काठमाडौँ — पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमनका क्रममा गत आइतबार काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिए । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतमसहित जिल्लाका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई छेउमा राखेर उनले भने, ‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्रयाक्टर धरतीमा कहाँ छ, खोजेर लिएर यहीँ राख्नुस् । काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’ 

उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, कतिपयले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्दै समर्थन गरेका छन् भने धेरैले मन्त्रीको भाषालाई कानुनी शासनविपरीतको चेतावनीका रूपमा आलोचनासमेत गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ स्वयम्ले सोधेका छन्, ‘मन्त्रीज्यूको यो आदेश कानुनबमोजिम नै त होला ?’

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतमले मन्त्रीको भनाइलाई लक्षित गर्दै काममा ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने सबैको साझा चाहना भएको बताएकी छन् । 'काममा ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने मन्त्रीज्यू र हामी सबैको चाहना हो, अरू केही होइन,' उनले   कान्तिपुरसँग भनिन्।

तर, यो सरकारका जिम्मेवार अधिकारीबाट आएको पहिलो विवादित अभिव्यक्ति भने होइन । चुनावी अभियानदेखि सरकार सञ्चालनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले ठेकेदार वा आलोचकलाई लक्षित गर्दै कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरको दण्डात्मक भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन् । शब्द फरक भए पनि ती अभिव्यक्तिहरूले राज्यशक्ति प्रयोगको सीमा र कानुनी शासनबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य समेत रहेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारी कसैले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भए पनि सार्वजनिक रूपमा त्यस किसिमको भाषा प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछिन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले त भोलि उहाँहरूसँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यही व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ, वा कुनै संवाद र वार्तामा पनि बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले पनि मन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन सुहाउँदैन ।’

पूर्वाधारमन्त्री लम्साल भन्छन् : काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्दिनू

मन्त्री लम्सालको हकमा विवाद केवल अभिव्यक्तिमा सीमित छैन । उनको निर्देशनपछि गत २८ वैशाखमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले शर्मा एन्डकम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा र लामा कन्स्ट्रक्सनका पीताम्बर बडूलाई नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय पुर्‍याएको थियो । उनीहरू नागढुंगा र धुलिखेल सडकखण्ड निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायी हुन् । सामान्यतया जघन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी रहेको अनुसन्धान कार्यालयलाई ठेक्का विवादमा प्रयोग गरिएको भन्दै त्यतिबेला समेत प्रश्न उठेको थियो । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी ठेकेदारलाई मन्त्रालय पुर्‍याउने जिम्मेवार निकाय प्रहरी नभएको बताउँछन् । ‘ठेकेदारले काम गरेको छैन भने सडक विभाग हो कि कुन सम्बन्धित निकाय हो, त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने हो,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई प्रयोग गर्नु उचित होइन ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न गरेका छन्, ‘हामी यस्तै समाजतर्फ जाँदैछौँ ? यदि जाँदै छैनौँ भने कम्तीमा आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा लगाम लगाउनुस्, प्रधानमन्त्रीज्यू ।’ उनले मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिसँगै धनगढीमा एउटा टेम्पोलाई कर्मचारीले भिरबाट खसालिदिएको र सिराहामा विद्यार्थीको मोबाइल पानीमा डुबाइएको घटनालाई संकेत गर्दै त्यो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे सार्वजनिक खरिद ऐन वा अरू कुनै नियमदेखि शब्दकोशमा खोज्दा नपाउने शब्द प्रयोग गरेर मन्त्री लम्सालले समग्र पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम गरेको बताउँछन् । ‘त्यो कसैलाई पनि पाच्य कुरा होइन,’ उनले भने, ‘एउटा बिजुलीको पोल सार्ने विषयमा अवरोध किन भयो भन्ने पहिले बुझ्नुपर्ने थियो । काम नभए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोडेर अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिने व्यवस्था छँदैछ । त्यस्तो अवस्थामा कानुनी प्रक्रियालाई छोडेर हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिनु अमानवीय मात्र होइन, गलत सन्देश दिने कुरा पनि हो ।’ 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयंले २१ फागुनअघि ठेकेदारलाई लक्षित गरेर उस्तै किसिमको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । धनगढीमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै वालेन्द्रले भनेका थिए, ‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो २० वर्षसम्म बन्दैन । डेढ वर्षमा बन्नुपर्‍यो । त्यो हो हाम्रो एजेन्डा । रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्‍यो ।’ 

शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेपछि पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एक सातापछि इटहरी पुगेर सच्याउने कोसिस गरेका थिए । उनले १२ फागुनमा आफूहरूको नीति ठेकेदारलाई डोरीले नभई कानुनले बाँध्ने भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘रास्वपाको नीति ठेकेदारलाई शारीरिक रूपमा बाँध्ने नभई, कडा कानुनी प्रतिबन्धमार्फत जिम्मेवार बनाउने हो ।’

तर प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि सरकारका मन्त्रीहरूबाट विवादास्पद अभिव्यक्ति रोकिएका छैनन् । केही दिनअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आलोचक सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको ‘काण्ड’ सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए । करको दरमा हेरफेर भएको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेपछि प्रश्न गर्नेहरूका काण्डबारे थाहा भएको भन्दै त्यो काण्ड खुल्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘यो नैतिक आँट, नैतिक उचाइ मप्रति औँलो ठड्याउने माननीयज्यूहरूलाई पनि प्राप्त होस्, शुभकामना छ । तर तपाईंहरूका काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हौँ र ? ती पनि खुल्नेछन्,’ उनले भने ।

तीनवटै अभिव्यक्तिको प्रकृति भने समान छैन । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति चुनावी भाषणका क्रममा आएको राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो । भलै उनी नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाएकै आरोपमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी कृष्णहरि पुष्करलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । २१ जेठमा ‘चेन अफ कमान्ड’ मिचेको भन्दै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर चार घण्टा केरकार गरेको थियो ।

अर्को दिन प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक स्ट्याटस लेखेका थिए, ‘मलाई पनि राजदूत बन्नु छ, प्रधानमन्त्रीको नम्बर छ भने यसो दिनुस् न ।’ मन्त्री लम्सालले भने प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूकै उपस्थितिमा ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै ‘खुट्टा भाँच्दिनू’ भन्ने निर्देशन दिए, जसलाई धेरैले सार्वजनिक पदको अधिकार र कानुनी शासनसँग जोडेर हेरेका छन् ।

भ्रष्टाचार आरोपको प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्रीले भने- ‘तपाईंका काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हो र ! ती पनि खुल्नेछन्’

अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिको विपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले तत्काल प्रतिवाद गरेकी थिइन् । ‘फाइल खोल्ने धम्की दिनुभएको छ, म आजका दिनमा पनि भन्छु, एक नम्बरमा टि–इस्टेटको फाइल खोलियोस्,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षसित जोडिएका ओम्नी हुन् कि वाइडबडी हुन् कि, के–के फाइल हुन् तपाईंहरूको हातमा छ, सरकारलाई म भन्न चाहन्छु यो सदनमार्फत ती खोलियोस् । साँचो कुरा जे हो, त्यो बाहिर ल्याइयोस् ।’ उनले प्रतिपक्षी कुनै छानबिनबाट नभाग्ने जिकिर गरेकी थिइन् ।

अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हिंसात्मक वा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आएपछि त्यसले तत्काल राजनीतिक र संस्थागत प्रतिक्रिया निम्त्याएका उदाहरण छन् । बेलायतमा सन् २०२२ मा मन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको आरोपपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । भारतमा महिला तथा बालबालिका विकासमन्त्री माणेका गान्धी २०१९ को लोकसभा चुनावका बेला भोट नदिने मुस्लिम मतदातालाई जागिर दिने कुरामा पुनर्विचार गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई भ्रष्ट अभ्यास भन्दै ४८ घण्टा प्रचारमा रोक लगाएको थियो ।

भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर महात्मा गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोडसेलाई ‘देशभक्त’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिका कारण संसदीय दलको बैठकमा भाग लिनबाट वञ्चित भएकी थिइन् । पछि उनलाई पार्टीले रक्षासम्बन्धी सल्लाहकार समितिबाट समेत हटाएको थियो ।

राजनीतिकर्मीले दिने हिंसात्मक अभिव्यक्तिबारे २५ मे २०२६ मा अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोष्टमा प्रकाशित स्टोरीमा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हेलियो फ्रेड गार्सियाले भनेका छन्, ‘माथिबाट आउने भाषाले अपेक्षित व्यवहारको नमुना बनाउँछ, यदि तपाईंले घृणा र हिंसा स्वीकार्य हुने वातावरण बनाउनुभयो भने मानिसहरूले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्छन् । कहिलेकाहीँ समर्थकले कहिलेकाहीँ विरोधीले ।’ उनले अमेरिकाको राजनीतिक संवाद झन् उग्र बन्दै गएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यो स्वर सार्वजनिक बहसमा थप्दै आएको बताएका छन् ।

नेपालमा पनि ८ साउन २०७५ मा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली छात्राबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो । राजीनामापछि उनले माफी माग्दै ‘नेपाली नारीहरूप्रति सम्मान गर्छु, कोही पनि नारीमाथि हिंसा हुनुहुन्न भन्ने मान्छु’ भनेका थिए । २०७८ माघमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव पनि गौर हत्याकाण्ड दोहोर्‍याउने धम्की दिँदा विवादमा परेकी थिइन् । त्यसबेला मानवअधिकार आयोगले उनलाई हिंसा भड्काउने वा द्वन्द्व निम्त्याउने खालको अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको थियो । पछि उनले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेकी थिइन् ।

यो पृष्ठभूमिमा मन्त्री लम्सालसहितले पछिल्लो समय दिएको अभिव्यक्ति पदीय गरिमाविपरीतको भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘यदि देशमा कानुनी शासन हुने हो भने जिम्मेवार पदमा बसेर त्यस्तो अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति पदमुक्त मात्र होइन, दण्डित नै हुनुपर्ने हो ।’

कतिपय जानकारहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री स्तरबाट आउने त्यस्ता अभिव्यक्तिले प्रहरी र अरू कर्मचारीको पनि मनोबल बढ्ने र अधिकारको दुरुपयोग बढ्न सक्ने सुनाउँछन् । ‘सरकारी अधिकारको आडमा अरू निकायका अधिकारीले पनि मानिसलाई धम्क्याउने वा दबाब दिने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ, सरकारसँग जोडिएका व्यक्ति स्वयंबाट एक्स्टर्सन हुन सक्छ,’ मानवअधिकारकर्मी अन्सारी भन्छिन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माको विश्लेषणचाहिँ केही भिन्न छ । ‘मन्त्रीले खुट्टा भाँच भन्नेबित्तिकै भाँचिने स्थिति होइन, कहिलेकाहीँ बिम्बात्मक रूपमा काम गराउन समेत त्यस्तो भाषा प्रयोग गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सार्वजनिक स्थानमा उहाँले त्यसरी अभिव्यक्ति दिनुभन्दा मन्त्रालयमै बोलाएर वा सम्बन्धितलाई नै सम्पर्कमा ल्याएर काम गर्न निर्देशन दिँदा उपयुक्त हुन्थ्यो ।’

सरकारले सुशासन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको दाबी गरिरहे पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मबाट आएका धम्कीपूर्ण, दबाबमूलक वा कानुनी प्रक्रियाबाहिरको कारबाही संकेत गर्ने अभिव्यक्तिहरूले फरक सन्देश दिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । मानवअधिकारकर्मी अन्सारी, अहिले सार्वजनिक भएका अभिव्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गर्ने नभई गुण्डागर्दीको भाषा भएको बताउँछिन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले त लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ, आज मन्त्रीले यस्तो भाषा प्रयोग गरे भने भोलि अरूले पनि त्यसैलाई अनुकरण गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यस्तो संस्कृतिको विकास हुनु हुँदैन ।’