बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका ६ पहाडी जिल्लालाई ‘अर्गानिक’ बनाउने प्रयास सुरु भएको छ । पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नदेखि मासुजन्य उत्पादनलाई ‘अर्गानिक’ बनाउन प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि १५ वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन योजना अघि सारेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमै ‘लुम्बिनी कृषि विकास रणनीति’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त रणनीतिले कृषि रूपान्तरणका लागि उन्नत बीउबिजन प्रबर्द्धन, बाँझो जमिन उपयोग, एक जिल्ला एक उपज कार्यक्रम, जलवायुमैत्री कृषि, स्रोत केन्द्र सुदृढीकरण, आन्तरिक क्वारेन्टाइन, निर्यातमुखी उद्योग स्थापना र सहकार्य प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रणनीतिमा बाली तथा जल व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसार समन्वय, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरणलाई पनि मूल आधार बनाइएको छ । दोस्रो आवधिक योजनामा प्राङ्गारिक र व्यवसायिक कृषि मुख्य लक्ष्य मानेर काम अघि बढेको छ । प्रांगारिक कृषि अभियान सञ्चालन गर्दै ‘लुम्बिनी प्रांगारिक कृषि दशक’ कार्यान्वयनलाई अघि सारिएको हो ।

आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र बजारीकरणमार्फत कृषि व्यवसाय विस्तार, बाँझो जमिन उपयोग र दिगो व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम विस्तारमार्फत लगानी जोखिम कम गर्ने, कृषि पूर्वाधार, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति सुदृढीकरणमा पनि रणनीतिले जोड दिएको छ । पशुपन्छी क्षेत्र आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी लक्ष्य, पशुपन्छी विकासलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र प्रविधियुक्त बनाउने रणनीति तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । 

प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एव वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डितका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा २२ लाख २८ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिन छ । त्योमध्ये ३० दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७९ हजार ६ सय १३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । तर, ५ लाख ३५ हजार ३ सय ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ । जुन ७८ दशमलव ८ प्रतिशत देखिन्छ । सिँचाइ सुविधा ४५ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४५ हजार ५ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र पुगेको छ ।

राष्ट्रिय कृषि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव ३ प्रतिशत छ । प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २९ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांकमा ७ लाख ६५ हजार ९२ जना कृषक रहेको उनले बताए । ‘तथ्यांक अनुसार प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक प्रत्यक्ष कृषि पेशामा आश्रित रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा बढीमा १० प्रतिशत किसान मात्र व्यवसायिक हुन्, बाँकी परम्परागत कृषि प्रणालीमा काम गरिरहेका छन् ।’ परम्परागत खेती प्रणाली गरिरहेका किसानलाई व्यवसायिक बनाउँदै अर्गानिक खेती प्रविधिको विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारले अघि सारेको रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसपछि प्राप्त हुने प्रतिफलले लुम्बिनी प्रदेश कृषिमा नमुना र अर्गानिक बन्ने बताए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला बनाउने प्रयास उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । कृषि विकासका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, कार्यदिशा र साझेदार निकायसँग सहकार्य, उपलब्धि र प्रभावकारीतामा पनि सरकारले गम्भीर रुपमा छलफल गरिरहेको छ । कतिपय जिल्लामा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी बनेका छन् ।

पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकालाई अर्गानिक घोषणा गरेर त्यहाँको अदुवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सफल भएको पाइएको छ । त्यसको अनुभवलाई आधार बनाउँदै १० वर्षभित्र स्पष्ट किटानीसहित अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘सरकार र साझेदार दुवैले ५०/५० प्रतिशत लगानी गरेर परिणाममुखी कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वन–जंगलको पातपतिंगर र गोठको मललाइ व्यवस्थापन गरेर अर्गानिक उत्पादन बढाउन सकिने आधारसहित हामीले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटेका छौं ।’ साभेदार निकायहरुसँग सहकार्य बढाउँदै माछा, मासु, दूध, फलफूल, तरकारी तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिने उनले बताए । 

सरकारले झण्डै १ करोड लगानी गरेर तयार गरेको बुटवलको बधशाला निर्माण सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म पनि संचालन हुन सकेको छैन् । सरकारले त्यस्ता योजनाहरुको पनि वर्गीकरण गरेर अबका योजना तयार हुनुपर्ने बताए । ‘अबका योजना त्यस्तो बन्नु हुँदैन्,’ उनले भने, ‘अबका साझेदारी कार्यक्रम स्पष्ट किटानी र प्रतिफलमा आधारित हुनुपर्छ ।’

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले दूध, मासु, माछा, तरकारी र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न प्रदेश सरकार प्राथमिकतासाथ काम गर्दै आएको बताए । हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मीले लुम्बिनी प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर साना किसानको जीवनस्तर सुधारको उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । 

प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन योजना तयार पारेर कार्यान्वयनको चरण सुरु गरिसकेको बताए । ‘प्रांगारिक कृषि विस्तार, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण र साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम आगामी वर्षमा प्रमुख आधारको रुपमा अघि सारिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अहिले व्यवसायिक कृषि पेशा अंगाल्ने किसान र परम्परागत खेती प्रणालीमा आश्रित कृषकहरुको तथ्यांक पनि संकलन भईरहेको छ ।’ प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गरेर त्यसपछिको आवश्यकताका आधारमा थप रणनीति तय गरिने उनले बताए ।