कोरोनाको आलोकमा हाम्रो युग

प्रथम विश्वयुद्धमा अनुमानित औसत दैनिक ११-१२ हजारका दरले चार वर्षभन्दा बढी र दोस्रो विश्वयुद्धमा अनुमानित औसत दैनिक २७-३० हजारका दरले लगभग छ वर्षसम्म मान्छे मरिरहँदा पनि यस्तो अवस्था आएको थिएन । कोरोनाका कारण अर्बौं डलरका आर्थिक गतिविधिहरू रोकिएका छन् । अघिल्लो महिनाका अध्ययनले वैश्विक गार्हस्थ्य उत्पादन लगभग ०.९ प्रतिशतले संकुचित हुने अनुमान गरेका छन् । परिणामतः हजारौं व्यवसाय टाट पल्टिँदा वैश्विक रूपमा ५३ लाखदेखि २ करोड ४० लाखसम्म रोजगार गुम्ने प्रक्षेपण भएको छ । ‘इतिहासको अन्त्य’ पछि ‘निर्विकल्प’ बनेको यो पुँजीवादी व्यवस्थाले मुम्बईको धारावीमा होइन, युरोप र अमेरिकामा मान्छेको जीवन जोगाउन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य उपचार, रोजगार, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तु लगायतको अभाव डरलाग्दो अनिश्चितताका रूपमा विश्वव्यापी बन्दै गएको छ ।

कोरोना महामारीको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन लगायतको अनुमानअनुसार, प्रतिवर्ष ९० लाख मानिसले भोकमरीका कारण ज्यान गुमाउँदा रहेछन्, जसको मुख्य हिस्सा तेस्रो विश्वमा रहेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०१८ मा मलेरियाका कारण ४०५,००० मानिसको मृत्यु भएको रहेछ, लगभग ९४ प्रतिशत अफ्रिकामा र नाइजेरियामा मात्रै १४ प्रतिशत । तर हामीले यी तथ्यांकमा केन्द्रित वैश्विक बहसहरू सायदै सुन्यौं । २०२० को जनवरी अन्त्यतिर डेनिस, जर्मन, फ्रेन्च, ब्रिटिस र अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले कोरोना र चीनलाई मजाकको विषय बनाउँदै थिए । तर कोरोना भोकमरी र मलेरिया थिएन । मार्चको दोस्रो हप्ता पुग्दा-नपुग्दै युरोप र अमेरिकाका केन्द्रहरूमा देखिन थालेको कोरोनाको कहर त्यसपछि घातांकीय क्रममा बढ्यो । कोरोनाले पुँजीवादका केन्द्र लन्डन, पेरिस, बर्लिन, रोम, म्याड्रिड र वासिङ्टनमा रहेको ‘हामी दिग्विजय छौं, महामारी अविकसित र तेस्रो विश्वको समस्या हो’ भन्ने अलिखित मान्यतालाई पल्टाइदियो र वैश्विक महत्त्वको साझा विषय बन्यो ।

लगभग ५०० वर्षअघि युरोपमा नयाँ व्यापारी वर्ग (मर्चेन्ट क्यापिटालिस्ट) को उदयसँगै प्रारम्भ भएको आधुनिक पुँजीवाद सन् २०२० सम्म आइपुग्दा क्रोनी कर्पोरेट पुँजीवादमा विकसित भएको छ । विश्वको लगभग ४५ प्रतिशत सम्पत्ति कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत महाधनीको नियन्त्रणमा र ८२ प्रतिशत जति सम्पत्ति १० प्रतिशत महाधनीको नियन्त्रणमा पुगेका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । विभिन्न शोधका अनुसार, दैनिक औसत २५०,०० मानिस भोकभोकै मर्दा अमेरिकामा मात्रै १० प्रतिशत आसपास जनसंख्या चरम गरिबीको सिकार रहेछ । कोरोना महामारी फैलनुअघि यस्ता तथ्यांकको अर्थ र प्रभाव हामीलाई खासै चासो थिएन । तर अहिले हामी आफूसँग भएको सम्पत्तिका आधारमा ‘मर्ने वा बाँच्ने’ निर्धारण हुने अवस्थामा पुगेका छौं । अब माथिका तथ्यांक हामीमध्ये धेरैका निम्ति अप्रिय हुन सक्छन् । हरेक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रका सूत्र उनेर सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने निरपेक्ष मान्यता विकास भएको रहेछ । उच्च नाफाबाहेक सबै भ्रम हो भन्दै उपभोगवादी अर्थतन्त्रका निम्ति आपसी सन्तुलनमा चलिरहेको धरतीको प्राकृतिक चक्रमाथि पागल आक्रमण भएछ ।

गएको शताब्दी पृथ्वीको तापक्रम ०.७ डिग्री सेन्टिग्रेड आसपास बढेको थियो । यो शताब्दीमा पृथ्वीको तापक्रम २-४ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा धेरैले बढ्ने प्रक्षेपणका बीच गत दशकमा मात्रै पृथ्वीको फोक्सो अमेजनमा १०.३ मिलियन फुटबल चौर बराबर वनक्षेत्र नष्ट भएछ । कुल एकतिहाइ वनस्पति र जीव आगामी ५० वर्षभित्र लोप हुने सम्भावना वैज्ञानिक शोधहरूले देखाएका छन् । जलवायु परिवर्तनका पर्यावरणीय असर नियन्त्रण गर्न कठिन हुने विन्दुमा पुर्‍याइएछ । यस्तोमा नीतिनिर्धारकका रूपमा नाफाखोरहरूका प्रतिनिधि स्थापित हुँदा राज्यका संयन्त्रहरू नाफावरपर घुम्ने चक्रका एकतर्फी संरक्षकजस्ता देखिँदा रहेछन् । फलतः मानवीय आधारभूत सेवा पनि नाफाका निम्ति मात्रै हुँदा रहेछन् । यसैको उदाहरण थियो, गोल्डम्यान स्याक्स जर्मनी अपरेसनका पूर्वप्रबन्धक ब्याङ्कर अलेक्ज्यान्डर डिबेलियसको कुख्यात अभिव्यक्ति, ‘कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको १० प्रतिशत जनसंख्यालाई मृत्युबाट जोगाउने निर्णयले अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर नोक्सानी गर्दै समाजका आधारभूत संरचनालाई स्थायी रूपले हानि गर्न सक्छ ।’ ब्याङ्कर डिबेलियसले भनेको उच्च जोखिममा रहेको त्यो १० प्रतिशत जनसंख्यामा आर्थिक रूपले निष्क्रिय, नाफा दिन नसक्ने वृद्धवृद्धा पर्छन् । त्यसैले उत्तरी इटालीको लोंबार्डियामा चिकित्सकहरू ‘को बाँच्ने र को मर्ने’ जस्तो निर्मम निर्णय गर्न बाध्य भए । हामी विविधता र जीवनको सौन्दर्यबाट टाढा, एकाकी, नाफा मात्रै केन्द्रित जीव बन्नेतर्फ बढ्दै जाँदा आज झन्डै सामान्यजस्तै मानिएको भाइरससामु पूरै संसार निरीह बन्न पुगेको छ ।

हामीले अब उपभोगी हुने कि उपभोगवादी हुने, विषादीयुक्त खाने कि जैविक खाने, आवश्यकता, चक्र र स्रोतमा आधारित स्थानीय आर्थिक प्रणाली कल्पना गर्ने कि ‘ग्लोबल मोनोपोली’ स्विकार्नेजस्ता केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ ।

श्रम, हात हुँदै भाषाको सुरुआतसम्म आइपुग्दा हामी अरू जनावरभन्दा नितान्त बेग्लै भयौं । तिखा ढुंगे हतियारदेखि औजारको प्रयोगसँगै मानिसको क्रमागत विकासले गति लियो । प्राकृतिक ध्वनिको नक्कल गर्दै भाषागत भर्चुअल रियालिटीबाट प्रारम्भ भएको खोज र अनुसन्धानको क्रम आदिम पुर्खाको टर्कीको गोबेल्के टेबेदेखि आजसम्म आइपुग्दा कम्प्युटर, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, क्वान्टम मेकानिक्स, नानो टेक्नोलोजी, आणविक ऊर्जा, थ्रीडी प्रिन्टिङ, ताररहित ऊर्जा प्रसारण, ब्लकचेन प्रविधि हुँदै बाह्य अन्तरिक्षको खोजभन्दा परसम्म पुगिसकेको छ । केही इन्द्रिय (कान, आँखा) का निम्ति भर्चुअल रियालिटी उच्च विन्दुमा पुगिसक्दा स्वाद र गन्धलाई पनि त्यसै गर्ने प्रयास हुँदै छन् । मानिसले ध्यानद्वारा अन्तर्मनको खोज र सन्तुलनमा पनि नयाँनयाँ तथ्य पत्ता लगाउँदै छ । के यो ज्ञानको विकास अद्भुत होइन र ? यस्तो ज्ञानले सुसज्जित संसारमा भएको लगभग ८ अर्ब जनसंख्या कुनै पनि अभावले मर्नुपर्ने बाध्यता पटक्कै आउनुपर्ने होइन ।

उत्पादनका हिसाबले मानव जातिका मुख्य आवश्यकता सहजै पूर्ति गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । दुनियाँभरका मानिसहरूले हप्तामा चार घण्टा मात्र श्रम गर्दा पुग्ने सम्भावना देखिएका छन् । तर चलिरहेको व्यवस्थाको यथार्थ भने भिन्नै छ । आज १० अर्ब मानिसलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुँदा पनि लाखौंले दैनिक औसत २,००० क्यालोरी खान नपाउने अवस्थाका निम्ति उत्पादनमा उच्च मुनाफा जोडिनैपर्ने समीकरण मुख्य जिम्मेवार छ । फलतः अधिकतम नाफाका निम्ति चीनमा मात्रै २८ प्रतिशतभन्दा धेरै वैश्विक उत्पादन हुने रहेछन् । ‘ट्रम्प २०२० : किप अमेरिका ग्रेट’ ब्यानर पनि चीनमा निर्माण हुने यथार्थको आलोकमा कोरोना महामारीका दौरान अमेरिका र युरोपमा देखिएको भेन्टिलेटर अनि मास्कको अभाव यही व्यवस्थाको उपज रहेछ । यसरी मानव जातिले लाखौं वर्ष लगाएर आर्जेको ज्ञानको हामीलाई अभावमुक्त समाजतर्फ डोर्‍याउन सक्ने क्षमतालाई यस व्यवस्थाले अपहरण गरेको छ ।

जर्मन एकाडेमी अफ साइन्सेस (लिओपोल्डिना) ले मास्कको प्रयोग र सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्दै दैनिक जनजीवन र आर्थिक गतिविधि सुरु गर्न सकिने सुझाव हालै जर्मन सरकारलाई दिएको छ । जर्मनीमा दैनिक कोरोना संक्रमणदर घट्दो भए पनि मृत्युदर बढेर ३.० प्रतिशत आसपास पुगेको छ । विश्वकै पुरानो वैज्ञानिक संस्था लिओपोल्डिनाको निर्णयले युरोपको केन्द्रमा अर्थतन्त्रलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिइएको हो कि जस्तो देखिन्छ । हामीले इटालीमा कोरोनाले मरेका मानिसको लास सैन्य ट्रकले उठाएको देख्यौं । तर त्यही इटालीमा दैनिक हजारौं संक्रमित भएर सयौं मरिरहेको भयावह अवस्थामा पनि अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेकका मजदुरहरू पनि काममा जान बाध्य पारिएका थिए । इटाली सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध ट्रेड युनियनहरूको आन्दोलनबारे खासै समाचार आएन । यस्तै अवस्था स्पेनसहित अन्यत्र पनि छ । पोर्चुगलमा अहिले थुप्रै नेपाली कृषि क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन्, जसमध्ये धेरैको स्वास्थ्य बिमा छैन । विज्ञान त्यति नरुचाउने अमेरिकी राष्ट्रपति पनि जतिसक्दो चाँडो अर्थतन्त्र सुचारु गराउँदै नोभेम्बरको निर्वाचन जित्न चाहन्छन् । अहिले विश्वव्यापी आधारभूत आम्दानी (युनिभर्सल बेसिक इनकम) बारे बहस सुरु भएको छ । भ्याटिकनका सम्राट् पोपले समेत यसबारे बोलेका छन् । अर्थात्, यो व्यवस्थाले हरसम्भव प्रयास गरेर हामीलाई नाफा उत्पादनमा केन्द्रित पुरानै दैनिकीमा लैजाने प्रयास गर्दै छ ।

विश्वभरि सुनिने न्यारेटिभहरूमा ‘कोरोनाले अर्थतन्त्र तहसनहस गरेको, चाँडो अर्थतन्त्र सुचारु गर्नुपर्ने, आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने’ सुनिन्छ । आत्मकेन्द्रित नेतृत्वका कारण विश्वशक्तिको ताज गुमाउने संघारमा पुगेको अमेरिकाले २ ट्रिलियनभन्दा बढीको प्याकेज ल्यायो । खलबलिएको युरोपियन युनियनले ५४० बिलियन युरोको महामारी प्याकेज ल्यायो । युद्धको बजेट कटौती नगरी, कर्पोरेटको नाफा नकाटी आउने राहत प्याकेजमा अन्ततः कामदार वर्गको सामाजिक सुरक्षा बजेट नै प्रयोग हुँदो रहेछ । कोरोना महामारीमा प्रतिव्यक्ति औसत १,२०० डलर राहत पाउने अमेरिकीहरूले इराक युद्धमा अमेरिकाले २ ट्रिलियन डलर किन खर्च गर्‍यो, प्रश्न गर्नु जरुरी छ । इराकमा प्रत्येक अमेरिकी करदाताको लगभग ८,००० डलर खर्च भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । अफगानिस्तान युद्धको अमेरिकी खर्च लगभग ९७५ बिलियन डलर देखिएको छ । त्यस्तै, इटालीले पनि इराक र अफगान मिसनमा १० बिलियन युरोभन्दा धेरै खर्च गरेका समाचारहरू आएका छन् । बाँकी नेटो राष्ट्रको हिसाब जोड्दा खर्च अझ विशाल हुन आउँछ । यो सम्पूर्ण खर्चबाट मुख्य लाभान्वित हुनेहरूमा बोइङ, एयरबस, नर्थरुप ग्रुमान, लकहेड मार्टिनी, जेपी मोर्गेन, हालिबर्टन जस्ता कर्पोरेट र डिफेन्स कन्ट्र×्याक्टर रहेछन् । सन् २०१८ मा दस प्रमुख मुलुकको रक्षा बजेट १.३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी थियो, जसमा अमेरिकाको मात्रै ६४८ बिलियन डलर आसपास रहेछ । तर दुर्भाग्य, त्यो लगानी कोरोनासामु प्रयोगविहीन छ । पुँजीवादको केन्द्र नै चरम संकटमा किन पर्‍यो र अन्ततः क्युबाले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ यिनै तथ्यांकभित्र छ ।

१-१० प्रतिशत ‘सुपर एलिट’ हरूमा सेवारत यो व्यवस्थाको मानवताविरोधी अनुहार कोरोना महामारीले देखाइदिएको छ । पुँजीवादले नाफाको मात्रा बढाउन ‘आई,’ ‘मी,’ ‘माई’ र ‘इट्स माई लाइफ’ भन्दै र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नक्कली वकालत गर्दै अन्ततः व्यक्तिलाई निरीह र कमजोर बनाएको रहेछ । फलतः न्युयोर्कमा सामूहिक चिहानका दुःखद तस्बिरहरू देख्नुपर्‍यो । तसर्थ यो व्यवस्थाले हामीमाथि थोपरेको ‘ग्लोबल मोनोपोली’ लाई आफ्नो क्षमताअनुसार अस्वीकार गर्दै नवीन सम्भावनाबारे बहस किन नगर्ने ?

मानव सभ्यतामा कोरोना न त पहिलो महामारी हो न अन्तिम नै । मोह प्रकृति हो भने नाफा पनि त्यसैको अंश होला, तर नाफा मात्रै सोच्नु अप्राकृतिक हो । हाम्रो दुःखको कारण कोरोना होइन । नाफा मात्रै सोच्ने क्रोनी पुँजीवादी व्यवस्थाको असफलताका कारण हामीले दुःख पाएका रहेछौं । तसर्थ पुनः त्यही व्यवस्थाको निरन्तरताका निम्ति वा थप नियन्त्रणसहितको कर्पोरेट/राज्यकेन्द्रित/दक्षिणपन्थी पुँजीवादका निम्ति श्रम, सम्पत्ति र समय किन खर्च गर्ने ? फरक व्यवस्थापनसँगै नयाँ समाजमा जाने प्रयास गर्ने कि नगर्ने ? अहिले सोलुदेखि धनगढीसम्म हिँडेर जाने कामदार भोकले रन्थनिएका छन्, मध्यपूर्व-दिल्ली-मुम्बईमा देखिएका प्रवासी देहाती कामदार दासको अवस्थामा छन्, अमेरिका र युरोपमा करोडौंको बेरोजगारीले बजार सुनसान छ अनि कर्पोरेट पुँजीवादीहरू नाफा जति कुम्ल्याएर बङ्करमा लुक्दै छन् । प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध र ‘विन्ड अफ चेन्ज’ लगायतका वैश्विक संकटमा जस्तै अहिले अर्को एकीकृत सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि वस्तुगत अवस्था तयार भएको परिस्थिति होइन र ?

यसबाहेक हामीले अब केही आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्ने देखिन्छ । उपभोगी हुने कि उपभोगवादी ? न्यूनतममा बाँच्न अभिप्रेरित गर्ने कि अधिकतममा ? विषादीयुक्त खाने कि जैविक ? पर्यावरण, माटो, माहुरी, गँड्यौलालाई पुनर्जीवन दिने कि नदिने ? गाउँ र सहर समरूपी बनाउने कि नबनाउने ? आवश्यकता, चक्र र स्रोतमा आधारित स्थानीय आर्थिक प्रणाली कल्पना गर्ने कि ‘ग्लोबल मोनोपोली’ स्विकार्ने ? प्रजातन्त्र र पुँजीवादलाई ‘डिकपल’ गर्ने कि नगर्ने ? कुल मिलाएर क्रान्तिको गफै मात्रै गर्ने कि, जहाँ सकिन्छ, जति सकिन्छ आफूलाई ‘डिक्लास’ गर्ने ? अब हामीले छनोट गर्नैपर्छ ।

कोरोनापछि फेरि ‘ह्यान्डसेक’ गरिएला कि नगरिएला, अमेरिका ‘सुपर पावर’ रहला कि नरहला, युरोपियन युनियन फुट्ला कि नफुट्ला, ‘प्याराडेमिक सिफ्ट’ होला कि नहोला जस्ता जटिल अर्थ-भूराजनीतिक प्रश्नको उत्तर ‘स्पेनको टमाटर जर्मनीमा खाने हो कि, युक्रेनी तोरीको तेल नेपालमा खाने हो कि, केउरानीको हाटबजारमा बन्दीपुरको भुइँकटहर खाने हो’भन्ने तपाईं-हाम्रो अति सामान्य निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ ।