सरकारको होस्टेमा नागरिकको है‌ंसे

जति हामी घरमै बसेर मानिस–मानिसबीचको भौतिक दूरी कम गर्छौं, त्यति आफू र आफ्नो परिवारलाई संक्रमण सर्नबाट जोगाउन सक्नेछौं । र, यदि आफूलाई संक्रमण भएको रहेछ भने पनि समुदायमा विषाणु फैलनबाट रोक्न सक्नेछौं ।त्यसैले सबै नेपालीले यो निषेधाज्ञालाई सरकारले नागरिकका हितमा चालेको उपयुक्त कदमका रूपमा बुझी यसका नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।

फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिनुका साथै भारतीय सीमानाकाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या पनि नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले देशभर लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरको हो। यसलाई कसैले पनि नागरिकलाई दुःख दिने सरकारी नियतका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । सरकारले पनि यसलाई आफ्ना आलोचक वा विरोधीलाई दुःख दिने राजनीतिक अवसरका रूपमा लिने गल्ती गर्नु हुन्न । अहिले कोरोनाको संक्रमण ती देशहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ, जसले निश्चित क्षेत्र या सीमालाई लकडाउन गर्न धेर ढिलाइ गरे ।

यही बुझेर पछिल्लो समय भारतले पनि संक्रमण पाइएका सबै भूभाग लकडाउन गरको हो।

‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ ले संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार गरको यस्तो निर्णयअनुसार कोही पनि चैत १८ को बिहानसम्म घरबाट निस्कन मिल्दैन । यसको अर्थ, अत्यावश्यक सेवाहरूबाट पनि नागरिक विमुख हुन्छन् भन्ने होइन । त्यसो हुन नदिने दायित्व सरकारको हो। उक्त समितिले स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक सेवाका कर्मचारीलाई बिदा नदिइएको जनाएको छ । औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादनजस्ता उद्योग पनि सञ्चालित नै हुने बताइएको छ । औषधिजन्य एवम् अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीको नियमित आपूर्ति रोकिनु हुन्न ।

हामी सबै नागरिकले मनन गर्नुपर्छ— साधनस्रोतले सम्पन्न र उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा भएका पश्चिमा विकसित मुलुकहरूलाई त कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ, कतै हाम्रो लापरबाहीका कारण यहाँ पनि त्यस्तै संकट आइपर्‍यो भने नेपालको के हाल होला ? त्यसैले त्यस्तो विषम परिस्थिति आउन नदिन हामी जो जहाँ छौं, त्यहीँबाट सरकारी प्रयासलाई सघाउनुपर्छ । हालै विदेशबाट आएकाहरू घरमा भए पनि अलग्गै बस्नुपर्छ, आफूले प्रयोग गरका भाँडाकुँडा र कपडासमेत अरूलाई छुन दिनु हुँदैन । रोगसँग सम्बन्धित कुनै लक्षण देखिएमा परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ । त्यसबीच आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्नुपर्छ । यो संक्रमणलाई लुकाएर होइन, उजागर गररे र सजग भएर मात्रै यसको विस्तार रोक्न सकिन्छ ।

सरकारी आह्वानको उल्लंघन गरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित अवधि कैद, आर्थिक जरिवाना वा दुवै सजायसमेत दिलाउन सक्नेछन्। आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, सजायभन्दा ठूलो विषय अहिलेको

समय–संवेदनशीलता हो। यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन मत्थर पार्न लगाइएको निषेधाज्ञाजस्तो सरकार आक्रामक बन्न चालिएको कदम होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसमा नागरिकहरू पनि उत्तिकै सजग रहनुपर्छ ।

यति बेला सरकारलाई सघाउने भनेको घरमा बसेर मात्र होइन, खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नहरूको अनावश्यक सञ्चय नगररे पनि हो। केही दिनयता खाद्यान्न पसलहरूमा ठूलो भीड देखिन थालेको छ । पछिल्लो लकडाउनको घोषणापछि यो क्रम झनै बढेको छ । सरकारले यस्ता पसलहरू लकडाउनमा बन्द नहुने र मुलुकमा केही महिनाका लागि आवश्यक खाद्यान्न अहिल्यै मौज्दात रहेको भनिसकेपछि कसैले पनि बजारको आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने गरी सरसामान किन्न जरुरी छैन । यसो गर्दा न्यून आए भएका र एकै पटक धेर सामान खरिद गर्न नसकेका वा नगरकालाई भोलि असर पर्न सक्छ । त्यसैले सबैलाई परको यो संकटमा हरेकले अरूप्रतिको उत्तरदायित्वको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

र, सरकारले पनि यो बेला निरपेक्ष गरिबीमुनि रहेका वा अति न्यून आय भएका दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूले केही समस्या भोग्नुपरको छ कि भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विशेष व्यवस्था नै गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । सरकारी निकायले यस्ता गुनासो सुन्ने हटलाइन फोननम्बर तोक्नु उचित हुन्छ । खास गरी, पालिका तथा वडाहरूले यसमा भूमिका खेल्न सक्छन् भने संघ र प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई सघाउन । जसरी हुन्छ, सबै बाँच्ने तथा सबै जोगिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेको विश्वव्यापी संकटसित जुध्न सरकार र नागरिक दुवैको समान पहल चाहिन्छ । सरकारले आवश्यक होस्टे भन्नुपर्छ, नागरिकहरू हैंसे फर्काउन तयार रहनुपर्छ ।