चाहिन्छ । दुर्भाग्यवश, इन्टरनेटको विश्वव्यापी मूल्य घटेको भए पनि नेपालमा यसको मूल्य अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा बढी छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) जस्ता विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त रिपोर्टले सन् २०२० मा नेपालीले कुल राष्ट्रिय आयको २.६ प्रतिशत इन्टरनेट सेवामा खर्च गरेको बताएको छ, जुन अधिकांश दक्षिण एसियाली देशहरूले तिरेको भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा सरकारले फाइबर केबल आयातमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो भने सिमकार्डमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि थप्यो । नेपालले आफ्नो भूगोल परिवर्तन गर्न नसके पनि नेपाल सरकारले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बलियो नीति लागू गरेर र कर छुट दिएर किफायती इन्टरनेट उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ । 

हरेक भागमा पुग्ने डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रभावकारी प्रोत्साहन आवश्यक छ । ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन ‘फिक्स्ड वायरलेस पहुँच’ प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसो गर्दा खाडल खन्ने वा केबल बिछ्याउने झन्झट गर्नुपरेन । फिक्स्ड वायरलेस पहुँचले प्रयोगकर्तालाई सीधा आईपीएस टावरमा ‘कनेक्ट’ गराउँछ, जुन पहिले नै एभरेस्ट लिंकमार्फत नेपालको खुम्बु उपत्यकामा भइरहेको छ ।

डिजिटल कनेक्टिभिटीको अतिरिक्त, भारतको डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर– जसलाई इन्डिया स्ट्याक्स पनि भनिन्छ– विश्वव्यापी मोडल बनेको छ । यो तीन मुख्य स्तम्भमा बनाइएको छ– डिजिटल पहिचानका लागि आधार, यूपीआईमार्फत द्रुत भुक्तानी र डेटालाई व्यवस्थित गर्न डेटा कानुन (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटक्सन एक्ट, २०२३) । द इन्डिया स्ट्याक्स उपकरणहरूको समूह हो जसले विभिन्न एप र सेवालाई प्रयोगकर्ता, बैंक र वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) कम्पनीबीच पैसा र डाटा साझेदारी गर्न तथा सार्न अनुमति दिन्छ । यो साझेदारीले सबैलाई सजिलो बनाएको छ, उपभोक्ताका लागि विकल्प बढाएको छ, व्यवसायमा बढावा दिएको छ र सेवालाई थप पहुँचयोग्य बनाएको छ । भारतले केही देशसँग इन्डिया स्ट्याक्स सित्तैमा बाँड्ने सम्झौता गरेको छ । आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्य देशमा विस्तार गर्ने दिशामा अघि बढ्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसायका लागि ‘क्रस बोर्डर डेटा फ्लो’ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले भारतको डिजिटल सफलताबाट सिक्न सक्छ । तर, त्यसका लागि सर्वप्रथम सबैले सजिलै राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसरी, यो डिजिटल युगमा कोही पनि छुट्दैनन् ।

नयाँ विषय, भरपर्दो समाधान

एआईसहित जलवायु परिवर्तन र प्रविधि विश्वव्यापी छलफलका मुख्य विषय हुन् । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा दुवै देशका युवाको वकालतले निर्णयमा प्राथमिकता दिन राजनीतिज्ञलाई प्रेरित गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा वाचा गरेर मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट देशलाई जोगाउने जिम्मेवारी नेपाली नेताहरूले लिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न विद्वान्, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकले ल्याएका राम्रा योजना लिएर आए पनि राजनीतिज्ञले उनीहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दैनन् । तसर्थ, जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने पहिलो खुड्किलो भनेको दुवै देशका राजनीतिज्ञलाई जलवायु परिवर्तनबारे संवेदनशील बनाउनु हो ।

नेपाल र भारत ‘डिजिटली’ जोडिनका लागि मिलेर काम गरिरहेका छन् । तर, समस्या छ । दुवै देशका धेरै गरिब र सीमान्तकृत मानिसलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्नेबारे धेरै थाहा छैन, जसले खाडल सिर्जना गर्छ । यदि युवाहरूले किफायती र राम्रो इन्टरनेट प्राप्त गर्न सक्छन् भने उनीहरूले नयाँ कुरा सिक्न र संसारभरका अरूसँग जोडिन सक्छन् ।

दुवै देशले नयाँ डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न थालेपछि गल्ती वा ठगी भएमा समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ । यो पैसाको बारेमा मात्र होइन उनीहरूले मानिसको डेटा सुरक्षित राख्ने र साइबर आक्रमणविरुद्ध सुरक्षा गर्नेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । गोपनीयता ऐन, २०१८ र तथ्यांक ऐन, २०२२ जस्ता कानुन नेपालमा भौतिक उपस्थिति नभएका र यहाँ बसोबास गर्नेहरूको व्यक्तिगत जानकारी संकलन, प्रयोग वा प्रशोधनमा संलग्न विदेशी संस्थामा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे केही भनिएको छैन । 

जलवायु परिवर्तन जारी रहँदा र प्रविधिले द्रुत गतिमा विकास गरिरहँदा, पाठकहरू समक्ष मेरो एउटा प्रश्न छ– नेपाल र भारतका पाका नेताले युवापुस्ताका आवश्यकता बुझ्न र पूरा गर्न सक्लान् ?