सरकारको होस्टेमा नागरिकको है‌ंसे

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले मंगलबारदेखि एक साताका लागि गरको  ‘लकडाउन’ लाई सफल तुल्याउनु हामी सबैको दायित्व हो। मुलुकभर अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गरिएको यस बेला सबै नेपालीले घरमै बसेर संक्रमण फैलिन नदिने सरकारी प्रयासलाई सघाउनुपर्छ । यसबाट केही अवधिका निम्ति हाम्रो दैनिक जीवनमा थोरै अवरोध आए पनि दीर्घकालीन संकटबाट जोगिने हाल उपलब्ध उपाय यही हो।

जति हामी घरमै बसेर मानिस–मानिसबीचको भौतिक दूरी कम गर्छौं, त्यति आफू र आफ्नो परिवारलाई संक्रमण सर्नबाट जोगाउन सक्नेछौं। र, यदि आफूलाई संक्रमण भएको रहेछ भने पनि समुदायमा विषाणु फैलनबाट रोक्न सक्नेछौं।त्यसैले सबै नेपालीले यो निषेधाज्ञालाई सरकारले नागरिकका हितमा चालेको उपयुक्त कदमका रूपमा बुझी यसका नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।


फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिनुका साथै भारतीय सीमानाकाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या पनि नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले देशभर लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरको हो। यसलाई कसैले पनि नागरिकलाई दुःख दिने सरकारी नियतका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। सरकारले पनि यसलाई आफ्ना आलोचक वा विरोधीलाई दुःख दिने राजनीतिक अवसरका रूपमा लिने गल्ती गर्नु हुन्न। अहिले कोरोनाको संक्रमण ती देशहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ, जसले निश्चित क्षेत्र या सीमालाई लकडाउन गर्न धेर ढिलाइ गरे।

यही बुझेर पछिल्लो समय भारतले पनि संक्रमण पाइएका सबै भूभाग लकडाउन गरको हो।


‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ ले संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार गरको यस्तो निर्णयअनुसार कोही पनि चैत १८ को बिहानसम्म घरबाट निस्कन मिल्दैन। यसको अर्थ, अत्यावश्यक सेवाहरूबाट पनि नागरिक विमुख हुन्छन् भन्ने होइन। त्यसो हुन नदिने दायित्व सरकारको हो। उक्त समितिले स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीलाई बिदा नदिइएको जनाएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादनजस्ता उद्योग पनि सञ्चालित नै हुने बताइएको छ। औषधिजन्य एवम् अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीको नियमित आपूर्ति रोकिनु हुन्न।


हामी सबै नागरिकले मनन गर्नुपर्छ— साधनस्रोतले सम्पन्न र उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा भएका पश्चिमा विकसित मुलुकहरूलाई त कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ, कतै हाम्रो लापरबाहीका कारण यहाँ पनि त्यस्तै संकट आइपर्‍यो भने नेपालको के हाल होला? त्यसैले त्यस्तो विषम परिस्थिति आउन नदिन हामी जो जहाँ छौं, त्यहीँबाट सरकारी प्रयासलाई सघाउनुपर्छ। हालै विदेशबाट आएकाहरू घरमा भए पनि अलग्गै बस्नुपर्छ, आफूले प्रयोग गरका भाँडाकुँडा र कपडासमेत अरूलाई छुन दिनु हुँदैन। रोगसँग सम्बन्धित कुनै लक्षण देखिएमा परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। त्यसबीच आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्नुपर्छ। यो संक्रमणलाई लुकाएर होइन, उजागर गररे र सजग भएर मात्रै यसको विस्तार रोक्न सकिन्छ।


सरकारी आह्वानको उल्लंघन गरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित अवधि कैद, आर्थिक जरिवाना वा दुवै सजायसमेत दिलाउन सक्नेछन्। आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। तर, सजायभन्दा ठूलो विषय अहिलेको

समय–संवेदनशीलता हो। यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन मत्थर पार्न लगाइएको निषेधाज्ञाजस्तो सरकार आक्रामक बन्न चालिएको कदम होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यसमा नागरिकहरू पनि उत्तिकै सजग रहनुपर्छ।


यति बेला सरकारलाई सघाउने भनेको घरमा बसेर मात्र होइन, खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नहरूको अनावश्यक सञ्चय नगररे पनि हो। केही दिनयता खाद्यान्न पसलहरूमा ठूलो भीड देखिन थालेको छ। पछिल्लो लकडाउनको घोषणापछि यो क्रम झनै बढेको छ। सरकारले यस्ता पसलहरू लकडाउनमा बन्द नहुने र मुलुकमा केही महिनाका लागि आवश्यक खाद्यान्न अहिल्यै मौज्दात रहेको भनिसकेपछि कसैले पनि बजारको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने गरी सरसामान किन्न जरुरी छैन। यसो गर्दा न्यून आए भएका र एकै पटक धेर सामान खरिद गर्न नसकेका वा नगरकालाई भोलि असर पर्न सक्छ। त्यसैले सबैलाई परको यो संकटमा हरेकले अरूप्रतिको उत्तरदायित्वको पनि ख्याल गर्नुपर्छ।


र, सरकारले पनि यो बेला निरपेक्ष गरिबीमुनि रहेका वा अति न्यून आय भएका दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूले केही समस्या भोग्नुपरको छ कि भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि विशेष व्यवस्था नै गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। सरकारी निकायले यस्ता गुनासो सुन्ने हटलाइन फोननम्बर तोक्नु उचित हुन्छ। खास गरी, पालिका तथा वडाहरूले यसमा भूमिका खेल्न सक्छन् भने संघ र प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई सघाउन। जसरी हुन्छ, सबै बाँच्ने तथा सबै जोगिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिलेको विश्वव्यापी संकटसित जुध्न सरकार र नागरिक दुवैको समान पहल चाहिन्छ। सरकारले आवश्यक होस्टे भन्नुपर्छ, नागरिकहरू हैंसे फर्काउन तयार रहनुपर्छ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ ०८:००

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सीमामा दिनभर अलपत्र, ‘भारतले जा भन्यो, नेपालले नआइज भन्यो’

देशभरमा मुख्य सहर र सडक सुनसानप्रायः बने । सर्वसाधारणबाट छिटपुट रूपमा अवज्ञा भयो । बाहिर निस्किएकालाई फर्काउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । केही मानिस पक्राउ परेका छन्, कतिपय ठाउँमा सवारीसाधन नियन्त्रण गरिएको छ । भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएर सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा र झापाको काकडभिट्टा नाकामा दिनभर अलपत्र परेकालाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी साँझ मात्रै प्रवेश गर्न दिइयो ।
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासपछि भारतका विभिन्न ठाउँबाट घर जान आएर सोमबार रातिदेखि धनगढीको गौरीफन्टा नाकामा रोकिएका नेपालीहरूलाई मंगलबार साँझ प्रवेश दिइएको छ । संघीय सरकारको अनुमतिपछि प्रदेश सरकार तथा कैलाली जिल्ला प्रशासनले उनीहरूलाई ज्वरो जाँच गरेर आउन दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेपछि सीमामा अलपत्र परेकाहरूले घर आउन आउन दिने अनुमति दिइएको हो । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने निर्णय भएको बताए । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म पुर्‍याएर जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने । सम्बन्धित स्थानीय तहले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेछन् ।

भारतका विभिन्न सहरबाट घर फिरेकाहरू सुदूर पश्चिमको प्रमुख सीमा नाका गौरीफन्टामा अलपत्र थिए । उनीहरूले बिहानैदेखि नाराबाजी गरेर अगाडि बढ्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले रोकेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार करिब एक हजार जनाभन्दा बढीको संख्यामा सुदूरपश्चिमको नौसहित १९ जिल्लाका बासिन्दाहरू त्यहाँ रोकिएका थिए । सात सय जनाभन्दा बढी संख्यामा आएकाहरू सोमबार रातिदेखि भोकभोकै गौरीफन्टामा रोकिएका थिए । बिहान उनीहरू बलपूर्वक अगाडि आउन खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए ।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका गतिविधि सञ्चालन गर्न ११ करोड ५० लाख रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश मन्त्रीहरूले प्रदेश विपद् कोषमा एक महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेका छन् ।

पूर्वी नाकाबाट १७० भित्रिए
इलामकी कमला तामाङ परिवारसहित भारतको बेङ्लोरबाट फर्कंदै थिइन् । लकडाउनका कारण मंगलबार दिनभर सीमापारि बस्नुपर्‍यो । भारतका विभिन्न सहरबाट आएका उनीजस्ता १ सय ७० जनाको अवस्था उस्तै भयो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले बिहानै नेपाल प्रवेशका लागि बाटो खुला गरिदियो । नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोके । त्यसपछि उनीहरू भारततिरै फर्किएका थिए । नेपालका सुरक्षा अधिकारीले अलपत्र नेपालीबारे केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएपछि साँझ उनीहरूलाई प्रवेश दिइयो ।

‘भारतले जा भन्यो, नेपालले नआइज भन्यो,’ कमलाले सुनाइन् । भारत जाने क्रम पनि रोकिएन । सय जनालाई भारत पठाइयो । ‘आउजाउ देख्दा नाकाबन्दी नै होइन कि जस्तो लाग्न थाल्यो,’ स्थानीय व्यवसायी नेत्र कार्कीले भने । भारतको मुम्बई, चेन्नई, कोलकातालगायत सहरबाट उनीहरू फर्किएका थिए । उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्तमा प्रवेश दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले बताए । झापासहित मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत जिल्लाका यात्री बिहानदेखि भारतको पानीट्यांकीमा अलपत्र थिए ।

लकडाउनको छिटपुट उल्लंघन
लकडाउनको पहिलो दिन देशभरका मुख्य सहर र सडक सुनसानप्रायः बने । सरकारको आह्वान छिटफुट रूपमा अवज्ञा पनि भएको छ । कतै सर्वसाधारण भेला भई गफ गरेको र रमिता हेर्न बाहिर निस्केको पनि देखिएको छ । भारतबाट फर्किएका हजारौं युवाका कारण संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भीडभाड नभए पनि मोटरसाइकल, साइकल, स्कुटरलगायत साना सवारी र पैदलयात्रीको चहलपहल दिनभर रह्यो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लकडाउन भएको समयमा पालना गर्नुपर्ने निर्देशन अटेर गरेको भन्दै दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज पन्तका अनुसार ७० मोटरसाइकल र स्कुटर पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ । ‘केहीले जरिवाना तिरेका छन्, कोही सवारीधनी सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ पन्तले भने । स्थानीयलाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै प्रहरीले दिनभर माइकिङ गरेको थियो ।

वीरेन्द्रनगरस्थित एक खुद्रा पसलमा सामान किन्न पुगेका केशव चौधरीले काम परेर नै बाहिर निस्किएको बताए । स्थानीय वेदप्रसाद चालिसेले आफूलाई लकडाउन थाहा नभए पनि प्रहरीले माइकिङ गरेपछि घरभित्रै बसेको बताए । आफू ननिस्किए पनि घर छेउकै सडकबाट मोटरसाइकल दिनभर कुदिरहेको उनले सुनाए । मंगलबार बिहानदेखि प्रदेश ५ का जिल्ला सुनसान रहे । यहाँका बजार र मुख्य सडकमा लकडाउन उल्लंघनका छिटफुट घटना भए पनि सर्वसाधारण घरबाहिर निस्केनन् । बिहान केहीबेर सञ्चालन भएका मोटरसाइकल दिउँसोदेखि नियन्त्रणमा आएका थिए । उल्लंघन गर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले सम्झाइबुझाइ गरेका थिए । प्रदेश राजधानी बुटवलका मुख्य राजमार्ग र सडक बिहानैदेखि सुनसान भएका थिए । सार्वजनिक र निजी गाडी सञ्चालन नभएकाले सुनसान बनेका थिए । बिहान केही व्यक्तिले मोटरसाइकल सञ्चालन गरे पनि प्रहरीले रोकेको थियो । बिहान भित्री सडकमा मर्निङ वाक गर्नेको लर्को देखिन्थ्यो ।

मध्याह्न लकडाउनको सूचना अवज्ञा गरेर बजारमा होहल्ला गरिरहेका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिए । उनीहरूले प्रयोग गरेको स्कुटर र मोटरसाइकलसमेत नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । यस्ता छिटफुट घटनाबाहेक सर्वसाधारण घरबाहिर निस्केनन् ।
भारतबाट फर्किनेका कारण सोमबार भीडभाड रहेको भैरहवास्थित सुनौली नाका मंगलबार सुनसान रह्यो । बजार क्षेत्रमा कोही घरबाहिर निस्केनन् । बिहान केहीबेर पैदलयात्रु र मोटरसाइकल बजारमा देखिएका थिए । मध्याह्नबाट अवस्था सामान्य बन्यो । बाँकेको जिल्ला प्रशासनले सोमबार मध्यरातबाट ‘जनता कर्फ्यु’ घोषणा गरेको थियो । संघीय सरकारले लकडाउनको निर्णय गरेपछि नेपालगन्ज बजार सुनसान रह्यो । व्यवसाय बन्द भएसँगै सडकमा पैदलयात्रु देखिएनन् । जिल्लाभर सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ । सोमबार सर्वसाधारणको चहलपहल नघटेपछि प्रशासनले कर्फ्यु घोषणा गरेको हो । प्रशासनले कडाइसाथ नियम पालना गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले बताए ।

सडकमा बाक्लो प्रहरी परिचालन गरिएको छ । अत्यावश्यक कामबाहेकका यात्रुलाई रोकिएको छ । मंगलबार बिहानैबाट बर्दियाका सडक सुनसान देखिनुका साथै बजार बन्द रहे । गुलरियालगायत जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा मानिस घरभित्र बसिरहेका छन् । फाटफुट रूपमा हिँडेकालाई प्रहरीले घर पठाउन थालेको छ । अटेर गरी सञ्चालन गरिएका दर्जनौं सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिए ।
कपिलवस्तुमा सर्वसाधारणले लकडाउन अटेर गरेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । बर्दियामा बजार क्षेत्रमा अटेर गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । थारू समुदायमा सार्वजनिक सूचना दिन राखिने चौकिदारले बस्तीबस्तीमा घरबाट ननिस्कन उर्दी जारी गरेपछि लकडाउन प्रभावकारी बन्यो ।

गण्डकी प्रदेशमा लकडाउनलाई अधिकतरले साथ दिए । पोखरालगायत गण्डकी प्रदेशका केही बजार क्षेत्रको सडकमा फाट्टफुट्ट रूपमा सर्वसाधारण र सवारीसाधन देखिए पनि बजार पूरै बन्द रह्यो । कतिपयले मेसो नपाएर र केहीले ‘कस्तो हुनेरहेछ’ भन्दै हेर्न निस्किएको देखियो । अरू लकडाउनको अवज्ञा नगरी घरभित्रै बसे । फाट्टफुट्ट सडकमा हिँडेकालाई सुरक्षाकर्मीले सम्झाइबुझाइ गरेका थिए । प्रहरीले सोमबार साँझ र मंगलबार बिहान माइकिङ गरी अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन भनेको थियो । ‘केहीले गम्भीरतासाथ नलिए पनि समग्रमा लकडाउन उल्लंघन भएन । सर्वसाधारणबाट साथ–सहयोग मिलेको छ,’ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले भने, ‘फाट्टफुट्ट निस्किएकालाई आफ्नै स्वास्थ्यका लागि हो भनेर सम्झाएका छौं ।’
अवज्ञा गरी गुडाउने झन्डै एक सय सवारीसाधनका चालकलाई सम्झाएर छाडिएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार केसीले बताए । म्याग्दीमा लकडाउनको गम्भीरतालाई बुझ्न नसक्दा सदरमुकाम बेनीवासी मंगलबार बिहानैदेखि पसल बन्द गरी सडकमा डुले । चोक, गल्लीमा गफगाफमा झुम्मिए । चिया पसलमा भीडभाड थियो । सडकमा सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गरिरहे । अत्यावश्यकबाहेकका सबै यातायात बन्द गरिए पनि बजारमा घुम्न मोटरसाइकलमा हुइँकिने धेरै थिए । केहीले घुमफिर अवसरका रूपमा लिएका थिए ।

पर्वतमा मंगलबार बिहानैदेखि सदरमुकाम कुश्मालगायत अन्य बजारक्षेत्र सुनसान रहे । सडकमा पैदलयात्रुको आउजाउ निकै पातलो थियो । पैदलयात्रीलाई समेत अत्यावश्यक कामको विवरण खुलाएर मात्रै आउजाउ गर्न दिइएको छ । साइकलयात्रीलाई समेत आउजाउमा रोक लगाइएको छ । लकडाउन भएकै कारण दुइटा साइकलमा पोखरा जान बेनीतर्फबाट आउँदै गरेका दुई जर्मन महिला कुश्मामै रोकिएका छन् ।
गत साता साइक्लिङ गर्दै मुक्तिनाथ गएका ती महिला मंगलबार बिहान बेनीबाट पर्वत हुँदै पोखरा जाँदै थिए । पर्वतको मोदी गाउँपालिकास्थित डिमुवामा रोकिएपछि उनीहरू मंगलबार दिउँसोसम्म कुश्मा आसपासमा डुलिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले अत्यावश्यक भए पनि सर्वसाधारणको उपस्थिति नहुने भएपछि आवश्यक पर्दा सेवा दिने गरी सतर्क रहेर कर्मचारीलाई बिदा दिन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् ।

लकडाउन अवज्ञा गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चलाइएका १ सय ६१ गाडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर स्कर्टिङ गरी गन्तव्यतर्फ पठाएको छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सरकारले घरबाहिर ननिस्कन दिएको आदेश अटेर गर्दै हिँडेका ती गाडीलाई कावासोतीमा रोकेर सम्झाइएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरे आफैं राजमार्ग निरीक्षणका लागि निस्किएका थिए । राजमार्ग र मुख्य बजारमा हिँडडुल गर्नेहरू सोमबारभन्दा केही पातलो देखिए पनि मंगलबार बजारमा निस्कने र दौडधुप गर्नेहरूको संख्या बाक्लै देखिन्थ्यो ।

गोरखामा पनि लकडाउनको अवज्ञा गर्ने ४६ सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रवेशद्वार मझुवा र सदरमुकाम क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी ओम अधिकारीले बताए । नियन्त्रणमा लिइएका मध्ये ४१ मोटरसाइकल र ५ चारपांग्रे सवारी छन् । प्रहरीले स्थानीयलाई घरमै बस्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरेको छ । लकडाउनका कारण सदरमुकाम गोरखा बजार विहानैदेखि सुनसान बनेको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा लकडाउनको अवज्ञा गरेको भन्दै ३७ वटा मोटरसाइकललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई गल्ती नदोर्‍याउने सर्तमा प्रहरीले दिएको छ । बिहानदेखि नै हेटौंडा बजार ठप्प रह्यो । लामो दूरीबाट आएका सवारीसाधनलाई प्रहरीले गन्तव्यतर्फ जान दिएको थियो । अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी र सवारीसाधनलाई आवतजावत गर्न दिइएको थियो । स्थानीय प्रशासनले सञ्चारकर्मीलाई पासको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्रलाई मान्यता दिंदै समाचार संकलन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

दोलखाको चरिकोट बिहानैदेखि सुनसान बनेको थियो । मुख्य चोक सातदोबाटोमा अति जरुरी कामले निस्कनेबाहेक अन्य कोही पुगेनन् । हरेक बिहानदेखि साँझसम्म भीड हुने उक्त चोकका सम्पूर्ण होटल र पसल बन्द थिए । मुख्य बजार र चोकमा पनि मानिसको उपस्थिति छैन । चरिकोट बजारका चोकचोकमा सशस्त्र प्रहरी घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको प्लेकार्ड बोकेर तैनाथ थिए । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि गस्ती गरिरहेका छन् । चरिकोटका मानिसले घरभित्रै बसेर लकडाउनलाई साथ दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले बताए ।

सिन्धुलीमा लकडाउनको अवज्ञा गर्दै राजमार्ग तथा सदरमुकाम आसपास क्षेत्रमा चलाइएका दुई दर्जन सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक रञ्जु सिग्देलले ती सवारीसाधन लकडाउन सकिएपछि मात्रै छाडिने बताइन् ।

४ भारतीयलाई क्वारेन्टाइन पठाइयो
बिरामी भएर जिल्ला अस्पताल आएका चार भारतीयलाई होम क्वारेन्टाइनमा फर्काइएको छ । २२० केभिएको कोसी करिडोरमा काम गर्न १५ दिनअघि आइपुगेका ती कामदार ज्वरो र रुघाखोकी भएपछि सोमबार साँझ जिल्ला अस्पताल पुगेका थिए । सदरमुकाम खाँदबारीमा ४० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन तयार भइरहेको भए पनि पूरा हुन बाँकी रहेकाले ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा बस्नु भनेर फर्काइएको हो । सँगै बसेका अन्य १५ जनामा पनि ज्वरो र रुघाखोकी रहेको उनीहरूले बताए । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुमन शाक्यले भने, ‘ज्वरो र रुघाखोकी लागेका एक जना भारतीयलाई भने अस्पतालले छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरेको थियो ।’

सुरक्षा समितिले क्वारेन्टाइनको तयारी पूरा नभएको भन्ने जवाफ दिएपछि होम क्वारेन्टाइनमा पठाइएको उनले बताए । वरुण क्याम्पसमा ४० बेडको क्वारेन्टाइन बने पनि तयारी पूरा नभएपछि उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा डेरामै बस्ने गरी पठाइएको हो । क्वारेन्टाइन तयार नभई तत्काल कसैलाई राख्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले बताए ।

कतारबाट आएका युवकलाई धरान पठाइयो
कतारबाट आएका २१ वर्षीय युवकलाई ज्वरो तथा रुघाखोकी देखिएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार तीन दिनअघि सप्तरी जिल्लाको सुरुंगा नगरपालिकास्थित घर आएका उनलाई ज्वरो र रुघाखोकीको संक्रमण देखिएको थियो । स्थानीय क्लिनकमा उपचारपछि औषधि सेवन गरिरहेका उनलाई ज्वरो पूर्ण रूपमा निको नभएपछि मंगलबार धरान पठाइएको यादवले बताए । ती युवक चार दिनअघि नेपाल आएका थिए । उनीसँगै उनको परिवारका सदस्यहरूलाई समेत धरान पठाइएको छ ।

नेपालमा लकडाउन र सीमा सिल भए पनि भारतका विभिन्न स्थानबाट मंगलबार सप्तरीको पातो नाकामा ६ जना आइपुगेका थिए । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्बन्धित पालिकाहरूलाई आग्रह गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलको ६ नं. गणका गणपति उद्धव न्यौपानेले जनाए ।

बाल सुधारगृहबाट छुटे चार बालक
वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृहले चार बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । सुधारगृह प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्लेका अनुसार अदालतको आदेशपछि सोमबार उनीहरुलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएर पठाइएको हो । ‘कोरोना संक्रमणबाट जोगिन बालक तथा किशोरलाई भविष्यमा खोजिएका बेला पुनः गृहमा ल्याउने सर्त गरी अभिभावकको जिम्मा लगायौं,’ उनले भने । केही अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई लैजान मंगलबार अदालतको आदेश लिएर आए पनि मुलुक ‘लक डाउन’ भएकाले जिम्मा लगाउन बन्द गरिएको उनले बताए ।

यसैगरी वीरगन्ज कारागारका ७२ कैदीबन्दीलाई छाड्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सजाय भुक्तान गरिरहेका जेष्ठ नागरिक तथा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने गृहकार्य भइरहेको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×