राजविराज — सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–६ कठौनाका मिटरब्याजपीडित ५८ वर्षीय छुतहरु मियाँ र उनकी श्रीमती ५७ वर्षीया सदिना खातुन शुक्रबार पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । हातमा प्रमाणसहितको बाक्लो फाइल बोकेका उनीहरू तीन वर्षदेखि न्यायको खोजीमा प्रशासन र प्रहरी कार्यालय धाउँदा–धाउँदै थाकिसकेका छन् । तर, अझै आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउने टुंगो नलाग्दा उनीहरूको चिन्ता झन् बढेको छ ।

‘न्यायका लागि दौडधूप गर्दागर्दै तीन वर्ष बित्यो । अझै कहिलेसम्म न्याय पाउने भन्ने टुंगो छैन,’ छुतहरुले भने, ‘घरमा बस्दा पनि जग्गा गुम्ने चिन्ताले छटपटी हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ बुढाबुढी प्रशासन कार्यालयतिरै आएर बस्छौं ।’

शुक्रबार साँझ घर फर्किँदा उनीहरूले न्यायको प्रतीक्षा गर्दै बितेका वर्षहरूले आफ्नो दैनिकी नै बद्लिदिएको सुनाए। ‘गरिबको समस्या बुझेर पहल गर्ने कोही भेटिन्छ कि भनेर यहाँ आउँछु,’ उनले भने, ‘सरकारसँग सम्झौता भएको भन्ने सुनियो, अब त न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशा छ ।’

छुतहरु गत असार २५ मा जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि सुरु भएको मिटरब्याजपीडितको पैदल मार्चमा पनि सहभागी भएका थिए । तर, निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित पक्षबीच वार्ता भएपछि केही प्रतिनिधिमात्र काठमाडौं जाने निर्णय गरिएकाले उनी बिहीबार मध्यराति घर फर्किएका थिए । घर फर्किए पनि न्यायको चिन्ताले निदाउन नसकेको उनले बताए ।

छुतहरु दम्पतीले छोरा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन २०७१ माघ ८ मा गाउँकै गोपाल साहसँग २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यसबेला ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कपाली तमसुक गरिदिएका उनीहरूले धितोस्वरूप तत्कालीन भगहा गाविस–७ को कित्ता नम्बर १४३ को साढे चार कठ्ठा जग्गा गोपालकी श्रीमती पवित्रीदेवी साहको नाममा पास गरिदिएका थिए ।

न्यायको आशासहित घर फर्किए मिटरब्याजपीडित

पछि दुबई गएका छोराले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसकेपछि ऋण तिर्न समस्या हुने देखेर छुतहरुले कठौना चोकमा कपडा सिलाइ पसल सञ्चालन गर्ने योजना बनाए । त्यसका लागि फेरि २०७३ असोज ६ मा गोपालका छोरा जयप्रकाश साहसँग २ लाख ८० हजार रुपैयाँ ऋण लिए । यसपटक पनि धितोस्वरूप तत्कालीन भगहा गाविस–९ को कित्ता नम्बर ९५२ को साढे १० कठ्ठा जग्गा जयप्रकाशकी श्रीमती मञ्जु साहको नाममा पास गरिदिए ।

पछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छोराको आम्दानी र सिलाइ पसलबाट भएको कमाइबाट उनीहरूले पहिलो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै गए । उनका अनुसार २०७५ मंसिर २९ सम्ममा ५ लाख ५६ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब बनेको थियो, जसमध्ये ५ लाख २५ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ बुझाइसकेका थिए । बाँकी ३१ हजार ४ सय १ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहँदा पनि धितोको जग्गा फिर्ता नपाएको उनको भनाइ छ ।

जयप्रकाशसँग लिएको ऋण पनि विभिन्न मितिमा किस्ताबन्दीमा ५ लाख रुपैयाँ तिरेको भरपाइ आफूसँग रहेको उनले बताए । ‘बुवाछोरासँग लिएको ४ लाख ८० हजार रुपैयाँको साँवा–ब्याज गरी करिब १६ लाख रुपैयाँ तिरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘तर जग्गा फिर्ता गर्न मानेनन् । त्यसपछि बाध्य भएर २०७९ सालतिरै प्रहरीमा निवेदन दिएका हौं ।’

९ बुँदे सहमति पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ : मिटरब्याजपीडित पक्ष

प्रहरीमा धाउँदाधाउँदै सरकारले मिटरब्याजपीडितबाट निवेदन लिन थालेपछि उनले २०८० वैशाख २४ मा दर्ता नम्बर ८१ मा निवेदन दर्ता गराए । ‘दर्जनौं पटक जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले पत्र काट्यो, धेरैपटक छलफल पनि भयो,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूको पैसा र पहुँचका अगाडि मेरो कुरा सुन्ने मान्छे कमै भेटिए ।’

उनका अनुसार धितोका रूपमा पास गरिएका दुवै कित्ताका जग्गा २०७८ सालसम्म आफूहरूले नै जोतभोग गरेका थिए । ‘उहाँहरूले अहिले जग्गा किनेको दाबी गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर धितो राखिएको जग्गा मैले नै वर्षौंसम्म उपयोग गरेको कुरा गाउँले सबैलाई थाहा छ ।’

साहुहरूबाट धेरै महिला यौनहिंसामा समेत परेका छन् : लक्ष्मी घिमिरे

छुतहरुको दाबीअनुसार अहिले दुवै कित्ताको जग्गा साह परिवारले अरूलाई बिक्री गरिसकेको छ । ‘हामीसँग ठूलो बेइमानी भएको छ,’ उनले भने, ‘यही तनावले सिलाइ पसलसमेत बन्द गर्नुपर्‍यो । अहिले न्याय खोज्दै चौतर्फी भौतारिनु परेको छ ।’

छुतहरु दम्पतीजस्तै सप्तरीका अधिकांश मिटरब्याजपीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार २०८० वैशाखदेखि २०८३ असारसम्म तीन चरणमा ३ हजार ६ सय ६६ जना पीडितले निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ७ सय ८६ वटा निवेदन मात्रै मिलापत्र भएका छन् भने १ सय ४१ वटा निवेदनमा सहमति भए पनि औपचारिक मिलापत्र हुन बाँकी छ ।

मिटरब्याजपीडितसँगको सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलनमा जान्छौं : अवधेश कुशवाह

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रशासनका सूचना अधिकारी नरेशकुमार यादवका अनुसार हालसम्मको मिलापत्रबाट पीडितहरूले ११ करोड ६१ लाख ९ सय ३६ रुपैयाँ नगद र ५० बिघा ८ कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् । साथै, १५ करोड ७९ लाख १५ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ बराबरका कपाली तमसुक फिर्ता गराइएको छ । सहमति हुन नसकेका ३८ वटा उजुरीमा अनुचित लेनदेन, ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको उनले बताए ।