कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरण : ‘भिडन्त होइन फेक इन्काउन्टर’

प्रहरीबाट दाबी भएजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति तथा संकलित प्रमाणसमेतबाट पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि ९ राउन्ड गोली हानेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरूको सोमबार बसेको बैठकले आफ्नो अनुसन्धान टोलीको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तथा कमान्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मि श्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकाले सचेत गराउन सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । पौडेलको शव परीक्षणक्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकामा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

चन्द जिल्ला इन्चार्ज पौडेललाई पक्रेर मारिएको परिवारको दाबी

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ । ब्युरोको टोलीले हत्या गरेको विषय विवादमा आउने डरले पौडेललाई दोहोरो मुठभेडमा मारिएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य लुकाउन खोजिएको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ ।

विशेष ब्युरो संगठित अपराध, आतंकवाद, सीमा अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय संयन्त्र हो । यसका कामकारबाहीबारे सिधै प्रहरी महानिरीक्षकलाई ब्रिफिङ हुन्छ । पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा समेत विशेष ब्युरोबाटै खटिएका ४ प्रहरी संलग्न रहेको निष्कर्ष आयोगको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरू ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका थिए । सरकारले गोली हान्न आदेश दिने प्रहरीको नेतृत्व र उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पौडेललाई गोली हान्नेसँग आयोगको बयान

आयोगले विज्ञप्तिमा आफ्नो अनुसन्धान टोलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका र २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । ‘प्रहरी कारबाहीमा पौडेलको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालन भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी ९ वटा गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकामा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।

प्रहरीबाट पौडेल हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ (कानुनी र चिकित्सकीय) दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको देखिएकाले कानुनबमोजिम पौडेलका हकवालालाई मानव अधिकार आयोग ऐन ०६८ को प्रावधानअनुरूप ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सर्लाही घटनाकाे छानबिन गर्छाैं : गृहमन्त्री

आयोगले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत शान्तिसुरक्षालगायत मानव अधिकारका अन्य पक्षमा समेत बढ्दै गएको गम्भीर चुनौतीलाई उचित सम्बोधन गर्न चन्द नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

आयोगले घटनामा संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हकलगायत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन भएको देखिएकाले घटनामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले विवादित यस किसिमका घटनामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न, अनुसन्धानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न तथा कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारी कानुनविपरीतका आदेश कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहन सक्ने व्यवस्थालाई कानुनमार्फत संरक्षित गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले मौखिक रूपमा प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण आदेशहरूलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कारसम्बन्धी घटना सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले शव परीक्षणलाई विश्वासिलो बनाउनका लागि जिल्ला अस्पताल सर्लाहीलगायत मुलुकभरका शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूमा क्यामेरा, पानी, बिजुली, एक्सरे मेसिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थको तत्काल व्यवस्था गर्न, भएका स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शव परीक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालमा कम्तीमा एक जना प्राविधिक र तालिमप्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न/गराउनसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले इन्काउन्टर वा दोहोरो भिडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिबाट बरामद गरिएका हातहतियारको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गरी ती हतियारको विस्तृत विवरणसहितको अद्यावधिक तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हत्या–हिंसाको राजनीति परित्याग गरी लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

सर्लाही घटनाले पञ्चायतकालको झझल्को दियो : जनार्दन शर्मा