काठमाडौँ — काठमाडौंका सडकमा राइड सेयरिङमार्फत जीविकोपार्जन गरिरहेका मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह र त्यसपछिको निधनले नेपालमा फस्टाउँदै गरेको सूचना प्रविधिमा आधारित पेसा वा डिजिटल गिग अर्थतन्त्रको असुरक्षित पाटोलाई उजार गरेको छ । आफ्नै लगानी र जोखिममा काम गर्ने चालक न्यूनतम आम्दानीको सुनिश्चितताबेगर सडकमा सास्ती झेल्दै काम गरिरहेका छन् । 

परम्परागत श्रम कानुन र आधुनिक डिजिटल व्यवसायबीचको नीतिगत खाडलका कारण गणेशजस्ता हजारौं युवा मानसिक र आर्थिक दबाबबीच सडकमा गुडिरहेको विज्ञ औंल्याउँछन् । 

राहदानी विभागअगाडि गणेशले गरेको आत्मदाहको घटनाले आफूलाई भित्रैदेखि आघात पुर्‍याएको पठाओ बाइकका चालक सुजन मगरले बताए । ‘हाम्रो पनि त्यही दिन नआउला भन्न सकिँदैन, मलाई त अचेल सडकमा निस्कन पनि डर लाग्छ,’ मगरले कान्तिपुरसँग भने, ‘विशेषगरी सुन्धारा र बागबजार क्षेत्रमा जाँदा ट्राफिक प्रहरी देख्नेबित्तिकै डर लाग्छ ।’ 

सुजनले साढे दुई वर्षदेखि यो काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सडक नियम उल्लंघनको जरिवाना रकम बढाउने र सवारी चालकलाई कसिलो नियममा बाँध्ने कानुन प्रस्ताव गरेयता राइड सेयरिङ र डेलिभरीको काम गर्नेहरूलाई विशेष मर्का परेको उनको भनाइ छ ।

‘ट्राफिक प्रहरीले दिनकै २४ लाखदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म जरिवाना संकलन गरिरहेको भन्ने समाचार आइरहेको छ, यसले हामीलाई तर्साइरहेको छ,’ सुजनले भने, ‘जरिवानाको लक्ष्य धेरै भएपछि अहिले सडकमा जाँच पनि एकदमै कडा गरिएको छ । हामी राइडर एउटै बाटो दिनमा १० पटकसम्म हिँड्नुपर्ने हुन्छ । हरेक पटक सडकमा निस्कँदा कति बेला फन्दामा परिने हो भन्ने त्रास भइरहन्छ ।’ 

यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि राइडरहरूले निरन्तर दिग्दारी प्रकट गर्दै आएका छन् । ट्राफिक जाम हुने ठाउँमा आफूहरूले मोटरसाइकल नरोक्ने तर प्रहरीले कहिलेकाहीं आफू मोटरसाइकलमा छँदै चिट काटिदिने, रुखो बोल्नेजस्ता गुनासो उनीहरूले सुनाइरहेका छन् । 

 ट्याक्सी चालक राम थापाले काठमाडौं उपत्यकाको ड्राइभिङ क्षेत्रमा काम गर्नुलाई ‘अभिशाप’का रूपमा व्याख्या गरे । ‘अहिले हामीलाई के महसुस भइरहेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा वा नेपालको ड्राइभिङ सेक्टरमा काम गर्नु नै अभिशाप जस्तो हो,’ उनले भने, ‘यहाँ चालकका लागि धेरै कुराको कमी छ । र, यो पेसामा संलग्न हुनु निकै कष्टकर र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’ 

प्रहरीसँगको विवाद मात्रै नभएर पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो जस्ता प्लाटफर्म सञ्चालकसँग पनि राइडर असन्तुष्ट छन् । प्लाटफर्महरूले आफूलाई कम्पनीको सदस्यभन्दा पनि नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको र संकटका बेला चालकलाई आफ्नो ‘सक्रिय सदस्य’ समेत मान्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति रहेको राइडरहरूको गुनासो छ ।

सडकमा गुड्ने सयौं राइडर गणेश नेपालीकै जस्तो पीडा र आक्रोश बोकेर हिँडिरहेको स्वतन्त्र चालक फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष मुक्तिनाथ फुयाँल बताउँछन् । उनका अनुसार गणेशले आफूमाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाउनुको पछाडि ठूलो आर्थिक र मानसिक दबाब थियो । 

‘उनले भर्खरै मात्र ऋणमा नयाँ मोटरसाइकल निकालेका थिए, घरमा बिरामी आमा र परिवारको जिम्मेवारी उनकै काँधमा थियो,’ फुयाँलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा महानगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएर १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न खोजेपछि उनले त्यो तनाव झेल्न सकेनन्, त्यसले उनलाई ट्रिगर गर्‍यो । यो घटनाले समग्र चालक समुदायको मर्मलाई उजागर गरेको छ ।’

फुयाँलका अनुसार यो क्षेत्र अहिले अत्यन्तै अस्वस्थ बनेको छ । नयाँ–नयाँ प्लाटफर्म आएसँगै पछिल्लो दुई वर्षमा राइड सेयरिङको भाडा दर ६० प्रतिशतसम्म घटेको छ । भाडा दर घट्दा ग्राहकलाई फाइदा भए पनि चालकका लागि घातक भइरहेको फुयाँलले औंल्याए । 

शब्दभन्दा कामले बोल्छ : सुन्दरसँग प्रेरणादायी यात्रा

‘पेट्रोलको मूल्य, महँगी र बाइकको मर्मत खर्च लगातार बढेको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले लिने १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन र सरकारले बजेटमार्फत लगाएको करका कारण चालकको हातमा पर्ने खुद रकम खुम्चिएको छ । आज एक जना गणेश नेपालीले ज्यान फाले पनि हजारौं राइडरहरू डिप्रेसनमा छन् ।’ सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा कम्पनीहरूले मनोमानी रेट राखेको र प्रहरीले अपराधीजस्तो व्यवहार गर्दा यो पेसामा लाग्नेहरू मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेको फुयाँलले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र आर्थिक विधेयकमा सरकारले राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई पहिलो पटक औपचारिक करको दायरामा ल्याउँदै दुई कर प्रस्ताव गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको छ भने राइडरहरूको आम्दानीमा १ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । यसले राइडरहरूको हातमा पर्ने कुल आम्दानी घट्ने उनीहरूले जनाए ।

सरकारले नियम कानुन कडा गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, उचित विकल्प पनि दिनुपर्छ । ‘जहाँ पायो त्यहीं पार्किङ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा ठीक हो, तर कम्तीमा ठाउँ–ठाउँमा पार्किङको पहुँच र विकल्प सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक येशु थकालीले भने, ‘नियमलाई मात्र कडाइ गर्नेभन्दा पनि राइडरहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार र विकल्पतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । हामी पनि आफ्ना राइडरहरूलाई सचेत गराइरहेका हुन्छौं । सहजीकरण गर्न खोज्छौं तर समग्र व्यवस्थापनका लागि राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

घटनाको ४ दिन भयो, गणेशको परिवार र सरकारबीच अझै जुटेन सहमति 

गणेशका विषयमा बुझ्न तीन वटै प्रमुख प्लाटफर्मलाई सम्पर्क गर्दा सबैले उनी आफ्नो प्रणालीमा ‘एक्टिभ’ नदेखिएको कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिए । कम्पनीहरूले उनको पछिल्लो ट्रिप रेकर्ड र एपमा देखिएको लामो समयको निष्क्रियतालाई आधार मान्दै यस दुःखद घटनामा आफ्नो प्रत्यक्ष प्राविधिक र व्यावसायिक संलग्नता नरहेको बताएका हुन् ।

याङ्गो नेपालका प्रमुख सन्तोष पाण्डेले पनि गणेश याङ्गोमा सक्रिय ड्राइभर नरहेको बताए । ‘उहाँ हाम्रो प्लाटफर्ममा एक्टिभ हुनुहुँदो रहेनछ,’ पाण्डेले भने । इनड्राइभका प्रतिनिधिका अनुसार उनले आफ्नो एपबाट जम्मा ३ सय वटा मात्र राइड लिएका थिए । इनड्राइभले उनलाई ‘पार्ट टाइमर’को संज्ञा दिँदै उनी सक्रिय चालक नभएको वा ‘अफलाइन’ चलाएको हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

राइड सेयरिङ प्लाटफर्महरू कहिल्यै पनि आफूहरूका पक्षमा नउभिने र मर्का पर्दा पन्छिने गरेको चालकहरूको गुनासो छ । गणेशको घटनामा राइड सेयरिङ प्लाटफर्महरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भन्दै राइडर र चालक युनियनका प्रतिनिधिले आलोचना गरेका छन् । कुनै पनि अप्रिय घटना हुनेबित्तिकै कम्पनीहरूले ‘उनी हाम्रोमा एक्टिभ थिएनन्’ वा ‘त्यो बेला अनलाइन थिएनन्’ भन्ने तयारी जवाफ दिने गरेको राइडर सुजनको गुनासो छ । 

यो एउटा कम्पनीको मात्र नभई सबै राइड सेयरिङ प्लाटफर्महरूको पुरानै प्रवृत्ति भएको उनले बताए । ‘कुनै चालकले दिनमा एउटा मात्र राइड लिएको छ वा उनीहरूको प्लाटफर्ममा हाम्रो नाम र नम्बर दर्ता छ भने कम्पनीले हामीलाई आफ्नो सदस्य वा कर्मचारी मान्नैपर्छ र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भने । 

चालकहरू ‘अफलाइन राइड’ लिनु रहर नभई बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘अफलाइन चलाउनु गलत हो तर एपमा राइड नआउँदा र पेट्रोल हाल्ने पैसा नहुँदा रिस्क लिन बाध्य हुन्छौं,’ लामाटारका एक चालकले भने, ‘सडकमा पार्किङको उचित व्यवस्था छैन । प्यासेन्जरलाई ओराल्ने वा चढाउने क्रममा पनि प्रहरीले चाबी थुत्ने र अभद्र व्यवहार गर्ने गरेका छन् । जरिवानाको दर यति महँगो बनाएको छ, कहिलेकाहीं मोटरसाइकलको मूल्यभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । म ५०/६० हजारको बाइक चलाउँछु, १०/१५ हजार जरिवाना तिर्न मलाई असम्भव छ ।’

डिजिटल गिग अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेका राइड सेयरिङ, फुड डेलिभरी, कुरिअर, अनलाइन व्यापार, भर्चुअल असिस्टेन्ट जस्ता रोजगारीलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान श्रम कानुन संशोधनसँग नयाँ नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको डिजिटल गिग अर्थतन्त्रका जानकार मनोहर अधिकारी बताउँछन् । 

‘डिजिटल गिग अर्थतन्त्रका केही राम्रा र केही नराम्रा पक्ष छन्, यसको राम्रो पक्ष भनेको काम गर्ने मान्छेलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर मिल्छ,’ फुडमान्डुका संस्थापकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘तर, गिग वर्कको चुनौतीपूर्ण पाटो भनेको आम्दानी र रोजगारीको सुरक्षा नहुनु हो । गिग वर्करहरूको कुनै निश्चित न्यूनतम आम्दानी हुँदैन, यसले गर्दा उनीहरूको जीवनमा गम्भीर आर्थिक प्रभाव पर्न सक्छ ।’

पछिल्लो समय रोजगारी बजारमा छोटो अवधिका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेकाले कानुन बनाउँदा यो विषय ध्यानमा राखेर व्यावहारिक किसिमका प्रावधान ल्याउनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । छोटो अवधिका लागि काम गर्ने कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता सुविधामा संलग्न गराउँदा ती कर्मचारीले कोषको रकम आफ्नै हो भने महसुससमेत गर्न नपाएको मनोहर बताउँछन् । 

‘गिग वर्करहरू लामो अवधिका लागि काम गर्न आउँदैनन्, एक साता वा एक/दुई महिना जागिर गरेर छाड्छन्, उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुको अर्थ छैन । तर नगरी पनि भएन,’ उनले भने, ‘आबद्ध गरेपछि कोषमा रकम जम्मा हुन्छ, जुन उनीहरूले ६० वर्षपछि मात्र झिक्न पाउँछन् । दुई महिना काम गर्नुपर्नेछ, कम्पनीले पैसा दिएको छ । तर ६० वर्षपछि आउने भएकाले उनीहरूलाई त्यो पैसा पाएको महसुस भइरहेको छैन । यस्ता विषयको व्यावहारिक समाधान खोज्न आवश्यक छ ।’