सुर्खेत — प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ फागुन ६ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाइने घोषणा गर्‍यो । त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि २०७६ पुस ९ को प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकबाट कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय भयो ।

जसअनुसार २०७६ सालमा कर्णालीमा अर्गानिक कृषि सम्मेलनसमेत गरिएको थियो भने प्रांगारिक मल ढुवानीमा अनुदान, जैविक विषादीको मूल्यमा अनुदान, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जैविक विषादी, जैविक मल, प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापनालगायत कार्यक्रममा झण्डै १६ करोड रकम खर्च झएको थियो । तर अधिकांश कार्यक्रम टुक्रे योजनामै सीमित हुँदा उपलब्धी देखिएन । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालदेखि लगातार ४ वर्ष उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) नर्सरी स्थापना गर्न भन्दै ३२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । वातानुकूलित र स्वचालित प्रविधिका नर्सरी स्थापनाको मुख्य उद्देश्य थियो–कर्णालीलाई आवश्यक पर्ने सबै बिरुवा उत्पादन गर्नु । तर झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरिएका २३ वटा नर्सरी अहिले अलपत्र परेका छन् ।

अर्गानिक अभियानअन्तर्गत नै २०७७ सालमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा जैविक मल तथा जैविक विषादी कारखाना बनाउन २ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर उद्योग स्थापनाको काम अघि बढ्न सकेन भने त्यसयता बजेट विनियोजन गर्न पनि छाडिएको छ । २०७६/७७ मा १३ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्णाली सरकारले ५०/५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ती कार्यक्रम पनि अहिले अलपक्र छन् । २ वर्षयता ती कार्यत्रमका लागि बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा द्रुत विषादी अन्वेषण प्रयोगशाला निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम गरियो । दुवैमा झण्डै ७०/७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आवश्यक उपकरण खरिद गर्न २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । तर दुई प्रयोगशालाका लागि ६/६ जना कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा भवन र अन्य संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । सोही वर्ष अर्गानिक कार्यक्रमका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुबैको १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । तर ठूलो रकम खर्चिदा पनि देखिनेजस्ता कुनै कार्यक्रम पनि भएनन् । प्रयोगशाला सञ्चालनको बुँदा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेर बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक कृषि, रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड १८ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । ‘अधिकांश योजना कार्यकर्तामैत्री भएपछि वर्षेनि बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ अर्गानिक कृषि अभियन्ता देवीकृष्ण रोकायाले भने, ‘बास्तविक किसान अझै पनि खेती, मल–बिउ र बजारीकरणको समस्यामा छन्, अनुदान लिएका आधाभन्दा बढी कृषि उद्यम बन्द भइसके, कार्यकर्तामुखी बजेटले कृषिमा आर्थिक अराजकता बढाएको छ ।’

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालय स्थापना भएयता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्मका लागि २३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये गत जेठसम्म १४ अर्ब ३१ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।जसको झण्डै ३० प्रतिशत (४ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ) बजेट ‘अर्गानिक कर्णाली’ अन्तर्गतका विभिन्न योजनामा खर्च भएका छन् । तर पूर्वतयारी नहुनु, कर्मचारी अभाव, टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प नहुनु, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र खडेरी, सिँचाइको अभाव, कृषिमा निर्भर जनशक्तिको पलायनलगायत कारण उक्त अभियान अलमलमा परेको हो ।

‘अर्गानिक कर्णाली अभियान’अन्तर्गत दुई वर्षयता ‘मूल्यवान’ लोगोसहित कर्णालीका रैथाने उत्पादनको बजारीकरणका लागि उत्पति प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । तर कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने स्याउको बजार र उचित मूल्य नपाउँदा वर्षौदेखि मारमा परिरहेको जुम्लाका किसान नवराज न्यौपानेले बताए । ‘जिल्ला बाहिर प्रतिकिलो १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँमा जुम्लाको स्याउ बिक्री भइरहेको हुन्छ, हामी भने कहिल्यै पनि प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य कहिल्यै पाउँदैनौ,’ उनले भने, ‘स्याउको सिजनमा सधैं कर्णाली राजमार्ग बन्द हुन्छ, स्तरीय कार्टुन अभावमा एक तिहाई स्याउ त बाटोमै कुहिन्छ, वर्षेनि रोगकिराको प्रकोप फैलिएको फैलियै छ, तर सरकारी सहयोग नहुँदा बर्षेनि उत्पादन घटिरहेको छ ।’

घोषणामा 'अर्गानिक कर्णाली', बजारमा छ्यापछ्याप्ती विषादीयुक्त तरकारी

उनको भनाइलाई पुष्टि गर्छ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ९ हजार ३ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ । जसमध्ये ३ हजार ४ सय १९ हेक्टर जमिनलाई उत्पादनशील क्षेत्र मानिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर औसतमा ९.१० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष ३१ हजार १ सय २ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । तर १४ हजार ३ सय ६ मेट्रिक टन स्याउ मात्र बाहिर गएको छ ।

स्थानीय उत्पादनले माग नधान्दा ठूलो परिमाणमा विषादीयुक्त भारतीय तरकारी निर्वाधरुपमा भित्रिरहेकाले पनि अर्गानिक प्रदेश अभियान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको कृषि अर्थविज्ञ तेजकुमार शर्माले बताए । ‘अर्गानिक प्रदेश भन्दै हिमाली जिल्लामा रासायनिक मल र किटनासक विषादी प्रतिबन्ध गरियो, तर निर्वाधरुपमा विषादीयुक्त भारतीय तरकारी जुम्ला, हुम्लासम्म पुगिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर उत्पादन र रोगकिराको प्रकोप नियन्त्रण नहुँदा बाली र तरकारीका लागि किसानहरु झन् महँगोमा लुकीछिपी रासायनिक मल प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’

अन्य प्रदेशमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा पाइने युरिया ५० देखि ६० रुपैयाँमा र ५० रुपैयाँमा पाइने डीएपी मल ७५ देखि ९० रुपैयाँमा अबैधरुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–२ का किसान रत्न बुढाले बताए । ‘व्यापारीले लुकाइछिपाइ महँगोमा बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘गोठको मलले कहिल्यै पुग्दैन, उत्पादन बढाउन रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्पै भएन ।’ रोगकिराको प्रकोप बारम्बार देखिन थालेपछि विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले जानकारी दिए ।

अहिले भारतबाट भित्रिएको तरकारी जमुनाहा नाकामा मात्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । २०७७/७८ देखि सुरु भएको हर्रेमा प्रयोगशाला स्थापनाको काम अझै पूरा नहुँदा भारतीय विषादीयुक्त तरकारीको बिगबिगी रहेको वीरेन्द्रनगरस्थित संघीय सरकारअन्तर्गतको द्रुत विषादी विश्लेषण प्रयोगशालाका प्राविधिक धनसिंह थामीले बताए ।

उनका अनुसार शनिबार मात्र झण्डै दुई क्विन्टल तरकारी नष्ट गरिएको थियो । शनिबार नष्ट गरिएको तरकारीमा परीक्षण गर्दा विषादी रोकावट दरको ६१ प्रतिशत बढी भेटिएको उनले जानकारी दिए । ‘३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादीको रोकावट प्रतिशत देखिएमा बिक्रीको लागि अनुमति दिन्छौं,’ उनले भने, ‘३५ देखि ४५ प्रतिशत देखिए बढीमा ७ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर फेरि चेक गरी बिक्री गर्न दिइन्छ, त्यो भन्दा बढी देखिए नष्ट गर्नुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले कृषि थोक बजारमा दैनिक करिब ५० मेट्रिक टन ताजा तरकारी भित्रिन्छ । एक वर्षको अवधिमा झण्डै २ सय ८९ मेट्रिक टन अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारी नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा १ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ भने २ हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन तरकारी अपूग हुने गरेको छ । कर्णालीबाट गत वर्ष १ लाख १२ हजार मेट्रिक टन बाहिरबाट आएको थियो । त्यसमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत तरकारी भारतबाट भिक्रिने गरेको मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार कर्णले बताए ।

जुम्लाको सहकारीले काठमाडौंमा संचालन गर्यो अर्गानिक कोसेली घर

विषादी बित्रेताहरु कर्णालीमा विषादीको प्रयोग नघटेको दाबी गर्छन् । सुर्खेतस्थित पञ्चकोशी एग्रोभेट एन्ड ट्रेडिङ सेन्टरका प्रोपराइटर हिमाल ओलीले आफूले वर्षमा झन्डै ५० लाख रुपैयाँको विभिन्न विषादीको व्यापार गर्ने बताए । उनले कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा किसानको मागका आधारमा विषादी पठाइरहेका छन् । ‘व्यावसायिक खेतीमा त विषादी प्रयोगको विकल्पै छैन,’ उनले भने, ‘एउटा फार्ममा कम्तीमा १५/१५ दिनमा कुनै न कुनै विषादी छर्कनैपर्छ, कुनै न कुनै रोगकिराको प्रकोप भएकै हुन्छ, नियन्त्रण गर्न अरु उपाय नै छैन ।’
अहिले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ । तर पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण अभावमा प्रयोगशालाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव कर्णले बताए ।

अर्गानिक अभियानकै अर्को महत्वकांक्षी योजना थियो– जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना । जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा ५/५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो । तर काम हुन नसकेपछि बजेट छुट्याउनै छोडिएको छ । ‘हामीले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर ५०/५० प्रतिशत लगानीमा कारखाना स्थापना गर्न खोजेका थियौं,’ सचिव कर्णले भने, ‘तर लगानी गर्ने व्यक्ति र संस्था नभेटिएपछि अहिले बजेट छुट्याउनै छाडियो ।’

कर्णालीका मुख्य नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नसके मात्रै पनि भारत र अन्य प्रदेशबाट आउने विषादीजन्य सामग्री रोक्न सकिने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले बताए । ‘एक त सबै कर्णालीवासीलाई वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न पुर्‍याउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि अर्गानिक प्रदेशको नारा दिएर उन्नत प्रविधि, मल र बिउमा प्रतिबन्ध लगाउँदा झन् अखाद्य वस्तु तथा विषादीयुक्त फलफूल र तरकारीको बिगबिगी बढ्यो ।’

कर्णालीमा खाद्यान्नसँगै तरकारीको पनि ठूलो परनिर्भरता भएकाले अर्गानिक कर्णाली अभियान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको कृषिविज्ञ दिपक शर्मा बताउँछन् । ‘एक किलो गोठे मलमा जम्मा २ प्रतिशत मात्र नाइट्रोजन पाइन्छ, जबकि युरियामा त्यो परिणाम ४६ प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनै नहुने बारीमा रासायनिक मल प्रतिबन्ध लगाए उत्पादन बढ्ला कि घट्ला ?’ उनले अर्गानिकको नाममा झन् कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्ने अवस्था आउन थालेको बताए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ जनसंख्या भएको कर्णालीमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव कर्णले अर्गानिक प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनका लागि रैथाने बाली संरक्षण र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘कर्णालीको रैथाने बालीबाटै कर्णालीवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गरिएको छ, सबै जिल्लामा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, रैथानेबालीको खेतीदेखि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहसागको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’

लुम्बिनीका ६ पहाडी जिल्लालाई ‘अर्गानिक’ बनाउने तयारी

उनले प्रदेशभित्रै अर्गानिक र जैविक मल तथा जैविक विषादी उत्पादनका लागि सबै किसान समूहलाई तालिम दिने, जैविक मलमा अनुदान दिने र आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदका लागि सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको जनाए । उनका अनुसार निजीस्तरबाट झन्डै ३ दर्जन कम्पनी र सहकारीले जैविक मल र विषादी उत्पादन गरिरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार ३ लाख ९९ हजार ३ सय ३० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले २०७८ सालमा कर्णालीमा गरेको अध्ययनमा वार्षिक १ सयदेखि २ सय मेट्रिक टन विषादी प्रयोग हुने देखाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार २०७८ सालमा १ सय १४ मेट्रिक टन विषादी प्रयोग भएको थियो ।

कृषिविज्ञ शर्माले तरकारी खेतीमा ढुसीनाशक विषादी सबैभन्दा बढी प्रयोग हुँदै आइरहेको बताए । ‘सरकारी तथ्यांकमा नभए पनि अहिले पनि बर्षेनि त्यत्तिकै परिणाममा विषादी प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धान क्रममा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका २४ प्रकारका विषादी पनि किसानले खेतबारीमा प्रयोग गरेको पाइएको थियो, रोगकिराको प्रकोप पनि छिटो कम होस् भनेर किसान जथाभाबी विषादी प्रयोग गर्न बाध्य छन्।’

कर्णालीमा कृषि मन्त्रालयको खर्च बर्षेनि घटिरहेको छ । जसका कारण पनि अर्गानिक कृषिलगायत कार्यक्रम अलपत्र पर्न थालेको पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्क्री विमला केसीले बताइन् । ‘खर्च घट्दा कार्यत्रम कार्यान्वयन नै कम हुने भयो, जसले प्रतिफल पनि न्यून देखियो,’ उनले भनिन्, ‘ठूला कृषि पूर्वाधारका योजना सधै अलपक्र हुँदा टुत्रे योजनाले न प्रतिफल दिन्छ न बजेटको सदुपयोग नै ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्म मुस्किलले २६.९४ प्रतिशत (६९ करोड २७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ) मात्र खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कृषि क्षेत्रमा देखिएका बेथिति कम गरी नियमसंगतरुपमा बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा खर्च कम देखिएको बताए । ‘आर्थिक वर्षको सुरुमै जेनजी आन्दोलनले प्रभाव पार्‍यो, चाडपर्व, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलगायत कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘अर्गानिक कृषि अभियानमार्फत कर्णालीलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाऊने योजना हो, जसका कार्यक्रमहरु त्रमशः कार्यान्वयन भएरहेका छन् ।’