काठमाडौँ — उमेरको उत्तरार्धमा पुगेकी दुर्गादेवी पौडेलले काठमाडौंका कोलाहलपूर्ण सडक-गल्लीमा भौंतारिएको धेरै भयो । ७७ वर्षको उमेरमा घरमै आराम गरेर परिवारको रेखदेखमा रहनुपर्ने बेला उनी छोराको न्यायका लागि हिँडेकी छन्, जुन यात्रा त्यति सहज छैन ।

कमजोर शरीरलाई ओखतीको भरमा टिकाइराखेकी उनी बोल्दाबोल्दै भक्कानिन्छिन् । टुट्दै गएको आवाजमा एउटा सुस्केरा सुनिन्छ- केवल छोराका लागि न्याय ! 

'छोराबुहारीले तातोचिसो के खान्छौ भनेर घरमा राखेर सोध्ने बेला छोराकै न्याय खोज्दै काठमाडौंको गल्लीगल्ली हिँड्नुपरेको छ,' सर्लाहीको बागमती नगरपालिका-२ की दुर्गादेवीको प्रश्न छ, 'अदालत र सरकारी निकायको ढोका कहिलेसम्म धाइरहनुपर्ने हो ?'

उनका छोरा कुमार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज थिए । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१ लखन्देही जंगलमा २०७६ असार ५ गते दिउँसो १ बजे उनको हत्या भयो । गस्ती जाँदै गरेको टोलीमाथि गोली चलाएपछि जवाफी कारबाहीमा मारिएको प्रहरीले दाबी गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि यसलाई बल पुग्ने गरी संसद्‌मा भनेका थिए, 'कुमार पौडेलले समेत सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गर्दै फायरिङ गर्दा प्रहरीको संयुक्त जवाफी कारबाहीमा निजलाई गोली लागी मृत्यु भनेको भनी छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको सम्मानित सदनसमक्ष अवगत गराउन चाहन्छु ।'

पीडित परिवारले भने सत्तामा भएका व्यक्तिहरुकै आदेशमा उक्त घटना भएको आरोप दोहोर्‍याउँदै  आएका छन्। 'जुन सरकार थियो नि, त्यही सरकारले नै उसलाई मारेको हो । त्यही सरकारले मारेको हुनाले हाम्रो मुद्दा दर्ता पनि भएन । मुद्दा दर्ता गर्न दिएन,' कुमारका बुबा खिलकराज आक्रोशमा भन्छन्, 'मानवअधिकार आयोगले उसलाई त्यहाँ मुद्दा चला भन्यो, यो सरकारले चलाएन ।' अहिलेको सरकारले न्याय दिन्छ कि भन्ने आफूलाई आस लागेको उनी बताउँछन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानबाट भने पौडेलको मृत्यु भिडन्तमा नभई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरेर भएको खुलेको थियो । नियन्त्रणमा लिएर, यातना दिएर र जुत्ताभित्रको पैताला, छातीमा ९ पटक गोली हानेर प्रहरीले हत्या गरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।  

• कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरण : ‘भिडन्त होइन फेक इन्काउन्टर’

आयोगको अनुसन्धान टोलीको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तथा कमान्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न र पीडित परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले सिफारिस गर्‍यो । तर, सरकारले उक्त सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतले नै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतलसहित १२ जनाविरूद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन २८ फागुन २०८२ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

यस्ता घटनामा सरकारले आफै अनुसन्धान गरेर पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने हो । तर संवैधानिक निकाय मानवअधिकार आयोगले स्वतन्त्र अनुसन्धान गरेर सरकारसमक्ष पठाएका थुप्रै सिफारिस दराजमा थन्किन्छन् । कति घटनाको त उजुरी नै दर्ता हुँदैन । सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बन्दा आफ्नो घाउचोटमा राज्यले नुनचुक छर्किएजस्तै भएको पीडितहरु बताउँछन् ।  

यस्तै पीडा भोगिरहेकी अर्की पात्र हुन्, महोत्तरी बर्दिबासकी शान्तिदेवी साह बुढाथोकी । द्वन्द्वकालमा उजाडिएको उनको जीवनमा एकपछि अर्को बज्रपात थपिएको थपियै छ । सानो चिया पसल चलाएर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी उनको जीवन सामान्य चलिरहेको थियो । सुतिरहेका बेला मध्यरात करिब १२ बजे ६–७ जना पुरुष घरमा पसे । उनीहरूले बलपूर्वक शान्तिलाई अपहरण गरे, जंगलमा लगे र सामूहिक बलात्कार गरे । 

निर्मम यातना दिएपछि मरेको ठानेर शान्तिलाई जंगलमै छाडेर भागे । घण्टौंसम्म रगताम्य अवस्थामा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेकी उनलाई भोलिपल्ट अपराह्न करिब ३ बजे गाई चराउन गएका स्थानीयले निर्वस्त्र अवस्थामा फेला पारेका थिए । त्यसपछि परिवारजनको सहयोगमा उनलाई तत्काल जनकपुर अस्पताल पुर्‍याइयो । थप उपचारका लागि काठमाडौं लगियो । 

घटना भएको २५ वर्ष बितिसकेको छ । तर पनि दोषीहरू कोको थिए, अनुसन्धान भएको छैन । शान्तिका लागि त्यो कालो रात कहिल्यै समाप्त भएको छैन । उनी भन्छिन्, 'आँखा बन्द गर्दा झलझली त्यही दृश्य देखिन्छ, रातभर निद्रा लाग्दैन ।'

सोही घटनाका कारण अशक्त बनेकी उनको उपचार निरन्तर चलिरहेको छ । उपचारकै लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल आउँदा दुई वर्षअघि हराएको छोरा अझै फेला परेको छैन । एकातिर आफूमा परेको चोट, अर्कातिर छोरा हराउनुको पीडा; मानसिक रूपमा समेत आघातमा परेकी उनले घटनाको केही वर्षपछि श्रीमान्‌समेत गुमाइन् ।

'उहाँको अवस्था धेरै गम्भीर छ । हिँड्न सक्नुहुन्न,' शान्तिदेवीकी बुहारी प्रमिला खड्का भन्छिन् ।

आयोगले घटनाको छानबिनका लागि तत्परता र समन्वय नगरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नामस्ता गणका तत्कालीन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश ओझा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख नारायणकुमार आचार्यलाई जिम्मेवार हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो । त्यस्तै शान्तिदेवीका हकमा आयोगले अन्तरिम राहत दिन सिफारिस गरेको थियो । अन्तरिम राहत तत्काल दिनुपर्ने हो । तर शान्तिदेवीले राहत त के राज्य भएको महसुससमेत गर्न पाएकी छैनन् । 

त्यसो त ७ चैत २०६३ मा भएको गौर हत्याकाण्डको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन गुपचुप नै छ । २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको यस घटनाको अनुसन्धान गरेर मानवअधिकार आयोगले घटनाको १६ वर्षपछि १९ पुस २०७९ मा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिसलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । 

गौर हत्याकाण्ड : १८ वर्षदेखि गुमनाम ७ फाइल

रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा भएको आक्रमणमा २७ जना मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। आयोगले मृतक परिवारलाई कम्तीमा तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। यो सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।  

यी प्रतिनिधि घटनाले नेपालमा मानवअधिकार र कानुनी शासनको कुरुप यथार्थलाई छर्लंग पार्छन् । आयोगका सिफारिसहरू नै राज्यका लागि किन बाध्यकारी बन्न सकिरहेका छैनन् ? यही प्रश्नको घेरामा वर्षौंदेखि दुर्गादेवीदेखि शान्तिदेवीसम्मका पीडितहरू रुमल्लिरहेका छन् ।

आयोगले स्थापनाकालदेखि २०८२ माघसम्म १ हजार ६ सय २१ वटा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही र सुधारका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । ती सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पठाइए पनि सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छैन । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा पनि सरकारी उदासीनता उस्तै छ ।

आयोगले गत माघसम्म विभिन्न घटनाका पीडितलाई ३१ करोड ६४ लाख ७६ हजार ६१९ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दिलाउन सिफारिस गरेकामा ८ करोड १७ लाख १४ हजार ९९९ रुपैयाँ मात्रै दिएको छ । सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको आयोगको तथ्यांक छ । 

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम  पोखरेल सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुनु दुखद भएको बताउँछन् । 'सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । आयोगले जे सिफारिस गर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको ऐच्छिक विषय होइन, अनिवार्य दायित्व हो भनेर अदालतले पनि बोलिसकेको छ ।' 

आयोगले पछिल्लोपटक जेन-जी आन्दोलनको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू सत्ता र सदनमा छन् । 

जेन-जी आन्दोलनमा मानव अधिकार आयोगले जे देख्यो

कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । 'उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका बहालवाला गृहमन्त्री सत्ताको बेन्चमा बसिरहनुभएको छ । कारागार जलाएर रुफटप गाडीमा हात हल्लाउँदै हिँड्नुभएका माननीयज्यूहरूलाई पनि आयोगको प्रतिवेदनले समावेश गरेको छ,' सदनमा उनले भनेका छन्, 'सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत सोध्न चाहन्छु, सरकार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? प्रतिवेदनको नाम समावेश भएका वरिष्ठ माननीयज्यूहरूलाई कानुनी सम्मान कहिले मिल्छ ?'

आयोगकै एक पूर्वअधिकारीका अनुसार आयोगले गर्ने सिफारिसमध्ये केहीले क्षतिपूर्ति पाए पनि पीडकलाई कारबाही भने मुस्किलले ३ प्रतिशत भएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु नै राजनीतिक शक्ति र पहुँचको संरक्षणमा रहेको उनले बताए ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा विश्वव्यापी सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निकै कठोर छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार घोषणापत्र र नेपाल आफै पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गैरन्यायिक हत्या, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा राज्यले कुनै पनि बहानामा सम्झौता गर्न नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित शीघ्र न्याय दिनु र दोषीलाई अभियोजन गर्नु राज्यको बाध्यकारी र अकाट्य दायित्व हो । यो दायित्व सरकारले कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नुपर्ने अधिवक्ता बद्री भुसालको भनाइ छ ।