निजगढ — न्यायको माग गर्दै जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि पैदलयात्रामा निस्किएका मिटरब्याजपीडितहरु सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएसँगै घर फर्किएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं जान ६ दिनदेखि बाराको निजगढस्थित उद्योण वाणिज्य संघको भवनमा रोकिएका पीडितहरु सरकारी वार्ता टोली र आफ्ना अगुवाहरुबीच सहमतिपछि न्यायको आशासहित घर फर्किएका हुन् ।

शुक्रबार सरकारी वार्ता टोली र पीडितको वार्ता टोली बीच काठमाडौंमा नौ बुँदे सम्झौता भएको थियो । निकै कष्टकर बसाइँपछि सरकारसितको सहमतिबाट निकास खोज्दै सबै पीडितहरु निजगढबाट घर धमाधम घर फर्किएको मिटरब्याज पैदल मार्चको अगुवाई गरिरहेकी लक्ष्मी घिमिरले बताइन् । घिमिरे सरकारसितका वार्ता टोलीमा पनि सहभागी थिइन् । ‘सरकारसँग ९ बुँदे सहमति त भएको छ, तर हाम्रो मुख्य चासो यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा छ,’ उनले भनिन्,‘यदि सरकारले सहमति अनुसार आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेन भने हामी पुनः निजगढबाटै सशक्त रूपमा पैदल मार्च र संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने सहमति, ९ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित

वर्षौंदेखि साहुमहाजनको शोषण र अन्याय खेप्दै आएका पीडितहरुका अनुहारमा सहमतिसँगै लामो समयपछि खुसी र सन्तोष देखिएको छ । घिमिरेका अनुसार यो सहमति पीडितहरुको लामो संघर्षको आंशिक जित हो । तर, आन्दोलन पूर्णरुपमा समाप्त नभई तत्कालका लागि स्थगित मात्र गरिएको उनले प्रष्ट पारिन् ।

मिटरब्याजी साहुका कारण थातथलो गुमाउने अवस्थामा पुगेका, चर्को ब्याजको दलदलमा फसेका र मानसिक तथा शारीरिक शोषण बेहोरेका सयौं पीडितहरु न्याय पाउने बलियो आश्वासन बोकेर आ–आफ्नो घरतर्फ लागेको पीडित शिवशंकर महतोले बताए । यसअघि जनकपुरबाट हिँडेका पीडितहरुले मधेसका विभिन्न जिल्ला हुँदै काठमाडौंसम्म पैदल पुगेर सरकारलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका थिए । सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्न कानुनी र व्यावहारिक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि हाललाई यो आन्दोलनले विश्राम पाएको छ ।