सुर्खेत — प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ फागुन ६ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि २०७६ पुस ९ को कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकबाट पनि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय भयो ।

उक्त घोषणा र निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०७५ पनि पारित भयो । तर पूर्वतयारी नहुनु, कर्मचारी अभाव, टुक्रे बजेटलाई प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प नहुनुलगायत कारण उक्त अभियान अलपत्र छ । स्थानीय उत्पादनले माग नधान्दा ठूलो परिमाणमा विषादीयुक्त भारतीय तरकारी निर्वाधरुपमा भित्रिरहेकाले पनि अर्गानिक प्रदेश अभियान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो । 

प्रदेश सरकारले उक्त अभियान सुरु गरेपछि ६ वर्षदेखि कर्णालीका हिमाली जिल्लामा रासायनिक मल र विषादीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर स्थानीय व्यापारीले लुकीछिपी रासायनिक मल र विषादी भित्र्याउँदा किसान थप महँगीको मार खेप्न बाध्य भएको कृषिविज्ञ हरिहर खनालले बताउँछन् । ‘गोठको मलले किसानलाई कहिल्यै पुग्दैन, रायायनिक मल प्रयोग नगरे बिउ पनि उठ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसमा रोगकिराको प्रकोप देखिए विषादी प्रयोगको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले मलमा अनुदान दिन छाड्यो, प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्यत्र २५ रुपैयाँमा पाइने युरिया यहाँ ५० देखि ६० रुपैयाँमा किन्नुपर्ने किसानको बाध्यता छ, विषादीमा झन्  ठूलो कालोबजारी छ ।’ कर्णालीमा एक वर्षको अवधिमा कम्तीमा २५ करोडको विभिन्न विषादी आउने गरेको उनले दाबी गरे । 

गत शनिबार मात्रै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६ स्थित बुलबुले कृषि थोक बजारमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी नष्ट गरियो । सल्यानबाट ल्याइएको ८ सय ७० किलो काउली, दाङबाट आएको १ सय ७६ किलो गोलभेडा, सुर्खेतको झुप्राबाट ल्याइएको ९० किलो काँक्रा र दैलेखबाट ल्याइएको १८ किलो फर्सी नष्ट गरिएको हो । ती तरकारीमा कार्बामेट र अर्गानो फस्फेट विषादीको अत्यधिक प्रयोग गरिएको थियो । यी दुवै ढुसीनाशक र किटनाशक विषादी हुन् । 

संघीय सरकारअन्तर्गतको द्रुत विषादी विश्लेषण प्रयोगशालाले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारी र फलफूलमा विषादी पाएको भन्दै दैनिकजसो नष्ट गर्ने गरेको छ । कर्णालीमा भारतबाट पनि ठूलो मात्रामा तरकारी भित्रिने गरेको छ । तर सीमा नाकामा परीक्षण गरिएको भन्दै वीरेन्द्रनगरमा परीक्षण गर्ने गरिएको छैन । ‘रुपैडियामा गर्ने परीक्षण, प्रविधि र जनशक्ति यहाँको जस्तै हो,’ प्रयोगशालाका प्राविधिक धनसिंह थामीले भने, ‘त्यसैले कर्णालीका विभिन्न जिल्ला र अन्य प्रदेशबाट आएको तरकारी मात्र परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।’ 

शनिबार नष्ट गरिएका तरकारीमा परीक्षण गर्दा विषादी रोकावट दरको ६१ प्रतिशत बढी भेटिएको थियो । ‘ती तरकारी उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने विषादीको मात्रा पाइएपछि थोक बजारलाई नष्ट गर्ने निर्देशन दियौं,’ उनले भने, ‘अहिले भारतबाट भित्रिएको तरकारी नाकामै परीक्षण गर्ने भएकाले यता परीक्षण गर्ने गरिएको छैन, विभिन्न जिल्लाबाट आएको तरकारीको दैनिक विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण गर्ने गरेका छौं, ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादीको रोकावट प्रतिशत देखिएमा बिक्रीको लागि अनुमति दिन्छौं, ३५ देखि ४५ प्रतिशत देखिए बढीमा ७ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर फेरि चेक गरी बिक्री गर्न दिइन्छ ।’ 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हेमराज केसीका अनुसार बुलबुले कृषि थोकबजारमा दैनिक करिब ५० मेट्रिक टन ताजा तरकारी भित्रिन्छ । एक वर्षको अवधिमा झण्डै १ सय ५४ मेट्रिक टन अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारी नष्ट गरिएको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा १ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ भने २ हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन तरकारी अपूग हुने गरेको छ । कर्णालीबाट गत वर्ष १ लाख १२ हजार मेट्रिक टन बाहिरबाट आएको थियो । त्यसमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत तरकारी भारतबाट भित्रिने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काले जानकारी दिए । 

प्रदेशभित्र कति मात्रामा विषादी प्रयोग हुन्छ वा आयात हुने तरकारीमा कति विषादी छ भनेर जाँच्ने संयन्त्रसमेत नहुँदा कर्णालीवासी विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको भर पर्नुपरेको अर्गानिक कृषि अभियान्ता दलबहादुर खड्का बताउँछन् । ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रचारमुखी मात्र भए,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आएको तरकारी तथा फलफूलमा कति मात्रामा विषादी प्रयोग भएको छ भन्ने प्रविधिसमेत सरकारसँग छैन ।’ प्रदेशभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु अर्गानिक नै हुन् भन्ने प्रमाणीकरण पनि सरकारले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

विषादी बिक्रेताहरु कर्णालीमा विषादीको प्रयोग नघटेको दाबी गर्छन् । सुर्खेतस्थित पञ्चकोशी एग्रोभेट एन्ड ट्रेडिङ सेन्टरका प्रोपराइटर हिमाल ओलीले आफूले वर्षमा झन्डै ५० लाख रुपैयाँको विभिन्न विषादीको व्यापार गर्ने बताए । उनले कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा किसानको मागका आधारमा विषादी पठाइरहेका छन् । ‘व्यावसायिक खेतीमा त विषादी प्रयोगको विकल्पै छैन,’ उनले भने, ‘एउटा फार्ममा कम्तीमा १५/१५ दिनमा कुनै न कुनै विषादी छर्कनैपर्छ, कुनै न कुनै रोगकिराको प्रकोप भएकै हुन्छ, नियन्त्रण गर्न अरु उपाय नै छैन ।’ 

सल्यानको सल्लीबजारस्थित केसी एग्रोभेटका प्रोपराइटर चन्द्रबहादुर केसीले पनि आफूले वर्षमा झन्डै ४० लाख मूल्यको विषादी बिक्री गर्ने बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा एबामेक्टिन, एफिसेट, अल्फामेथ्रिन, कार्बोसल्फानलगायत किटनाशक, एट्राजिन, ब्युटाक्लोर, ग्लाइफोस्फेटलगायत झारपातनाशक र सल्फर, थाइफानेट मिथाइल, थिराम, जिनेवलगायत ढुसीनाशक विषादी बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ । 

तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीले मन्द विषको काम गरिरहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. केशरबहादर ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार विषादी प्रयोग भएको तरकारी तथा फलफूल खाएमा तत्काल शरीरमा कम्पन, झाडापखाला, मूर्च्छा पर्नेलगायत समस्या देखा पर्छन् भने दीर्घकालीनरुपमा अन्धोपना, क्यान्सर, ट्यूमर, नपुङ्सकता, बाँझोपनलगायत समस्या देखिने गरेको छ । 

अर्गानिक कर्णाली अभियान कार्यान्वयनमा चुनौती
अहिले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतको एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ । तर पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण अभावमा प्रयोगशालाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका कामु सचिव परशुराम रावतले बताए । कर्णाली सरकारले सल्यान र सुर्खेतमा विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १/१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । त्यसयता पनि बजेट छुट्याइरहेको छ । तर बर्सेनि बजेट फ्रिज जाँदा दुवै काम अहिले अलपत्र छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको प्रयोगशालाले भने वीरेन्द्रनगरमा मात्र विषादी परीक्षण गरिरहेको छ । 

अर्गानिक अभियानकै अर्को महत्वकांक्षी योजना थियो– जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना । जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा ५/५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो । तर काम हुन नसकेपछि बजेट छुट्याउनै छोडिएको छ । ‘हामीले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर ५०/५० प्रतिशत लगानीमा कारखाना स्थापना गर्न खोजेका थियौं,’ कामु सचिव रावतले भने, ‘तर लगानी गर्ने व्यक्ति र संस्था नभेटिएपछि अहिले बजेट छुट्याउनै छाडियो ।’ 

कर्णालीका मुख्य नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नसके मात्रै पनि भारत र अन्य प्रदेशबाट आउने विषादीजन्य सामग्री रोक्न सकिने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले बताए । ‘एक त सबै कर्णालीवासीलाई वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न पुर्‍याउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि अर्गानिक प्रदेशको नारा दिएर उन्नत प्रविधि, मल र बिउमा प्रतिबन्ध लगाउँदा झन् अखाद्य वस्तु तथा विषादीयुक्त फलफूल र तरकारीको बिगबिगी बढ्यो ।’ 

अर्गानिक प्रदेशको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । जसका लागि सबै पालिकामा ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट पनि पठायो । ती कार्यक्रम पनि अहिले अलपत्र छन् । २ वर्षयता ती कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । 

कर्णालीमा खाद्यान्नसँगै तरकारीको पनि ठूलो परनिर्भरता भएकाले अर्गानिक कर्णाली अभियान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको कृषिविज्ञ दिपक शर्मा बताउँछन् । ‘एक किलो गोठेमलमा जम्मा २ प्रतिशत मात्र नाइट्रोजन पाइन्छ, जबकि युरियामा त्यो परिणाम ४६ प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनै नहुने बारीमा रासायनिक मल प्रतिबन्ध लगाए उत्पादन बढ्ला कि घट्ला ?’ उनले अर्गानिकको नाममा झन् कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्ने अवस्था आउन थालेको बताए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ लाख ८९ हजार ४ सय १२ जनसंख्या भएको कर्णालीमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । 

मन्त्रालयका कामु सचिव रावतले अर्गानिक प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनका लागि रैथाने बाली संरक्षण र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘कर्णालीको रैथाने बालीबाटै कर्णालीवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गरिएको छ, सबै जिल्लामा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, रैथानेबालीको खेतीदेखि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’ उनले प्रदेशभित्रै अर्गानिक र जैविक मल तथा जैविक विषादी उत्पादनका लागि सबै किसान समूहलाई तालिम दिने, जैविक मलमा अनुदान दिने र आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदका लागि सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको जनाए । उनका अनुसार निजीस्तरबाट झन्डै ३ दर्जन कम्पनी र सहकारीले जैविक मल र विषादी उत्पादन गरिरहेका छन् ।