२०७८ मा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ’जारी भयो सोहि अध्यादेशलाई संघीय संसद्ले २०७९ मा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन) पारित भयो ।
काठमाडौँ — मकवानपुरकी सपना तामाङ (नाम परिवर्तन) १० बर्षअगाडि कमाउने सोचले काम खोज्दै काठमाडौ आइन । काम खोज्दै गर्दा उनले एक कार्पेट उद्योगमा काम पाइन् । कमाउने, रमाउने र परिवारमा खर्च पठाउने गर्दा उनि खुशी थिइन । तर जव तेहि उद्योगमा काम गर्ने पुरुषको नजरमा परिन तव उनको जिवनमा एकाएक बदलियो । ।
पुरुषले उनलाई प्रेम प्रस्ताव राखे उनले अस्विकार गरिन फेरि बिहेको प्रस्ताव राखे त्यो पनि अस्विकार गरिन् । त्यसपश्चात गर्दा उनमाथि शारीरीक र मानसिक दबाब बढ्दै गयो । पुरुषले उनलाई चार महिनासम्म एउटा कोठाभित्र थुनेर कुटपिट, गालीगलौज, मानसिक यातना दिन थाले । बाहिर निस्कदा चाबी लगाएर हिड्ने र दिसापिसाबसमेत कोठाभित्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो रहेको उनले बिगत बताइन् ।
लामो समयदेखि सहादै आएको हिंसाको घेराबाट उम्किन उनले भाग्ने एकदिन भाग्ने प्रयास गरिन् तर त्यो प्रयास नै उनको जीवनको सबैभन्दा दर्दनाक मोड बन्यो । भाग्दै गर्दा ति पुरुषले उनीमाथि मट्टितेल खन्याएर आगो लगाइदिए । बिगत सम्झदै उनले भनिन् ‘म भाग्न खोज्दै थिएा त्यसै बेला उसले मेरो शरीरमा मट्टितेल खन्यायो त्यसपछि आगो लाग्यो सलाईले हो कि लाइटरले, त्यो मैले देख्नै पाइना होस खुल्दा उनी अस्पतालमा थिए शरीर पुरै तातो थियो शरीर आगोले नराम्ररी डढेको थियो । ’घटना लगत्तै करिब चार महिना अस्पतालमा उनीसागै बसेका आरोपित पुरुष अहिले फरार छन । अहिले एक संस्थाको सहयोगमा उपचार गराइरहेकी छन् ।
घटना भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर सपनाको उपचार अझै सकिएको छैन । सन् २०१४ देखि निरन्तर उपचार गराइरहेकी उनले पटक–पटक छाला प्रत्यारोपण (शरीरको स्वस्थ भागबाट छाला निकालेर जलेको वा नष्ट भएको भागमा प्रत्यारोपण गर्ने शल्यक्रिया) र कर्न्ट्याक्चर रिलिज (जलनपछि खुम्चिएको छाला फुकाउने शल्यक्रिया) गराइसकेकी छन् ।
शल्यक्रियाले केही घाउ निको बनायो, तर अर्को घाउको उपचार अझै बााकी छ । शरीरमा रहेका डढाइका दागसागै उनी मानसिक पीडा पनि बोकेर बााचिरहेकी छन् उपचारका लागि अस्पताल धाइरहादा उनले आˆनो आर्थिक अवस्था पनि गुमाइन् । तर यति लामो उपचारपछि पनि उनले न उपचार खर्च पाएकी छन्, न कुनै क्षतिपूर्ति ।
सपनाले न्यायको खोजीमा प्रहरी कार्यालय, अदालत र विभिन्न सरकारी निकायका ढोका ढकढक्याइन् तर हरेक पटक उनले एउटै प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो प्रमाण कहाा छ ?’ शरीर जलेको र चोटपटको दाग भएता पनि न्याय खोज्दै जाँदा जलाएको प्रमाण खोजिरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन ‘मेरो शरीर जलेको छ चोटपटक छन् । वर्षौंदेखि उपचार गराइरहेकी छु यी सबै प्रमाण होइनन् र ? अझै पनि ‘जलाएको प्रमाण ल्याऊ’ भनेर फर्काइदिन्छन् । यस्तो अवस्थामा मसाग त्यसभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ?
जलन अपराधको छुट्टै कानुन नभएकाले आफुले न्याय नपाएको उनले बताइन् । उनले भनिन ‘शरीर जल्दा पीडा मात्रै हुादैन, मानसिक तनाव पनि असहृय हुन्छ । उपचारमा लाखाौ रुपैयाा खर्च हुन्छ । तर राज्यबाट न उपचार खर्च पाइन्छ, न क्षतिपूर्ति शरीर जलाउने अपराधलाई हेर्ने र त्यसअनुसार सजाय दिने कानुन हुनुपर्छ कानुनले नै पीडितको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ’
१४ वर्षको उमेरमा एसिड आक्रमणमा परिन (मंगला पुरी) नाम परिवर्तनलाई १२ बर्ष अगााडि एसिड प्रहार भयो । एसिडले उनको अनुहार, घाटी र छातीमा लागेको एसिडले जल्न पुग्यो । घटनाको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न्यायका लागि गरेको संघर्ष उनले बिर्सन सकेकी छैनन् । घटना भएपछि उपचार र न्यायको लडाई एकसाथ चलिरह्यो । एसिड प्रहारको सजायमा नभएर दोषीलाई ज्यान मार्ने उद्योग अर्न्तगत १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैया जरिवाना तोकियो ।
पिडकको सजाय सकिसकेको छ दोषी जेलमुक्त भइसकेका छन् तर पनि उनीमाथि डर धम्की आइरहेको बताइन् । जलनको अपराधमा दोषिलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने उनले बताइन् । ‘उसले सजाय भोग्यो र जेलबाट निस्कियो तर मेरो अनुहारमा परेको दाग अझै छ मेरो जीवन पहिलेको अवस्थामा फर्किएको छैन उनले भनिन् ‘म जिन्दगीभर यो दाग बोकेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छु मेरो पिडा अनुशार त उसलाई जन्मकैद नै हुनुपर्ने हो । ’
२०७४ सालमा लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले पहिलो पटक तेजाब, रासायनिक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी शरीरमा क्षति पुर्याउने कार्यलाई छुट्टै अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अनुहार र शरीरका अन्य अङ्गलाई फरक रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । दफा १९३ अनुसार तेजाब (एसिड) वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कसैको अनुहार वा शरीर कुरूप बनाउने कार्यलाई अपराध मानेको र उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुहार कुरूप पारेमा पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप बनाएमा वा शरीरमा पीडा पुर्याएमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ । शरीरको अन्य भाग (जस्तै हात, छाती, ढाड, पेट, खुट्टा ) मा त्यत्तिकै गम्भीर जलन वा स्थायी विकृति भए पनि कम सजाय तोकिएको छ । अन्य जलनका घटनामा भने घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६६, प्रमाण ऐन, २०३१, ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन, २०६३ अपराध पिडीत संरक्षण ऐन, २०७५, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ः ऐन आकर्षिर्त हुन्छन् । एसिडले जलाउँदा एउटा सजाय र आगो वा अन्य माध्यमबाट जलाउदा अर्को सजाय हुने भएकाले कानुन विभेदकारी रहेको अधिकारकर्मीहरूले तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।
२०७७ साल भदौमा काठमाडौंमा दुई युवतीमाथि भएको एसिड आक्रमणले जलन सम्बन्धी घटनालाई थप उजागर गर्र्यो । घटनापश्चात ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ’जारी भयो । सोहि अध्यादेशलाई संघीय संसद्ले २०७९ मा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन) पारित गर्यो । यसले अध्यादेशका अधिकांश व्यवस्थालाई स्थायी कानुनी आधार दियो । तेजाब उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण वा पैठारी गर्नेलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, अनुमति प्राप्त व्यक्तिले तोकिएका सर्त पालना नगरे १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने ब्यवस्था छ । लेबल बिना प्याकेजिङ गरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनविपरीत बिक्री–वितरण, प्रदर्शन वा विसर्जन गरे १० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । तर बहस त्यहाँ रोकिएन ।
प्रश्न उठ्न थाल्यो के एसिड मात्रै जलनको कारण हो ? आगो लगाएर, ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेर, तातो पदार्थ खन्याएर वा अन्य माध्यमबाट गरिने जलनजन्य हिंसाको अवस्था के हुन्छ ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै २०८१ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद बिन्दबासिनी कंसाकारसहित १४ सांसदले ‘मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धमा एकीकृत कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक, २०८१’ संसद सचिवालयमा दर्ता गराए ।
कंसाकार स्वयं एसिड आक्रमणबाट प्रभावित लागि यो विधेयक कानुनी दस्तावेज नभई ब्यक्तिगत पिडाबाट र अनुभवको आधारमा बिधेयक निर्माण भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘नेपालमा जलनको विषयलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन एसिड आक्रमणको कानुन बनेको छ, तर जलनका अन्य धेरै स्वरूप अझै कानुनी रूपमा पर्याप्त सम्बोधन भएका छैनन् । ’ उनका अनुसार जलन पीडितले अस्पतालमा भोग्ने समस्या, आर्थिक अभाव, दीर्घकालीन उपचार, पुनर्स्थापना र सामाजिक विभेदलाई राज्यले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । घटना भएको दिनदेखि नै पीडितको संघर्ष सुरु हुने उपचार खर्च, प्लास्टिक सर्जरी, पुनः उपचार, मानसिक स्वास्थ्य, पढाइ, रोजगारी, सामाजिक सम्बन्ध सबै प्रभावित हुने गरेको भए पनि तर कानुनले अझै पनि त्यसलाई समग्र रूपमा हेर्न नसकेको उनले बताइन् ।
हालको कानुनमा ‘जलन’ को स्पष्ट र बृहत् परिभाषा छैन-अधिवक्ता शशी बस्नेत बर्न भायलेन्स सर्भाइभर्स नेपालकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले जलन र एसिड आक्रमणका पीडितबीच कानुनी सजायको व्यवस्थामै विभेद रहेको बताइन् । उनले अनुसार एउटै प्रकृतिको हिंसाबाट गम्भीर जलन भए पनि एसिड आक्रमणका घटनामा कडा सजायको व्यवस्था छ भने अन्य माध्यमबाट हुने जलनका घटनालाई घरेलु हिंसा वा अन्य कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत हेर्ने गरिन्छ । क्षतिपूर्तिसमेत अङ्गभंगका आधारमा निर्धारण हुनु न्यायोचित नरहेको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘ एसिडले जलाए पनि, पेट्रोल वा मट्टितेल खन्याएर जलाए पनि, वा अन्य कुनै माध्यमबाट जलाए पनि पीडितले भोग्ने पीडा उस्तै हुन्छ तर कानुनले फरक–फरक व्यवहार गरेको छ, जुन विभेदकारी छ । ’ उनले जलन पीडितले समयमै उपचार नपाउने, न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने र सरकारले आवश्यक सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् । उनले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन तयार गरि तेजाब र अन्य जलनजन्य अपराधबीच सजायमा रहेको असमानता हटाउन, विद्यालय तहबाटै जलनसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जलनपीडितको सामाजिक पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने, विद्युत्, एलपी ग्यास तथा हिंसाजन्य जलनका घटनाको रोकथामका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र भवन निर्माणमा अग्नि सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरी नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिइएको जानकारी दिइन् ।
अधिवक्ता शशी बस्नेतले जलनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपूर्ण रहेको भन्दै जलनजन्य अपराधलाई समेट्ने विशेष ऐन आवश्यक रहेको बताएकी छन् , उनका अनुसार हालको कानुनमा ‘जलन’ को स्पष्ट र बृहत् परिभाषा छैन। कानुन मुख्यतः एसिड आक्रमणमा केन्द्रित रहेकाले आगो, मट्टितेल, पेट्रोल, तातो पानी, बिजुलीको झट्का वा अन्य माध्यमबाट हुने जलनजन्य अपराध पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। साथै, एसिड आक्रमण र अन्य माध्यमबाट हुने जलनका घटनामा सजायमा समेत असमानता रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन् ‘ जलन पीडितका लागि उपचार, क्षतिपूर्ति, राहत र पुनःस्थापनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा ग्यास विस्फोट वा विद्युतीय लापरबाहीबाट हुने घटनामा संस्थागत उत्तरदायित्वसमेत अस्पष्ट छ कानुनमा प्रयोग गरिएका ’कुरूप’ जस्ता शब्दले पीडितलाई थप मानसिक असर पार्ने भएकाले त्यसमा पनि संशोधन आवश्यक देखिन्छ । ’
जलनसम्बन्धी कानुनको बिषय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको मातहतमा हुनाले मन्त्रालयले जलनका घटनालाई मध्यनजर गर्दै अस्पताहमा वर्न युनिट बिस्तार गर्दै लगिएको तर कानुन संशोधन र जलनका कानुनलाई एकिकृत गर्नलाई छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहप्रवत्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले बताए । उनले भने ‘अहिले कानुनको पाटोमा छलफल हुदैछ, निर्णय भएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । ’
