सार्क ब्युँताउने अवसर

सम्पादकीय

पाकिस्तानमाथि सीमापार आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएर दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अघि बढाउन नचाहेको भारतले एक्कासि कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्नका लागि यस क्षेत्रको साझा रणनीति बनाउन प्रस्ताव गर्नु आफैंमा सकारात्मक छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार ट्वीटमार्फत गरेको यस्तो प्रस्तावले धेरैमा लामो समयदेखि निष्क्रिय सार्कले नयाँ जीवन पाउने आशा पलाएको छ । मोदीले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ का लागि गरेको प्रस्तावमा नेपाल, श्रीलंका, भुटान र माल्दिभ्समात्र होइन, पाकिस्तान पनि तयार देखिएको छ । यस क्षेत्रको मुख्य शक्ति भारतका तर्फबाट भएको यस्तो पहल सार्कर्लाई ब्युँताउने एउटा अवसर हुन सक्ने देखिन्छ ।


केही वर्षयता यस क्षेत्रमा पाकिस्तानलाई अलग्याउनकै लागि भारत बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) र बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सम्मिलित उपक्षेत्रीय संगठन ‘बीबीआईएन’ लाई मात्रै अघि बढाउन दृढ प्रयत्नरत थियो । तर अहिले आएर नयाँदिल्लीले पाकिस्तानलाई अलग्याएर यस क्षेत्रमा अघि बढ्न सम्भव नभएको अनुभूति गरेजस्तो देखिन्छ । मोदीले अकस्मात् सार्क सम्झनुलाई भारतीय अडानमा आएको परिवर्तनका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसका लागि उनले हालको महामारीलाई मौका बनाएका हुन सक्छन् । यसका धेरै कारण हुन सक्छन् । भारतलाई संकट परेका बेला सार्कको विकल्प रहेनछ भन्ने बोध भएको पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले पूरै क्षेत्रीय प्रयासले मात्र यस्ता संकटसँग जुध्न सजिलो हुने ठानेका पनि हुन सक्छन् ।


अर्को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका अल्पसंख्यकलाई भारतीय नागरिकता दिने कानुनको भारतभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भइरहँदा मोदीले ती तिनै देशसमेत सम्मिलित क्षेत्रीय मञ्चको सम्झना गरेका पनि हुन सक्छन्, ताकि थोरै हदसम्म आफ्नो ‘घृणाको राजनीति’ ले पुर्‍याएको क्षति नियन्त्रण गर्न सकियोस् । आफ्नो ट्वीटमा मोदीले प्रत्यक्ष संगठनकै रूपमा सार्कको नाम त लिएका छैनन्, तर जुन रूपमा सार्क मुलुकका नेतृत्वलाई सम्बोधन गरेका छन्, त्यसमा यस उपमहाद्वीप केन्द्रित यो क्षेत्रीय संस्था स्वतः जोडिने बुझ्न सकिन्छ । एउटै भूगोलका मुलुकहरूबीच खास एजेन्डामा सहकार्यको प्रसंग निस्किँदा पहिलेदेखि अस्तित्वमा रहेको संगठनको औचित्य त्यसै स्थापित हुन्छ ।


सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपालका लागि यो यसै पनि खुसीको खबर हो । २०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा भएको सार्कको १८औं सम्मेलनबाट अध्यक्ष बनेको नेपालले त्यसको दुई वर्षमै पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । पोखरामा २०७२ फागुन ३० मा भएको सार्कको विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकले १९औं सम्मेलन कात्तिक २०७३ मा इस्लामावादमा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, त्यही वर्ष भदौमा भारत, जम्मु–कश्मीरको उरीमा ‘पाकिस्तानी उग्रवादी’ को हमलामा १७ भारतीय सैनिक मारिएपछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध त तनावपूर्ण बन्यो नै, सार्क सम्मेलन पनि स्थगित भयो । दुई–दुई वर्षमा हुनुपर्ने सम्मेलन पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै हुन सकेको छैन । यसबाट संगठनकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो/छ । साढे तीन दशक लामो इतिहासमा यो संगठन यति लामो अवधि सम्मेलनविहीन कहिल्यै हुनुपरेको थिएन । नियमित तालिका पछ्याइएको भए अहिले २०औं सम्मेलन पनि सकिएर श्रीलंका अध्यक्ष भइसकेको हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले उत्पन्न माहोललाई सार्कअनुकूल बनाउन अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ । भारत–पाकिस्तानको भूराजनीतिक चपेटामा यस उपमहाद्वीपको क्षेत्रीय संगठनलाई पर्नु दिनु हुँदैन ।


यो बेला प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था त छैन, तर कोरोना भाइरसबारे जुध्ने प्रसंगसँगै सार्कबारे सोच्न र अनलाइन अन्तर्क्रिया गर्न सकिन्छ । यसै अवसरमा कमजोर रूपमा रहेका सार्कका सचिवालय र संरचनाहरूलाई सबलीकरण गरेर यस्ता संकटहरूसँग जुध्न सक्ने बनाउनेबारे गृहकार्य थाल्न सकिन्छ । खास गरेर अहिले यस क्षेत्रका एकअर्का मुलुकले गर्न सक्ने भनेकै अनुभव आदानप्रदान हो । पुस दोस्रो साता चीनको वुहानबाट फैलिएर १ सय ३० भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमण सार्क मुलुकमा पनि बढ्दो छ । भारतमा मात्रै ८२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने तीमध्ये दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ । पाकिस्तानमा २८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्समा, श्रीलंका, भुटान र नेपालमा पनि यसबाट संक्रमित भेटिएका छन् ।


नेपालका सीमावर्ती भारतीय प्रान्तमा पनि संक्रमण फैलिएकाले अन्तरमुलुक सहकार्य हाम्रा लागि अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले भाइरसको सम्भावित जोखिमसँग जुध्न जटिल छ । अर्को, चीन पनि सार्कको पर्यवेक्षक मुलुक भएकाले उसको अनुभव त सार्क मुलुकका लागि झनै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । किनभने, यो भाइरस चीनबाटै फैलिएको मात्र होइन, यसविरुद्ध चिनियाँ सरकारसित राम्रोसँग काम गरिरहेको अनुभव पनि छ । तसर्थ, उसका सिकाइ, अनुभूति र विज्ञता यो क्षेत्रमा काम लाग्न सक्छन् । यस हिसाबले जुनसुकै अवसरमा भए पनि अहिले सार्कलाई सम्झिइनु अर्थपूर्ण छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देखाएको यस्तो तदारुकतालाई सबै मुलुकले सार्कलाई ब्युँताउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०७:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको ‘नेकपापन’

प्राणी जातिमा, हुँदै नभएको र देख्दै नदेखेको कुरालाई समेत अन्तिम सत्यजस्तो गरेर पत्याउन सक्ने जात मान्छे मात्रै हो ।
विष्णु सापकोटा

नेपालको सात दशकको वामपन्थी स्कुलिङले देशलाई राम्रो–नराम्रो के गरेको छ भनेर चर्चा गर्न पुराणै लेख्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चै त्यसो गर्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयका बन्द हुन लागेका इतिहास र राजनीतिशास्त्रका विभाग नै पुनः जीवन्त हुने ‘जोखिम’ बढ्न सक्छ ।

तर, धेरै अनुसन्धान नगरीकनै वामपन्थी आन्दोलनको योगदान भनेर दाबी गर्न सकिने एउटा तथ्य छ । यो देशका दर्जनौं नेता–कार्यकर्ताले कुनै पनि व्यक्तिगत लोभ र गुटका स्वार्थलाई सजिलै मार्क्सवादी सिद्धान्तको लेपन गरेर यो ‘देशको आवश्यकता’ हो भनेर निःसंकोच तर्क गर्ने खुबी विकसित गरेका छन् ।

कुनै नगर्नुपर्ने कुरा किन गरेको भनेर प्रश्न उठ्यो भने उनीहरू प्रखर रूपमा भन्न सक्छन्– यो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिएको हो । नेकपा सचिवालयले यस्तो बेला किन संविधान संशोधनको कुरा उठाएको हो भनेर प्रश्न गर्‍यो भने उनीहरू भन्न सक्छन्– यो ‘आवश्यकता र औचित्य’ का आधारमा गरिने कुरा हो । अब यो ब्रह्माण्डमा कुन कुराको आवश्यकता किन छ र त्यसको औचित्य के छ भनेर व्याख्या गर्न आफूलाई सुविधा पर्ने दर्शन जुन छ, त्यही अनुसारको जवाफ दिन सकिहालिने भो । सैद्धान्तिक लेपनमा यति सिद्धहस्त नेकपाको ‘नेकपापन’ का बारे विश्लेषण गर्न, उसको ‘सैद्धान्तिकता’ प्रति अलिकति भए पनि सम्मानस्वरूप एउटा सैद्धान्तिक प्रसंगबाटै विषयमा प्रवेश गर्नु ‘वाञ्छनीय’ हुन्छ ।

कुनै पनि चीजको ‘चीजपन’ के हो भन्ने प्रश्नमाथि प्रभावशाली जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कान्टदेखि मार्टिन हाइडेगरसम्म घोत्लिएका छन् । तर कान्टदेखि सुरु गरेर विनिर्माणवादी दार्शनिकसम्म आइपुग्दाको एउटा सैद्धान्तिक साझापन के देखिन्छ भने चीज आफैंमा के हो र चीज अरूका लागि के देखिन्छ भन्ने कुरा फरक हुन् । जस्तो, सहरको कुनै घर आफैंमा एउटा चीज हो । तर कुनै सुकुम्बासीका लागि र अर्को कुनै धेरै घर भएको धनी मान्छेका लागि त्यसको अर्थ त्यसै फरक हुने भए । त्यस घरमा बस्ने कुकुर, कमिला र चराका लागि त अर्थ झन् फरक हुने नै भयो । चीज स्वयंमा केही पनि होइन । त्यो के देखिन्छ वा अवलोकनकर्तालाई त्यो के हो भन्ने लाग्छ, त्यो त्यही हो । पछिल्लो समयमा मार्क्सवादभन्दा रुद्री–चण्डीमा बढी आश्वस्त हुन थालेका वैज्ञानिक शास्त्रविरोधी कमरेडहरूलाई यही प्रसंग पनि प्रीतिकर नलाग्न सक्छ । तर दर्शनशास्त्रले ‘चीज’ को अर्थबारे भनेको मुख्य कुरा यही हो ।

त्यसो भए दुई वर्षअघि ‘बनेको’ यो नेकपा भन्ने चीज के हो त ? दार्शनिक रूपमा ‘थिङ’ को ‘थिङनेस’ भनेजस्तो नेकपाको ‘नेकपापन’ के हो त ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेकपा नेकपा बन्ने प्रयासमा छ । ऊ त्यो बन्न पनि सक्छ, नबन्न पनि सक्छ । यसको शीर्ष तहका सबै नेतालाई थाहा भएको तर कार्यकर्तालाई कहिल्यै नभनिएको तथ्य के हो भने दुई वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर भनिदिने कुरा हो, गर्ने कुरा होइन । यो पार्टी मिलेको त्यति बेला मिल्नुपर्ने ‘आवश्यकता र औचित्य’ देखिएर हो, दुवै दलका त्यति बेलाका अध्यक्षलाई । त्यत्रो ठूला वामपन्थी दलका अध्यक्षद्वयलाई आवश्यक, औचित्यपूर्ण र वाञ्छनीय लागेको कुरा देशको आवश्यकता र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको कर्तव्य नहुने भन्ने हुँदै भएन ।

आवश्यकता र औचित्यको वेग यति थियो, इतिहासमै यति ठूलो वामपन्थी पार्टी नेकपाका नाममा ‘नेकपा’ शब्दसमेत दुइटा छन् । जसले किन एउटा नेकपामा दुइटा नेकपा छन् भन्ने बुझ्न चाहँदैन, उसले बुझ्न चाहने कुरा अरू नै छन् । दुइटा नेकपा शब्द भनेर दुइटा पार्टी अझै दुइटा पार्टीकै रूपमा छन् भन्ने सजिलो कुरा भन्न खोजेको होइन । किन दलका नाममा दुइटा नेकपा शब्द छन् भने यो पार्टीको बनोटलाई इतिहासमा यसलाई बनाउने व्यक्ति स्वयंले कुनै सम्मान गरेका थिएनन् । दुइटा पार्टी मिल्ने कुराको औचित्य सत्ता मात्र थियो भन्ने यथार्थ पार्टीको नामभित्रका अक्षरको तदर्थवादले देखाउँछ । किनभने एक वर्ष वा दुई वर्षमा ‘चीज’ कसरी अगाडि बढ्छ भनेर सोच्ने जाँगर त्यति बेला कसैमा थिएन । खेललाई तत्काल अगाडि बढाउन एउटा नेकपाको मैदान मात्र चाहिएको थियो ।

माथिका सबै ‘सार्कास्टिक सैद्धान्तिक’ वर्णनले भन्न खोजेको बुँदा साधारण छ– दुइटा अध्यक्षको खिचातानीमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुराको आवश्यकता र औचित्यमा, संविधान संशोधनको कार्यदलको औचित्यमा र समग्रमा अहिले जति पनि रस्साकसी देखिएको छ– पार्टी फुट्छ कि भन्नेसम्म आशंकाका– यी सबै कुरामा जति पनि अवलोकनकर्ताहरूले अचम्मभाव देखाए, तिनीहरूले नेकपाको नेकपापन नै आधारभूत रूपमा नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको प्रस्ट भएको छ । नेकपामा दुइटा वाम भँगालोबाट आएका दुईतिरका कार्यकर्ताले अर्कातर्फका नेता–कार्यकर्तालाई अहिले सम्मान नगर्ने मात्र होइन, भविष्यमा पनि गर्नेवाला छैनन् । माओवादी कार्यकर्ताले एमालेका सिद्धान्त र नेतालाई सम्मान गर्नु भनेको माओवादी ‘जनयुद्ध’ नै गलत थियो भनेर स्विकार्नु हो । एमाले कार्यकर्ताले माओवादी नेतालाई सम्मान गर्न सक्ने कुरै भएन ।

माथिका पंक्ति पढ्दा ‘सम्मान’ भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । एकअर्कालाई सम्मान नगर्ने विषय एउटा हो, तर यसको अर्थ त्यस्तो स्थितिमा पार्टी एकीकरण हुँदैन भन्ने होइन । विषयको मर्म के हो भने पार्टीको एकीकरण एकले अर्काको इतिहासलाई वा एकातिरका कार्यकर्ताले अर्कातिरका नेतालाई सम्मान गरेर भएको होइन । नेताले ‘आवश्यकता र औचित्य’ का आधारमा एकता गर्नु ‘वाञ्छनीय’ देखेपछि कार्यकर्तालाई एकअर्कालाई सम्मान गर्न निर्देशन दिइएको थियो । विगत दुई वर्षमा विभिन्न हिसाबमा नेकपाभित्र जति पनि कम्पन देखिए, ती यही नेकपापनका प्रस्फुटन मात्र हुन् ।

सबै खालका दृष्टिकोणबाट हेर्दा देखिने सामूहिक निष्कर्ष के हो भने सम्पूर्ण माओवादी ‘जनयुद्ध’ नै तत्कालीन एक वामपन्थी समूहले नेपालको राजनीतिमा आना लागि ठाउँ बनाउन गरेको रहेछ । गरिब, सीमान्तकृत जनताका कुरा अरू दलले जस्तै तिनले पनि छाडिसके । राज्यको चरित्र नै जरैदेखि फेर्नुपर्छ भनेर उठाइएको राज्य पुनःसंरचना जस्तो माओवादी आन्दोलनको मूल सैद्धान्तिक मुद्दालाई पहिलेका विकास क्षेत्रजस्ता प्रदेश बनाएर संघीयता भनेको यही हो भनिदिए । अरूको ठाउँमा आफू सत्तामा आसीन भएपछि राज्यको चरित्र फेरियो भन्न थाले । पहिले राजा, महाराजा वा पञ्च मण्डलेले गर्ने सबै शैली र हर्कत पछ््याउनमा कांग्रेस, माओवादी, एमालेबीच सधैं प्रतिस्पर्धा नै छ । त्यत्रो ‘ठूलो’ जनयुद्ध त केवल आनो राजनीतिक ‘स्पेस’ का लागि लडिएको थियो भने आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ फेरि सकिन थालेपछि फेरि एउटा पार्टी एकीकरण गर्नु कत्रो ठूलो कुरा थियो र ? थिएन, त्यसैले त्यो भयो । तत्कालीन अवस्थामा राजतन्त्रकै विरुद्ध लड्ने मुख्य नारा बोकेको ‘जनयुद्ध’ का बेला त राजा वीरेन्द्रसँग कार्यगत एकता हुन सक्थ्यो भने आनो कुलगोत्र मिल्ने एमालेसँग एकता गर्नु अति साधारण र सानो विषय थियो । त्यसैले त्यो एक–दुई रातको छलफलपछि नै टुंगो लागेको थियो ।

यो विषयलाई यसरी चर्चा नगरी नहुने जस्तो लागेर नै पंक्तिकारले यो प्रसंग ल्याएको हो । नत्र त हेर्दाहेर्दै कतिपय मान्छेले जुन नेताले जहिले जे भन्यो त्यही पत्याइदिने भए । (पत्याउने प्रसंगमा, पछिल्ला केही वर्षका सेलेब्रिटी दार्शनिक–इतिहासकार युभल नोहा हरारीको मुख्य तर्क नै के छ भने प्राणी जातिमा, हुँदै नभएको र देख्दै नदेखेको कुरालाई समेत अन्तिम सत्यजस्तो गरेर पत्याउन सक्ने जात मान्छे मात्रै हो) । पत्याउन जसले जेसुकै चाहुन्, नेकपाको ‘नेकपापन’ के हो भनेर बुझ्न यो एकता किन भएको थियो भन्ने बिर्सेर हुँदैन । तत्कालीन एमालेले एकता गर्नुपर्नाको कारण पनि त्यही थियो । नभए माओवादीले कांग्रेससँग चुनावी कार्यगत एकता गर्नेवाला थियो र एमाले पुनः रत्नपार्कमा बनेका नयाँ रेलिङ भाँच्न त्यति रुचि बचाएको स्थितिमा थिएन ।

तर यो पनि नबिर्सौं । कुनै एउटा लहडी राजा अर्को देशकी सुन्दर राजकुमारीको प्रेममा पर्थ्यो । उसलाई प्राप्त गर्नै ठूलठूला राज्यका लडाइँ हुन्थे पहिले र जनता सगर्व आनो मातृभूमिका लागि ‘सहिद’ हुन्थे । एउटा व्यक्तिको प्रेमका लागि देश–देशका लडाइँ हुन्थे भने सत्तास्वार्थका लागि के नै भएको थिएन ? मान्छेको आधारभूत चरित्र सभ्यताका यतिका वर्षमा कति नै बदलिएको छ र ? त्यसैले आफू सत्तामा पुग्न वा पुगेको सत्तामा टिक्न एउटा संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउने कुरा के नै ठूलो भयो र ? अनि ओली र दाहालले पार्टी एकीकरण गर्न खोज्नु र वामदेव गौतम त्यसमा कस्सिनुको कारण त आखिर एउटै थियो नि– सत्ता ।

ओली र दाहालले त्यो प्राप्त गर्न सबै प्रयास गर्न हुने, गौतमले नहुने कुरा उनका लागि अन्यायपूर्ण होइन र ? यति पनि बुझिएन भने नेकपालाई के बुझेको भयो त ? माधव नेपाल पनि पार्टी एकीकरणमा किन लागेका थिए, बुझ्न सजिलो हुनुपर्ने होइन र ? आखिर ओली र दाहालबीचको खेलमा हावी हुने आफू नै हो भन्ने नठानेका भए उनी किन एकतालाई समर्थन गर्थे ? अनि उनले अहिले ओली र दाहालबीच मध्यस्थता गर्न लागेको किन हो, त्यो पनि बुझ्न बाँकी हो र ? प्रस्ट छ– त्यसमा खेल्न सके उनी आनो गन्तव्यमा छिट्टै पुग्न सक्छन् ।

जहाँसम्म नेकपाको ‘नेकपापन’ बुझ्ने कुरा छ, अहिलेलाई यसरी मात्र बुझे पुग्छ । पार्टी मिल्नु पर्नाको आवश्यकता र औचित्यको त माथि नै चर्चा भयो । अब केही महिना र वर्ष पार्टीको मैदानमा आनो ‘आवश्यकता र औचित्य’ अनुसार खेल चलिरहनेछ । एकता महाधिवेशन भयो भने पनि त्यो त्यही खेलको एक अंशका रूपमा हुनेछ, किनभने एउटा वा दुवै वा सबै पक्षले महाधिवेशनमा गए आफूलाई सजिलो पर्ने देखेका हुनेछन् । हैन भने महाधिवेशन कहिल्यै नगर्नेतर्फको खेल हुनेछ । जसरी पार्टी मिल्नुपर्दा वामपन्थी सपना जोगाउन, राष्ट्रको आवश्यकता आदि भनिएको थियो, फुट्ने दिन आएछ भने पनि यिनीहरूले भन्ने त्यही नै छन्– पार्टी फुटाउनु नै देश, जनता र वामपन्थी आन्दोलनको आवश्यकता हुन गयो ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×